नेपाल प्रहरी देशको आन्तरिक सुरक्षाको अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने निकाय हो। यो कानुन कार्यान्वयन गर्ने राज्यको प्रमुख संयन्त्र पनि हो। नेपाल प्रहरी संगठन हालसम्म पनि बिसं २०१२ सालमा बनेको प्रहरी ऐनकै आधारमा चलेको छ।
यसले देशमा चलेको लामो सशस्त्र द्वन्द्वदेखि इतिहासका हरेक कालखण्डमा भएका विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन तथा संकटका घडीहरूमा राष्ट्रले सुम्पेको हरेक जिम्मेवारीहरू पूर्ण व्यावसायिक निष्ठाको साथ निर्वाह गर्दै आएको छ।
जटिलभन्दा जटिल अपराधहरूको कुशलतापूर्वक अनुसन्धान गर्न सफल भएको छ। यस कार्यमा नेपाल प्रहरीका सकल दर्जाका पूर्व तथा बहालवाला प्रहरी कर्मचारीहरूको अथक मेहनत, लगन, त्याग र बलिदान छ।
अहिले नेपाल प्रहरी विधेयक देशको सार्वभौम संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा गम्भीर छलफलको क्रममा रहेको जानकारीमा आएको छ। त्यसै सन्दर्भमा मैले यस आलेख तयार गरेको छु। यसमा संगठन भित्रका स्थापित हुँदै गएका केही गलत प्रवृत्तिहरूको बारेमा चर्चा गरेको छु।
यसको आशय गरिमामय नेपाल प्रहरी संगठनलाई नराम्रो देखाउने कदापि होइन। हालका प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापाप्रति पनि यो लक्षित छैन। उहाँप्रति मेरो सदैव सदाशयता छ। त्यसैगरी नेपाल प्रहरी संगठनप्रति पनि मेरो असीम श्रद्धा छ। तर, समस्याको निराकरण गर्न समस्याको पहिचान हुनै पर्दछ। त्यसैले त्यस विषयमा सम्मानित निकायको ध्यानाकर्षण होस् भन्ने मेरो हार्दिक चाहना हो। नयाँ आउने ऐनले विद्यमान विकृतिहरू हटाउन सक्षम होस् भन्ने कामना हो।
प्रस्तावित प्रहरी ऐन केवल नेपाल प्रहरीको लागि मात्र होइन, त्यससँग जन्मदेखि मृत्युसम्म प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा जोडिने हरेक नागरिकहरू, जो देशमा आफ्नो भरपर्दो शान्ति सुव्यवस्था होस् भन्ने चाहन्छन्, देशमा विधिको शासनको अपेक्षा राख्छन्, उनीहरू सबैको गहन सरोकारको विषय हो। यससँगका अपेक्षाहरू धेरै छन्। यसले देशमा शान्ति सुरक्षा, मानवअधिकार र विधिको शासन बहाल गर्न नेपाल प्रहरीले हस्तक्षेप मुक्त भएर काम गर्न सक्ने विधि संरचनामा तयार गर्ने विश्वास गरिएको छ।
पूर्वाग्रहमुक्त प्रहरी संगठन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी कार्य संस्कृतिको मान्यतालाई पनि यसले कानुनी रूपमा स्थापित गर्ने सबैको अपेक्षा छ। यस ऐनले प्रहरी संगठन दुरूपयोग परिस्थितिको अन्त्य गर्ने र प्रहरी कर्मचारीहरूको सेवाको सुरक्षालाई समेत सुनिश्चित गर्नेछ। साथै नेपाल प्रहरीको व्यावसायिक विकासमा पनि कोशेढुंगा साबित हुने विश्वास गरिएको छ। लामो समयसम्म पनि प्रतिस्थापन नहुन पनि सक्छ। त्यसैले प्रस्तावित ऐन दूरदर्शी रूपमा आउने छ भन्ने पनि अपेक्षा गरिएको छ।
प्रहरी ऐन निर्माणको यस अवसरमा कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास प्रक्रिया कस्तो रहेको छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक नै हुन सक्छ। हुन त प्रहरीका सरूवा र बढुवा प्रहरी नियमावली र कार्यविधिका आधारमा हुँदै आएका छन्। तर, ती प्राय: विवादरहित हुन सकेका छैनन्। प्रहरी नियमावली २०४९ वैज्ञानिक थिएन। तर, त्यसलाई प्रतिस्थापन गरेको हालको नियमावली पनि अपेक्षित रूपमा समुन्नत हुन सकेन। यसले त झन् प्रहरी संगठनलाई नेताहरूको घर दैलोमा नै पुर्याएको छ।
यस सन्दर्भमा कतिपय कुरामा प्रहरीहरू स्वयं नै जिम्मेवार छन् भने कतिपय कुरामा राजनीतिक प्रवृत्तिको चर्को दबाब छ।
विद्यमान प्रहरी नियमावलीले बढुवा प्रयोजनका लागि मूल्यांकनका फरक फरक आधारहरू तय गरेको छ। त्यही अनुसार फरक फरक अंकभारको पनि व्यवस्था छ। तर, यसको निष्पक्ष कार्यान्वयनमा भने सधैँ गुनासो रहने गरेको छ। आक्षेप लगाउनेहरू त केसम्म पनि भन्छन् भने, प्रतियोगीहरूको मूल्यांकनको प्रमुख आधार नै सिफारिस हो।
सबभन्दा पहिला कसलाई कहाँ कहाँबाट सिफारिस आएको छ, त्यही आधारमा बढुवा दिनैपर्ने व्यक्तिहरू को को छन् भन्ने छुट्ट्याइन्छ र नामहरू तय भइसकेपछि अंक मिलाएर माइन्यूट गर्ने गरिन्छ। हुन त आरोप लगाए जस्तै प्रचलन कसरी होला र? तर, हुँदै होइन भन्न सकिने अवस्था पनि देखिँदैन।
नजिकबाट नियाल्नेहरू त अझ के पनि भन्छन् भने प्रहरी कर्मचारीहरूलाई कसरी आफू अब्बल हुनेभन्दा पनि कुन नेतालाई कोमार्फत समात्ने, उसलाई कसरी खुसी पार्ने र कसरी सिफारिस गराउने भन्ने कुराको सधैँ रस्साकस्सी हुने गर्छ। हरेक वर्ष प्रहरीहरूको बढुवा हुन्छ। हरेक पटक थोरबहुत असन्तुष्टिहरू सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट हुन्छन्। केहीले त बढुवामा चित्त नबुझेर राजीनामा पनि दिएका पनि उदाहरण छन्।
विगतमा कस्तोसम्म पनि भएको छ भने बढुवा निस्किने तीन/चार दिनअघि मात्र नियमावली संशोधन गरिएको छ। मापदण्डभित्र नपरेकाहरूलाई मापदण्डभित्र पारिएको छ र तिनलाई बढुवा दिएर पहिल्यै मापदण्डमा परेकाहरूलाई किनारा लगाइएको छ। यस किसिमका विकृतिले गर्दा बढुवा हुनेहरूलाई पनि म योग्य थिएँ, त्यसैले बढुवा भएँ भनेर गर्वको महसुस हुँदैन, नहुनेले पनि मेरो योग्यता पुगेन, त्यसैले भइन भनेर चित्त बुझाउन सक्दैन।
जबसम्म बढुवामा यस्तो प्रवृत्ति रहन्छ तबसम्म असन्तुष्टि हट्न सक्दैन। यसका साथै बढुवा भएका कर्मचारीहरूको प्रतिबद्धता कोप्रति हो? प्रहरी संगठनप्रति हो वा अन्यत्र कतै हो भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गर्छ। यसले न निष्पक्ष सेवा प्रवाहलाई सुनिश्चित गर्छ न कानुनी सुशासनलाई नै बल पुर्याउँछ।
तर, प्रहरी महानिरीक्षकको एकल प्रयासले मात्र पनि यसलाई हटाउन सकिँदैन। यसका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता पनि आवश्यक हुन्छ। साथै वैज्ञानिक र विधिसम्मत प्रणालीको विकास र त्यसको निर्मम कार्यान्वयन हुन जरूरी हुन्छ।
प्रस्तावित ऐनमा पनि बढुवासम्बन्धी पुरानै व्यवस्था यथावत् राखिएको छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। त्यो फेरि अर्को गम्भीर भुल हुनेछ। किनभने नियमावली जस्तो सजिलो प्रक्रियाबाट ऐन संशोधन हुन सक्दैन। संशोधन नभएसम्म अन्यायमा परेका प्रहरी पीडा सम्बोधन हुन सक्दैन। यसले संगठनमा दूरगामी असर पार्दछ। त्यसैगरी बढुवा समितिहरूका विषयमा पनि थुप्रै गुनासाहरू सुनिएका छन्। सिनियर प्रहरी अधिकृतहरूको बढुवा समितिहरूमा लोक सेवा आयोगले नै अध्यक्षता गर्नुपर्ने कुरा उठेको निकै भइसकेको छ। समग्रमा भन्नु पर्दा प्रहरी कर्मचारीहरूको वृत्तिविकास प्रणाली अति नै संवेदनशील छ। त्यसैले विषयमा सम्मानित समितिमा गम्भीर विमर्श हुनुपर्ने देखिन्छ।
अब अलिकति सरूवाको विषयमा कुरा गरौं।
यस सम्बन्धमा पनि नियमावलीले नै व्यवस्था गरेको छ। बेला बेलामा कार्यविधिहरू पनि बन्ने गरेका छन्। त्यस अनुसार प्रहरी उपरीक्षक सम्मको सरूवा प्रहरी महानिरीक्षकले र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकदेखि नायब महानिरीक्षक सम्मको सरूवा गृह मन्त्रालयले गर्ने व्यवस्था छ। यसरी विकेन्द्रिकृत सरूवा प्रणालीले थप शक्ति केन्द्रहरू सृजना भएका छन्। त्यसैले मन्त्रिपरिषदले सरूवा गर्ने व्यवस्था भएकोदेखि बाहेक अन्य सबै तहको सरूवाको अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकलाई नै दिन उपयुक्त हुने देखिन्छ। यसै विषयमा कस्तोसम्म पनि सुनिँदै आएको छ भने विगतदेखि नै नेताहरूले आफ्नो जिल्लाको लागि मनपर्ने एसएसपी/एसपी/डिएसपीहरू छानेर लैजाने गरेका छन्। यसरी नेताले लगेको अधिकृतले नेताको हित अनुकूल काम गर्छ कि जनताको? यसले संगठनप्रतिको जनविश्वासमा कस्तो असर पार्छ? निष्पक्ष सेवा प्रवाह कसरी सुनिश्चित हुन सक्छ? प्रश्नहरू गम्भीर छन्।
अब प्रसंग अनुसन्धानको।
अपराध अनुसन्धान अति नै संवेदनशील र जटिल विषय हो। यसमा विज्ञता, धैर्यता, सृजनाशीलता र दूरदृष्टि भएर मात्र पुग्दैन। समय सापेक्ष प्रविधि पनि चाहिन्छ। नेपाल प्रहरी अपराध अनुसन्धान निकै प्रसंशित छ। तापनि दुःखको कुरा के छ भने अझै कैयौं अपराधहरूको अनुसन्धान हुन सकेका छैनन्। किनभने कतिपय घटनाहरूमा भिसेरा परीक्षणपछि मात्र मृत्युको कारण खुल्छ। तर, परीक्षण गर्ने निकायहरू सीमित छन्। चाप अत्यधिक छ। त्यसकारण परीक्षण प्रतिवेदन आउन निकै लामो समय लाग्छ। भिसेरा त एउटा उदाहरण मात्र हो। प्राविधिक परीक्षणपछि मात्र अनुसन्धानको दिशा निर्देशित हुने अरू पनि थुप्रै अपराधहरू हुन्छन्। तर, परीक्षण गर्ने अत्याधुनिक प्रयोगशालाहरू पर्याप्त छैनन्। त्यसैले यसमा राज्यको तत्काल गम्भीर ध्यान जानु आवश्यक छ।
विश्व डिजिटल युगमा प्रवेश गरेको धेरै नै भइसकेको छ। तर, नेपालमा भने अझै पनि सबै जिल्लाहरूमा साइबर अपराधको पनि अनुसन्धान गर्न सक्ने दक्ष जनशक्तिहरू पुर्याउन गाह्रो छ।
आर्थिक अपराध लगायत प्रविधि प्रयोग गरेर हुने अन्य अपराधको अनुसन्धानमा पनि त्यतिकै जटिलता छ। विटक्वाइन, क्रिप्टोकरेन्सी जस्ता विषयहरूको अनुसन्धान गर्ने जनशक्ति कति छ? अब यस्ता कसुरहरू अधिकार प्राप्त निकायका सबै तहबाट सफल अनुसन्धान गर्न सकिएन भने आगामी दिनका चुनौतीहरू काबू बाहिर पुग्ने निश्चित छ। त्यस कारण पनि समय सापेक्ष प्रविधि व्यवस्थापन र क्षमता अभिवृद्धिमा पर्याप्त लगानी हुनु अति आवश्यक भइसकेको छ। यो विषय नेपाल सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा पर्नु पर्दछ।
नेपालमा अपराध तथा गुन्डा गर्दी नियन्त्रण पनि त्यतिकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। यथार्थ के छ भने अभियुक्तलाई हिरासतमा राख्न नपाई छोडी दिन दबाब आउने गर्छ। सकेसम्म मुद्दा नै नचलाइ दिन, चलाइ हाले पनि कम दण्ड सजाय हुने गरी मागदाबी लिई दिन पनि चर्को दबाब हुन्छ। त्यसो त प्रहरी संगठनभित्र कैयौं होनाहार कर्तव्य निष्ठ प्रहरी कर्मचारी छन्, जो कुनै पनि दबाबको सामु झुक्दैनन् र प्रहरीको साख जोगाउँछन्। तर, दुःखको कुरा के छ भने त्यस्तै अधिकृतहरू फेरि वृत्तिविकासमा रटिने जोखिममा पर्छन्। प्रहरीहरूले निष्ठतापूर्वक अडान लिन्छन्, काम राज्यको हुन्छ तर प्रतिशोधको मूल्य व्यक्तिगत रूपमा चुकाउनु पर्ने हुन्छ। अपराध र राजनीति बीचको दूरी दिनदिनै साँघुरिँदै गएको देखिन्छ। जुन कानुनी राज्यको लागि गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ।
प्रहरी संगठनभित्र पनि थुप्रै खाले चरित्रहरू छन्। कुन पार्टीको नेता सत्तामा आउँदा कुन मुद्दा सक्रिय भयो, कुन मान्छे आउँदा कुन मुद्दा निष्कृय भयो भन्ने विषयमा राजनीतिक वृत्तहरूका आरोपप्रत्यारोप भएको पनि सुनिएकै हो। विडम्बना के छ भने प्रहरीको निर्धारित चेन अफ कमाण्डलाई पाखा लगाएर अनावश्यक रूपले कसैलाई काखी च्याप्ने र प्रहरी महानिरीक्षकलाई समेत बाइपास गरेर आफूखुसी परिचालन गर्नेहरूले प्रहरी संगठनलाई नराम्रोसँग बदनाम गर्दछन्। तर, अपजस भने नेपाल प्रहरी र प्रहरी महानिरीक्षकले सहनु पर्छ।
यही प्रवृत्ति नब्बे हजारको संख्यमा रहेको प्रहरी संगठनभन्दा माथि पुग्न मरिहत्ते गर्दछ। तिनीहरूबाट नै प्रहरीको दुरूपयोग हुने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ। नयाँ ऐनले यस कुरालाई पनि सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ।
हालको प्रहरी विधेयकमा गृह मन्त्रालय भित्रको कर्मचारीतन्त्र, जो आफै इमिग्रेसन लगायतका विषयहरूमा विवादित छ, प्रहरी विधेयक पनि उसैले तर्जुमा गरेको छ। प्रहरीका उच्च पदस्थहरू ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन केन्द्रित रहेको अवस्था पारेर अपराध नियन्त्रणको बहानामा अनुसन्धानमा पनि स्थापित हुने तरतिब मिलाएको छ। अपराध अनुसन्धान कानूनतः प्रहरीले गर्ने हो। अन्य निकायको अनावश्यक उपस्थितिले यसमा कुनै टेवा पग्दैन। बरू सूचनाहरू चुहिने र अपराधीहरू उम्कने सम्भावना बढाउँछ। त्यसैले प्रहरीको काम प्रहरीलाई नै दिनु पर्छ। उसैलाई जबाफदेही बनाउनु पर्दछ। विगतका तथ्यहरूले पनि त्यतातर्फ नै इसारा गरेका छन्। यस पूर्वका केही वर्षहरूमा कति छानबिन समितिहरू गठन भएका थिए। ती कति विवादास्पद भए भन्ने कुरा जग जाहेर नै छ।
प्रहरीले पनि दुराशय राख्न सक्छन्। गल्ती गर्न सक्छन्। लापर्बाही पनि गर्न सक्छन्। त्यसतालाई कानुनी रूपमा दण्डित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। तर, प्रहरीको परिचालन सम्पूर्ण जिम्मा जिम्मा प्रहरीकै हुनु पर्दछ। हालको विधेयकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रहरी जवान सम्मलाई पनि परिचालन गर्न सक्ने भन्नेछ, त्यो न व्यावहारिक छ न औचित्यपूर्ण। सुरक्षाको सिद्धान्त अनुसार पनि जति बढी कमाण्ड श्रृंखलाहरू हुन्छन्, त्यति बढी काममा दुबिधा र सेवा प्रवाहमा ढिला सुस्ती हुन्छ।
अर्को हिसाबले हेर्ने हो भने प्रहरी संगठनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने व्यवस्था गर्न पनि उपयुक्त हुने देखिन्छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई राख्न हुन्छ भने प्रहरीलाई मत्र राख्न नहुने भन्ने पनि हुँदैन। यसबाट झन् प्रहरी कार्यमा अनावश्यक हस्तक्षेप कम हुन्छ। दुरूपयोग हुने सम्भावना पनि कम हुन्छ। नयाँ कानुन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा यस कुरामा गम्भीरताका साथ विमर्श हुनुपर्ने देखिन्छ।
अहिले प्रहरीको लागि हतियार किन्ने विषय छापाहरूमा निकै आएका छन्। सुदूरपूर्वको ओलान्चुङगोलादेखि सुदूर पश्चिमको टिंकरसम्म नेपाल प्रहरी संगठन फैलिएको छ। जनताको घर दैलो, पानी पधेरोमा प्रहरी छ। जनसहभागिता मूलत प्रहरी कार्यले गर्दा निकै सफल र लोकप्रिय पनि हुँदै गएको छ। तर यसका आफ्नै समस्याहरू छन्। अझै पनि दुरदराजका कतिपय प्रहरी कार्यालयहरूमा एउटा मोटरसाइकल समेत पुग्न सकेको देखिँदैन। कतिपय ठाउँहरूमा शौचालय छैन। व्यारेक छैन। हिरासत कक्ष पनि छैन। कतिपय ठाउँमा पाटीमा छ प्रहरी। कतिपय ठाउँमा सत्तलमा।
यी तथ्यहरूसँग नेपाल प्रहरी र नेपाल सरकार पक्कै पनि बेखवर छैन्। प्रहरीलाई हतियार तथा असभावहरू आवश्यक छ भन्ने कुरामा ठिक हो। तर, अहिलेको प्राथमिकताको विषय के हो भन्ने पनि पक्कै विश्लेषण भएकै होला। हतियार खरिद गर्नैपर्ने भए, खरिद होस्। तर यही बहानामा नेपाल प्रहरीको साख गिराउने धृष्टता कतैबाट नहोस्।
प्रस्तावित ऐनले यस्ता किसिमका संवेदनशील खरिद प्रक्रियालाई पनि दिशा निर्देश गर्न सफल हुने कानुन बनाउनु आवश्यक छ।
(लेखक पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक हुन्।)
