माइतीघर मण्डला सन् २००१ मा ११औँ सार्क शिखर सम्मेलनका अवसरमा नेपाली संस्कृति झल्काउने उद्देश्यले निर्माण गरिएको थियो। तर समयसँगै यो केवल एउटा स्थलमा सीमित रहेन; नागरिक आवाज, आन्दोलन र परिवर्तनको प्रतीक बन्दै गयो।
२०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनदेखि २०७६ को गुठी आन्दोलन हुँदै २०८२ को जेन्जी आन्दोलनसम्म आइपुग्दा, माइतीघर जनताको आवाज मुखरित गर्ने साझा रंगमञ्च बनेको छ। विडम्बना के छ भने, यही आन्दोलन र जनताको आवाजबाट उदाएका राजनीतिक शक्तिहरू सरकारमा पुगेपछि भने माइतीघरप्रति अनुदार देखिएका छन्।
लामो समयदेखि आन्दोलन र क्रान्तिको बिम्ब बनेको माइतीघर प्रत्येक न्यायप्रेमी नागरिकका लागि आफ्नो माग सुनाउने थलोका रूपमा स्थापित छ। आकारले सानै देखिए पनि माइतीघरले ठुला–ठुला आन्दोलन र क्रान्तिकारी विचारलाई जन्म दिएको छ। बहिष्करणमा परेका नागरिकको आक्रोश होस् या आँसु, सूत्रे र सरोकारवालासम्म पुर्याउने माध्यम बनेको छ माइतीघर।
त्यसैले माइतीघरलाई अभियन्तादेखि सांसदसम्म जन्माउने थलोका रूपमा पनि हेर्न थालिएको छ। यहाँ घन्किने हरेक नारा मोबाइलका स्क्रिन हुँदै देशभर छरिएका नागरिकको कानसम्म पुग्छ, अनि त्यहीँबाट जन्मिन्छ ‘नवचेतना’, जसले समग्र देशलाई नयाँ दिशातर्फ डोर्याउने काम गर्छ।
विद्यार्थी आन्दोलन होस् या शिक्षक आन्दोलन। मजदुर आन्दोलन होस् या डाक्टर आन्दोलन। कृषक आन्दोलन होस् या व्यापारी आन्दोलन। माइतीघर समयसँगै आन्दोलनको ‘पर्याय’ बन्न पुगेको छ। यसमा बिर्सनै नमिल्ने आन्दोलन हो, गुठी विधेयकविरुद्धको आन्दोलन। जहाँ घन्किएका पहिचानका नाराहरूले तत्कालीन दुई तिहाइको सरकारलाई समेत घुँडा टेकाउन बाध्य बनाए।
चर्किएको आन्दोलन र जनदबाबका बिच तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विवादित गुठी विधेयक फिर्ता लिन बाध्य भयो। यसरी माइतीघर प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्ने, असहमति व्यक्त गर्ने र सत्तालाई जनताप्रति जबाफदेही बनाउन दबाब दिने साझा स्थलका रूपमा स्थापित हुँदै गयो।
हामी जेन्जी पुस्ताले त माइतीघरको माटोलाई सधैँ नमन गर्ने नै छौँ, जसले हामीलाई आफ्नो आवाज राख्ने ठाउँ दियो। वर्षौँदेखि देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासन, नातावाद र कृपावादविरुद्ध नव पुस्ता उभार बनेर उर्लियो। परिणामस्वरूप तत्कालीन सरकार ढल्यो र वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिले मूलधारको राजनीतिमा अप्रत्याशित रूपमा आफ्नो उपस्थिति स्थापित गर्न सफल भयो।
भदौ २३ र २४ को आन्दोलनको सुरुवाती केन्द्रबिन्दु बनेको माइतीघरले हामीलाई निराशा र भरोसा दुवै दियो। एकातर्फ, आफ्नै सहयात्री आफ्नै आँखाअगाडि गोली लागेर सहिद हुँदा, कोही जीवनभरका लागि अंगभंग हुँदै गर्दा जीवनमा कहिल्यै भुल्न नसकिने पीडा दियो। अर्कोतर्फ, तत्कालीन सरकार जनदबाबसामु झुक्दै गर्दा र नयाँ बनेको अन्तरिम सरकारसँग गरिएको सम्झौताले हामीलाई भरोसा पनि दियो।
त्यो भरोसा कायम राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरा अब वर्तमान सरकारकै हातमा छ। तर जे होस्, यो क्रान्तिमा हामीलाई माइतीघरले भने दरिलो साथ दियो। हाम्रो आवाजलाई ठाउँ दियो, हाम्रो आक्रोशलाई आवाज दियो र हाम्रो आन्दोलनलाई देशभर पुर्याउने एउटा साझा मञ्च बन्यो। त्यसैले माइतीघर हाम्रो लागि केवल एउटा चोक वा मण्डला होइन, यो जनताको आवाज, असहमति र परिवर्तनको साक्षी हो।
उसो त यस परिवर्तनको रंगमञ्चलाई ओझेलमा पार्न केही प्रयास विगतमा पनि नभएका होइनन्। २०७४ सालमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले माइतीघरलाई प्रदर्शन निषेधित क्षेत्रका रूपमा तोक्ने निर्णय गर्यो। त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो र २०७५ सालमा अदालतले सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्यो पछि, २०८० सालमा सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक प्रदर्शनका लागि निश्चित स्थान मात्र तोक्ने सरकारको निर्णय संविधान र कानुन विपरीत भएको ठहर गर्दै त्यस्तो निर्णय बदर गर्यो।
यस्ता साना–ठुला धेरै आक्रमण भए तापनि माइतीघरले आफ्नो साख जोगाइराखेको छ। तर माइतीघरलाई अझै पनि खतरा भने टरेको छैन। यसपालि माइतीघरलाई सबैभन्दा ठुलो डर उसैले सत्तामा पुर्याएको रास्वपा नेतृत्वको सरकारदेखि छ।
भदौ ३१ गते प्रहरी प्रशासन सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न भन्दै माइतीघर मण्डला आउँछ र त्यहाँ महिनौँदेखि धर्नारत पीडितहरू बसिरहेको टेन्ट हटाउँछ। टेन्टमा रहेका धेरैजसो पीडित महिला थिए, जसमध्ये केहीको कोखमा त दुधे बालकसमेत देखिन्थे। केही पीडितहरूसँग त गृहमन्त्री स्वयंले केही महिनाअघि भेटेका थिए र न्यायको आश्वासन दिएका थिए। तर अदालती प्रक्रियाका कारण सरकारले आफै न्याय दिन नसक्ने उनले महसुस गरेको र पीडितलाई पनि त्यही जवाफ फर्काएको बुझिएको छ।
जे होस्, गृहमन्त्रीको त्यो सदाचारी भाव जनताले मन पराएका थिए। तर अहिले, उनै गृहमन्त्री माइतीघरप्रति निर्मम बनेका छन्। टेन्ट हटाइनुले पीडितहरूमा मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न भएको छ। उनीहरूले आफ्नो सिरबाट छत खोसिएको जस्तो महसुस गरेका छन्।
उसो त सरकारले दिउँसो भने खुलेर विरोध प्रदर्शन गर्न पाइने बताएको छ। तर प्रदर्शन स्थलमा सवारी आवागमन खुला गरेर कसरी प्रदर्शन गरिँदो हो, सरकारले नै जानोस्? सरकारको यो निर्णयले राम्रो सन्देश भने पक्कै दिँदैन। यसले न्याय र परिवर्तनको आवाजलाई सरकारले निमोठ्न खोजेको सन्देश जान्छ।
होला, केहीका लागि माइतीघर मनोरञ्जनको माध्यम होला। केही व्यक्तिका लागि माइतीघर भाइरल बन्ने र नोट छाप्ने माध्यम पनि होला। तथापि, हाम्रो लागि माइतीघर न्यायको आवाज बोक्ने थलो हो। परिवर्तनको नारा घन्काउने मञ्च हो। लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्ने माध्यम हो।
माइतीघर केवल एउटा ठाउँ होइन, यो आवाजविहीनहरूको आवाज सुनाउने थलो हो। अन्यायविरुद्ध उभिने साहसको प्रतीक हो। त्यसैले, माइतीघरलाई कमजोर पार्ने हरेक प्रयास केवल एउटा ठाउँमाथिको हस्तक्षेप होइन, न्याय, परिवर्तन र लोकतान्त्रिक अधिकारका आवाजमाथिको हस्तक्षेप पनि हो। त्यसैले, सरकारलाई हाम्रो बिन्ती छ– हाम्रो माइतीघर हामीलाई फिर्ता देऊ।
-1788334994.jpg)
.JPG)
