देश विकासको एउटा मुख्य खम्बा भौतिक संरचनाका डिजाइन, निरीक्षण र निर्माण गर्ने इन्जिनियरहरु हुन। इन्जिनियरिङ्ग भनेको कुनै संरचना निर्माण र डिजाइन मात्र होइन की थोरै लागतमै दिगो बिकास गर्नुपर्ने बिधा हो। हाम्रो देशमा प्राबिधिकहरुको संख्या कमी भएको हुनाले सन १९८० को दशकतिर कर्णाली उच्च ड्याम निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने इन्जिनियर उत्पादन गर्ने उदश्य अनुरुप धेरै विद्यार्थीलाई भारतमा इन्जिनियरिङ्ग पढ्न पठाइयको थियो तर उक्त आयोजनाले अहिलेसम्म मुर्तरुप लिन सकेन र उत्पादित इन्जिनियरहरुले अन्य क्षेत्रमा योगदान अहिलेसम्म पनि दिइरहनु भएको छ।
सन् १९९५ सम्म नेपालमा त्रिभुवन विश्वबिद्यालय अन्तर्गत पुल्चोक इन्जिनियरिङ्ग क्याम्पसमा मात्रै सिमित विषयमा इन्जिनियरिङ्गको पढाई हुँदै अाइरहेको थियो। देशमा इन्जिनियरहरुको उच्च माग र उच्च सामाजिक प्रतिष्ठाका कारण सयौं विद्यार्थीहरु भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र युरोपका देशहरुमा लाखौं खर्चगरी पढेर फर्किन्थे भने कयौ उतै पलायन भएका पनि छन्।
हाम्रो इन्जिनियरिङ्ग क्षेत्रमा धेरै वर्षसम्म उतिबेलाको रसियन फेडेरेसन अन्तर्गत आउने छात्रवृत्ति र त्यसबाट उत्पादित हुने इन्जिनियरहरुको ठूलो योगदान रहेको थियो र अहिलेसम्म पनि उनीहरुले देशका बिभिन्न क्षेत्रमा निकै ठूलो योगदान पुर्याउँदै अाइरहेका छन्।
बहुदलको आगमन पश्चात सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई पनि निजीकरण गर्ने नीतिको परिणाम स्वरुप सन १९९५ मा पहिलो निजी इन्जिनियरिङ्ग क्याम्पसको स्थापना भएको हो। देशलाई इन्जिनियरहरुको अत्याधिक आवश्यकता र उक्त क्षेत्रमा पढ्न चाहने विधार्थीको बढ्दो चाँपलाई दृष्टिगत गर्दै निजी कलेज खोल्नु त्यो बेलाको आवश्यकता थियो नै र अर्को तर्फ इन्जिनियरिङ्ग पढन जाने सयौ बिधार्थी मार्फत अरबौं रकम बिदेशिनबाट रोकिन सुरु भएको पनि थियो।
एक मात्र सरकारी क्याम्पस पुल्चोक इन्जिनियरिङ्गमा सिमित विषयमा प्रत्येक वर्ष २ सय भन्दा पनि थोरै विधार्थीलाई कडा प्रवेश परीक्षा मार्फत भर्ना लिइन्थ्यो भने प्रवेश परीक्षामा तीन हजार भन्दा धेरै सहभागी हुने गर्थे सोही अवसरलाई छोप्दै केही वर्ष भित्रै कयौं निजी इन्जिनियरिङ्ग कलेजहरु च्याउ उम्रेझै उम्रिन सुरु भयो।
अहिलेको आँकडा हेर्दा बिभिन्न विश्वविद्यालय आफैंले सञ्चालन गरेका र संम्बन्धन प्राप्त गरेर सन्चालन गरियका चालिसको हाराहारीमा इन्जिनियरिङ्ग कलेजहरु छन्। यी कलेजबाट प्रत्येक वर्ष बिभिन्न बिषयमा गरी दशहजार भन्दा धेरै इन्जिनियरहरु उत्पादन भईरहेका छन्। अधिकांश कलेजहरुले सिभिल, कम्युटर र इलोक्ट्रोनिक्स विषयमा अध्यापन गराइरहेका छन भने मेकनिकल र इलेक्ट्रिकल विषय अध्यापन गराउने कलेजहरु निकै न्युन छन्।
यसको करण हो सिभिल, इलेक्ट्रोनिक्स र कम्प्युटर अध्ययन गराउन थोरै लगानी गर्दा पनि सम्भव छ, जुन बिषयहरुमा महङ्गा प्रयोगशाला र उपकरण प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्ता विषयहरु सञ्चालन गर्ने कलेजहरु निकै थोरै छन। देशको आवश्यकता कुन विषयको हो भनेर कलेज सन्चालन गर्नुको सट्टामा नाफाको उद्धेश्यमात्र हेरेर यस्ता कलेजहरु खोलियको प्रस्टै छ।
इन्जिनियरिङ्ग कलेज सन्चालन गर्न सम्बन्धन दिने निकाय विश्वबिद्यालय भए पनि आवश्यक मापदण्ड जस्तै न्यूनतम भौतिक संरचना, ल्याबको ब्यवस्था र जनशक्ति पुगेको छ छैन भन्ने कुराहरु शिक्षा मन्त्रालय, इन्जिनियरिङ्ग काउन्सिल र सम्बन्धित विश्वबिद्यालयले चेकजाँच गरी मापदन्ड पुरा गरिसकेपछि मात्रै सम्बन्धन दिनुपर्नेमा त्यस्तो भईरहेको छैन।
देशलाई प्रत्येक वर्ष कुन विषयका कती इन्जिनियर चाहिने हो भन्ने तथ्यांक नै छैन। सन २००० तिरको अवस्था हेर्ने हो भने कयौं इन्जिनियरिङ्ग कलेजहरु एउटा सानो घर अझै कती त फ्ल्याट भाडामा लिएर समेत सन्चालन गरेको अवस्था समेत थियो। इलेक्ट्रोनिक्स र कम्युटर तथा कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ्ग कलेज खोल्यो ल्याबको नाममा केही कम्प्युटर राख्यो अनी कलेज सन्चालन गर्यो कती सजिलो।
परीणाम स्वरुप केही वर्षको अन्तरालमा नेपाली बजारमा निकै धेरै इन्जिनियरहरुको उत्पादन भयो। एउटा नयाँ जोक सिर्जना भयो धरहराको टुप्पोबाट ढुङ्गा फाल्ने हो भने बेरोजगार इन्जिनियरको टाउको मै ठोकिन पुग्छ भन्ने। द्वन्दले गर्दा धेरै निर्माणकार्य हरु ठप्प थियो भने अन्य उद्योग-धन्धाहरुमा पनि इन्जिनियर निकै कम खपत भईरहेको थियो। उत्पादित इन्जिनियरहरु मध्य केही निकै गुणस्तरका थिए त केही अती न्युन गुणस्तरका । देशमा रोजगारीको न्युन अवसर देखेपछी धेरैजसो इन्जिनियर सोही सर्टिफिकेट देखायर बिदेश पलायन हुने मध्याम बन्यो देशले धेरै नै युबा जनशक्ति गुमाउन सुरु भयो र यो क्रम अाजसम्म जारी छ।
देशभर लगभग चालिसको हाराहारीमा इन्जिनियरिङ्ग कलेज खुल्दा सम्म यी कलेजहरुबाट उत्पादित हुने इन्जिनियरहरुको गुणस्तर के कस्तो छ र हुनुपर्ने हो भनेर बहस गर्नुपर्ने र मापदन्ड बनाउनुपर्ने निकाय नेपाल इन्जिनियरिङ्ग काउन्सिल हो तर यो संस्था चरम राजनीति गर्ने थलो बनेको छ। इन्जिनियरिङ्ग पेशालाई कसरी मर्यादित बनाउने, पेशागत अाचार संहिता र मर्यादा कडाइकासाथ कार्यन्वयन गराउने तथा कुनै इन्जिनियरले मर्यादा बिपरित काम गर्यो भने पेशागत कारबाही गर्ने जस्ता आधारभूत र सामान्य कृयाकलाप पनि गरेको देखिन्न।
काउन्सिलको सदस्यता नलिएकाहरुलाई इन्जिनियरिङ्ग पेशा गर्न रोक लगाउने र काउन्सिल सदस्यता पाउन सम्बन्धित विषयको सदस्यताको लागि लिइने परीक्षा उत्तिर्ण गरिसकेपछि मात्रै सदस्यता दिने पारीपाटीको तुरुन्त वाध्यत्मक अवस्था राख्न जरुरी छ।
च्याउझै उम्रिएका इन्जिनियरिङ्ग कलेजहरुबाट उत्पादित इन्जिनियरहरुको गुणस्तरमा ध्यान दिन सकियन भने देशलाई दिर्घकालिन असर पर्ने पक्का छ। देश निर्माणका संरचनाहरु कमजोर र गुणस्तरहिन हुनु भनेको देश दिर्घकालिन समस्यामा पर्नु हो। सबै डिजाइन र निर्माण पूर्ण हुँदैनन् तर गुणस्तरीयता कायम राख्न सकियो भने पक्कै पनि समस्याहरुको न्युनिकरण गर्न सकिन्छ।
हाम्रा संरचना निर्माण गुणस्तरका बारेमा निकै समाचारहरु आउने गरेका छन कयौं सडकहरु पिच गरेको महिना दिनमै भत्केका छन, कयौं पुलहरु निर्माणका क्रममै भाँचिएका छन, निर्माण कार्यमा पर्याप्त सुरक्षा नअपनाउँदा कयौंले ज्यान गुमाएका छन, ढलनिकास र नदी नियन्त्रणको डिजाइन गलत हुनाले कयौं ठाँउहरु डुबानमा परिरहेका छन, गलत हाइड्रोलोजीका कारण कयौं जलबिद्युत आयोजना समस्याग्रस्त छन र घुस लिंदा लिंदै कयौ इन्जिनियर पक्राउ परीरहेका छन्।
निजी कलेजमा पढेर यस्ता समस्या सिर्जना भएको भन्न खोजियको होइन तर गुणस्तरहिन र पेशागत इथिक्स नभएका इन्जिनियरहरुबाट एस्ता काम भईरहेका छन। एस्ता समस्या र विकृती किन बृद्धी भईरहेका छन भनेर गहन विचार गर्नु जरुरी छ।
केही समय पहिला नक्कली सर्टिफिकेट कान्ड निकै चर्चामा थियो। केही नक्कली डाक्टर, इन्जिनियर र पाइलटहरुलाई प्रहरीले पक्राउ पनि गरेको थिए। लाखौं खर्च गरेर इन्जिनियरिङ्ग कलेज भर्ना भईसकेपछि इन्जिनियर बन्नै पर्ने बाध्यताले उनीहरुलाई त्यस्तो दुश्कर्म गर्न वाध्य पारेको हुन सक्छ।
सबै विश्वविद्यालयका इन्जिनियरिङ्ग बिषयका पाठ्यक्रम हेर्दा विश्व स्तरीय नै छन् तर अध्यापन गराउने शिक्षकको गुणस्तर सोही अनुरुप छ की छैन , आवश्यक प्रयोगशालाको ब्यवस्था छ छैन भनेर अनुगमन गर्ने निकाय इन्जिनियरिङ्ग काउन्सिलले यो बिषयमा कुनै चासो राखेको देखिन्न।
सन २०१२ मा इ. अ. स. अन्तर्गत गरियको प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्र बाहिरियो, प्रहरी ले छानबिन गर्यो केहीलाई पक्राउ पनि गर्यो। समाचारहरु अनुसार प्रत्येक विषयका प्रश्नपत्र लाई १०-१० लाखमा बिक्री गरिएको र विधार्थीलाई २ देखि १० हजार सम्म लिएर बिक्री गरेको खुल्न आयको थियो। प्रवेश परीक्षाको मामिलामा निकै कडा र निस्पक्ष भनेर निकै सम्मान कमाइरहेको इ. अ. स. को इज्जत एकैछिनमा धुलोमा मिसियो।
गत साल त्रिविबाट सम्बन्धन प्राप्त निजी इन्जिनियरिङ्ग कलेजहरुले निकै पछिसम्म पनि आफ्ना कलेजमा केही सिट खाली रहेको भन्दै पटक पटक भर्नाको लागि आव्हान गरेको देखियो। प्रवेश परिक्षा उत्तिर्ण हुन इ. अ. स. पुल्चोकले उत्तिर्ण अंक चालिस प्रतिशत बाट घटायर ३५ प्रतिशतमा ल्याउँदा पनि आबश्यक बिद्धार्थी नपुगेको प्रस्टै थियो। यो दुर्दशा अहिले पनि छ।पूर्वाञ्चल र पोखरा विश्वबिध्यालय अन्तर्गतको अवस्था झनै नाजुक छ।
इ. अ. स. अन्तर्गतको थापाथली क्याम्पसमा अर्थक्वेक ( भुकम्पीय प्रबिधि ) इन्जिनियरिङ्गको बिषेशज्ञ तहको अध्यापन गराइने र अध्यापन गराउदा उक्त विषयको लागि न्युनतम आबश्यक शेक टेबल ( हल्लिने) समेत नभयको भन्दै निकै आलोचना बेहोर्नु परेको थियो, सरकारी र नाम चलेको सस्थानको त यो हालत छ भने अरु निजी कलेज हरुको के हालत होला ?
हालसालै इ.अ.स.ले प्रवेश परीक्षाको नतिजा निकालेको छ उक्त नतिजामा कति प्रतिशत ल्याउनेलाई उत्तिर्ण गरिएको भन्ने खुलाइयको छैन। केही वर्ष पहिला सम्म उत्तिर्ण अंक पचास प्रतिशत थियो जसलाई घटायर चालिस हुँदै पैतिस मा झारेको इ.अ.स.ले उक्त प्रतिशत अहिले गोलमाल गर्दै परीक्षामा सामेल हुने सबैलाई उत्तिर्ण गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। यस्तो निर्णय र प्रयोगले केबल निजी कलेजहरुमा विद्यार्थि भर्ती गर्ने तर गुणस्तरमा कुनै ध्यान नदिने गरेको प्रस्टै छ।
बहिर देखियरै कतिपय पुल्चोक इन्जिनियरिङ्ग क्याम्पास र त्रि. बी. कै उच्च पदाधीकारीहरु र प्रध्यापकहरुले निजी कलेजहरु सन्चालित गरिरहेका छन्। उता सरकारी क्याम्पसमा जागिर गर्ने, प्रवेश परिक्षा लगायत भर्ना समितीहरुमा पहुँच राख्ने र अर्कोतिर निजी कलेजका संचालक हुने प्रवृत्तिले समग्र इन्जिनियरिङ्ग शिक्षालाई नै प्रदुषित गरिरहेको छ।
स्वास्थ क्षेत्रका बिसंगती र गलत सरकारी नीतिका बिरुद्ध करोडौ नेपालीहरुका आवाज डा. गोबिन्द केसीको दवाबका कारण उक्त क्षेत्र धेरै बिग्रिनबाट रोकिएको छ र पछिल्लो अनसनको आवाज सरकारले सुन्यो भने धेरै हदसम्म उक्त क्षेत्रका विकृती रोकिन सक्ने आशा गर्न सकिन्छ। तर, श्वास्थ्य क्षेत्र जस्तै सम्बेदनशील अर्को क्षेत्र इन्जिनियरिङ्ग भित्रका बिसंगती र गलत कृयाकलाप तथा नीतिका बिरूद्ध कसैले आवाज उठाएको देखिन्न। भनिन्छ डक्टरको एक गल्तीमा एक बिरामीको मृत्यु हुनसक्छ तर इन्जिनियरको एक गल्तीमा एकैपटक सयौंको मृत्यु हुन सक्छ।
विद्यार्थीसँग लाखौं रकम लियर संचालित धेरै (सबै होइन) निजी इन्जिनियरिङ्ग कलेजहरुले अर्बौं रकमको कारोबार गर्दै रकम बिदेशिनबाट जोगाएका त छन तर उत्पादित इन्जिनियरहरुको गुणस्तर प्रति उनीहरुले कुनै उत्तरदयित्व निर्बाह गरेको देखिन्न। यी कलेजहरुमा न्युनतम आबश्यक प्रयोगशाला नै छैनन, कतिपयले पुरानै टेक्नोलोजीलाई प्रयोग गरिरहेका छन् , कतिपय अध्यापन गराउने शिक्षकहरु भर्खर ब्याचलर पासगरेका र केही पनि पेशागत अनुभव नभएकाहरु छन भने कतिपय नँया प्रबिधी संग परीचित नभएका हरु छन्।
यस्ता कलेजहरुबाट इन्जिनियर उपादन गर्नु भनेको देशमा निर्माणहुने संरचनाहरुलाई जोखिमपूर्ण बनाउनु र सर्टिफिकेट प्रयोगगरी देशबाट युवाहरुलाई पलायन हुन उत्प्रेरणा गर्नु बाहेक अरु केही होइन। इन्जिनियरिङ्ग कलेजहरुको सम्बन्धन, प्रबेश परीक्षा प्राणालीको सुधार, कलेज् फी मा एकरुपता , देशलाई आवश्यक विषयमा मात्रै चहिने मात्रामा भर्ना लिन पाउने, सबै इन्जिनियरिङ्ग कलेजले निश्चीत मापदन्ड अनुसारको गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने र नंया कलेज खोल्नु पर्दा देशलाई आबश्यक (जस्तै हाइड्रोपाओर, जलबायु, टनेलिङ) बिषयमा मात्र खोल्नु पाउनु पर्ने नितिगत सुधारहरु तुरुन्त गर्नु जरुरी छ।
अहिलेको अवस्था हेर्दा इन्जिनियरिङ्ग शिक्षामा पनि माफियातन्त्र निकै सकृय रहेको देखिन्छ यसलाई नियन्त्रण गर्न यो क्षेत्रमा पनि एक गोबिन्द केसी को आवश्यकता भैसकेको छ।
