झापाको बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी-इस्टेटले हदबन्दी छुट पाएको जग्गा व्यक्तिका नाममा जाने गरी भएका निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि यसबारे सामाजिक र राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भइरहेको छ।
राज्यबाट हदबन्दी छुटमा लिएका अर्बौंका जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिले सट्टापट्टाका नाममा बेच्न पाउने गरी विभिन्न समयमा सरकारले गरेका निर्णय सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ। गिरीबन्धु टी-इस्टेटलाई ५९ वर्षअघि चिया खेती गर्न पाँच सय बिघासम्म जग्गा राख्न छुट दिएको थियो। गिरीबन्धुले भने झण्डै चार सय रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटमा राखेको थियो।
पछिल्लोपटक केपी ओली सरकारले गिरीबन्धुलाई झापाको बिर्तामोडस्थित महँगो जग्गा कोशी प्रदेशअन्तर्गतका कुनै पनि पालिकाको जग्गासँग सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिएको थियो। यसले सस्तोमा जग्गा किनेर टी-इस्टेटका नाममा राख्ने र बिर्तामोडको महँगो जग्गा बेच्ने बाटो खोलिदिएको थियो।
सरकारको स्वामित्वमा आउने जग्गा सट्टापट्टा गरेर व्यक्तिका नाममा पुर्याउने काम गरेको भन्दै ओली सरकारको उक्त निर्णय विवादित बनेको थियो। त्यही निर्णय सर्वोच्चले बदर गरिदिएको हो।
एक वर्षअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले गिरीबन्धु टी-इस्टेटको जग्गाबारे छानबिन गर्ने कुरा उठाएपछि ओलीले कुन-कुन सरकारले के-के गरेका छन् सबै छानबिन गर्न चुनौती दिएका थिए। उनले आफ्नो भाषणमा भनेका थिए, 'गिरीबन्धु टी-इस्टेटमा छानबिन गर्नुपर्ने कुरै छैन, किन गर्नुपर्यो?'
त्यसको केही दिनपछि फेरि ओलीले आक्रोशपूर्ण चुनौती दिँदै भने, 'किन कराइरहेको? गर न त छानबिन, वाइडबडीमा गर, जाऊ जेलमा आफै। अस्तिसम्म ललिता निवास भन्दै थिए, अहिले भागाभाग छ, गर न छानबिन! अहिले चिया बगान निस्क्या छ, गर छानबिन! बिनाकानुन २०५३ सालमा १९ बिघा जमिन कमिसन खाएर बेच्न दिएको थियो, त्यसको छानबिन गर। २०६० सालमा कमिसन खाएर ५१ बिघा जमिन बेच्न दिएको थियो, त्यसको छानबिन गर, जेल जाऊ।'
ओलीले आफ्नो भाषणमा विभिन्न सरकारले पटक पटक निर्णय गरेर गिरीबन्धु टी-इस्टेटको जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउने काम गरेको संकेत गरेका थिए। तर कुन सरकारले कस्ता निर्णय गरेका थिए भन्ने अहिलेसम्म खुलेको थिएन।
यसैबीच सर्वोच्च अदालतले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा गिरीबन्धुबारे फरक फरक तीन मितिमा तीन सरकारले निर्णय गरेको उल्लेख छ। सर्वोच्चको फैसलामा उल्लिखित ती मितिमा कसको सरकार थियो र उक्त सरकारबाट के के निर्णय भएका थिए भनेर हामीले खोजेका छौं।
गिरीबन्धुलाई हदबन्दी छुट दिएको जग्गा टुक्र्याएर सेयर हस्तान्तरण गर्नेदेखि सिंगो जग्गा नै सट्टापट्टा गर्न सक्ने गरी २०५२ देखि २०७८ सालसम्म तीनवटा सरकारबाट निर्णय भएको देखिन्छ।
२०५२ सालमा मनमोहन अधिकारीको सरकारबाट भएको निर्णय
२०५२ सालमा एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा एमालेको अल्पमत सरकार थियो। त्यतिखेर कृषि र भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री एमाले नेता राधाकृष्ण मैनाली थिए। २०५२ जेठ ८ गते मन्त्रिस्तरिय निर्णयबाट यो सरकारले गिरीबन्धु टी-इस्टेटबारे पहिलो निर्णय गरेको थियो।*
सर्वोच्च अदालतले माघ २४ गते गरेको फैसलामा उल्लेख भएअनुसार उक्त निर्णयले ५१ बिघा जग्गा सेयर लगानीबापत हस्तान्तरण गरेको थियो।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयले गिरीबन्धुकै भगिनी संस्था नाज टी-इस्टेटलाई हदबन्दी छुटकै ५१ बिघा जग्गा हक हस्तान्तरण र नामसारी गरिदिएको हो।
२०६० सालमा सूर्यबहादुर थापाको सरकारबाट भएको निर्णय
२०५२ सालमा मनमोहन अधिकारी सरकारले सेयर लगानीबापत नाज टी-इस्टेटलाई दिएको ५१ बिघा जग्गा प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको सरकारले बिक्री गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गर्यो।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता हातमा लिएका बेला २०६० जेठ २८ गते थापा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। आफूले नियुक्ति पाएको २० दिन नपुग्दै असार १६ गते थापाले गिरीबन्धु टी-इस्टेटको भगिनी संस्था नाज टी-इस्टेटलाई आफ्नो सेयरबापतको जग्गा किनबेच गर्न स्वीकृति दिएको थियो।
यस्तो स्वीकृति दिँदा भूमिसुधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि थापासँगै थियो। उक्त ५१ बिघा जग्गाको स्थिति अहिले के छ, हामीलाई थाहा छैन।
२०७६ देखि २०७८ सालमा केपी ओलीको सरकारबाट भएको निर्णय
झापाका भक्तराज भारतीले २०७५ सालमा गिरीबन्धु टी-इस्टेटबारे सर्वोच्च अदालतमा एउटा रिट दिएका थिए।
रिटमा भारतीले गिरीबन्धुका सञ्चालकले भारतसँग सीमा जोडिएको झापाकै दक्षिण भेगमा जग्गा किन्ने र ती जग्गा छुट पाएको महँगो जग्गासँग सट्टापट्टा गर्ने योजना बनाएर मन्त्रिपरिषदमा भित्रभित्रै प्रस्ताव पुर्याइएको दाबी गरेका थिए।
गिरीबन्धु टी-इस्टेटभित्र जग्गा प्लटिङ गर्ने, पेट्रोल पम्प स्थापना गर्ने लगायत गैरकानुनी काम भइरहेकाले त्यस्ता काम रोक्न उनले अदालतको आदेश मागेका थिए।
भारतीको त्यही रिटमा सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश मिरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। २०७५ फागुन ६ को उक्त अन्तरिम आदेशमा 'गिरीबन्धु टी-इस्टेटको जग्गा बिक्री गर्ने, सट्टापट्टा गर्ने, प्लटिङ गर्ने लगायत काम नगर्न/नगराउन' भनिएको थियो।
हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री-वितरण र सट्टापट्टा गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै सर्वोच्चले उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
यो आदेशले त्यतिखेर जग्गा सट्टापट्टा रोक्यो। त्यसको केही समयपछि केपी ओली सरकारले गिरीबन्धुलाई जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने नियतले भूमि ऐन नै संशोधन गर्ने विधेयक संसदमा लग्यो। त्यो बेला भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्याल थिइन्।
उक्त संशोधन विधेयकले हदबन्दी छुटका जग्गा सट्टापट्टा गर्न पाउने व्यवस्था ल्यायो। सरकारले उचित कारण देखे हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा थियो।
यसरी हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा व्यक्तिले नै किनबेच र सट्टापट्टा गर्न पाउने गरी कानुन ल्याउनुको आसय के हो भनेर धेरै सांसदले बुझेनन्। प्रतिपक्षकै सांसदहरूले पनि धेरै बोलेको देखिन्न। राष्ट्रियसभामा छलफल हुँदा भने नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले यो कानुनमा टेकेर व्यापक भ्रष्टाचार हुन सक्ने भन्दै विरोध गरेका थिए।
उनले राज्यका नाममा आउनुपर्ने बहुमूल्य जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिएर व्यक्तिका नाममा पुर्याउने कानुन बनाउनु गलत हुने बताएका थिए।
'जुन बेला २८ बिघाभन्दा बढी जग्गा राख्न नपाइने भन्दै हदबन्दी लगाइयो, राज्यले सबै नागरिकका बढी जग्गा खोस्यो। तर विशिष्ट काम गर्छु, त्योबाहेक अरू काम गर्दिनँ, अरू काम गरेँ भने यो जग्गा राज्यको हुन्छ भन्ने कबुल गराएर कतिपयलाई छुट दियो। त्यो जग्गामा या त कबुलअनुसार काम हुनुपर्ने हो, या राज्यको स्वामित्वमा आउनुपर्ने हो। अब राज्यले कानुन संशोधन गर्नु भनेको त्यो जग्गा किनबेच गर्ने खेलको माध्यम बन्नु हो,' उनले भनेका थिए।
अधिकारीले कानुन नीतिगत भ्रष्टाचारको मुहान बन्छ भन्ने पनि सम्झाएका थिए।
'हदबन्दी छुट दिएको जग्गा पछि राज्यको स्वामित्वमा आउनुपर्नेमा आएन भने नोक्सान त राज्यलाई नै भयो नि! आएको भए सरकारले आफ्नो उद्देश्यअनुरूप काम गर्थ्यो। पुनर्वास गराउनुपर्ने रहेछ भने गराउँथ्यो। पार्क खोल्थ्यो वा औद्योगिक ग्राम बनाउँथ्यो। जे गर्नुछ, त्यो गर्थ्यो। राज्यको त्यति महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति अहिले स्थानान्तरण गरेर अर्कै ठाउँमा दिने भन्ने कानुन बनाउनु राम्रो होइन,' उनले भनेका थिए।
त्यतिखेर नेकपाको बलियो बहुमत रहेको संसदले उक्त कानुन पास गर्यो। यो कानुनी व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको भन्दै ओमप्रकाश मिश्रले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
त्यसपछि केपी ओली सरकारले २०७८ वैशाख १३ गते त्यही कानुनमा टेकेर गिरीबन्धुलाई बिर्तामोडको ३ सय ४३ बिघा जग्गा प्रदेश-१ (कोशी) मा पर्ने अर्को कुनै पनि ठाउँको जग्गासँग सट्टापट्टा गर्न पाउने स्वीकृति दियो।
बिर्तामोडमा पूर्व-पश्चिम राजमार्गसँग जोडिने गिरीबन्धु टी-इस्टेटको जग्गा एक कठ्ठाको ३ करोड, अर्थात् एक बिघाको ६० करोड रूपैयाँ पर्छ। भित्रको जग्गा केही सस्तो परे पनि गिरीबन्धुको साढे तीन सय बिघा जग्गाको मूल्य खर्बौं रूपैयाँ पर्छ।
ओली सरकारले गरेको निर्णयमा गिरीबन्धुले एक वर्षभित्र जग्गा सट्टापट्टा गरिसक्नुपर्ने पनि उल्लेख थियो।
सरकारको उक्त निर्णयविरूद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका साथै झापाका भक्तराज भारतीले छुट्टाछुट्टै रिट दिए।
रिट परेपछि सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषदको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो। यो आदेशकै कारण गिरीबन्धुलाई सरकारले सट्टापट्टा गर्न दिएको एक वर्षे म्याद सकियो।
गएको माघ २४ गते प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको इजलासले ओली सरकारको उक्त निर्णय बदर गरिदियो। रिट निवेदकहरूको सट्टापट्टा गर्ने कानुन नै बदर गरिपाउँ भन्ने माग पनि थियो। इजलासले भने कानुन नै बदर गर्न नपर्ने भन्यो
गिरीबन्धुको विर्तामोडस्थित जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णयलाई संवैधानिक इजलासले 'उधारो सर्तका आधारमा गरिएको निर्णय' भनेको छ।
'मन्त्रिपरिषदको २०७८ वैशाख १३ को निर्णयमा उल्लेख भएका सर्तलाई समग्रमा हेर्दा पछि क्रमशः पूरा गर्नुपर्ने गरी 'केही उधारो र केही अमूर्त प्रकृतिका सर्तहरू' उल्लेख गरेको भनी मान्नुपर्ने अवस्था देखिन आयो,' फैसलामा भनिएको छ, 'भूमि ऐनका विभिन्न व्यवस्था अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व देखिएको हुँदा उक्त निर्णय र त्यसबमोजिम भएका सबै काम बदर हुने ठहर्छ।'
यो फैसलाले ओली सरकारको निर्णय मात्र बदर गरे हदबन्दी भन्दा बढी भएको जग्गा बिक्री गर्न नपाइने कानुन रहेको समेत सम्झायो। सूर्यबहादुर थापाको सरकारले २०६० असार १६ गते गरेको निर्णय अनुसार किनबेच भएर तेस्रोपक्षमा गएका जग्गा बाहेक गिरीबन्धु टी-इस्टेटले हदबन्दी छुट पाएका जग्गामा चिया खेती नभएको भए सरकारले लिन पाउने बतायो।*
'गिरीबन्धु टी-इस्टेटको हदबन्दी प्रयोजनका लागि जग्गाको क्षेत्रफल गणना गर्दा २०६० सालको निर्णयबमोजिम हस्तान्तरण गरिएको ५१ बिघा जग्गालाई समेत कुल हदबन्दी क्षेत्रफल कायम गर्ने प्रयोजनका लागि गणना गर्नु र तदनुसार गणना गर्दा हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको र चिया उद्योगको काममा उपयोगमा नरहेको प्रत्यर्थी गिरीबन्धु टी-इस्टेटका नाममा रहेका जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम नेपाल सरकारका नाममा प्राप्त गर्नू/गराउनू,' फैसलामा भनिएको छ।
यो फैसलाअनुसार अब सरकारले गिरीबन्धु टी-इस्टेटलाई हदबन्दी छुट दिएको जग्गामा चिया खेती र उत्पादन भएको छैन भने त्यसलाई जफत गरेर आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन पाउँछ।
उक्त फैसलाले हदबन्दी छुट लिएका अरू जग्गा पनि खाली छन् कि छैनन्, छुट लिँदा भनेको प्रयोजनकै लागि उपयोग भएका छन् कि छैनन् हेरेर नभएको भए सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन भनेको छ।
*सच्याइएको
