जुन कार्यालयबाट राज्यले अर्बौं रूपैयाँ कर उठाउँथ्यो, त्यही कार्यालय भवन अहिले कालो भग्नावशेष
धर्मशालाका १८ वटा कोठामा अहिले आगन्तुक पाहुनाहरू बस्दैनन्।
त्यहाँ करका फाइल छन्। कम्प्युटर छन्। कर्मचारीका टेबल–कुर्सी छन्।
दैनिक सयौं सेवाग्राहीको करसम्बन्धी काम अचेल यही धर्मशालाबाट हुन्छ।
दाङको तुलसीपुर–६ स्थित त्रिसिद्धेश्वरी मन्दिरको यो धर्मशाला अहिले आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा परिणत भएको छ।
आजभन्दा एक वर्षअघिसम्म दाङ राजस्व कार्यालयको आफ्नै ६ कठ्ठा जग्गामा बगैंचासहित व्यवस्थित भवन थियो। तर जेनजी आन्दोलनको दोस्रो दिन भदौ २४ गते आगजनी र तोडफोडको सिकार भएपछि राजस्व कार्यालय धर्मशाला आइपुगेको हो।
जुन कार्यालयमा बसेर राज्यले नागरिकबाट अर्बौं रूपैयाँ कर उठाउँथ्यो, त्यही कार्यालय भवन अहिले कालो भग्नावशेष बनेको छ। कार्यालयका मुख्य भवनसँगै करोडौं मूल्यका कर परीक्षण तथा अनुसन्धान फाइल, हजारौं करदाताका कागजात, कम्प्युटर र सवारी साधनसमेत आगोले नष्ट भएका छन्।
प्रमुख कर अधिकृत श्रीधर टन्डनका अनुसार भदौ २४ को घटनापछि राजस्व कार्यालयले सुरूमा उद्योग वाणिज्य संघको सभाहलमा आश्रय लिएको थियो। त्यसपछि २०८२ कात्तिक १ देखि मासिक ७५ हजार रूपैयाँ भाडा तिरेर धर्मशालामा बस्दै आएको उनले जानकारी दिए।
तर धर्मशालाका कोठा कार्यालयका लागि बनेका होइनन्।
धार्मिक यात्रु बस्न बनाइएका कोठामा दराज राखेर 'पार्टिसन' गरिएको छ। यसले न सेवाग्राहीका लागि पर्याप्त ठाउँ छ, न एकीकृत सेवा दिन सकिएको छ।
'यो हाम्रो बाध्यता हो,' टन्डन भन्छन्, 'सेवाग्राहीले पनि हाम्रो अप्ठ्यारो बुझ्नु भएकै होला।'
उनका अनुसार कार्यालयको आफ्नै भवन कहिले बन्छ भन्ने निश्चित छैन। पुरानै ठाउँमा नयाँ भवन बनाउने प्रस्ताव अघि बढेको छ। करिब १२ करोड रूपैयाँको लागत अनुमान गरिएको छ।
त्यो भवन नबन्दासम्म दाङको राजस्व कार्यालयले धर्मशालाबाटै कर उठाउनेछ।
भदौ २४ को त्यो दिन
भदौ २४ गते देशभरका सरकारी कार्यालय तथा निजी प्रतिष्ठानहरूमाथि आगजनी र तोडफोडको शृंखला चलिरहेको थियो।
त्यसै क्रममा प्रदर्शनकारीहरूको एउटा समूह दाङको राजस्व कार्यालयमा आयो।
उनीहरूले 'हामीले बुझाएको कर फिर्ता दे' भन्दै नाराबाजी गर्न थाले।
केही बेरमै युवाहरू कार्यालयभित्र प्रवेश गरे र तोडफोड सुरू भयो।
कार्यालय प्रमुख टन्डन त्यति बेला निवासमै थिए। कार्यालयका सुरक्षागार्ड तथा कर्मचारीले उनीहरूलाई सम्झाउन र रोक्न खोजे। तर भीड झन् उग्र बन्दै गयो।
'उनीहरूले सुरूमै कार्यालयका सिसिटिभी फुटाएका थिए। त्यसपछि कार्यकक्षमा प्रवेश गरेर तोडफोडसँगै आगो झोसे,' टन्डनले भने।
त्यो दिन आएका धेरै अनुहार उनले यसअघि कहिल्यै देखेका थिएनन्। ती मानिस कहाँबाट आए भन्ने प्रश्न टन्डनको मनमा अहिले पनि छ।
'उनीहरू कस्ता थिए भने, जति सम्झाउन खोज्यो उति उग्र बन्थे,' उनले भने, 'यी सबै तपाईंहरूले तिरेको करबाट बनेका हुन्। बौद्धिक विद्यार्थी तथा युवा वर्गले निर्जीव र भौतिक चिजवस्तुमा आगो नझोस्नुहोस्, भोलि दुःख पाउने आफै हो भनेर सम्झाउन खोज्दा उल्टै जाइलाग्न खोज्थे।'
भीडले कार्यालयमा आगो लगाउँदै निवाससम्म पुगेपछि आफूहरू ज्यान जोगाउन पर्खाल नाघेर भाग्नुपरेको टन्डनले बताए।
कार्यालयका गाडी, कागजपत्र, कम्प्युटर लगायत भेटेजति भौतिक सामग्रीमा समूहले खोजी खोजी आगो लगाएको थियो।
उनीहरूले कार्यालयका तीनवटा भवन, दुईवटा चारपांग्रे गाडी, कार्यालयका तीनवटा र व्यक्तिका दुईवटा मोटरसाइकल जलाए।
यद्यपि, अगाडिको मुख्य भवनबाहेक अन्य दुईवटा भवन मर्मतपछि पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्थामा छन्।
७५ हजार फाइल जले
तत्कालीन जिल्ला क्षति मूल्यांकन समितिले कार्यालयमा ४ करोड २५ लाख रूपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
तर क्षति भवन र सवारीसाधनमा मात्रै सीमित छैन।
कार्यालयका करोडौं मूल्यका कर परीक्षण तथा अनुसन्धान फाइल, करिब ५० हजार करदाताका व्यक्तिगत फाइल र करिब २५ हजार व्यावसायिक फाइल आगजनीमा नष्ट भएको टन्डनले बताए।
अर्थात्, यहाँ करिब ७५ हजार फाइल जलेका छन्। ती फाइलमा करदाताको विगतको कारोबार, कर परीक्षण तथा अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विवरण थिए।
आगजनीले भवन प्रयोग गर्न नमिल्ने भएपछि कार्यालयको सेवा प्रवाह अन्योलमा परेको थियो। त्यस अवस्थामा टन्डनले तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विनिल केसीसँग सहयोग मागे।
राजस्व कार्यालयको आग्रहपछि उद्योग वाणिज्य संघले तुलसीपुर–५ स्थित आफ्नो कार्यालयको सभाहल निःशुल्क उपलब्ध गरायो।
झन्डै एक महिनासम्म राजस्व कार्यालयले त्यहीँबाट सेवा दियो।
त्यसबीच कार्यालयले भाडामा लिन उपयुक्त घर खोजिरहेको थियो। तर उपयुक्त घर तथा भवन भएका कतिपयले त्रासका कारण राजस्व कार्यालयलाई भाडामा दिन मानेनन्।
त्यसपछि बजारभन्दा केही दक्षिण र तुलनात्मक रूपमा एकान्त ठाउँमा रहेको तुलसीपुर–६ स्थित त्रिसिद्धेश्वरी मन्दिरको धर्मशाला भाडामा लिने निर्णयमा कार्यालय पुग्यो।
'मन्दिरको धर्मशाला त्यहाँ आउने धार्मिक मानिस सुत्ने प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएको हो। त्यसैले ती कोठा पार्टिसन गर्न नमिल्ने खालका छन्,' टन्डनले भने, 'अर्कातर्फ भाडामा बस्नेले धमाधम कोठा पार्टिसन गर्नु पनि अनुचित हो। त्यसैले कतिपय कोठामा दराज राखेर भए पनि पार्टिसनजस्तो गरिएको छ।'
मन्दिर व्यवस्थापन समितिसँग भएको सम्झौतामा कार्यालय कहिलेसम्म बस्ने भन्ने निश्चित मिति छैन। आफ्नै कार्यालयको व्यवस्थापन नहुँदासम्म धर्मशालामा बस्ने सहमति भएको छ।
मन्दिरले धर्मशाला खाली गराउन चाहे तीन महिना र राजस्व कार्यालयले छाड्न चाहे १५ दिनअघि सूचना दिनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।
प्रमुख कर अधिकृत श्रीधर टन्डन
सेवा त चल्यो, सहज भएन
धर्मशालाबाट सेवा जारी रहे पनि सेवामैत्री भौतिक संरचनाको अभावमा राज्यको नीति अनुसार एकीकृत सेवा प्रवाह गर्न कठिन भइरहेको टन्डन बताउँछन्।
दैनिक सेवाग्राहीको चाप हुने कार्यालयका लागि धर्मशालाका साना कोठा पर्याप्त छैनन्।
तर राजस्व कार्यालयका लागि यो अस्थायी व्यवस्था बाध्यताको उपज भएको टन्डनको भनाइ छ।
राजस्व कार्यालयले पुरानै ठाउँमा नयाँ कार्यालय भवन बनाउन सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय दाङलाई आग्रह गर्दै आएको छ।
भवन डिभिजनले नै कार्यालय भवन निर्माण गर्ने भएकाले कति बजेट छुट्याइन्छ भन्ने यकिन भइसकेको छैन। तर करिब १२ करोड रूपैयाँको प्रस्ताव गरिएको जानकारी आफूले पाएको टन्डनले बताए।
'त्यसबारे मैले आज मात्रै पनि भवन डिभिजनमा कुरा गरेको थिएँ,' उनले भने, 'भवन डिभिजनले कार्यक्रम स्वीकृतिको चरणमा रहेको जानकारी गराएको थियो।'
कार्यक्रम स्वीकृत भएर यो आर्थिक वर्षमा भवन निर्माण सुरू भए अर्को आर्थिक वर्षमा पूरा हुने अपेक्षा कार्यालयको छ।
'हामीलाई त जति सक्यो छिटो आफ्नै कार्यालयमा जान पाए हुन्थ्यो भन्ने लागिरहन्छ,' टन्डनले भने, 'गार्डेनसहितको त्यो कार्यालय हाम्रा लागि मात्रै होइन, सेवाग्राहीका लागि पनि 'वान अफ द बेस्ट' थियो।'
किन महत्त्वपूर्ण छ तुलसीपुरको राजस्व कार्यालय?
तुलसीपुरस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालय साबिक राप्ती अञ्चलको प्रमुख राजस्व कार्यालय हो।
६ जिल्लाका व्यावसायिक फाइल यहीँ जम्मा हुने गर्छन्।
२०७७ सालदेखि प्यूठान र रोल्पा हेर्ने गरी प्यूठानको चकचके तथा सल्यान र रूकुम हेर्ने गरी सल्यानको श्रीनगरमा करदाता सेवा कार्यालय स्थापना गरिएको थियो। पछिल्लो समय ती सेवा कार्यालय खारेज गरी प्रत्येक जिल्लामा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) लाई राजस्व संकलनको जिम्मेवारी दिइएको छ।
तर ती जिल्लाका व्यवसायीले व्यवसाय बन्द गर्नुपर्दा र मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनुपर्दा तुलसीपुर आउनुपर्ने अवस्था अझै छ।
मूल्य अभिवृद्धि कर, लेखापरीक्षण तथा व्यवसाय बन्द गर्नुपर्दा पनि सेवाग्राही तुलसीपुर आउनुपर्छ।
कार्यालय प्रमुख टन्डनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कार्यालयले ४ अर्ब ३० करोड रूपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको थियो। सिजन अनुसार दैनिक १०० देखि १५० जनासम्म सेवाग्राही कार्यालयमा आउने गर्छन्।
मातहतका जिल्लामा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) ले राजस्व संकलन गर्दै आए पनि साबिक राप्ती अञ्चलको प्रमुख राजस्व कार्यालय भएकाले आसपासका पहाडी जिल्लाको बजार अनुगमन तथा अनुसन्धान तुलसीपुरकै निर्देशनमा हुने गरेको छ।
'हाम्रो कार्यालय किन निशानामा पर्यो?'
भदौ २४ गतेको भीडले मुख्यगरी सरकारी कार्यालयलाई लक्ष्य बनाएको देखिन्थ्यो। तर आन्तरिक राजस्व कार्यालय नै किन निशानामा पर्यो भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो जबाफ कार्यालयका कर्मचारीले अहिलेसम्म पाएका छैनन्।
कार्यालयका एक कर्मचारीले आफ्नो कार्यालय किन नवयुवाहरूको निशानामा पर्यो भन्ने कुरा हालसम्म स्पष्ट हुन नसक्नु विडम्बना भएको बताए।
'हामीले सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध केही भिडिओ तथा तस्बिर प्रहरीलाई उपलब्ध गराएका थियौं,' उनले भने, 'तर हालसम्म पनि प्रहरी प्रशासनले हाम्रो कार्यालयमा मनलाग्दी तोडफोड र आगजनी गर्नेहरूमाथि कुनै कारबाहीको डन्डा चलाएको देखिएन।'
उनका अनुसार त्यस्तो अराजकता र उद्दण्डता समाज तथा राज्यका लागि घातक भएको प्रमाणित भइसक्दा पनि दोषीको पहिचान गरी कारबाही नहुनुले राज्यविहीनताको महसुस भइरहेको छ।
त्यो आक्रोश तत्कालीन सत्ताप्रति थियो कि सरकारी कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहप्रति थियो भन्ने विषयमा पनि अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको उनले बताए।
कार्यालयका कर अधिकृत तथा सूचना अधिकारी उपेन्द्रबहादुर पुनले पनि कानुन मर्न नहुने तर्क गरे।
'कानुन मर्न हुन्न। कानुन मर्यो भने समाजमा अपराधले प्रोत्साहन पाउने खतरा रहन्छ,' उनले भने, 'कार्यालयका गाडी तथा कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी गर्ने कार्यमा संलग्नको पहिचान गरी कानुनी कारबाही हुनुपर्छ।'
'तपाईंको कार्यालय किन जलाइयो भन्ने लाग्छ?' भन्ने प्रश्नमा उनले उल्टै प्रश्न गरे।
'तुलसीपुरस्थित साबिक अञ्चलको लोकसेवा कार्यालयले कसको के बिगार गरेको थियो? त्यसमा किन आगो झोसियो? को थियो?' उनले भने।
अर्का एक कर्मचारीको बुझाइमा काठमाडौंमा भदौ २३ गते १९ जना युवाको मृत्यु भएपछि आक्रोशित नवयुवालाई समयमै सम्झाइबुझाइ गर्न नागरिक समाजले भूमिका नखेल्नु, त्यसमा सत्ता उलटपुलटको स्वार्थ बोकेको समूह घुस्नु र प्रहरी प्रशासन कमजोर साबित हुनुजस्ता कारणले मुलुकले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको हो।
'मुलुकमा सानोतिनो अप्ठेरो पर्दा पनि भरपर्दो सुरक्षा संयन्त्र छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था देखिएन,' ती कर्मचारीले भने, 'राज्यले कम्तिमा यस्ता घटनाबाट पाठ सिकेर भविष्यका लागि रणनीति बनाउन आवश्यक छ।'
आफू बसेको निवास र काम गर्ने कार्यालय घरजत्तिकै प्यारो लाग्न थालेका बेला एकाएक भड्किएको भीड आएर कार्यालयमा तोडफोड तथा आगजनी गर्दा आफू निकै बिथोलिएको उनले बताए।
तुलसीपुरको त्यो सुन्दर कार्यालय आगजनी र तोडफोडपछि 'भूतबंगला' मा परिणत भएको दृश्यले शब्दमा व्यक्त गर्न नसकिने पीडा हुने गरेको उनले बताए।
***
