१९२३ को सन्धिः अध्याय ३
सन् १७६७ को सिन्धुली लडाइँ तत्कालीन ग्रेट ब्रिटेनविरूद्ध ऐतिहासिक जितको गाथा हो भने १८१६ को सुगौली सन्धि ऐतिहासिक हारको।
त्यही हारको चोटमा मह्लम लगाउने काम गर्यो, १९२३ को सन्धिले।
शृंखलाको अघिल्लो अध्यायमा सिन्धुली लडाइँको चर्चा गरेपछि अब हामी सुगौली सन्धिले दिएको चोटको कथा भन्दैछौं।
हामीले इतिहासकार बाबुराम आचार्यका किताब ‘नेपालको संक्षिप्त वृत्तान्त’, ‘चीन तिब्बत र नेपाल’ र ‘भीमसेन थापाः उत्थान तथा पतन’, सरदार भीमबहादुर पाँडेको ‘त्यस बखतको नेपाल (भाग १)’ र मोहन मैनालीको ‘मुकाम रणमैदानः नेपाल–अंग्रेज युद्धको बखान’ का आधारमा यो कथा उनेका छौं।
कथा सुरू हुन्छ, सन् १८१४ मार्चमा — विक्रम सम्बत् १८७० चैत — जब राजा गीर्वाणयुद्ध विक्रम शाहका नाममा कलकत्तास्थित ब्रिटिस गभर्नरको चेतावनीपूर्ण चिठी आयो।
चिठी पढेर ‘मुख्तियार’ जनरल भीमसेन थापा मुठ्ठी उजाउँदै दाँत किटकिटाउन थाले।
दरबारी सभामा उपस्थित भारदारहरूले शिर जुधाउँदै आपसमा खासखुस गरे।
उनीहरूका आँखामा छटपटी थियो, बोलीमा हडबडी।
राजा गीर्वाणयुद्धको मुहारमा पनि अनिश्चय र अन्यौलको बादल छाएको थियो, तर मुखले केही बोलेनन्।
उनीसँग बोल्ने कुरा पनि केही थिएन — न राजकाजको अनुभव, न शासकीय अधिकार!
सत्र वर्षका गीर्वाण त्यति बेला नाम मात्रका राजा थिए। शासनको बागडोर जनरल भीमसेन थापाको हातमा थियो। उनले नवयुवक राजाको कलिलो उमेर र काँचो अनुभवको फाइदा उठाउँदै ‘खोपीका देउता’ बनाएका थिए। राजाकी प्रमुख संरक्षक महारानी ललितत्रिपुरा सुन्दरीलाई पनि राजकाजमा ढिम्किनै दिएका थिएनन्।
भीमसेनको बोली नै शासनको अन्तिम शस्त्र थियो, जसलाई काट्ने अस्त्र कुनै भारदारसँग थिएन।
यस्तोमा कम्पनी सरकारबाट आएको चिठीबारे छलफल गर्न झटपट डाकिएको दरबारी सभामा राजा र भारदारहरूका आँखा भीमसेनतिरै सोहोरिएका थिए।
भीमसेनको निर्णय के होला भन्नेमा सबैको चासो र उत्सुकता थियो।
त्यस दिन हिन्दुस्तानमा शासन गर्दै आएको ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीका नयाँ गभर्नर फ्रान्सिस एड्वार्ड राडन हेस्टिङ्स (मार्क्विस हेस्टिङ्स) ले नेपालको बुटवल र स्युराज क्षेत्रका केही भूभागमा आफ्नो स्वामित्व दाबी गर्दै चिठी लेखेका थिए।
ब्रिटिस गभर्नरले गोरखपुरस्थित कम्पनी सरकारका प्रतिनिधिमार्फत् पठाएको चिठीमा नेपाललाई सिधै युद्धको हाँक दिइएको थियो, लेखिएको थियो —
‘बुटवल क्षेत्रका विवादित मौजाहरू २५ दिनभित्र हाम्रा निम्ति छाडियोस्, अन्यथा त्यस क्षेत्रमा सैन्य कारबाही गर्न हामी बाध्य हुनेछौं।’
ब्रिटिस गभर्नरले गोरखपुर प्रतिनिधिका नाममा पनि छुट्टै निर्देशन जारी गरेका थिए, भनेका थिए —
‘नेपाल सरकारले विवादित जमिनहरू तोकिएको समय–सीमाभित्र खाली नगराएको खण्डमा जबर्जस्ती गरेर भए पनि ती जमिन आफ्नो नियन्त्रणमा स्थापित गर्नू।’
कम्पनी सरकारबाट आएको चिठीले नेपालसामु दुइटा परिस्थिति उत्पन्न भए —
हाँक स्विकार्दै सैन्य कारबाहीको जवाफ सैन्य कारबाहीले दिने; वा बुटवल र स्युराज क्षेत्रका विवादित भूमि अड्को नथापी कम्पनी सरकारलाई नै जिम्मा लगाइदिने।
दुवै परिस्थिति नेपालका निम्ति सहज थिएनन्।
त्यति बेला ग्रेट ब्रिटेन मातहतको कम्पनी सरकारले बंगाल, अवध, बिहार लगायत हिन्दुस्तानका थुप्रै राजा–रजौटालाई आफ्नो आश्रित बनाइसकेको थियो। अफगानिस्तानदेखि फैलिँदै आएको शक्तिशाली मुगल साम्राज्यलाई हराएर दिल्लीसमेत कब्जा गरिसकेको थियो। महाराष्ट्रका ‘गौरव’ मानिने छत्रपति शिवाजी महाराजले जग बसालेको मराठा साम्राज्यसँग पनि धुनधान लडाइँ चल्दै थियो। मराठाहरूलाई शक्तिहीन बनाउन ब्रिटिसहरू धेरै हदसम्म सफल भइसकेका थिए।
यसरी पूरै हिन्दुस्तानमाथि वर्चश्व स्थापित गर्ने रफ्तारमा हिँडेको कम्पनी सरकारको फौजमा साढे दुई लाखभन्दा बढी सैनिक थिए। उनीहरू ठुल्ठूला कारखानाबाट उत्पादित परिस्कृत तोप, मोर्टार तथा बन्दुकहरू प्रयोग गर्थे। त्यसको दाँजोमा नेपालको सैनिक संख्या जम्मा १६ हजार थियो भने उनीहरूले प्रयोग गर्ने कमसल हातहतियार ब्रिटिसका अगाडि बच्चाले खेल्ने खेलौना सरह थिए।
त्यसमाथि नेपालमा त्यति बेला र पछिसम्मै सेनामा स्थायी नियुक्तिको चलन थिएन। हरेक वर्ष एकवर्षे अस्थायी नियुक्ति दिएर सिपाही भर्ती गरिन्थ्यो। कति सिपाही त अस्थायी नियुक्तिसमेत नदिएर भाडामा झिकाइएका हुन्थे। त्यस्ता भाडाका सिपाहीलाई ‘ढाक्य्रा’ भनिन्थ्यो। उनीहरू पछि कुनै बेला नियुक्ति पाइएला भन्ने आसमा पारिश्रमिकबिनै आफ्नो घरभन्दा टाढाका गढी र गौंडामा बसेर लडाइँमा सामेल हुन्थे।
यस्तो स्थितिमा ब्रिटिस इन्डियालाई युद्धमा हाँक दिनु नरभक्षी बाघसँग खाली हात भिड्नु बराबर थियो!
अर्कातिर, बुटवल र स्युराज क्षेत्रका विवादित भूमि सर्लक्क जिम्मा लगाउँदा तत्काललाई युद्धको खतरा टरे पनि भोलि कम्पनी सरकारबाट यस्तै दाबी अरू ठाउँमा पनि पर्न सक्थ्यो।
त्यति बेला करिब आधा दर्जन ठाउँमा नेपाल र ब्रिटिसबीच सिमानाको कचकच चल्दै थियो।
जस्तो —
रौतहटका २२ वटा मौजा कम्पनी सरकारले नियन्त्रणमा लिएको थियो। भारतको बेतिया क्षेत्रका जमिनदार वीरकिशोर सिंह ती जमिन आफूले भोगचलन गर्दै आएको भन्दै कम्पनी सरकारसँग मद्दत माग्न पुगेका थिए। बेतिया क्षेत्र अधीनमा आएपछि त्यहाँका जमिनदारले भोगचलन गर्ने जमिन स्वतः आफ्नो स्वामित्वमा आएको कम्पनी सरकारको दाबी थियो, जसलाई नेपालले मानेको थिएन।
मोरङमा त नेपालको अधीनमा रहेका केही जमिनमा कम्पनी सरकारले पठाएका भारतीय जमिनदारले खनजोत सुरू गर्दा झडपकै स्थिति उत्पन्न भयो। पछि आपसी सहमतिबाट बाँस गाडेर सिमाना त छुट्टयाइयो, तर कम्पनी सरकारका प्रतिनिधि र उनीहरूको आशीर्वाद पाएका स्थानीय जमिनदारले अर्घेल्याइँ जारी राखे।
धेरैजसो दक्षिणी तराईमा रहेका यस्ता विवादबारे स्थलगत खटिएका भारदारहरूले राजा गीर्वाणयुद्ध र जनरल भीमसेन थापालाई तारन्तार सूचना दिँदै आएका थिए।
बुटवल र स्युराजको भूमि विवादले भने सबभन्दा पेचिलो रूप लियो।
त्यहाँको विवादित भूमि खासमा पाल्पा राज्यबाट टुक्रिएको ‘विनायकपुर’ नामक एउटा सानो जमिनदारीको हिस्सा थियो। जब पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तार अभियानअन्तर्गत पाल्पामाथि विजय हासिल भयो, तब विनायकपुरको मौजा पनि नेपाल अधिराज्यमै मिसियो भन्ने नेपाली पक्षको दाबी थियो।
ब्रिटिस भने सहमत थिएनन्। उक्त भूभाग पहिल्यै पाल्पाबाट टुक्रिएको र त्यहाँका जमिनदार कम्पनी सरकारको आश्रयमा आइसकेकाले भूमि पनि आफ्नै भएको उनीहरू दाबी गर्थे।
यो विवाद कम्पनी सरकारको ‘कलकत्ता काउन्सिल’ पुगेपछि नेपालबाट वार्ता गर्न ‘राजगुरू’ रंगनाथ पण्डित र ‘काजी’ दलभञ्जन पाँडे सन् १८१२ को हिउँदमा कलकत्ता गए।
ब्रिटिस पदाधिकारीले आफ्नो दाबी छाडेनन्। वार्ता अनिर्णित नै टुंगियो।
करिब एक वर्षपछि १८१३ अक्टोबरमा तराई क्षेत्रका सबै विवादित भूमिबारे छलफल गर्ने जिम्मा भारतको बेतियामा रहेका वकिल चन्द्रशेखर उपाध्यायलाई दिइयो। कम्पनी सरकारबाट ‘मेजर’ पी ब्राडसा खटिए।
विवादित जग्गाबारे दोस्रो चरणको यो वार्ता बेतियामै हुने भनिएको थियो।
ठ्याक्कै त्यही बेला, वार्ताको निर्धारित मिति आइपुग्नै लाग्दा मार्क्विस हेस्टिङ्स नयाँ ब्रिटिस गभर्नरका रूपमा कलकत्ता आइपुगे।
सीमा विवादबारे हेस्टिङ्सको धारणा फरक थियो। उनी वार्ताको पक्षमा थिएनन्। बरू बल प्रयोग गरेर भए पनि विवादित भूमिमा नियन्त्रण कायम राख्न चाहन्थे।
उनको यही हस्तक्षेपकारी नीतिले बेतिया वार्ता बिथोलियो।
ब्रिटिस प्रतिनिधि पी ब्राडसाले हेस्टिङ्सको मनसाय बुझेर वार्ता निष्कर्षमा पुर्याउन कुनै तातो देखाएनन्।
कतिसम्म भने, पहिलो दिनको बैठकमा उनले नेपाल सरकारको प्रतिनिधि बनेर गएका प्रमुख वार्ताकार चन्द्रशेखर उपाध्यायको यथोचित् सत्कारसमेत गरेनन्।
ब्रिटिसहरू औपचारिकताका लागि मात्र बैठकमा उपस्थित थिए। उनीहरूले न नेपाली पक्षको कुरा सुन्ने धैर्य देखाए, न विवादित जग्गाको पृष्ठभूमि र नापनक्सामाथि आफ्नो धारणा राखे। बैठक अवधिभर व्यर्थका झिनामसिना कुरा गर्दै समय कटाए।
जुन समस्या हल गर्न बैठक डाकिएको थियो, त्यही विषयमा एक शब्द उच्चारण नभएपछि नेपाली प्रतिनिधिहरूले अपमानित महसुस गरे।
पछि नेपाली वार्ताकारहरूको जोडबलका कारण उनीहरूले भूमि विवादमा कुरा त गरे, तर कस्न छाडेनन्। बुटवलदेखि प्युठानको स्युराजसम्मका सम्पूर्ण भूभागमा आफ्नो हक लाग्छ भन्दै अत्तो थापिरहे।
यति मात्र कहाँ हो र!
चन्द्रशेखर उपाध्यायले यस सम्बन्धमा दरबारको अन्तिम राय सोध्न दौडादौड दूत पठाए।
सहमतिको गुञ्जायस त देखेका थिएनन्, तै पनि काठमाडौंबाट जवाफ नआउञ्जेल बेतियामै बसेर कुरा छिनोफानो गरौं भन्ने उनको मनसाय थियो।
ब्रिटिस प्रतिनिधिले भने चित्त बुझाएनन्।
दूतले खबर नल्याउँदै चन्द्रशेखरलाई बेतिया छाड्न बाध्य पारियो।
अनि आयो १८१४ मार्चको त्यो दिन — जब ब्रिटिस गभर्नर हेस्टिङ्सले बुटवल र स्युराजका विवादित भूमि खाली गराउन २५ दिने अल्टिमेटमसहित सैन्य कारबाहीको धम्की दिँदै नेपाल सरकारका नाममा चिठी पठाए।
जुन चिठीले काठमाडौं दरबारमा हल्लीखल्ली मच्चियो।
त्यस दिन दरबारी सभामा ब्रिटिस गभर्नरको चिठी सुनेपछि जनरल भीमसेन थापाले मुठ्ठी उजाउँदै, दाँत किटकिटाउँदै भने, ‘अब लडाइँको विकल्प रहेन। हामीले तत्कालै तयारी थाल्नुपर्छ।’
उनले यो पनि भने, ‘आज बुटवल र स्युराजमा चुप लागेर बस्ने हो भने भोलि यिनीहरू औंलासँगै डुँडुलो निल्छन्। हामीले अरू विवादित जग्गा पनि ब्रिटिसलाई छाड्दै जानुपर्ने हुनसक्छ। त्यसैले सैन्य कारबाहीको जवाफ सैन्य कारबाहीबाटै दिनुको विकल्प म देख्दिनँ।’
भीमसेनको यस्तो भनाइले दरबारी सभामा सन्नाटा छायो।
उनको रौब र रवाफ नै यस्तो थियो, कुरा काट्ने दुस्साहस कसैले गर्थेनन्।
त्यस दिन चाहिँ अचम्मै भयो।
राजगुरू रंगनाथ पण्डितले भीमसेनको कुरा काट्दै आफ्नो तर्क राखे।
‘अहिले हाम्रा सैनिकहरू तयारी अवस्थामा छैनन्,’ सीमा विवादबारे ब्रिटिससँग एकचोटि वार्ता गरिसकेका र ब्रिटिसको सैन्यशक्ति भाँपिसकेका पण्डितले त्यही अनुभवका आधारमा भने, ‘अहिले नै लडाइँमा जाने हो भने ब्रिटिसको सैन्य शक्तिका अगाडि हामी निरीह बन्न सक्छौं। त्यसैले विवादित मौजाहरू कम्पनी सरकारलाई यत्तिकै छाडिदिएर यो संकट टार्नु नै म बुद्धिमानी देख्छु।’
उनले राजा गीर्वाणयुद्ध, जनरल भीमसेन थापा र दरबारी सभामा उपस्थित भारदारहरूलाई सम्झाउँदै भने, ‘भोलि हाम्रा सैनिकहरू तयार भएपछि धावा बोल्ने हो भने जित हासिल गर्न सजिलो होला।’
‘ब्रिटिसजस्तो शक्तिसँग लडाइँमा जानुअघि हामीले साहस मात्र होइन, विवेक पनि देखाउनुपर्छ,’ पण्डित रंगनाथको निष्कर्ष थियो, ‘विवेक नपुर्याई हौसिएर सधैंलाई हार्नुभन्दा अहिले सुलह गरेर पछि शक्ति देखाउनु नै सही कूटनीति हो।’
राजगुरू रंगनाथले यति भन्नासाथ सभामा उपस्थित केही अन्य भारदार पनि कस्सिए।
हिन्दुस्तानमा एकछत्र राज चलाउन थालेको ब्रिटिस इन्डियासँग लड्ने सैन्य ताकत नेपालको छैन भन्ने धेरैले बुझेका थिए। त्यसैले तराईका केही मौजा जमिनका लागि ब्रिटिसजस्तो सर्वशक्तिमान साम्राज्यसँग निहुँ खोजेर लडाइँमा होमिनु उचित हुँदैन भन्ने सुझाव उनीहरूले दिए।
भीमसेन भने आफ्नो हठबाट डेग हल्लिएनन्।
लडाइँको कुनै मोर्चामा सामेल नभएका र युद्धको विभीषिका प्रत्यक्ष नभोगेका भीमसेनले पण्डित रंगनाथ र अन्य भारदारको रायविपरीत ‘ब्रिटिससँग सैन्य मुठभेड नै गर्ने’ निधो सुनाए।
उनको निधोमा ‘काजी’ रणध्वज थापा नारिन पुगे र राजा गीर्वाणयुद्धले सहमतिको मोहर लगाइदिए।
त्यसपछि भीमसेनका पिता अमरसिंह थापा (साना), जो पाल्पा क्षेत्रका संरक्षक भएर बसेका थिए, उनका नाममा राजाको लालमोहरसहित आदेशपत्र पठाइयो, जसमा लेखिएको थियो —
‘कम्पनी सरकारका सैनिकले बुटवल र स्युराज क्षेत्रमा आक्रमण गर्न आए बलपूर्वक नै भए पनि रोकिदिनू।’
आदेश पाएलगत्तै पाल्पा क्षेत्रमा तैनाथ नेपाली फौज तम्तयारीमा जुट्यो।
यसबीच भीमसेन थापाले पण्डित रंगनाथ र अन्य भारदारको निरन्तर दबाबका कारण ब्रिटिससँग लडाइँ टार्न सकिन्छ कि भनेर कम्पनी सरकारसमक्ष कूटनीतिक पहल पनि गरे।
गोरखपुरस्थित कम्पनी सरकारका प्रतिनिधिमार्फत् ब्रिटिस गभर्नर हेस्टिङ्सलाई सुलहको आग्रहसहित शिष्ट भाषामा चिठी पठाइयो, जसमा न्याय र इन्साफका आधारमा भूमि विवाद सुल्झाउन कम्पनी सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको थियो।
तर यो चिठीको कुनै औचित्य रहेन।
ब्रिटिस गभर्नरकहाँ चिठी पुग्नुअघि नै कम्पनी सरकारले दिएको २५ दिनको म्याद गुज्रियो। लगत्तै गभर्नरको आदेशमा गोरखपुरस्थित कम्पनी सरकारका प्रतिनिधिले बुटवल र स्युराज क्षेत्रका विवादित भूमिमा सैन्य बल खटाए।
त्यति बेलासम्म पाल्पा गढीबाट परिचालित नेपाली फौज विवादित स्थल पुगिसकेको थिएन। स्थलगत तैनाथ सानो टुकडीले एक्कासि भएको ब्रिटिस हमलासँग मुकाबिला गर्न सकेन। उनीहरूको भागाभाग भयो।
ब्रिटिस सैनिकले बलपूर्वक विवादित भूमि कब्जामा लिए र आफ्नो थाना स्थापना गरे।
त्यसको केही समयपछि नै भीमसेन थापाको निर्देशनअनुसार उनका पिता अमरसिंह (साना) ले खटाएको तीन कम्पनी नेपाली सैनिक विवादित स्थल पुग्यो।
सरदार जगदेव भण्डारीको नेतृत्वमा सुबेदार दले थापा, सुबेदार जयन्त शाही र सुबेदार मनिराज फौजदारको कमानमा रहेको नेपाली फौजले ब्रिटिसमाथि धावा बोल्यो।
उनीहरूले विवादित क्षेत्रमा स्थापित ब्रिटिस थानामा हमला गरे र अफरातफरी मच्चाए।
सन् १८१४ जुन ८ — अर्थात् विक्रम सम्बत् १८७१ जेठ २८ गते — को यो सैन्य कारबाहीमा ब्रिटिस फौजका १८ जना सुरक्षाकर्मी मारिए भने छ जना घाइते भए।
बचेका सिपाही पनि थाना छाडेर भाग्न बाध्य भए।
नेपाली सेनाले अत्यन्तै कम समयमा ब्रिटिसलाई खदेडे र उनीहरूले कब्जा गरेर थानासमेत बनाएको भूमि फिर्ता लिए।
हावाको वेगसरी यो खबर काठमाडौं दरबार पुग्यो।
दरबारी सभामा विजयको उल्लास छायो।
जनरल भीमसेन थापाको छाती गर्वले चौडा भयो।
उनले फेरि मुठ्ठी उजाए, दाँत किटकिटाए।
ब्रिटिससँग भिड्ने समय आएको छैन भन्दै युद्ध टार्न खोज्ने पण्डित रंगनाथ र अन्य भारदारहरू भीमसेनको रौब र रवाफका अगाडि कागती निचोरेझैं खिस्रिक्क परे।
तर यो निर्णायक लडाइँ थिएन, लडाइँको नीब मात्र थियो।
एउटा हुँकार थियो, जसले नेपाललाई इतिहासकै सबभन्दा ठूलो हारतर्फ हेल्यो।
'मुख्तियार' जनरल भीमसेन थापाको यो चित्र हामीले इतिहासकार बाबुराम आचार्यको किताब 'भीमसेन थापा: उत्थान तथा पतन' बाट लिएका हौं।
बुटवल र स्युराजको घटनापछि ग्रेट ब्रिटेन मातहतको कम्पनी सरकारले ‘नेपालजस्तो बर्बर र हठी शक्ति पूर्वमा टिष्टादेखि पश्चिममा सतलजसम्म छिमेकी रहँदा आफूलाई सजिलो नहुने’ ठहर गर्यो।
आत्मसमर्पण गरिसकेका आफ्ना थानेदारलाई समेत नेपाली सुबेदार मनिराज फौजदारले बर्बरतापूर्वक मारेको उनीहरूको दाबी थियो।
यही कुरा उठाउँदै ब्रिटिसहरू नेपालमाथि निर्णायक चढाइ गर्ने तयारीमा लागे।
यता जनरल भीमसेन थापा पनि आतुर नै थिए।
तर तत्काल रणमैदानमा हाम्फाल्न दुवै पक्षलाई मौसमले साथ दिएन।
बुटवल र स्युराजको छोटो मुठभेडलगत्तै बर्खा सुरू भयो। यसले ब्रिटिस सैनिकलाई नेपाली सिमानातर्फ कूच गराउने काम रोकियो।
यही मौकामा दुवै पक्ष आ–आफ्नै ढंगले सैन्य सामग्री बन्दोबस्त गर्ने तयारीमा लागे। लडाकू सैनिक, युद्ध सामग्री र रसदपानीको संग्रह जोडतोडका साथ सुरू भयो। नेपालले दक्षिणी सिमानासहित देशभरका गढी र गौंडामा सेनालाई सतर्क बस्न उर्दी गर्यो। कतिपय गढी र गौंडाको मर्मतसम्भार पनि थालियो।
यसबीच ब्रिटेनसँगको सम्भावित युद्धलाई लिएर नेपाली भारदारबीच तीव्र मतभेद सुरू भयो।
धेरैलाई दुई देशबीच सम्झौता हुन सक्छ कि भन्ने आशा थियो। त्यसैले विवादित जमिनमा आफ्नो हक यथावत् रहने गरी आपसी मित्रता कायम गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए।
खासगरी दरबारका प्रभावशाली भारदार रंगनाथ पण्डित कुनै तरिकाले युद्ध टार्नुपर्छ भन्ने पक्षमा प्रखर रूपले उभिएका थिए।
उनलाई साथ दिन अन्य केही प्रभावशाली भारदार पनि अघि सरे। यसमा सबभन्दा ठूलो नाम ‘बूढाकाजी’ अमरसिंह थापा र ‘चौतारा’ बम शाहको आउँछ।
सुदूरपश्चिमतर्फ जमुनादेखि सतलज नदीसम्मको भूभाग सम्हालेर बसेका बूढाकाजी अमरसिंह थापा त्यो समय युद्धसम्बन्धी काममा अत्यन्तै होसियार र अनुभवी योद्धाका रूपमा कहलिएका थिए। उनले ब्रिटिस सैनिकलाई आधुनिक हातहतियार, तोप र गोलाबारूदले सुसज्जित भएर लडाइँका मोर्चामा खटिएको देखेका थिए। संख्या र शक्ति दुवैमा ब्रिटिस सेनाको मुकाबिला छैन भन्ने उनलाई राम्ररी थाहा थियो।
त्यसैले अहिलेकै अवस्थामा युद्ध छेडिए ब्रिटिसलाई हराउन सम्भव हुँदैन भन्दै अमरसिंहले सुदूरपश्चिमको सैन्य शिविरबाटै आफ्ना राय र सुझाव दरबारमा पठाए, लेखे —
‘ब्रिटिससँग विकट लडाइँ लड्न अहिलेको समय उपयुक्त होइन। यस सैनिक अभियानका निम्ति सर्वप्रथम हामीले आफ्नो तयारी पूरा गर्नुपर्छ। अनि मात्र मुकाबिला गर्न सकिन्छ।’
उनले यो पनि लेखे —
‘कम्पनी सरकारको सेवामा कार्यरत उच्चपदस्थ ब्रिटिस पदाधिकारीहरूसँग संयमपूर्वक व्यवहार गर्नुपर्नेमा बुटवल क्षेत्रका केही मौजाको विवादलाई लिएर आफूभन्दा बलियो शक्तिसँग अनावश्यक मुकाबिला निम्ति अग्रसर हुनु कुनै हालतमा उपयुक्त हुने छैन।’
यसअघि बुटवल र स्युराजको भूमि विवादमा मुठभेड हुनुअघि पनि उनले सकभर मेलमिलाप गर्नुपर्ने राय दिएका थिए।
पाल्पामा रहेका अमरसिंह (साना) लाई सतर्क गराउँदै उनले लेखेका थिए, ‘तिनाऊ पारिका १२ गाउँ छाड्दा मेलमिलाप हुन्छ भने मेलमिलाप गर्नू। त्यति छाड्दा पनि मेलमिलाप गर्न मानेन, निहुँ खोज्यो भने कनकटिष्टादेखि पश्चिम सतरूद्रासम्मका सन्धि सर्पनका जग्गा बलियो गरी बस्नुपर्छ।’
बूढाकाजी अमरसिंहको यो चिठीबाट उनी सकभर ब्रिटिससँग जोरी नखोज्ने, केही गाउँ वा मौजा छाड्दा मेलमिलाप हुन्छ भने मेलमिलापकै नीति अपनाउने पक्षमा देखिन्छन्। यति गर्दा पनि ब्रिटिसहरू आफ्नो हठ छाड्दैनन् र निहुँ खोजिरहन्छन् भने चाहिँ युद्धका लागि तयार रहँदै आफू बलियो गरी बस्नुपर्छ भन्ने उनको धारणा बुझिन्छ।
उनी यहाँ ब्रिटेनसँगको सम्भावित युद्धबाट भाग्न खोजेका देखिँदैनन्, बरू ब्रिटेनजस्तो शक्तिराष्ट्रसँग सम्भव भएसम्म युद्धको खतरा टार्न खोजेको संकेत पाइन्छ।
उता त्यही समय कुमाऊँ तथा कर्णाली नदी क्षेत्रको कमान सम्हालेर बसेका बम शाहले पनि युद्धमा नहोमिऔं भन्दै बूढाकाजीसँग मिल्दोजुल्दो राय लेखेर पठाएका थिए।
‘अहिलेको विकट परिस्थितिमा आफूभन्दा बलियो पक्षसँग यत्तिकै लडाइँका मोर्चामा होमिनु उचित हुँदैन’ भन्ने बम शाहको धारणा थियो।
आकाशमा युद्धको कालो बादल मडारिएर जुनसुकै बेला गोलाबारूद बर्सिने सम्भावना बढ्दै गएका बेला बूढाकाजी अमरसिंह थापा र चौतारा बम शाहको यस्तो टिप्पणीले नेपालको निम्ति ठूलो अर्थ राख्थ्यो।
‘यी दुई प्रभावशाली सेनानायकले लडाइँका थुप्रै मोर्चामा अनुभव बटुलिसकेका थिए,’ इतिहासकार बाबुराम आचार्य लेख्छन्, ‘उनीहरूलाई लडाइँका समस्या तथा विभीषिकाबारे राम्रो जानकारी थियो। आफ्नो देशका बाटाघाटा अत्यन्तै विकट रहेको र प्रायः सबैजसो गढीगौंडा जीर्ण अवस्थामा रहेको थाहा थियो। चाहिएका ठाउँमा यथासमयमै हातहतियार आपूर्ति गर्नु सजिलो काम थिएन भन्ने पनि बुझेका थिए।’
‘अर्कातिर कम्पनी सरकारको सेवामा कार्यरत उच्चपदस्थ ब्रिटिस अफिसरहरूको बल, बुद्धि, पराक्रम र अत्याधुनिक हातहतियारको परिचय पनि उनीहरूले राम्रैसँग पाइसकेका थिए,’ आचार्य अगाडि लेख्छन्, ‘त्यसैले उनीहरू लडाइँको विपक्षमा उभिए।’
सायद यी दुई सेनानायकले आ–आफ्नो कमानको सैन्य शिविरबाट पठाएका सुझाव हेरेरै नेपाल सरकारले ब्रिटेनसँग मित्रता कायम राख्ने अन्तिम कोसिस गर्यो।
राजा गीर्वाणयुद्धको नामबाट लेखिएको मित्रताको राजकीयपत्रका साथ वकिल चन्द्रशेखर उपाध्याय ब्रिटिस गभर्नरलाई भेट्न कलकत्ता गए।
तर नेपालको यो प्रयास पनि सफल भएन।
चन्द्रशखेर गोरखपुरस्थित कम्पनी सरकारका प्रतिनिधिको सम्पर्कमा त पुगे, त्यहाँबाट अघि बढ्न सकेनन्।
त्यति बेलासम्म ब्रिटिसहरू लडाइँमा कस्सिसकेका थिए। नेपाल पस्ने बाटोघाटोको भूगोल बुझ्न हिन्दुस्तानको नापी विभागसँग आवश्यक जानकारी बटुलिसकेका थिए। पचास वर्षअघि सिन्धुली लडाइँ क्रममा तत्कालीन ब्रिटिस कप्तान जर्ज किनलकले पटनाबाट जनकपुर हुँदै सिन्धुलीको बाटो काठमाडौं पस्न खोज्दा अप्ठ्यारो भूगोलका कारण बीचमै हार खानुपरेको थियो। त्यही अनुभवका आधारमा यसपालि उनीहरू सजिलो बाटोको खोजीमा थिए र सिन्धुलीको सट्टा मकवानपुरको हेटौंडा हुँदै काठमाडौं जाने बाटोलाई विकल्पका रूपमा लिए। त्यो बाटोबाट ठुल्ठूला तोप र हातहतियार ओसार्न गाह्रोसाह्रो के छ भनेर अध्ययन पनि गरे।
नेपालको कुन ठाउँमा कहाँ–कहाँ गढी छन्, कुन–कुन गढीमा कति सैनिक खटिएका छन्, तिनले प्रयोग गर्ने हातहतियार के–कस्ता छन् र खासगरी गढीसम्म पुग्ने बाटोमा जंगल, नदी र भीरपाखाको अवस्था के छ भन्नेबारे सांगापांगो सूचना बटुल्न पाएसम्मका स्रोतलाई सोधीखोजी गरे।
सैन्य तयारी पूरा गरेपछि ब्रिटिस गभर्नर मार्क्विस हेस्टिङ्स लडाइँ निम्ति आर्थिक प्रबन्ध मिलाउन कलकत्ताबाट अवधको राजधानी लखनउ गए।
उनले नेपालविरूद्ध निर्णायक युद्ध गर्ने निश्चय गरेको भन्दै अवधका तत्कालीन नवाब वजिर गाजिउद्दीनसँग आर्थिक सहायता मागे।
ब्रिटिस गभर्नर स्वयं उपस्थित भएर सहायता मागेपछि नाइँ भन्ने हिम्मत अधीनस्थ राजाहरूसँग कहाँ पाएर हुनु!
हेस्टिङ्सको बोली भुइँमा झर्न नपाउँदै गाजिउद्दीनले एक करोड रूपैयाँ तत्कालै उपलब्ध गराए भने नपुग रकम केही महिनापछि दिने बाचा गरे।
विकास होस् या विनाश; दुवै लक्ष्य हासिल गर्न सबभन्दा ठूलो खाँचो पैसाकै हुन्छ!
अवध राजाले पैसाको कमी नहुने ‘जुबान’ दिएपछि नेपालमाथि चढाइ गर्न अब कुनै बाधा–अवरोध रहेन।
त्यसपछि त के चाहियो!
गभर्नर नियुक्त भएर आएदेखि नेपालसँग लडाइँ गर्न अनेक निहुँ खोजिरहेका मार्क्विस हेस्टिङ्सलाई नेपालविरूद्ध मोर्चा खोल्न यति हतार भयो, उनले कलकत्ता फर्किने दिनको प्रतीक्षा पनि गरेनन्।
लखनउबाटै युद्धको घोषणापत्र जारी गरिदिए।
र, आफू चाहिँ कम्पनी सेनाको प्रधानसेनापति भएर युद्ध सञ्चालन गर्न ‘फारूखाबाद’ नामक ठाउँमा बस्न थाले।
ग्रेट ब्रिटेनले नेपालविरूद्ध युद्ध घोषणा गरेको त्यो दिन सन् १८१४ नोभेम्बर १ थियो — अर्थात्, १८७१ साल कात्तिक १८ गते।
यहाँ ब्रिटिस गभर्नरले कतिसम्म चलाखी गरे भने, घोषणापत्र जारी हुनुभन्दा एघार दिनअघि नै कम्पनी सरकारको विशाल फौज नेपालका विभिन्न सीमावर्ति स्थलबाट भित्र घुसिसकेको थियो र मोर्चामा तैनाथ भइसकेको थियो।
गभर्नर हेस्टिङ्सले एकैचोटि सबै ठाउँबाट आक्रमण होस् भनेर पाँचवटा सैनिक डिभिजनलाई विभिन्न रणमैदानमा खटाएका थिए।
ती पाँच डिभिजनमध्ये सेनापति मेजर जनरल बी मार्ली नेतृत्वको पहिलो तथा मुख्य डिभिजन मध्यनेपालमा खटियो।
करिब आठ हजार सैनिक रहेको यो डिभिजनलाई बारा, पर्सा, मकवानपुरगढी र हरिहरपुरगढी ध्वस्त पारेर काठमाडौं हान्नू भन्ने आदेश थियो। सिधै राजधानी पसेर नेपाल अधिराज्य कब्जामा लिने उद्देश्यसाथ कूच गरेको यो डिभिजनले अरूभन्दा उम्दा हातहतियार पाएको थियो। उनीहरूसँग तोप, मोर्टार र थुप्रै अत्याधुनिक बन्दुक थिए।
दोस्रो डिभिजन सेनापति मेजर जनरल जोन सलिभन उडको नेतृत्वमा बुटवल र स्युराज क्षेत्रमा परिचालन भयो।
साढे तीन हजार सैनिक संख्या भएको यो डिभिजनलाई गोरखपुरमा भेला भएर त्यहाँबाट सुरूमा बुटवल र स्युराजका विवादित भूमि कब्जा गर्ने र त्यसपछि पाल्पाको तानसेनमा हमला गर्ने आदेश थियो।
तेस्रो डिभिजनका सेनापति मेजर जनरल जिलेस्पी थिए। उनको नेतृत्वमा साढे तीन हजारभन्दा बढी सैनिक नेपालको सुदूरपश्चिममा खटिए।
यो डिभिजनलाई बहुचर्चित नालापानी किल्लासहित देहरादून कब्जा गर्ने र त्यहाँबाट नेपाल अधीनस्थ गढवाल र नाहान क्षेत्रका झाम्टा र जैथक किल्ला नियन्त्रणमा लिन भनिएको थियो। नालापानीको कमान सम्हालेर बसेका बलभद्र कुँवरसँग रणमैदानमा आमनासामना भएको ब्रिटिस सैन्य डिभिजन यही हो। नालापानी युद्धमा जिलेस्पीको मृत्यु भयो।
सुदूरपश्चिमकै जमुनादेखि सतलजसम्म नेपालको नियन्त्रणमा रहेका भूभाग कब्जा गर्ने उद्देश्यसहित परिचालन भएको चौथो डिभिजनको नेतृत्व सेनापति कर्णेल डेभिड अक्टरलोनीले गरेका थिए।
यसमा सात हजारभन्दा बढी सैनिकको फौज थियो। पञ्जाबको शिख राज्यबाट प्राप्त करिब पाँच हजार म्यादी सिपाही पनि यही डिभिजनमा सामेल भएर नेपाल हान्न आएका थिए। सुदूरपश्चिमको कमान सम्हालेर बसेका बूढाकाजी अमरसिंह थापासँग आमनासामना भएको यो डिभिजनसँग तोप, मोर्टार लगायत अत्याधुनिक हातहतियार भरपुर थियो।
त्यस्तै, नेपालको पूर्वी क्षेत्र आक्रमण गर्न खटिएको पाँचौं डिभिजनको नेतृत्व सेनापति क्याप्टेन ल्याट्टरले गरेका थिए।
उनको साथमा लगभग तीन हजारको फौज थियो। उनलाई मुख्य हमलामा सामेल नभई कोसीपूर्वको भूभाग रक्षा गरेर बस्नू भनिएको थियो।
यसरी सन् १८१४ को आखिरीमा सुरू निर्णायक लडाइँका विभिन्न मोर्चामा ब्रिटिस तर्फबाट तीस हजारभन्दा बढी सैनिक सामेल भएको देखिन्छ। तिनमा सैनिक डिभिजनका प्रमुख सेनानायक तथा नायकहरू ब्रिटिस अधिकारी नै थिए भने तल्लो तहका अफिसर तथा सैनिकहरू धेरैजसो भारतीय मूलका नागरिक थिए।
उनीहरू चालीस वटाभन्दा बढी शक्तिशाली तोप, अनगिन्ती मोर्टार र थुप्रै अत्याधुनिक हातहतियारले सुसज्जित भएर रणमैदानमा ओर्लिएका थिए।
यत्रो विशाल सैन्य बलका अगाडि नेपालको सैन्य क्षमता नाम मात्रको थियो। सैनिक संख्या नै आधाभन्दा कम थियो। ती पनि सबै तालिमप्राप्त थिएनन्। आवश्यकताअनुसार नयाँ भर्ना गरिएका म्यादी सैनिक नै ठाउँ ठाउँमा खटिएका थिए।
हातहतियारको कुरा गर्ने हो भने लडाइँ सुरू हुनुभन्दा केहीअघि काठमाडौंमा स्वदेशी तोपहरू निर्माण त गरिएका थिए; तर ती पनि दुर्गम भूगोल, अप्ठ्यारा भीरपखेरा, ठुल्ठूला नदीनाला र विहड वनजंगलका कारण सबै गढी र गौंडामा पुर्याउन नसकिएको इतिहासकार आचार्यले लेखेका छन्।
उनका अनुसार सैनिक संख्याको दाँजोमा बन्दुक र गोलाबारूद निकै कम थियो। नेपाली सैनिकको मुख्य हतियार भन्नु खुकुरी, भाला, ढुंगा र बाँसका भाटा मात्र थिए।
तै पनि लडाइँ अब अवश्यम्भावी नै थियो।
सुलहको साँध दुवै पक्षले धेरै पछाडि छाडिसकेका थिए।
युद्धको शंख बजिसकेको थियो, सिपाहीहरू मोर्चामा ओर्लिसकेका थिए।
पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका गढी र गौंडामा युद्धको अनिश्चय र अन्यौल मडारिन थालिसकेको थियो।
सन् १८१५ डिसेम्बर २ मा नेपाली र ब्रिटिस अधिकारीबीच सुगौली सन्धि हस्ताक्षर हुँदाको क्षण झल्काउने चित्र।
सन् १७६७ को सिन्धुली लडाइँदेखि १८१४ को निर्णायक युद्धसम्म आइपुग्दा नेपाल र ब्रिटेनबीच ‘लभ एन्ड हेट’ को सम्बन्ध रहँदै आएको ऐतिहासिक तथ्यहरूले देखाउँछन्।
यसबीच नेपाली फौजले पहाडी भूभागमा तीव्र गतिले राज्य विस्तार गरेको थियो भने ब्रिटेनले पनि हिन्दुस्तानी राज्यहरूलाई जितेर आफ्नो अधिनायकत्व फैलाइरहेको थियो। माथि–माथि नेपाल फैलिएको थियो, तल–तल ब्रिटेन।
आफ्नो विजय अभियानमा अविजित अघि बढिरहेका यी दुई शक्तिबीच सन् १७८० सम्म आइपुग्दा निकै सुमधुर सम्बन्ध गाँसिएको थियो।
यसको एउटा प्रमाण रौतहटको सीमा विवाद हो, जसले त्यति बेला पनि चर्को रूप लिएको थियो।
इतिहासकार बाबुराम आचार्यका अनुसार मकवानपुर राज्यका राजाहरूका पालादेखि नै रौतहटका केही मौजामा मिर्जा अब्दुल्ला बेग ‘जागिरदार’ भएर रहेका थिए। उनी परम्परागत रूपमै ती मौजा सम्हाल्दै आएको दाबी गर्थे र आफू कम्पनी सरकारको छत्रछायामा गएपछि ती भूभाग पनि स्वतः कम्पनी सरकारको राज्यभित्र पर्ने उनको भनाइ थियो।
विवाद टुंगो लगाउन ‘सुब्बा’ दीनानाथ उपाध्याय दौडादौड कलकत्ता गए।
तत्कालीन ब्रिटिस गभर्नर वारेन हेस्टिङ्सले यो विषय गम्भीरतापूर्वक लिए र छिनोफानो गर्न नेपाली प्रतिनिधि दीनानाथलाई आफूसँगै पटना लगे। त्यहाँ उनले कम्पनी सरकारका पटना प्रतिनिधिसँग सरसल्लाह गरेर नेपालको पक्षमा निर्णय सुनाए।
उनको निर्णय थियो — मकवानपुर क्षेत्रको सार्वभौमिक अधिकार अहिले नेपाल अधिराज्यका राजाको हातमा छ। त्यसैले मिर्जा अब्दुल्ला बेगको जागिर वा जमिनदारी थाम्ने वा नथाम्ने अधिकार पनि नेपाल अधिराज्यका राजामै निर्भर रहन्छ।
सुमधुर सम्बन्धको अर्को उदाहरण पनि छ।
गभर्नर वारेन हेस्टिङ्सकै कार्यकालमा एकचोटि हिन्दुस्तानको वनारस राज्यका राजा चेतसिंहले कम्पनी सरकारविरूद्ध विद्रोह गरे। उक्त घटनामा गभर्नर हेस्टिङ्सले ज्यान जोगाएर भाग्नुपर्ने नौबत आयो।
यो खबर पाएपछि हेस्टिङ्सकी पत्नीले नेपालसँग सैन्य सहयोग माग्दै बालक राजा रणबहादुर शाहका नाममा अनुरोधपत्र लेखिन् र उक्त पत्र काठमाडौं पुर्याउन दीनानाथ उपाध्यायकै हातमा थमाइन्।
पत्र पाउनेबित्तिकै राजाको संरक्षक रहेर राजकाज चलाउँदै आएकी महारानी राजेन्द्रलक्ष्मी शाहले ‘काजी’ धोकलसिंह बस्नेत नेतृत्वको फौज भारत पठाउन तम्तयारी सुरू गरिन्।
तर त्यति बेला नेपाली फौज वनारस जानु परेन।
ब्रिटिस सैनिकहरू आफैं राजा चेतसिंहको विद्रोह दबाउन सफल भए।
यो घटनापछि गभर्नर हेस्टिङ्सकी पत्नीले नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिँदै अर्को चिठी पठाएकी थिइन्।
वारेन हेस्टिङ्सको कार्यकालमा कम्पनी सरकारसँग गाँसिएको सुमधुर सम्बन्धकै कारण नेपाललाई तराई क्षेत्रका जमिनमाथि आफ्नो अधिकार सुरक्षित राख्न सहयोग पुगेको आचार्यले लेखेका छन्। भूमि स्वामित्वको विवाद रहेका तराई क्षेत्रका थुप्रै जमिनदार नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा आउन बाध्य भएको उनको भनाइ छ।
त्यति बेला मराठा साम्राज्य र दक्षिण भारतका हैदर अलिसँग जोडतोड युद्ध चलिरहेकाले पनि ब्रिटिसलाई नेपाल सरकारसँग नरम व्यवहार गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको थियो।
सुमधुर सम्बन्धको तेस्रो उदाहरण सन् १७९२ मा नेपाल र ब्रिटेनबीच भएको वाणिज्य सन्धि हो।
त्यो समय उत्तरी सीमावर्ति चीन र तिब्बतसँग नेपालको खटपट चल्दै थियो। चिनियाँ सैनिकहरूले नेपाली सीमामा घुसेर पटक–पटक आक्रमण गर्दै आएका थिए। उत्तरी छिमेकीसँग सम्बन्ध चिस्सिएका बेला ब्रिटिससँग हातहतियार किन्न पाइन्छ कि भन्ने आसमा नेपालले वाणिज्य सन्धि गरेको थियो।
सन्धिपछि ब्रिटिस अधिकारीहरूले कम्पान क्रिकप्याट्रिकलाई कम्पनी सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा काठमाडौंमै राख्न खोजेका थिए। तर नेपालले यो प्रस्ताव स्वीकार गरेन।
यस्तै सन्धि सन् १८०२ मा पनि भयो।
त्यति बेला कलकत्तास्थित ब्रिटिस गभर्नरको छाप लागेको सन्धिपत्रको मस्यौदा लिएर कप्तान नक्स काठमाडौं आएका थिए।
यो सन्धिपछि नै ब्रिटिस इन्डियाले नेपालका आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप सुरू गरेको इतिहासकार आचार्यले लेखेका छन्।
उनका अनुसार कप्तान नक्सले ब्रिटिस अधिकारीलाई बस्न र व्यापार गर्न सुविधा होस् भनी कीर्तिपुरमा केही जमिन मागेका थिए। नक्सको प्रस्ताव स्वीकार गर्न नेपालका कुनै भारदार तयार भएनन्।
ब्रिटिस अधिकारीहरू व्यापार कोठी खोल्ने बहानामा हिन्दुस्तानका विभिन्न राज्यमा घुसेको र बिस्तारै आफ्नो राजनीतिक आधिपत्य जमाएको नेपाली भारदारहरूले देखेका थिए। यही अभीष्ट राखेर नेपालमा पनि व्यापार कोठी खोल्न चाहेको हो कि भन्ने उनीहरूको शंका थियो।
यहाँबाट नेपाल र ब्रिटेनबीच गाँसिएको सुमधुर सम्बन्ध सेलाउँदै गयो।
चिसो सम्बन्धकै कारण तराई क्षेत्रका भूमि विवाद फेरि गिँजोलिन थाले। कम्पनी सरकारको छत्रछायामा बसेका भारतीय जमिनदारले विवादित भूमिमा घुसपैठ सुरू गरे र कतिपय ठाउँमा त कब्जा नै जमाए।
यो क्रम बढ्दै आखिरमा दुवै देश १८१४ को निर्णायक लडाइँसम्म आइपुगे।
निर्णायक लडाइँबारे वर्णन गर्दै मोहन मैनालीले आफ्नो किताब ‘मुकाम रणमैदान’ मा लेखेका छन्, ‘यतिको ठूलो, यतिको लामो र यतिको धेरै ठाउँमा फैलिएको लडाइँ नेपालले यसअघि कहिल्यै लड्नुपरेको थियो, यसपछि पनि लड्नुपरेको छैन।’
उनी अगाडि लेख्छन्, ‘मध्यनेपालको सानो पहाडी राज्य गोर्खाले विभिन्न राजा–रजौटासँग लडेका साना–ठूला लडाइँले नेपाल राज्य विस्तार गरेको हो। अंग्रेजसँगको यस लडाइँले भने नेपाललाई झन्डै झन्डै अहिलेको स्वरूपमा खुम्च्याइदियो।’
हुन पनि यो लडाइँभन्दा अगाडिसम्म नेपाल अधिराज्यको साँध पूर्वमा टिष्टादेखि पश्चिममा काँगडासम्म फैलिएको थियो। कश्मिरलाई समेत युद्धमा हाँक दिने हैसियतमा नेपाल पुगिसकेको थियो।
यस्तोमा करिब अठार सय किलोमिटर लामो साँध जोडिएको गोर्खा साम्राज्यलाई युद्धको निम्ति लल्कार्दै एकैचोटि पाँच ठाउँमा मोर्चा खोल्ने आँट ब्रिटिसहरूले कसरी गरे?
युद्ध सुरू हुनुभन्दा अगाडि नेपालको आन्तरिक स्थिति र दक्षिण एसियाली भूखण्डको राजनीतिक उतारचढाव केलाउने हो भने यसमा चार मुख्य कारण देखिन्छन् —
पहिलो कारण, त्यो बेला नेपाल अधिराज्य निर्माण क्रममा विस्थापित भएका वा धपाइएका राजा–रजौटाको असन्तोष निकै चुलिएको थियो।
उनीहरू हिन्दुस्तानमा अधिकार जमाएको ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीको मद्दतले आफ्नो गुमेको राज्य फिर्ता पाउने आसमा सल्बलाउन थालेका थिए। यस निम्ति अन्य भारतीय राजा–रजौटाजस्तै आफू पनि कम्पनी सरकारकै आश्रित भएर बस्न उनीहरू राजी थिए।
इतिहासकार आचार्यले नेपालका त्यस्ता राजा–रजौटालाई ‘देशद्रोही विभीषण’ भनेका छन्। जनरल अक्टरलोनीको सैन्य शिविर त त्यस्ता ‘देशद्रोही विभीषण’ को प्रमुख अखाडा नै बनेको उनको भनाइ छ। उनीहरू नेपाल सरकारविरूद्ध ब्रिटिस पदाधिकारीलाई हरसम्भव सहयोग उपलब्ध गराउन दिलोज्यानले लागिपरेको आचार्यले लेखेका छन्।
मोहन मैनालीले ब्रिटिस पदाधिकारी र ती राजा–रजौटाको साँठगाँठबारे आफ्नो किताबमा विस्तृत वर्णन गरेका छन्।
उनी लेख्छन् —
सुदूरपश्चिम किल्लामा खटिएका जनरल अक्टरलोनी र ब्रिटिस सेक्रेटरी जे आडमले नाहानका राजा र बाह्र ठकुराईको सहयोग लिने सल्लाह गरेका थिए। नाहानका राजा र बाह्र ठकुराईले नेपालीसँग बदला लिन उत्कट चाहना गरेका होलान् भन्ने उनीहरूको आस थियो, जुन सही साबित भयो।
काँगडाका राजा संसार चन्दलाई नेपालमाथि हमला गरी उनको राज्य फिर्ता गराउने आश्वासन ब्रिटिसले दिएका थिए।
कुमाऊँका हर्षदेव जैसीसँग तालमेल मिलाउन पनि ब्रिटिसले आँखा लगाएका थिए। पहिले नेपालीहरूलाई कुमाऊँमाथि हमला गर्न सघाएका उनी नेपालीसँग रिसाएर बसेका छन् भन्ने ब्रिटिसलाई थाहा थियो।
यति मात्र होइन, ब्रिटिसले सतलज र जमुनाबीचको पहाडी भेगबाट विस्थापित राजा–रजौटालाई नेपालविरूद्ध संगठित हुन आह्वान गरे।
महाकालीभन्दा पूर्वका राजाहरूलाई पनि आफ्नो पक्षमा मिलाउने कोसिस गरे।
तुलसीपुरका राजालाई त नेपालविरूद्ध लडाइँमा सहयोग गरे उचित पुरस्कार दिन्छौं भन्दै लोभ्याए। पहाडबाट नेपालीलाई धपाउन सके उनलाई फेरि राजा बनाइदिने र संरक्षण दिएर राख्ने ब्रिटिसको बचन थियो।
कर्णाली नदी आसपासका बाइसे र गण्डकी आसपासका चौबीसे राजाहरूलाई पनि आफ्नो पक्षमा तान्न ब्रिटिसले भरमग्दुर प्रयास गरे। यस क्रममा पाल्पाली राजालाई उनको खोसिएको राज्य फिर्ता दिने आश्वासन दिइयो भने रामनगरका राजालाई लडाइँ सकिएपछि तनहुँको राजा बनाइदिने भनेर लोभ्याइयो।
नेपाल सरकारसँग रूष्ट पुराना राजा–रजौटामध्ये केही ब्रिटिसको लोभमा परेर नेपालविरूद्ध निर्णायक लडाइँमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहयोग गर्न तयार भए।
यसले ब्रिटिसलाई दुइटा फाइदा भयो —
एकातिर उनीहरूको सैन्य बल थोरै भए पनि बढ्यो भने अर्कातिर यी राजा–रजौटाको मद्दतले नेपालको भूगोल र सैन्य क्षमता बुझ्न र गढीगौंडा पहिचान गर्न सजिलो भयो।
ब्रिटिसहरू नेपाल हान्न जुर्मुराउनुको दोस्रो कारण हो, हिन्दुस्तानमा मराठामाथि प्राप्त भइरहेको अभूतपूर्व विजय।
छत्रपति शिवाजी महाराजले स्थापना गरेको मराठा साम्राज्यको सैन्य शक्ति सुदृढ रहेसम्म ब्रिटिसले आफ्नो पूरा ध्यान मराठाविरूद्ध नै केन्द्रित गरेका थिए।
मराठासँग घमासान चलिरहँदा अन्य राज्यसँग पनि जोरी खोज्ने र लडाइँको मोर्चा खोल्ने अवस्थामा ब्रिटिसहरू थिएनन्। एकै समय दुई ठाउँमा ठूलो लडाइँ लड्नु सैन्य रणनीतिका हिसाबले पनि अनुपयुक्त थियो। त्यसैले आचार्यका अनुसार मराठासँग लडाइँ चलुञ्जेल ब्रिटिसहरू नेपाल अधिराज्यमाथि सैन्य हस्तक्षेप गर्नबाट हच्किएर बसे।
सन् १८१४ सम्म आइपुग्दा हिन्दुस्तानमा मराठा शक्ति कमजोर भइसकेको थियो। उनीहरूलाई धेरै ठाउँबाट विस्थापित गर्न ब्रिटिस सफल भएका थिए, आचार्य लेख्छन्, ‘अब नेपाल अधिराज्यका पहाडी भूभागमाथि आफ्ना क्रूर दृष्टि दिन ब्रिटिसलाई कुनै बाधा वा व्यवधान थिएन।’
तेस्रो कारण पनि हिन्दुस्तानी राज्यसँगै सम्बन्धित छ।
त्यो हो, पञ्जाबका महाराजा रणजित सिंहसँग सन् १८०९ मा भएको मैत्री सन्धि।
यो सन्धिले ब्रिटिसलाई नेपालविरूद्ध चढाइ गर्न बाटो खुला गरेको आचार्यको भनाइ छ।
त्यो बेला पश्चिम भारतको पञ्जाब क्षेत्रका समथर मैदानमा ‘पञ्जाब केसरी’ महाराज रणजित सिंहले शक्तिशाली शिख राज्य स्थापना गरेका थिए। यो राज्यको सिमाना उत्तरपूर्वमा काँगडासँग जोडिएको थियो, जहाँ नेपाली सैनिकहरू युद्धरत थिए। केही किल्ला जितिसकेका थिए भने केहीमा लडाइँ जारी थियो।
यो स्थितिमा शिख सरकार र नेपाल सरकारबीच मिल्ती भएको खण्डमा ब्रिटिसले दुवै देशसँग एकैपटक मुकाबिला गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, आचार्य लेख्छन्, ‘त्यही भएर तत्कालीन ब्रिटिस गभर्नरले नेपालसँगको सीमा विवाद प्रभावकारी रूपमा उठाउन सकिरहेका थिएनन्।’
नेपाल र पञ्जाबबीच मेलमिलाप भइदिएको भए ब्रिटिसले कुनै हालतमा नेपालमाथि हमलाको दुस्साहस गर्ने थिएन भन्ने आचार्यको विश्लेषण छ।
विडम्बना, यस्तो हुन सकेन!
यसको पछाडि दक्षिण एसियाली भूखण्डभन्दा बाहिरबाट सिर्जना भएको अन्तर्राष्ट्रिय कारण जिम्मेवार छ।
भयो के भने, सन् १८०७ मा फ्रान्सका नेपोलियन र रूसका एलेक्जेन्डर प्रथमबीच एउटा सन्धि भयो, जसलाई ‘तिल्सित सन्धि’ भनिन्छ। त्यो सन्धिपछि फ्रान्स र रूसले ब्रिटिस अधीनस्थ हिन्दुस्तानमाथि हमलाको तयारी गरे।
जसै हिन्दुस्तानमा शासन गरिरहेको ब्रिटिस सरकारलाई तिल्सित सन्धिको भनक भयो, ऊ फ्रान्स र रूसको सेनालाई हिन्दुस्तानसम्म आइपुग्न नदिने प्रपञ्चमा लाग्यो। यस निम्ति ब्रिटिस इन्डिया सरकारले ‘रिङ फेन्स’ नीति अपनायो, जसअन्तर्गत ठूला शत्रुराष्ट्रको बाटो छेक्न वरिपरिका राज्यसँग मैत्री सन्धि गरिन्छ, ताकि त्यो ठूलो शक्ति आफ्नो सीमानजिक आउनुभन्दा अगाडि नै वरिपरिका राज्यसँग भीडन्तमा फसोस्।
फ्रान्स र रूसलाई युरोपबाट हिन्दुस्तानसम्म आइपुग्न इरान, अफगानिस्तान र पञ्जाबको बाटो हुँदै गुज्रनुपर्थ्यो। त्यसैले ब्रिटिस इन्डिया सरकारले ‘रिङ फेन्स’ नीतिअन्तर्गत पञ्चाबका महाराजा रणजित सिंहसँग सन्धिको प्रस्ताव गरे।
तत्कालीन ब्रिटिस गभर्नर लर्ड मिन्टोले चार्ल्स मेटकाल्फ नेतृत्वको एउटा प्रतिनिधिमण्डल पञ्जाब पठाए।
मेटकाल्फ र रणजित सिंहबीच १८०७ मा नेगोसिएसन सुरू भयो।
ब्रिटिसको प्रस्ताव थियो — कसैले पञ्जाबमाथि हमला गर्छ भने हामी साथ दिन्छौं, र यदि हामीमाथि कसैले आक्रमण गर्छ भने पञ्जाबले साथ दिनुपर्छ।
उनीहरूले यो पनि भने — आवश्यक परे ब्रिटिस र पञ्जाब दुवै मिलेर अन्य कुनै राज्य नियन्त्रणमा लिन पनि सक्नेछन्।
प्रस्तावित सन्धिले सतलज नदीलाई ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी र पञ्जाब राज्यको सिमाना मानेको थियो।
सन् १८०९ जुलाई २५; अर्थात् १८६६ साउन १२ गते भएको यो सन्धि ‘अमृतसर’ सन्धिका नामले प्रख्यात छ, किनभने यो पञ्जाबको अमृतसरमा हस्ताक्षर भएको थियो।
हुन त ब्रिटिसले फ्रान्स र रूसको हमलाबाट सुरक्षित हुने रणनीतिअनुरूप पञ्जाबसँग सन्धि गरेको थियो, तर यही सन्धि नेपालविरूद्ध लडाइँमा काम लाग्यो।
सन्धिअनुसार सतलज नदीभन्दा पश्चिमतर्फका भूभागमा पञ्जाब सरकारले र पूर्वतर्फका भूभागमा कम्पनी सरकारले आ–आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने अधिकार प्राप्त गरेका थिए। त्यही अधिकार उपयोग गर्दै महाराजा रणजित सिंहले मुल्तान, कश्मिर र पेशावरसम्म सीमा विस्तार गरे भने ब्रिटिसले पनि नेपालमाथि हमला गर्न कम्मर कसे।
सन्धिले ब्रिटिसलाई दुइटा फाइदा भयो —
एउटा, नेपालमाथि हमला गर्दा शिख सैनिकहरू न नेपालीको बचावमा लड्न आउने भए, न मौकाको फाइदा उठाउँदै ब्रिटिसमाथि नै चढाइ गर्ने भए।
दोस्रो, आवश्यक पर्दा नेपालविरूद्ध लडाइँमा महाराजा रणजित सिंहको विशाल शिख सेना पनि प्रयोग गर्न सकिने भयो।
जमुनादेखि सतलजसम्मको भूभाग कब्जा गर्न कर्णेल डेभिड अक्टरलोनीको नेतृत्वमा खटिएको सेनामा पञ्जाबको शिख राज्यबाट करिब पाँच हजार म्यादी सिपाही सामेल हुनुले यसलाई पुष्टि गर्छ।
उक्त सन्धि भएपछि नै पञ्जाबका घोडचढी सिपाहीहरू काँगडा राज्यमा युद्धरत नेपाली सैनिकसँग भिड्न पुगेका थिए। काँगडा राज्यका राजा संसार चन्दको आग्रहमा पञ्जाबका महाराजा रणजित सिंहले नेपालविरूद्ध लड्न सैन्य सहायता उपलब्ध गराएका थिए। यसले काँगडा सिमानामा नेपाल र पञ्जाब सैनिकबीच घमासान लडाइँ हुने परिस्थिति उत्पन्न गराएको थियो।
यसरी पञ्जाबको शिख राज्यसँग ब्रिटिसले गाँसेको दोस्तीले सामरिक हिसाबमा नेपाल पूरै एक्लिन पुग्यो। नेपालले खाँचो पर्दा रणजित सिंहसँग सैन्य सहायता निम्ति हात बढाउने जुन विकल्प थियो, त्यो बाटो ब्रिटिसले सधैंका लागि बन्द गरिदिए।
नेपालका लागि यस्तै विकल्प उत्तरी छिमेकी तिब्बतसँग थियो। तर त्यो समय तिब्बत पनि नेपाललाई सैन्य सहायता गर्ने अवस्थामा थिएन।
यहाँ जोडिन्छ, नेपालमाथि हमला हुनुको चौथो रणनीतिक कारण।
विगतमा कसर मिसाइएको कमसल मोहर र सुकी नेपालबाट निर्यात भएको र तिब्बतबाट निकालिएका शरणार्थी स्याह्मर्पा लामालाई नेपालले आश्रय दिएको भन्दै दुई देशबीच सन् १७८९ देखि १७९२ सम्म पटक–पटक लडाइँ भएको थियो। चरणबद्ध लडाइँपछि नुवाकोटको बेत्रावतीमा सुलह सन्धि हुँदा चिनियाँ सेनापति तुङ थ्वाङले ‘नेपाल अधिराज्यमाथि कतैबाट आक्रमण भयो भने नेपालको सुरक्षा चीन सरकारले गरिदिनेछ’ भनी आश्वासन दिएका थिए।
यही आश्वासनअनुसार नेपालले दक्षिणी सीमामा ब्रिटिस फौजले मोर्चा कसेको चाल पाउनेबित्तिकै र युद्ध सुरू भएको धेरै पछिसम्म सैन्य सहायता निम्ति चीन सरकारसमक्ष पटक–पटक आग्रह गरेको थियो।
राजा गीर्वाणयुद्धले नै धेरैचोटि चिनियाँ बादशाहलाई पत्राचार गरेका थिए। त्यस्तो पत्राचार तिब्बतको ल्हासामा रहेका चिनियाँ प्रतिनिधिमार्फत् हुन्थ्यो।
एउटा पत्रमा गीर्वाणयुद्धले भनेका थिए, ‘हाम्रा सिपाही त धेरै छन्, तर दौलत–धन नभई कसो गरी लडाइँ गरूँ? चीन बादशाहका हजुरमा बिन्ती गरी दौलत बक्साई दिनुभया सिपाहीहरूले दिल लगाई लडाइँमा अंग्रेजलाई हराउने थियौं।’
चिनियाँ बादशाहले भने नेपाललाई निराश बनाए।
उनले नेपालको लडाइँमा आर्थिक, फौजी वा अन्य कुनै किसिमको सहयोग हुँदैन भनेर हरेकचोटिको पत्राचारमा किटेरै भने।
त्यसै क्रममा चिनियाँ बादशाह तर्फबाट काठमाडौं पठाइएको एउटा पत्रमा भनियो, ‘आफ्नो सेनालाई राज्यको सीमाबाट बाहिर पठाउने र कुनै देशलाई हातहतियार तथा नगद सहयोग उपलब्ध गराउने हाम्रो चलन छैन।’
अर्कोचोटिको पत्राचारमा चीनको जवाफ थियो, ‘दस हजार मुलुक चीन बादशाहका शरणमा छन्। उनले सबैलाई बराबर दया गर्ने गरेका छन्। ती मुलुकबीच लडाइँ पर्यो भने निसाफ गरी दिन्छन्, कसैको पक्ष लिँदैनन्।’
त्यही पत्रमा अगाडि भनियो, ‘अघि मल्लराजाहरू पनि चीन बादशाहका शरणमा बसेका थिए। उनीहरूको राज्य तिमीले बल गरेर लियौ। ती देश नेवारहरूलाई थामिदिनू भनी बादशाहले तिमीलाई भनेका छैनन्। जुम्लाको आधा भाग पनि तिमीले बल गरी लियौ। जुम्लाले बादशाहका हजुरमा बिन्ती गरी बादशाहले तिमीलाई ‘पुरानै साँध थामिदिनू’ भनेका खण्डमा तिमी कहाँसम्म बसौला?’
चीनले पटक–पटक नेपालको प्रस्ताव अस्वीकार गर्नुका पछाडि उसको आफ्नै आन्तरिक समस्या जिम्मेवार रहेको बाबुराम आचार्यको मत छ। यतिञ्जेल चीन सरकार स्वयं पनि ब्रिटिस पदाधिकारीको राजनीतिक पञ्जामा नराम्ररी फसिसकेको उनले लेखेका छन्।
चीनलाई ब्रिटिससामु निरीह बनाउनुको कारण त्यो समय ग्रेट ब्रिटेन लगायत मुलुकले चिनियाँ भूभागमा ठूलो परिमाणमा निर्यात गरिरहेको नशालु अफिम हो।
सन् १८०० को सुरूआतसम्म चीनमा अफिम निर्यात उत्कर्षमा पुगेको थियो। यसले चीनको व्यापार घाटा बढेर आर्थिक समस्या उत्पन्न हुनुका साथै नशालु अफिमको अत्यधिक खपतले सामाजिक सन्तुलन खल्बलिन थाल्यो। आन्तरिक प्रशासन कमजोर र भ्रष्ट भयो। सैन्य क्षमता गल्दै गयो।
यही परिस्थिति हेरेर तत्कालीन चिनियाँ बादशाहले अफिम आयात र उत्पादनमा कडिकडाउको नीति लिए। ब्रिटेनले हिन्दुस्तानको बंगाल लगायत गंगा नदी तटका विभिन्न राज्यमा उत्पादन गरेर निकासी गर्ने अफिम ठूलो परिमाणमा जफत हुन थाल्यो। यसबाट ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीको आम्दानीमा असर परेपछि ब्रिटेन र चीनको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भयो।
आखिरमा यही दरार बढ्दै बढ्दै दुई देशबीच ऐतिहासिक ‘अफिम युद्ध’ छेडियो।
नेपालमाथि ब्रिटिस हमला हुँदासम्म ‘अफिम युद्ध’ सुरू भइसकेको थिएन, तर युद्धको माहोल बनिसकेको थियो। चिनियाँ र ब्रिटिस अधिकारीबीच खिचातानी चल्दै थियो। अफिममाथि कडिकडाउ गर्ने चिनियाँ नीतिले ब्रिटिसहरू रूष्ट थिए भने नशालु अफिम खुवाएर आफ्नो समाज भ्रष्ट बनाएको भन्दै चिनियाँहरू चिढिएका थिए।
संसारकै सर्वशक्तिशाली ग्रेट ब्रिटेनसँगको विवाद युद्धकै तहसम्म पुगेको त्यो घडीमा चीनको सम्पूर्ण शक्ति र ध्यान त्यतै केन्द्रित थियो।
यस्तोमा नेपालभित्र घुसेको ब्रिटिस सेनासँग जुध्न सैन्य सहायता पठाउनुको मतलब चीनले ब्रिटिस शक्तिसँग हाकाहाकी चुनौती मोलेको ठहरिन्थ्यो, जुन ऊ कुनै हालतमा चाहँदैनथ्यो। ऊ त हरसम्भव ब्रिटिससँग युद्धको सम्भावना टार्न खोज्दै थियो। त्यसैले नेपाललाई सहयोग गर्ने नाममा ब्रिटिस साम्राज्यसँग सैन्य मुकाबिला गरेर ऊ आफूमाथि नै संकट निम्त्याउन तयार थिएन।
यी चार कारणका आधारमा हामी के भन्न सक्छौं भने —
राज्य गुमाएका नेपाली राजा–रजौटाको असन्तोष बढेको, हिन्दुस्तानको मराठा साम्राज्य कमजोर हुँदै गएको, पञ्जाबका महाराजा रणजित सिंहसँग मैत्री सन्धि हस्ताक्षर गरेको र चीन अफिमको नशामा चुर्लुम्म डुबेको त्यो समय नेपाल ऐतिहासिक रूपमै सबभन्दा कमजोर अवस्थामा थियो।
नेपालले पूर्वमा टिष्टादेखि पश्चिममा काँगडासम्म भूगोल विस्तार गरे पनि सामरिक रूपले आफ्नो शक्ति गुमाउँदै गएको थियो। उसको साथमा उभिने वा उसलाई संकट पर्दा सैन्य वा आर्थिक भरथेग गर्ने कुनै राज्य वरिपरि बाँकी थिएन।
जो थिए, तिनले या त ब्रिटिससामु घुँडा टेकेर आश्रय स्वीकार गरिसकेका थिए, या नेपालले नै लडाइँमा हायलकायल पारिसकेका कमजोर शक्ति थिए, जसले ब्रिटिससँग लड्ने सामर्थ्य राख्थेनन्।
यसरी भौगोलिक रूपले एक्लिएको र सामरिक रूपले कमजोर भएको मौका छोपेर ब्रिटिसले आफ्नो शक्तिशाली सैन्य बलका साथ पूर्वदेखि पश्चिम सीमासम्म एकैचोटि नेपाललाई च्यापे।
र, पृथ्वीनारायण शाहको समयदेखि राज्य विस्तारको गौरवशाली गाथा लेखिरहेको गोर्खा साम्राज्यलाई पहिलो ऐतिहासिक पराजयको चोट खुवाए।
करिब डेढ वर्ष चलेको १८१४ को लडाइँ सुगौली सन्धिमा पुगेर टुंगियो, जसले नेपालको एकतिहाइ भूभाग खोसेर भौगोलिक स्वरूप नै फेरिदियो। हामीले देख्ने ‘ग्रेटर’ नेपालको नक्सामा जे–जति भूभाग अहिलेको भौगोलिक सीमाभित्र पर्दैन, ती सबै भूभागको स्वामित्व गुमेको त्यही सन्धिले हो।
लडाइँका खास–खास घटनाक्रमबारे हामीले ‘ग्रेटर नेपाललाई खुम्च्याएको युद्धको कथा’ मा विस्तृत चर्चा गरेका छौं।
भारतको सुगौली भन्ने ठाउँमा सन् १८१५ डिसेम्बर २; अर्थात् विक्रम सम्बत् १८७२ मंसिर १९ गते नेपाली र ब्रिटिस अधिकारीले सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यसको तीन महिनापछि सन् १८१६ मार्च ५; अर्थात् १८७२ फागुन २५ गते नेपालले लालमोहर लागेको सन्धि ब्रिटिस पक्षलाई बुझाएको थियो।
सन्धिअनुसार नेपालले लडाइँ सुरू हुनुभन्दा अगाडिका सबै विवादित भूभाग ब्रिटिसलाई छाड्नुपर्यो। महाकालीपश्चिम र मेचीपूर्वका सम्पूर्ण भूभाग, बुटवल बजारबाहेक महाकालीदेखि कोसी नदीसम्म अंग्रेजको अधीनमा भइसकेका वा हुने क्रममा रहेका सबै मैदानी भूभागबाट नेपाली फौज हट्नुपर्यो।
नेपाल र सिक्किमबीच विवाद भए ब्रिटिस इन्डियाको निर्णय नेपालले मान्नुपर्ने भयो भने ब्रिटेनको अनुमतिबिना नेपालले ब्रिटिस, युरोपेली र अमेरिकी नागरिकलाई काममा लगाउन नपाउने भयो।
दुई देशमा एकअर्काका राजदूत पनि रहने भए।
लडाइँ रोकिएको करिब एक वर्षपछि ब्रिटेनले नेपालबाट लिएको कोसीदेखि राप्तीसम्मका मैदानी भूभाग छुट्टै सम्झौता गरेर फिर्ता गरिदियो। यसमा चितवन, पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी लगायत जिल्ला पर्छन्।
तराईका यी भूभाग फिर्ता गरेबापत् ब्रिटिस इन्डियाले पहिलेको सन्धिअनुसार नेपाल सरकारलाई हरेक वर्ष दिने भनी कबुल गरेको दुई लाख रूपैयाँ नदिने भयो।
खासमा यो लडाइँले ब्रिटिसमाथि ठूलो आर्थिक भार परेको थियो। उनीहरूले लडाइँ लड्न ठूलो रकम ऋण लिएका थिए। आखिरीसम्म आइपुग्दा ब्रिटिसको ३० लाख ९३ हजार सोना रूपैयाँ खर्च भइसकेको मोहन मैनालीले उल्लेख गरेका छन्। यही आर्थिक भारले थिचिएका ब्रिटिसले नेपाललाई हरेक वर्ष तिर्नुपर्ने दुई लाख रूपैयाँको अतिरिक्त बोझबाट मुक्ति पाउन भनेरै कोसीदेखि राप्तीसम्मको भूभाग फिर्ता गरेको देखिन्छ।
यति मात्र होइन, लडाइँ जारी रहेको भए प्रत्येक महिना ७ लाख ८४ हजार रूपैयाँ खर्च हुने र २० हजारभन्दा बढी सैनिक र हातहतियार थप्नुपर्ने स्थिति देखेर उनीहरू जित्दाजित्दैको लडाइँ स्थगित गरी सुगौली सन्धि गर्न तयार भएको मैनालीको भनाइ छ।
ब्रिटिसहरू सन्धि गर्न तयार हुनुको अर्को कारण पनि छ।
मैनालीका अनुसार नेपाल राज्यमाथि पूर्ण अधिकार जमाउने ब्रिटिसको मनसाय देखिँदैन। उनीहरू खाली नेपालको भौगोलिक विस्तार रोक्न चाहन्थे।
‘नेपालको विस्तार त्यति बेलाको शक्तिशाली ब्रिटिस साम्राज्यलाई सह्य थिएन। उनीहरू नेपाललाई पाठ पढाउन, नेपालको भूभाग खुम्च्याउन र नेपाललाई आफूविरूद्ध कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरी होच्याउन चाहन्थे,’ मैनालीले हामीसँगको कुराकानीमा भने, ‘नेपालको फैलिँदो भूगोल खुम्च्याएर एसियामा आफ्नो शान र मान उच्च राख्ने ब्रिटिसहरूको मनसाय थियो। त्यसैले महाकालीपारिको भूभागमा नेपाललाई पराजित गरेपछि उनीहरू सकेसम्म चाँडो सन्धि गर्न चाहन्थे।’
‘नेपाली सिपाहीको लडाकू स्वभाव देखेर ब्रिटिसलाई के पनि लागेको हुन सक्छ भने — यिनीहरूलाई लडाइँमा हराए पनि लामो समय कब्जामा राख्न सकिँदैन। भोलि कुनै बेला विद्रोह गर्न सक्छन्। हामीले पटक–पटक लडेर बसिरहनुपर्छ। त्योभन्दा बरू सन्धि गरेर दौत्य सम्बन्ध कायम गर्नु नै हाम्रो हितमा हुनेछ,’ मैनालीले अगाडि भने, ‘खासगरी ब्रिटिसलाई टिष्टादेखि काँगडासम्म फैलिएको ठूलो छिमेकी शक्ति मन नपरेको हो। त्यसलाई सानो भूगोलमा खुम्च्याउन सकियो भने नेपालीहरूको दम्भ झर्छ र फेरि फेरि हामीसँग लड्ने आँट गर्दैनन् भन्ने उनीहरूले सोचेका हुन सक्छन्।’
नेपाली पक्ष पनि लामो समयको लडाइँले कमजोर भइसकेको थियो। खासगरी महाकाली पश्चिमको भूभाग हारेपछि, कोसीपूर्वको भूभाग सजिलै ब्रिटिसको कब्जामा गएपछि र मध्यनेपालको मकवानपुर गढीसमेत गुमेपछि नेपालीहरू हच्किएका थिए।
मकवानपुर जितेपछि त्यहाँबाट काठमाडौं उपत्यका छिर्न ब्रिटिस फौजलाई कत्ति पनि समय लाग्ने थिएन। उनीहरू काठमाडौं छिरे भने पूरै राज्य गुम्ने खतरा थियो।
त्यति बेला काठमाडौंमा खासै धेरै सैनिक थिएनन्। देशभरिका विभिन्न ठाउँमा लडिरहेका सैनिक या त घाइते थिए, या थाकेका थिए। त्यो अवस्थामा ब्रिटिस सेना मकवानपुरबाट उकालो लाग्यो भने उनीहरूलाई काठमाडौं छिर्नबाट कसैगरी रोक्न सकिँदैन भन्ने राजा गीर्वाणयुद्धको आकलन हुन सक्छ।
सरदार भीमबहादुर पाँडेले आफ्नो किताब ‘त्यस बखतको नेपाल’ मा सुगौली सन्धिले नेपालको सार्वभौमसत्तामै घात गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई ऐतिहासिक ‘कलंक’ भनेका छन्।
‘त्यसअघि छिमेकीहरूसँगका धेरैजसो झैझगडा, हानथाप र लडाइँमा प्रायः नेपालले भनेजस्तै सर हुँदै आएको थियो,’ उनी लेख्छन्, ‘नभएकोमा पनि नेपालको एक पाइला जमिन गुम्ने किसिमले सन्धि गर्नुपर्ने अवस्था परेको थिएन — चाहे संघर्ष चीन, तिब्बत, सिक्किम र भारतमा मुसलमान, अंग्रेज र हिन्दु शासक जोसँग परोस्!’
सुगौली सन्धिअघि नेपालले चीनसँग बेत्रावती सन्धि गरेको र ब्रिटिस इन्डियासँग वाणिज्य सन्धिहरू गरेको भए पनि सार्वभौमसत्तामा खासै कुनै आँच परेको वा एक धुर भूभाग पनि गुमाउनुपरेको थिएन, पाँडे लेख्छन्, ‘सुगौली सन्धिमा भने नेपालको एकतिहाइ भूभाग मात्र गुमेन, नेपालको सार्वभौमिकतामै कलंक लाग्यो।’
नेपालको इतिहासमा योभन्दा ठूलो खती र अपमान त्यसअघि कहिल्यै सहनु नपरेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
सुगौली सन्धिको केही समयपछि नै जनरल भीमसेन थापाको राजनीतिक अवसान सुरू भयो। नेपाली भारदारहरू गुमेको भूभाग कसरी फिर्ता ल्याउने र असमान सुगौली सन्धि कसरी बदर गराउने भन्नेमा लगातार तल्लीन रहे।
यही क्रममा भीमसेन थापापछि सत्ताको केन्द्रमा पुगेका जंगबहादुर राणादेखि चन्द्रशमशेर राणासम्म सबैको मुख्य जोडबल ब्रिटिस अधिकारी रिझाएर १८१६ मा गुमेको भूभाग फिर्ता लिनमा केन्द्रित रह्यो।
यसमा जंगबहादुर राणा आंशिक सफल रहे।
उनले सन् १८५७ मा ब्रिटिस इन्डियाविरूद्ध भएको सिपाही विद्रोह दबाउन सैन्य सहयोग पठाएबापत् ब्रिटेनले अनुग्रहित भएर महाकाली र राप्तीबीचको मैदानी भूभाग नेपाललाई फिर्ता गरिदियो। यसमा अहिलेका बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला पर्छन्, जसलाई ‘नयाँ मुलुक’ पनि भनिन्छ।
यही कोसिसलाई चन्द्रशमशेरले श्री ३ को श्रीपेच धारण गरेदेखि नै निरन्तरता दिए। यस निम्ति उनले ब्रिटिस राजादेखि युवराजसम्मलाई शिकार खेल्न डाके र अनेक तरहले खुसामत गरे।
तर सुगौली सन्धिमा गुमेको भूमि फिर्ता लिन उनी सफल भएनन्।
एउटा कुरामा भने उनको कोसिसले सकारात्मक परिणाम दियो — स्वतन्त्र राज्यका हैसियतले ग्रेट ब्रिटेनसँग १९२३ को शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरेर चिरकालसम्म नेपालको सार्वभौमिकता रक्षा गर्न उनी सफल भए।
त्यही भएर इतिहासकारहरू १९२३ को सन्धिलाई सुगौली सन्धिले दिएको चोटमा ‘मह्लम’ मान्छन्।
कथा शृंखलाको अर्को अध्यायमा हामी जंगबहादुर राणाबाट सुगौली सन्धि उल्ट्याउन के–कस्ता कोसिस भए र उनको कोसिसलाई चन्द्रशमशेरले कसरी सफलताको किनारामा पुर्याए भन्नेबारे चर्चा गर्नेछौं।
अर्को अध्याय अर्को शुक्रबार।
...
