२०४६ सालमा म जनकपुरमा आइएससी पढ्दै थिएँ। सहर बसाइ मेरा लागि नितान्त नौलो थियो। सहरबारे मनमा अनेकौं उत्सुकता थिए।
जनकपुरमा आन्दोलन चलिरहेको थियो। सहरमा कांग्रेसी नेताको वर्चस्व थियो। हाम्रा साथी-संगातीमा धेरैजसो नेविसंघका थिए। साथीहरूसँग जुलुसमा जाँदा रमाइलो लाग्थ्यो। आन्दोलन सफल भएको दिन हामी दिनभरि नै नारा-जुलुसमा सहभागी भएका थियौं।
२०४७ सालमा संविधान जारी भयो। २०४८ सालको निर्वाचनको तयारी चल्दै थियो। एकदिन दिउँसो केही साथीहरूसँग जानकी मन्दिर प्रांगणमा घुम्दै थियौं। कुनामा एउटा मञ्च बन्दै थियो। एक युवा नेताले त्यसको व्यवस्थापन गर्दै गरेको देखिन्थ्यो।
'यो कुन पार्टीको मञ्च हो?' हामीले सोध्यौं।
'सद्भावना पार्टीको हो,' नेताको जवाफ थियो।
'कुन पार्टी हो?'
नेताको जवाफ आयो, 'मधेसीहरूको पार्टी हो।'
'के हो मधेसी, के हो पहाडी? सबै नेपाली बराबर होइन र?' हामीले भन्यौं।
सत्र/अठार वर्षे अल्लारे युवाहरूको समूह थियो हाम्रो। हाउडे तालमा जे पायो त्यही सोध्न थाल्यौं। खासमा हामी त्यस दिन अलि ड्याङडुङको मुडमा थियौं।
टिलिक्क टल्किने टिनोपाल हालेको सेतो कुर्ता र पाइजामा लगाएका ती दाह्रीवाल युवा नेताले मलाई तोकेर भनेका थिए, 'ए बाबु, कभी काठमान्डू गया है?'
'नहीँ,' मैले भनेँ।
'काठमान्डू जाएगा तो सब समझ मे आजाएगा, क्या होता है मधेसी और क्या होता है पहाडी,' मलाई यसो भन्ने ती दाह्रीवाल नेता रौतहटका देवेन्द्र मिश्र थिए।
२०४८ सालमा म काठमाडौं आएँ। त्रिचन्द्र कलेजमा बिएससी पढ्न थालेँ। सुरूमा जनकपुरदेखिकै साथी दीपक पौडेलसँग ज्ञानेश्वरमा डेरा लिएर बसेँ। केही दिनमै कुपन्डोलको गुसिंगाल सरेँ। रूम-मेट शिवराम यादव थिए।
शिवराम र म सप्तरीको एउटै स्कुल पढेका वरिपरि गाउँका थियौं। उनी पाटन क्याम्पसमा बिएससी पढ्दै थिए, म त्रिचन्द्रमा। हामी दुवै जना राजनीतिमा सक्रिय थियौं, फरकफरक पार्टीबाट। मैले त्रिचन्द्रमा नेविसंघ तर्फबाट स्ववियु सदस्य जितेँ। शिवराम अखिल तर्फबाट पाटन कलेजको स्ववियु सदस्य भए।
यो २०४९ सालतिरको कुरा हो।
कुपन्डोल क्षेत्रमा प्रशस्त मधेसीहरू बस्थे। त्यति बेला रत्नपार्कमा बसपार्क थियो। म कुपन्डोलबाट कहिले हिँडेर त कहिले बस चढेर कलेज आउजाउ गर्थेँ। रत्नपार्कमा रानीपोखरीको दक्षिणी डिलमा लहरै पसलहरू हुन्थे।
त्यो फुटपाथमा साइकलमा फलफूल राखेर बेच्नेहरू लहरै उभिएका हुन्थे। उनीहरूमाथि अचाक्ली ज्यादती हुन्थ्यो। साना साना बच्चाहरू 'ओइ मदिसे' भन्दै फलफूल टिपेर भाग्थे। कतिपय वयस्क मानिसहरू पनि 'भैया', 'मदिसे', 'काले, 'मर्स्या', 'बिहारी' भन्दै अपमानपूर्वक सम्बोधन गर्थे। जसरी कलेज जानु मेरो दैनिकी हुन्थ्यो, मधेसीसँग हुने दुर्व्यवहारको साक्षी बन्नु पनि दैनिकी बनेको थियो।
जनकपुरको विद्रोही राजनीति संस्कारमा हुर्केकाले पनि होला, आँखाअगाडि त्यस्तो जोरजबर्जस्ती भएको देख्दा म विरोध गर्थेँ।
एकदिन यस्तै भयो। रत्नपार्कमा विरोध गर्दा ममाथि नै दुर्व्यवहार भयो। जसोतसो भागेर त्रिचन्द्र पसेकाले मात्र जोगिएको थिएँ। दिनभरिको भोगाइबारे साँझ कोठा फर्केपछि साथीसँग अनुभव साटासाट हुन्थ्यो। हामीबीच कहिलेकाहीँ यो विषयमा लामै कुराकानी हुन्थ्यो।
गुसिंगालमा हामी बस्ने घरसँगै टाँसिएका दुइटा घर थिए। हामी बीचको घरमा बस्थ्यौं। वरिपरि चौरजस्तै खाली खेत थियो। त्यही खेतको बीचको आलीमा बनेको गोरेटो बाटोबाट सडकसम्म पुग्नुपर्थ्यो। त्यो चौरको कुनामा प्रशस्तै फोहोर थुपारिएको हुन्थ्यो।
जाडो महिनाको एकदिन हामी बसेको घरको छतमा सिरक सुकाएका थियौं। सुकाउने डोरी यस्तो ठाउँमा थियो, सुकाइरहेको सिरकको छाया टाँसिएकै घरको छतमा पुग्थ्यो। त्यसै कारण छिमेकी घरबेटी हामीलाई गाली गर्थे।
एकदिन शिवरामले प्रतिवाद गरे। छत टाँसिएकै थियो। ती घरबेटी त हामीलाई कुट्नै आए। हामी डरायौं र चुप लाग्यौं। उनले उठाइसकेको हात तल झारे। गाली भुन्भुनाउँदै फर्केर गए।
केही दिनपछि गाउँबाट आमाबुबा आउनुभयो। एकदिन बिहानै उहाँहरूलाई लिएर अस्पताल जाँदै थिएँ। घरनजिकैको त्यही खाली चौरको एक कुनामा थुपारिको फोहोरनजिक गएर बुबा पिसाब फेर्न बस्नुभयो। म र आमा अलि अगाडि सडकतर्फ गइरह्यौं। हामी सडकमा नपुग्दै बुबा हस्याङफस्याङ गर्दै भाग्दै आउनुभयो।
भन्नुभयो — ओइ, घरके एक आदमी हमरा उपर पत्थर फेकलकै। संजोगसे नहीँ लाग्लै। बैचगेलिय! (त्यो घरको मानिसले मलाई ढुंगाले हान्यो! धन्न लागेन। बालबाल बचियो!)
हामी सबै डरायौं तर केही बोल्ने साहस थिएन। आफ्नो बाटो लाग्यौं।
भोलिपल्ट त्यही समय फेरि त्यही बाटो हामी अस्पताल जाँदै थियौं। त्यस दिन मसँग मेरा साथी पशुपति चौधरी पनि थिए। खासमा हामी अलि सजग भएर हिँडेका थियौं। पशुपति अगाडि, त्यसपछि आमा, बुबा र म पछिपछि। घरबाट निस्किनेबित्तिकै तिनै मान्छेसँग फेरि भेट भयो जसले सिरक सुकाउँदा हामीलाई गाली गरेका थिए, छिमेकी घरबेटी। उनले मेरो बुबाको धोती तानेर फुस्काइदिए।
म जोडले कराएँ — के गरेको?
पशुपति पनि करायो। हामीले गाली नै गर्न भने सकेनौं। उल्टो अलि दौडेजस्तो गरेर सडकमा पुग्यौं। अरू केही गर्न सकेनौं।
सडकमा पुगेपछि बुबाले भन्नुभयो — काइल एहे आदमी हमरा उपर पत्थर फेकने रहै। (यही मान्छेले हिजो मलाई ढुंगाले हानेको थियो।)
त्यो घटनापछि बुबा निकै डराउनुभयो। आमा पनि साह्रै चिन्तित हुनुभएको थियो। म निरीह महसुस गर्दै थिएँ तर निकै आक्रोशित थिएँ। गर्न सक्ने भने केही थिएन।
हामी खुरूखुरू अस्पताल गयौं। दुई-चार दिनपछि आमाबुबा फर्केर गाउँ जानुभयो। म र शिवराम फेरि पुरानै दैनिकीमा फर्कियौं। प्रायः हाम्रो प्राथमिकता त पढाइ नै हुन्थ्यो। तर कोठाबाहिर निस्केदेखि नफर्किउन्जेल भोग्नुपरेको अपमानले हामीलाई निकै गलाउँथ्यो। हामी अनेकथरी गन्थन गर्थ्यौं।
मनभरि आक्रोश भरिँदै गएपछि अब त केही न केही गर्नुपर्नेमा हामी सहमत भयौं।
अनि एकदिन सद्भावना पार्टीका नेताहरूसँग गएर सल्लाह गर्ने योजना बनायौं। सद्भावनाको कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा थियो। योजना बनाएको भोलिपल्टै हामी पार्टी अफिस गयौं। साँझ ४/५ बजेको हुँदो हो — पार्टी परिसरमा हृदयेश त्रिपाठीसँग भेट भयो। उहाँलाई हामीले सबै कुरा भन्यौं।
'सब पता है। हम लोग तो लड ही रहेँ हैं। आप लोग भी आइए। सद्भावना पार्टी से जुडिए। तभी न हमारा संघर्ष और मजबुत हो पाएगा,' त्रिपाठीजीको जवाफ थियो।
'हामी त नेविसंघ र अखिलमा छौं,' शिवराम र मैले भन्यौं।
'तब सद्भावना पार्टीके अफिसमे क्युँ आए? अपना पार्टीमे जाकर नेताको कहना चाहिए था न! हम लोगको ज्ञान मत दिजिए,' त्रिपाठीजीले अलिक कडा मुडमा भन्नुभयो।
हामी फेरि रन्थनिएर कोठा फर्कियौं।
त्यस्ता घटनाहरूको दुई-चार दिनसम्म सम्झना भइरहन्थ्यो। पछि बिस्तारै बिर्सिन्थ्यौं। आफ्नो दैनिकीमा फर्किन्थ्यौं।
कलेज जाने र कोठा फर्किने, होम-टयुसन पढाउने, जाँच दिने। यस्तैमा दिन, महिना, साल बित्दै गए।
बिएससी सकेपछि हामी छुट्टियौं। शिवराम एमएससी पढ्न कीर्तिपुरतिर लागे। म पुल्चोक इञ्जिनियरिङ कलेजको पछाडिको टोल ज्वागलमा डेरा सरेँ। मेरो लक्ष्य पुल्चोक कलेजमा इञ्जिनियरिङमा भर्ना हुनु थियो।
२०५१ सालमा मैले पुल्चोकमा बिई सिभिलमा भर्ना पाएँ। पहिलो वर्षमै नेविसंघ इकाइ सभापति भएँ। शिवराम एमालेको विभाजनपछि मालेतर्फ लागे। त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरमा उपसभापति र सभापतिको उम्मेदवार बने। विद्यार्थीकालसम्म म नेविसंघमै बसेँ। शिवराम माओवादी प्रवेश गरे। इञ्जिनियरिङ पढाइ र होस्टल बसाइका क्रममा पनि अनेक घटना भए।
ती सबै कुराले मनमा एउटै प्रश्न उब्जाउँथ्यो — आखिर काठमाडौंको समाज र राज्यमा हामीसँग किन फरक व्यवहार गरिन्छ? काठमाडौंमा हामी किन निरीह हुँदा रहेछौं?
इञ्जिनियरिङ पढाइ सकेपछि मैले केही महिना सरकारी सेवामा ज्यालादारी जागिर गरेँ। पछि पत्रकारितातिर लागेँ।
'तराई इञ्जिनियर्स सोसाइटी' मार्फत मधेससम्बन्धी जमघट र विमर्शलाई निरन्तरता दिइरहेँ। अहिले पनि मधेससँग सम्बन्धित ज्ञान उत्पादनको काममा लागेको छु।
शिवराम माओवादी लडाइँमा सक्रिय थिए। २०६२ सालमा शान्ति प्रक्रिया सुरू भएताका उनी माओवादीको भ्रातृ संगठन 'मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा' का प्रभावशाली नेता थिए। त्यस मोर्चाका संयोजक मातृका यादव हुँदा शिवराम र देवशरण यादवहरूकै अगुवाइमा काठमाडौंका पर्खालहरूमा 'गर्व से कहु हम मधेसी छी, भगौडा नहीँ धर्तीपुत्र छी' जस्ता नाराहरू लेखिएका थिए।
माथिको यो लामो प्रसंग उल्लेख गर्नुको एउटै मकसद छ — तीस वर्ष पहिला काठमाडौंको समाजमा मधेसीको अवस्थाबारे चित्रण गर्नु। त्यस बेला काठमाडौं आउने मधेसीहरूको मन र मस्तिष्कले खेपेका सास्तीहरूबारे जानकारी दिलाउनु।
त्यति बेला सरकारी सेवामा मधेसीको अवस्थाबारे भन्नै परेन। प्राविधिक सेवातर्फ अलिअलि देखिन्थे। हामीले सबभन्दा ठूलो समस्या प्रमाणपत्रहरू 'एटेस्टेड' गराउँदा भोग्नुपर्थ्यो। कुनै फारम भर्दा, आवेदन दिँदा सरकारी सेवाका अधिकृतबाट शैक्षिक प्रमाणपत्रहरूको एटेस्टेड गर्नुपर्थ्यो। आक्कलझुक्कल मधेसी भेटिए पनि चिनजानको नभेटिने! म जस्ता देहातीलाई सधैं आपत! जसोतसो एटेस्टेड गराएर आवेदन दिँदा फेरि जागिर पाउन उस्तै अप्ठ्यारो!
मेरो इञ्जिनियरिङ पढाइ सकिँदासम्म माओवादी युद्ध चरम उत्कर्षमा थियो। यता काठमाडौंमा रहेका कांग्रेस, एमालेका मधेसी नेताहरू जोसँग मेरो भेटघाट हुन्थ्यो, उनीहरूमा पनि असन्तुष्टि बढ्दै गइरहेको थियो। अनौपचारिक भेटघाटमा उनीहरू भन्थे — प्रजातन्त्र आएपछि सबै ठीक होला सोचेको थिएँ। तर न समाजको व्यवहार बदलियो, न राज्यको चरित्र। यो देश हाम्रो पनि हो जस्तो लाग्दै लाग्दैन। लाग्छ यो देश त केवल पहाडियाको हो!
मैले उल्लेख गरेको यी प्रसंग २०५६ देखि २०६२ सालबीचको अवधिका हुन्। ठ्याक्कै कुनै नेताको नाम उल्लेख गर्न सक्ने अवस्थामा छैन तर त्यस अवधिमा काठमाडौंमा हुने मधेससम्बद्ध गतिविधिहरूको मसिनो विश्लेषण गर्ने हो भने उल्लिखित प्रसंगले प्रामाणिकता पाउँछ।
यो त्यही अवधि हो जसमा काठमाडौंका विभिन्न कलेजमा मधेसी विद्यार्थीहरूको सक्रियतामा सरस्वती पूजा आयोजनाको क्रम बढेको थियो।
(काठमाडौंका मधेसीहरूको प्रतिरोध यात्रा सांस्कृतिक गतिविधिसँग गहिरो रूपमा सम्बन्धित छ। यो एउटा छुट्टै अध्ययनको विषय हो। २०३६ सालको जनमत संग्रहपछि काठमाडौंमा जसैजसै मधेसी विद्यार्थीहरूको संख्या बढ्दै गयो, कलेजहरूमा सांस्कृतिक जमघटबाट प्रतिरोधको यात्रा अगाडि बढ्दै गएको प्रस्टै देखिन्छ। काठमाडौंका कलेजहरूमा हुने सरस्वती पूजा मात्र होइन, आज आएर जसरी छठ, होली, विश्वकर्मा पूजा र बोलबमका गतिविधिहरूमा व्यापकता आएका छन्, ती सबैको प्रस्थानविन्दु कीर्तिपुर कलेजमा २०४० को दशक प्रारम्भमा मधेसी विद्यार्थीहरूले थालेको तराई भाषाभाषी समन्वय समितिसँग सम्बन्धित छ। यसबारे विस्तृतमा मधेस अध्ययनको आठौं अंकमा दीपक गुप्ताले लेख्नुभएको छ।)
धनुषा जिल्ला विकास र काठमाडौं नगरपालिकाले क्रमशः मैथिली र नेवारी भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउँदा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको थियो। युद्धमा रहेको माओवादी पार्टीले मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा गठन गरेको थियो। एमालेमा रहेका सीतानन्दन राय, जितेन्द्र देवहरू पार्टी लाइनको विकल्प खोज्दै थिए। विराटनगरमा उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा मधेसी जनअधिकार फोरम गठन भएको थियो। कांग्रेसबाट जेपी गुप्ताहरू फोरममा प्रवेश गरेका थिए। नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसद, दरबार र सर्वोच्च अदालतको गोलचक्करमा फस्दा कांग्रेसमा महन्त ठाकुरहरूको असन्तुष्टि चुलिँदै थियो।
आज फर्केर ती दिनहरू सम्झिँदा, समयको त्यो कालखण्डमा मधेस आन्दोलनमा एजेन्डाहरू पुनः परिभाषित हुँदै थिए जस्तो लाग्छ। त्यस खण्डमा मेरो भेटघाट ज्यादातर जेपी गुप्तासँग हुन्थ्यो।
उहाँको तर्क हुन्थ्यो — मधेसको मूल समस्या आन्तरिक औपनिवेशीकरण हो।
माओवादीहरू पनि त्यही भन्थे। 'लाल मधेस' नामक मुखपत्रमा बाबुराम भट्टराईले मधेस समस्याको जड कारण आन्तरिक औपनिवेशीकरणकै हो जसले मधेसीहरूको मनमा राज्यप्रति विलगावीय चरित्र निर्माण हुन पुगेको छ भनेर लेखेका थिए।
मधेसी र माओवादी नेताहरू भन्थे — आन्तरिक औपनिवेशीकरण भनेको राज्यका संरचनाहरूमा त्यहाँका समाजको प्रतिविम्ब नदेखिनु हो।
जस्तो — सप्तरी वा सिरहा जिल्लाको समाजमा मुस्किलले दस प्रतिशत पहाडे समुदायको जनसंख्या छ। तर जति सरकारी कर्मचारीहरू छन्, ती सबै पहाडे समुदायकै हुन्छन्। प्रहरी, प्रशासन, न्यायाधीश लगायत जम्मै अर्को समुदायको हुनु नै आन्तरिक औपनिवेशीकरणको प्रमाण हो भनेर नेताहरू भन्थे। खासगरी त्यस कालखण्डमा आन्दोलनका एजेन्डा पुनर्परिभाषित गर्न लागेकाहरूको त्यस्तो भनाइ थियो।
उनीहरू थप भन्थे — पहाडभरि पहाडे अनुहारले मात्र निर्वाचन जित्छ। कहीँ कतै मधेसी जित्दैनन्। मधेसीहरू मधेसबाट मात्र जित्छन्। फेरि मधेसमै पहाडेहरू पनि आएर चुनाव जित्छन्।
तराईका जिल्लाहरूमा लाख-डेढ लाख जनसंख्यामा एक संसदीय सिट तर पहाडका जिल्लाहरूमा कतै ४० हजार त कतै ६० हजारमा पनि एक सिट। यो कसरी उचित भयो?
सद्भावना पार्टीका नेताहरू भन्थे — मधेसका सबै जिल्लाहरूको एक प्रदेश बन्नुपर्छ।
उनीहरूले नारा नै बनाएका थिए — अपना शासन, अपना प्रशासन, अपना स्कुल, अपना भाषा... आदि। यी सबै पूरा गर्न मधेसका सबै जिल्ला समेटेर एक प्रदेश बनाउनुपर्छ।
यही माग फोरमका नेताहरूले परिष्कृत रूपमा भन्थे — समग्र मधेस एक प्रदेश। जागौं मधेसी मागौं मधेस!
२०६२ सालमा दोस्रो जनआन्दोलन हुनुअगाडि सात दलले महिनौंसम्म रत्नपार्क केन्द्रित आन्दोलन गरेका थिए। सात दलको मोर्चामा सद्भावना पार्टी पनि सहभागी थियो। त्यति बेला हुने हरेक आमसभामा भरतविमल यादवको सम्बोधन हुन्थ्यो।
दोस्रो जनआन्दोलन सफल भएपछि अन्तरिम संविधान जारी भयो। संघीयता नसमेटिएका कारण मधेसमा ठूलो जनविद्रोह भयो। त्यो विद्रोहलाई करिब तीन सप्ताहपछि मात्र राज्यले सम्बोधन गरेको थियो। अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर मधेस र मधेसी शब्द राखियो। मुलुक अब संघीयतामा जाने भनियो।
यसरी हेर्दा त्यो आन्दोलनले मधेसीको पहिचान र संघीयतालाई संवैधानिक ग्यारेन्टी दिलाएको थियो। नागरिकता लगायत समस्याहरूको समाधानका लागि पनि मधेसी जनअधिकार फोरम र सरकारबीच २२ बुँदे सहमति भएको थियो।
२०६४ सालमा फेरि अर्को आन्दोलन भयो — मधेस आन्दोलन।
त्यसमा निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्निर्धारण र राज्य संयन्त्रमा समावेशीका सवालहरू समेटेर आठबुँदे सहमति भएको थियो।
२२ बुँदे र ८ बुँदे सहमतिको प्रक्रिया र बुँदाहरू दुवैमा केही महत्त्वपूर्ण भिन्नता थिए।
२२ बुँदे सहमति मधेसी जनअधिकार फोरम र त्यति बेलाको शान्ति मन्त्रालयबीच भएको थियो। त्यसमा मागहरूबारे जटिल र अस्पष्ट भाषामा सम्बोधनका कुराहरू लेखिएका थिए। आठबुँदे सहमतिमा भने प्रक्रिया र बुँदा दुवै स्पष्ट र प्रभावकारी थिए। यो सहमतिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र महन्त ठाकुर, उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
आठबुँदे सहमति प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको थियो। त्यहाँ थुप्रै मिडिया र दर्जनौं मधेसीको उपस्थिति थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरिरहँदा उनका वरिपरि तत्कालीन एमाले प्रमुख माधवकुमार नेपाल र माओवादी प्रमुख पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को उपस्थिति थियो।
मधेस आन्दोलनको काठमाडौंसँग सम्बन्धित दुई प्रसंगहरू; काठमाडौंका सभाहरूमा भरतविमल यादवको उपस्थिति र बालुवाटारमा सहमति पत्रमा हस्ताक्षरबारे उल्लेख गर्नुका पछाडि पनि खास उद्देश्य छ।
यी दुवै कुराले भन्छन् — समयको त्यो चरणमा मधेस र काठमाडौंबीचको सम्बन्ध पुनर्परिभाषित हुँदै थियो।
धेरै पुरानो कुरो होइन। २०४६ सालको आन्दोलन सफल भएपछि सद्भावना पार्टीले काठमाडौंको टुँडिखेलमा आमसभा गर्यो। कांग्रेस र एमाले कार्यकर्ताहरूले ढुगांमुढा गरेर सभा बिथोलिदिए। दर्जनौं मधेसी नेता तथा कार्यकर्ता घाइते भए।
करिब डेढ दशकको अन्तरालमा त्यही सद्भावना पार्टीका नेता भरतविमल यादव आदिलाई काठमाडौंका हरेक मञ्चमा नछुटाइकन उपस्थित गराइयो। झन् रमाइलो पक्ष त के थियो भने, उति बेला ढुंगा हान्ने युवाहरू २०६२ सालको आन्दोलनताका कांग्रेस र एमालेका नेता भइसकेका थिए। लामो कुर्ता र पाइजामामा सजिएका भरतविमल जब मञ्चमा सम्बोधनका लागि उभिन्थे, तिनै नेताहरू ताली पिटिरहेका हुन्थे।
२०६४ सालमा आठबुँदे सहमति हुँदा बालुवाटारको जमघटमा म पनि उपस्थित थिएँ। त्यसअघि पनि कयौंपटक मैले त्यो प्रांगणमा प्रवेश गर्ने मौका पाएको थिएँ। जाँदा हरेकपटक केही मधेसी अनुहार भेटिन्थे नै। तर आठबुँदे सहमति हुँदाका बखत बालुवाटारमा भेला भएका मधेसीहरूको अनुहारको चमक त्यसअघि कहिल्यै महसुस गरिएको थिएन।
मैले यो कुरा भनिरहँदा अलिक अस्वाभाविक जस्तो पनि लाग्न सक्छ। तर २०६४ यताका अनेकौं घटनाक्रमले के प्रमाणित गर्छन् भने — २०६२, ६३ र ६४ सालमा काठमाडौं र मधेसको सम्बन्ध नवीकरणका निम्ति अनेक प्रयास भएका थिए।
बाइसबुँदे र आठबुँदे सहमतिअनुरूप मधेसको झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको निर्वाचन क्षेत्रमा बढोत्तरी भएको थियो। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा मधेसीलाई सिंगो क्लस्टरमा राखी खस-आर्यलाई अन्यको क्लस्टरमा राखिएको थियो। निर्वाचन प्रणालीमा यो दुइटा संरचनागत सुधारले पहिलो संविधानसभामा मधेसीको प्रतिनिधित्व निकै बढेको थियो। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव राष्ट्रपति निर्वाचनमा पर्न गयो। परिणामस्वरूप नेपालको प्रथम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवै मधेसी समुदायबाट भए। त्यसपछि गठन भएका हरेक सरकारमा मधेसी दलहरूको हातमा सत्ताको साँचो पुगेको थियो।
२०६५ सालमा गठन भएको पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकारले पहिलोपटक निजामती सेवामा आरक्षण सुरू गरेको थियो। यो अर्को संरचनागत सुधार थियो। यसले मधेसका युवा पुस्तामा दूरगामी प्रभाव पारेको पाइन्छ। त्यसअघिको पुस्ताको प्रतिनिधि म आफैं पनि हुँ। अपवादबाहेक हाम्रो पुस्ताका मधेसी युवाले निजामती सेवाको सपना देख्दैन थिए। हामी सरकारी सेवामा जाने भनेको प्राविधिक क्षेत्र मात्र थियो। त्यसकै मात्र सपना देख्थ्यौं।
आरक्षण सुरू भएपछि मधेसका युवाहरूले निजामती सेवामा प्रवेश पाउन थाले। त्यसयताका अवधिमा मधेसका सहरहरूमा लोकसेवा तयारी कक्षाका नाममा थुप्रै 'कोचिङ सेन्टर' खुलेका छन्। काठमाडौंका कोचिङ सेन्टरहरूमा पनि मधेसी युवाहरूको उपस्थिति बढेको सजिलै देख्न पाइन्छ।
यसमा अन्य केही पक्षले पनि सकारात्मक भूमिका खेलेका छन्। जस्तो, पहिले मधेसी समुदायका छोरीहरू काठमाडौंमा पढ्न आउने कुरा विरलै हुन्थ्यो। त्यसका अनेकौं बाधा र व्यवधान थिए। काठमाडौं आउन रात्रिसेवाका बस चढेर आउनुपर्ने र डेरामा बस्नुपर्नेजस्ता झन्झट थिए। यी दुवैमा छोरामान्छेलाई भन्दा छोरीमान्छेलाई समस्या महसुस हुन्थ्यो।
त्यही अवधिमा धुलिखेल-बर्दिबास सडक सञ्चालनमा आयो। दिवा माइक्रोबस सेवा त्यही अवधिमा विस्तार भयो। यी दुई कुराले पूर्वी मधेसका सबैका लागि सुविधा थपिएको थियो। तर छोरीहरूका लागि विशेष सुविधा भयो। रात्रिसेवामै यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य भयो।
त्यही समय काठमाडौंमा महिला छात्रावास पनि प्रशस्तै खुल्न थालेका थिए। त्यहाँ छोरीहरू ढुक्कसँग बस्न पाउने भए। बिहान मधेसको कुनै बजारमा माइक्रो चढेर दिउँसो कोटेश्वर पुगिने र सूर्यास्त नहुँदै छात्रावासमा पुगिने कुरा मधेसका छोरीहरूका लागि सहजता मात्र थिएन, अभिभावकलाई पनि ढुक्क हुन मद्दत गर्ने सुविधा थियो।
आजका दिनमा सयमा होइन, हजारौं मधेसी युवा काठमाडौं र मधेसमा निजामती सेवामा प्रवेशका लागि तयारी गरिरहेका छन्। यसको प्रस्थान बिन्दु २०६३ र २०६४ सालमा भएका मधेस आन्दोलन नै हुन्।
मधेसी समाजको विरोधका बाबजुद २०७२ सालमा नयाँ संविधान घोषणा भएपछि राज्यको पुरानो संरचनामा फेरबदल भएको छ। अधिकार र स्रोतसहितका स्थानीय सरकारहरू क्रियाशील छन्। कमजोरै भए पनि प्रदेशहरूको रचना भएको छ। २०७४ र २०७९ सालमा संघ, प्रदेश र स्थानीयको दुईपटक निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। नयाँ संरचनाअनुरूप गठन भएका सरकारहरूले कम्तीमा पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गरेका छन्।
कुनै पनि संरचना वा व्यवस्थाको मूल्यांकन गर्न पाँच वर्ष पर्याप्त समय होइन। तर लक्षण देखिन त्यो समय कम पनि होइन।
२०६३ सालको मधेस विद्रोहदेखिको अवधि गणना गर्ने हो भने १६ वर्ष पूरा हुँदैछ। यस अवधिमा कतिपय मागहरू मधेसले खोजेजस्तै, त कतिपय आंशिक रूपमा पूरा भएका छन्।
मधेसमा मानिएका उपलब्धिहरूले आममधेसीको जीवनमा केही सहजता थपेका छन् कि थप जटिल बनाउँदै छन्? कुनै पनि समाजले राज्यमा खोज्ने परिवर्तन आममानिसको दैनिकीमा सहजताका लागि हुनुपर्ने हो। राज्य र राजनीतिमा समाजको सबभन्दा पिँधका मानिसको पहुँचमा अन्तर आयो कि आएन भनेर हेर्ने हो। समाजमा कायम रहेको शक्ति सम्बन्धमा बदलाव आयो कि आएन? राज्यको साधन र स्रोतमा परम्परागत सम्भ्रान्त समूहको नियन्त्रण कम भएर सर्वसाधारणको पहुँच बढ्यो कि बढेन? परिवर्तनपछिको राज्यको कार्यशैलीबाट समाज सुल्झिँदै छ कि उल्झिँदै?
सामान्य रूपमा बितेका १६ वर्ष र विशेष रूपमा बितेका पाँच वर्षको मधेस राजनीतिमा प्रतिनिधित्वको कोणबाट, समाज र राज्यबीच सम्बन्धको कोणबाट, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको कार्यशैलीको कोणबाट र अन्य सामाजिक सम्बन्धहरूको कोणबाट केही बुँदागत विश्लेषण राख्न चाहन्छु।
सीमान्तीकरणको नयाँ संस्करण
बितेका १६ वर्षमा चारपटक निर्वाचन भए। दुईपटक संविधानसभाको र नयाँ संविधान लागू भएपछि दुईपटक प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको। सबै गरी आठवटा निर्वाचन भएका छन्। ती सबै निर्वाचनको परिणाम एक ठाउँमा राखेर तथ्यांकीय विश्लेषण गर्दा, मधेस प्रदेशको राजनीतिमा एउटा अनौठो तस्बिर सामुन्ने आउँछ।
आन्दोलनको रापतापमा भएका निर्वाचन बेला मधेसमा सामुदायिक ध्रुवीकरणको आधारमा मत विभाजन हुँदा रहेछन्। त्यस्तो अवस्थामा मधेस केन्द्रित दलहरूलाई फाइदा हुँदो रहेछ। सामान्य परिवेशमा भएको निर्वाचनमा समाजमा जातको आधारमा ध्रुवीकरण हुँदो रहेछ। यसबाट नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेजस्ता दलहरूलाई बढी फाइदा मिल्दो रहेछ।
जातको कोणबाट तथ्यांक विश्लेषणले भन्छ — मधेस प्रदेशमा पुराना राजनीतिक सम्भ्रान्त समूहहरू (पहाडे समुदाय र मधेसी उच्च जात) को वर्चस्व घटे पनि जनसंख्याका आधारमा अहिले पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व कायम छ। यादव र वैश्यहरू नयाँ राजनीतिक सम्भ्रान्तका रूपमा उदाएका छन् जसले आफ्नो जनसंख्याका तुलनामा ज्यादा प्रतिनिधित्व पाइराखेका छन्।
सबभन्दा बढी जनसंख्या भएका दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नगन्य छ। यादव र वैश्यकै हाराहारी जनसंख्या भएका मुसलमान समुदायको प्रतिनिधित्व अप्रत्याशित रूपमा घटेको छ। डिक्का समुदाय (धानुक, कुर्मी, केवट र अमात जातको समूह) को प्रतिनिधित्व अत्यन्त न्यून छ।
यी तथ्यांकले भन्छन् — मधेस प्रदेशमा नयाँ खालको सीमान्तीकरण सुरू भएको छ। दलित, मुसलमान र डिक्का समुदाय राजनीतिमा झन् झन् पछाडि पर्दैछन्।
सीमान्तकृत भनिएका मधेसी समुदायभित्रको सीमान्तीकरणको यो कथा सुन्दै अनौठो लाग्छ!
भ्रष्टाचारमा डरलाग्दो भाष्य
२०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुअघि वर्षौंदेखि देशभरिको स्थानीय निकाय सर्वदलीय संयन्त्रबाट चलेको थियो। सर्वदलीय संयन्त्रमा मिलिजुली हुने भ्रष्टाचारका कथाहरू देशी-विदेशी अनेकौं अध्ययनले सार्वजानिक गरेका थिए। त्यो बेथितिको उपचारका रूपमा स्थानीय तहको निर्वाचनलाई अपरिहार्य भनिएको थियो।
२०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो। पुनर्संरचनापछि चुनिएका प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको पहिलो कार्यकाल पूरा भएर दोस्रो कार्यकाल चलिरहेको छ। यसबीच अनेकौंपटक मधेस प्रदेशका नेता, मन्त्री, मेयर, अध्यक्ष, वडाध्यक्ष, प्रदेश एवं पालिकाका कर्मचारीहरू र आमनागरिकसँग संगत गर्ने अवसर मिल्यो। यस क्रममा केही सकारात्मक र केही उदेकलाग्दा दृश्यहरू देखेँ।
पहिले सकारात्मक दृश्यहरूको कुरा।
मधेसको गाउँ देहात घुम्दा बाटोघाटो बनेको र त्यसले आममानिसको जीवनयापन निकै सहज भएको महसुस हुन्छ। देहातका कतिपय गाउँहरू जहाँबाट नजिकका राजमार्ग वा सदरमुकामसम्म पुग्न निकै लामो समय खर्चेर कष्टकर यात्रा गर्नुपर्थ्यो, त्यहाँ आज पुल र बाटाहरू बनेर निकै सहज भएको छ।
वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिएको रेमिटेन्सले खानपान, लुगाफाटो, मोबाइल, टिभी लगायतमा आममानिसको पहुँच बढाएको छ। बजारमा आएको सस्तो मोडलको अटोरिक्सा, इ-रिक्सा, टेम्पोले ग्रामीण जनजीवनलाई निकै सहज बनाएको छ।
यसरी हेर्दा माओवादी युद्ध र मधेस आन्दोलनले सीमान्तकृतहरूलाई आवाज दिए भने रेमिटेन्सले खानपान, मोबाइल लगायत प्रविधि र लुगाफाटो किन्ने क्षमता बढाएको छ। त्यस्तै बाटोघाटोले आवागमन निकै सहज बनाएको छ।
सँगै केही उदेक लाग्ने पक्ष पनि छन्।
सन् २०१९ डिसेम्बरमा प्राध्यापक प्रमोद मिश्रसँगको मधेस यात्राका क्रममा अनेकौं अविस्मरणीय दृश्यहरू देखे/सुनेका थियौं।
सामाजिक बनावट, राज्यको उपस्थिति र स्थानीय सरकारको कार्यशैलीको कोणबाट हेर्दा मधेसभित्र स्पष्टतः तीनवटा मधेस रहेको भान हुन्छ — सीमा छेउको मधेस, पूर्व-पश्चिम राजमार्ग छेउको मधेस र बीचको मधेस।
त्यो यात्रामा मधेस आन्दोलनपछि मधेसी दलका नेतृत्वमा रहेका पालिकाहरूमा नेता, प्रशासकको कार्यशैली विगतभन्दा भिन्न छ कि भनेर बुझ्ने प्रयास गरेका थियौं।
धनुषाको सीमावर्ती गाउँ ठाडी झिझामा राति घुर ताप्दै गरेका एक स्थानीयले भनेका कुरा यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु — मधेसमा अनेकौं आन्दोलन भए। हामी पनि सहभागी थियौं। हामीलाई लागेको थियो, पुराना दलका भन्दा मधेसी आन्दोलनकारीहरू भिन्न प्रकारले काम गर्नेछन्। तर यिनीहरू त झनै बढी भ्रष्टाचार गर्दा रहेछन्। के फरक भयो पुराना र नयाँ नेताहरूमा?
त्यही यात्रा क्रममा भएको अर्को प्रसंग पनि उल्लेख्य छ। डिसेम्बर मध्यमा तराईमा निकै जाडो थियो। हामी जलेश्वरमा थियौं। नगरमा बाटो निर्माणको काम चल्दै थियो। जताततै खनिएको थियो। चिया खान मन लाग्यो। एउटा पसलमा 'चिया चिन्तन' चलिरहेको थियो। हामी पनि त्यसमा सामेल भयौं।
प्राध्यापक प्रमोद मिश्रले सोध्नुभयो, 'नयाँ व्यवस्था, नयाँ सरकारमा के कस्तो काम भइरहेको छ?'
एकले भने, 'यो मधेसी दलका नेताहरू जम्मै भ्रष्ट छन्। तलदेखि माथिसम्म भ्रष्टाचारमा लिप्त छन्।'
लगत्तै अर्कोले जवाफ दिए, 'यति दिनसम्म कांग्रेस, एमालेले भ्रष्टाचार गर्दा दुखेको थिएन, आज मधेसी दलका नेताहरूको भ्रष्टाचारले पोल्न थालेको छ!'
यस्ता धारणा हामीले मधेस प्रदेशका अनेकौं जिल्लामा सुन्यौं। समाजमा भ्रष्टाचार हुनु हुँदैन भन्ने विषयमा विमर्श हुनुको साटो 'पहिला अरूले गरे, त्यसैले अब हामीले पनि गर्नुपर्छ' भन्ने भाष्य बन्दै गरेको देखेर हामी झस्किएका थियौं।
यो संवाद कोरोनाकाल अघिको हो। कोरोनापछि पनि धेरैपटक मधेसका विभिन्न गाउँठाउँ घुम्दा स्थानीय र प्रदेश सरकारका काम-कारबाहीमा खासै भिन्नता महसुस भएको छैन।
केही प्रसंगहरू यहाँ चर्चा गर्छु।
मधेसी कर्मचारीहरू नै भागाभाग
सन् २०२१ को जुलाइतिर डाक्टर विनय मिश्रा, मोहमद अयुब, कृष्णकुमार साह र म गरी चार साथीहरू पर्सादेखि सप्तरीसम्मका दर्जनौं पालिका घुमेका थियौं। पालिकाहरूको काम-कारबाहीबारे बुझ्ने हाम्रो उद्देश्य थियो। धेरै नेताहरू त भेटेकै थियौं, स्थानीय र प्रदेश सरकारमा कार्यरत नयाँ पुस्ताका मधेसी कर्मचारीहरूसँग पनि भेटघाट मिलाएका थियौं।
वीरगन्जमा केही युवा मधेसी कर्मचारीहरूसँग चिया संवादको संयोग जुरेको थियो। सहभागी सबै युवाले मधेसी कोटाबाट निजामती सेवामा प्रवेश पाएका थिए। आन्दोलनको रापतापबाट ओतप्रोत उनीहरू बडो जोसका साथ मधेस प्रदेशका पालिका र प्रदेशका अन्य कार्यालय रोजेर गएका थिए। तर अधिकांश युवाहरू 'यहाँ बस्न सकिँदैन, बसिरहे जुनसुकै बेला 'करिअर धरापमा पर्न सक्छ' भन्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए।
उनीहरूको सामूहिक भनाइ थियो — मधेस प्रदेशका मेयर/अध्यक्षहरूलाई निजामती सेवाका अधिकृतभन्दा निमित्त कार्यकारी बढी मनपर्ने रहेछन्। निमित्त कार्यकारी भनेको स्थानीय सरकारमै कार्यरत शिक्षा, कृषि वा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरू हुँदा रहेछन्। अधिकांश अवकासको नजिक पुगेको उमेर समूहका ती निमित्तहरू आफनो करिअर दाउमा राखेर मेयर/अध्यक्षको इच्छाअनुसार काम गर्न राजी हुन्छन्। निजामती सेवामा गएका अधिकांश युवा, जसलाई आफ्नो करिअरको चिन्ता छ, उनीहरूले जथाभाबी नगर्ने भएकाले मेयर/अध्यक्षले आफ्नै सक्रियता र लगानीमा सरूवा गराइदिने घटना व्यापक छ।
आखिर पालिकाका नेताहरूले के चाहिँ गर्न चाहने रहेछन् र कर्मचारीको सरूवा कसरी गराउँदा रहेछन्?
बुझ्दै जाँदा यो गजबको धन्धा बनेको बुझियो। नेताहरूले पालिकाको अधिकांश बजेट भौतिक निर्माणमा खर्च गर्दा रहेछन्। मठ, मन्दिर, प्रवेशद्वार, सामुदायिक भवनहरूको निर्माणका साथै बाटो स्तरोन्नति, मर्मतलाई ज्यादा प्राथमिकता दिन्छन्। बाटो निर्माणमा तीन-चारथरी काम हुँदा रहेछन्; स्तरोन्नति, ग्राभेल हाल्ने, ढलान गर्ने र कालोपत्रे गर्ने।
उल्लिखितमध्ये नेताहरूका लागि सबभन्दा प्यारो काम धूले सडकको स्तरोन्नति वा मर्मत हुने रहेछ। त्यस्तो सडकको हरेक वर्ष स्तरोन्नति गर्दा पनि हुने, नगर्दा पनि हुने, थोरै माटो हाले पनि हुने, धेरै माटो हाले पनि हुने! विकासे काम प्रायः जेठ र असार महिनामा हुने भएकाले जस्तो काम गरे पनि छानबिन भए वर्षापछि मात्र हुने भएकाले वर्षाले बगाएर लगेको भन्न मिल्ने। त्यही भनेर माथिकालाई मिलाउन सजिलो हुने भएकाले त्यस्तो काममा नेताहरूको प्रेम बढेको हुन्छ। चलनचल्तीको भाषामा यसलाई 'बाटोमा माटो हाल्ने' काम भन्दा रहेछन्।
एक युवा कार्यकारी अधिकृतले भनेका थिए — यदि प्रदेश वा संघको कुनै सडक कालोपत्रे, ढलान भनेर रातो किताबमा कार्यक्रम परेको छ भने पालिकाका नेताहरूले त्यसलाई ग्राभेल वा स्तरोन्नतिमा परिवर्तन गराउनमा जोडबल गर्दा रहेछन्। जसको शक्ति पुग्छ ऊ सफल हुन्छ। नभए त्यो बाटो सबभन्दा पुछारको प्राथमिकतामा पर्न जान्छ।
आममानिसलाई यो कुरा सुन्दा अनौठो लाग्छ। तिनलाई ढलान वा कालोपत्रे सडक राम्रो लाग्ला। तर नेताहरूको बुझाइमा यसमा बचत कम हुँदो रहेछ! ग्राभेल वा स्तरोन्नतिमा जति सामग्री हाले पनि चल्ने, छानबिनमा माथिल्लो निकाय आयो भने वर्षाले बगाइदियो भनिदिने वा मिलाउनै परे पनि सजिलो हुने बुझाइ छ। ढलान वा कालोपत्रे सडकमा तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्नैपर्ने, नगरे जहिले पनि छानबिनमा फस्ने डर हुन्छ।
स्थानीय निकायमा निजामती सेवाका अधिकृतको सरूवा गराउने र स्थानीय (स्वास्थ्य, कृषि वा शिक्षातर्फका) लाई निमित्त दिने चक्कर झनै रमाइलो रहेछ।
सरकारी अधिकृतहरूकै अनुसार, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा दुईथरी समूह सेटिङ मिलाउन सक्रिय छन्। यी समूह भत्काउनै नसक्ने गरी बलिया छन् — एउटा नेताहरूको समूह र अर्को कर्मचारीहरूको।
जुनै समूहमार्फत काम गराए पनि दर/रेटमा खासै फरक नपर्ने रहेछ। भएको कार्यकारी अधिकृतको सरूवा र अर्को व्यवस्था नभइन्जेल कसैलाई निमित्तको कार्यभार दिएबापत गाउँपालिकामा पाँच लाख रूपैयाँ र नगरपालिकाका लागि दस लाख रूपैयाँ दर लगभग 'फिक्स्ड प्राइस' जस्तै हुँदो रहेछ। उपमहानगरपालिका, महानगरपालिकाहरूका लागि छुट्टै दर हुन्छ। त्यस्तोलाई अपवादका रूपमा लिइन्छ।
यी सबै कुरा उल्लेख गर्नुको अर्थ सबै पालिकामा यस्तै हुन्छ भन्न खोजेको होइन। तर मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा यो चलन ज्यादा रहेको कर्मचारीहरूले नै बताएको पाइयो।
मन्त्रालयले आफूखुसी कार्यकारी अधिकृत पठाइदियो तर मेयर वा अध्यक्षलाई चित्त बुझेको छैन भने हाजिरी नै हुन नदिने प्रपञ्च पनि रचिन्छ। यस्तो घटना देशभरि भइरहेको सुनिन्छ। मधेसमा अझै ज्यादा हुन्छ। अनेकौं पालिकामा मधेसी कार्यकारी अधिकृतलाई मधेसी मेयर/अध्यक्षले नै हाजिरी गराउन नमान्दा प्रहरी प्रशासनको उपस्थितिमा बल प्रयोग गरेर हाजिर भएका उदाहरण हामीले भ्रमण क्रममा पाएका थियौं।
गत माघमा म जनकपुर जाँदै थिएँ। त्यस क्रममा एक जना युवा मसँग परिचय गर्न आए। एयरपोर्टमा पर्खाइ परेकाले लामै कुराकानीको संयोग जुर्यो। उनी मधेसी कोटामा एक वर्षअघि अधिकृत भएर मधेस प्रदेशको सीमावर्ती एक पालिकामा कार्यकारी अधिकृत पदमा कार्यरत थिए। आफैंले पालिका रोजेर लिएको काम उनलाई घाँडो भएको भान हुन्थ्यो। उनको अवस्था रून न हाँस्नुको थियो।
'मेयरले दबाब दिन्छ, जसरी पनि भुक्तानी गर्नू। प्राविधिकले बिलअनुसार काम भएको छैन भन्छन्। भुक्तानी नगरे कुन बेला कुटिएला भन्ने डर छ। हुलहुज्जत त कतिपटक खेपियो खेपियो,' ती अधिकृतले भने।
उनले थपे, 'मेयर भारतीय नम्बर प्लेटको गाडी चढ्छन्। सबैलाई थाहा छ, गाडी मेयरको आफ्नै हो। तर मासिक भाडामा लिएको देखाएर एकमुष्ट पैसा दिनू भन्छन्। भाडामा लिन नेपाली नम्बर प्लेटको गाडी, गाडी मालिकसँग सम्झौता पत्र, बिलबुक र लाइसेन्स चाहिन्छ जुन मेयरसँग छैन। एक-दुई दिनका लागि भए त मिलाउन सकिन्थ्यो। तर महिनौं महिनाको कुरा छ। कसैले उजुरी दिनासाथ छानबिनमा परिहालिन्छ। म फस्छु, मेरो करिअर चौपट हुन्छ। म भुक्तानी गर्न सक्दिनँ भन्छु। ज्यान गए मेयरसाब मान्दैनन्।'
ती युवा अधिकृतका यस्ता अनेक कथा सुनेँ। उनी मनोवैज्ञानिक रूपमा बेचैन देखिन्थे। मैले उनलाई त्यहाँबाट सरूवा गराएर जान सल्लाह दिएँ।
उनको थप गुनासो थियो, 'मैले त भर्खर जागिर सुरू गरेको छु। ऐन, कानुन, नियम, प्रक्रियाको कुरा गर्दा न पालिकाका नेताले साथ दिन्छन्, न मन्त्रालयले। म त अहिलेसम्म दबाब थेगिराखेको छु। तर यस्तै थेग्न नसकेर बितेको एक वर्षमा मधेस प्रदेशका कम्तीमा एक दर्जन मधेसी कार्यकारीहरू अख्तियारको छानबिनमा परेर निलम्बित भएका छन्।'
कर्मचारीको कुरा सुन्यो भने नेतालाई दोष र नेताको कुरा सुन्यो भने कर्मचारीलाई दोष!
कुनै मेयर वा अध्यक्षसँग कुराकानी गर्यो भने कर्मचारीमाथि पनि यस्तै दोषारोपण गरिहाल्छन्।
यो लेखमा मधेसका नेतालाई मात्र दोषी देखाउन खोज्नु उद्देश्य होइन। तर प्रश्न उठ्छ, आखिर १६ वर्षमा कस्तो बन्यो मधेस जहाँ आन्दोलनबाट स्थापित भएका नेताहरूबाट र आन्दोलनकै उपलब्धि (आरक्षण) को लाभ लिएर बनेका मधेसी अधिकृतहरू नै असुरक्षित महसुस गर्छन्?
माथि उल्लिखित कुराहरू पालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूका हुन्। हामीले प्रदेश सरकार (मधेस भवन) मा कार्यरत कर्मचारीहरूसँग पनि कुरा गरेर अवस्था बुझ्ने प्रयास गर्यौं। त्यहाँ त पालिकाभन्दा डरलाग्दो अवस्था रहेको भान हुन्छ।
प्रदेश सरकारका कतिपय सचिवलाई मन्त्रीहरूले गाली गरेका कयौं घटना सार्वजनिक भएका छन्। गालीगलौजका कतिपय काण्डमा सिंहदरबारभित्रका विभिन्न निकायले नै सहजीकरण गरिदिएका घटनाहरू छन्।
एक पूर्वसंघीय मामिला मन्त्रीले मलाई भनेका थिए — एकपटक मधेस प्रदेशका मुख्यसचिवलाई बन्द कोठामा दुर्व्यवहार गरेपछि प्रदेशका सम्पूर्ण सचिवहरू काठमाडौं आएर बसिदिएका थिए। जनकपुर जानै मानिरहेका थिएनन्। अघोषित हड्ताल नै भएको थियो। मैले नै धेरै प्रयास गरेपछि सचिवहरू जनकपुर फर्केका थिए।
गत असारमा प्रदेश सरकारमा कार्यरत एक युवा मधेसी कर्मचारीले पनि भनेका थिए — हामी कतिपय मन्त्रीको कोठामा जाँदा दुइटा मोबाइल बोकेर जान्छौं। एउटा कुरा गर्न र अर्को रेकर्ड गर्न। कति बेला कस्तो दबाब दिने हो, कति बेला गाली गर्ने हो थाहै हुँदैन।
मधेस प्रदेशका नेता र मन्त्रीहरूलाई नजिकबाट नियालेका एक युवा कर्मचारीले भने — म पनि मधेस आन्दोलनमा लागेको थिएँ। अधिकारकर्मी र नेताहरूका थुप्रै अन्तर्वार्ता सुनेको छु। तपाईंहरूले मधेसमा मधेसीको शासन, प्रशासन हुनुपर्ने भन्नुहुन्थ्यो। आन्तरिक औपनिवेशीकरणबाट मुक्त हुनुपर्ने भन्नुहुन्थ्यो। के यही हो शासन प्रशासन, त्यो मुक्ति, जहाँ मधेसी नेताबाट मधेसी कर्मचारी नै असुरक्षित भई बस्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ?
मधेसका भाषाहरूको विकास, शिक्षामा रूपान्तरण, गरिबी निवारण र सुशासनको कुरामा त कसैलाई मतलबै छैन। यहाँ त सांसदहरू आफ्नै क्षेत्रका उपभोक्ता समिति गठन गर्न सक्ने कार्यकर्ता र मन्त्रीहरू चाहिँ व्यापारी एवं पालिकाहरूसँग 'डिल' गरेर आयोजना बेच्न तल्लीन छन्।
अन्त्यमा, राज्य सिर्जित संरचनागत समस्याका कारण मधेसी समुदाय नेपालको राज्य र राजनीतिमा सीमान्तकृत भएकामा दुई मत छैन। यसका लागि विभिन्न आन्दोलन हुँदा असंख्य मधेसीहरूले साथ दिएकै हुन्। केही उपलब्धि प्राप्त पनि भएका हुन्।
यो लेखको उद्देश्य नै बितेको ३० वर्षमा नेपाली राज्यसँग मधेसको फेरिँदो सम्बन्धलाई समाज र राजनीतिले कसरी व्यवस्थापन गर्दैछन् भन्ने खोजबिन गर्नु हो। फेरिएको नयाँ परिस्थितिमा मधेसी समाजमा नयाँ सम्भ्रान्तहरूको उदय हुन थालेको र पुरानै शैलीमा समाजका कमजोर तप्कामाथि शोषणको चक्र चल्न खोजेको र पहिचानका नाममा राज्यको साधन-स्रोतमाथि दोहन बढेको आभास हुन्छ।
आजको मधेसमा पालिका र प्रदेश सरकारको कामकारबाही हेर्दा, राजनीति वृत भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्मै डुबेको महसुस हुन्छ। लाग्छ मधेस अब कुनै बेलाको बिहारको बाटोमा हिँडन खोज्दैछ।
बिहारको राजनीतिमा लामो समयसम्म अल्पसंख्यक समुदाय भुराबाल (अर्थात भूमिहार, राजपुत, ब्राह्मण र लला अर्थात् कायस्थ) को वर्चस्व थियो। त्यसविरूद्ध बहुसंख्यक भनिने यादव, कुर्मी आदि समुदायले अगडा भर्सेज पिछडाको आन्दोलन गरेका थिए। सन् १९९० दशकमा पिछडाको नेताका रूपमा लालु यादवको उदय भएको थियो।
सन् २००५ सम्म लालुको परिवारको एकछत्र राज रह्यो बिहारको राजनीतिमा। त्यतिबेला बिहारलाई 'थ्री सी' ले आक्रान्त भन्न थालियो। अर्थात् कास्ट, क्राइम र करप्सनको भूमि।
आज आएर मधेस घुम्दा, नेताहरूको स्वभाव र क्रियाकलाप हेर्दा, कर्मचारीको भावना बुझ्दा, आममधेसीसँग कुराकानी गर्दा आभास हुन्छ, कतै मधेस पनि जातिवादी, भ्रष्टाचार र अपराधको त्रिकोणीय संगम त बन्न खोजेको छैन? मनमा अनेक संशय पैदा हुन्छ।
(मधेसबारे निरन्तर लेखिरहने तुलानारायण साह राजनीतिक विश्लेषक हुन्।)
***
'नेपाल कति बन्यो, कति बिग्रियो' बहस शृंखलाका थप स्टोरी पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
