सडक दुर्घटनाको कारण नेपालमा दैनिक औसत ७ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा देशभर २९ हजार ९८८ सवारी दुर्घटना भएका छन्। ती दुर्घटनामा २ हजार ७०७ जनाले ज्यान गुमाएका छन्।
नेपाल मोबिलिटी एक्स्पोको उद्घाटन सत्रमा सडक सुरक्षा र यातायात नीतिबारे बोल्दै नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले यस्तो तथ्यांक प्रस्तुत गरेका हुन्।
उनले नेपालमा दैनिक औसत ८२ वटा सवारी दुर्घटना हुने गरेको बताए।
दैनिक ७ जनाको मृत्यु हुनु अत्यन्तै दुःखद अवस्था रहेको उनले जानकारी गराए। सडक सुरक्षा अब गम्भीर प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्ने उनले बताए।
नेपालको भूगोलअनुसार सवारीसाधन पनि सुरक्षित र भरपर्दो हुनुपर्ने उनले बताए।
नेपालका धेरै सडक भिरालो र अप्ठ्यारा छन्। यस्तो अवस्थाका लागि सवारीसाधन बलियो र भरपर्दो हुनुपर्ने उनले जानकारी गराए।
उनले नेपालमा सवारीसाधन आयात गर्ने व्यवसायीलाई सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे।
एबिएस (एन्टी–लक ब्रेकिङ सिस्टम), एयरब्याग र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरेका सवारीसाधन मात्र आयात गर्न उनले आग्रह गरे।
सवारी दुर्घटनामा चालकको गल्तीलाई मात्र दोष दिन नहुने उनले बताए।
सडकको खराब इन्जिनियरिङ पनि दुर्घटनाको महत्वपूर्ण कारण रहेको उनले जानकारी गराए।
खाल्डाखुल्डी, लेनको अभाव र तीव्र मोडजस्ता समस्या दुर्घटनाका कारण बन्ने उनले बताए।
विद्यार्थीलाई सडक सुरक्षाबारे व्यावहारिक शिक्षा दिनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
पढ्नु भनेको प्रमाणपत्र जम्मा गर्नु मात्र नभएको उनले बताए। जीवनोपयोगी ज्ञान र व्यवहार सिक्नु पनि शिक्षाको महत्वपूर्ण पक्ष रहेको उनले जानकारी गराए।
यस्ता एक्स्पोमार्फत विद्यार्थीलाई सडक सुरक्षाको व्यावहारिक ज्ञान दिन सकिने उनले बताए।
नयाँ यातायात नीति र ऐन आउँदै
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलले सरकारले राष्ट्रिय यातायात नीति २०८३ ल्याएको जानकारी गराए।
नयाँ नीतिले एकीकृत यातायात प्रणाली, डिजिटल मोबिलिटी र सडक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए।
संघीयता र नयाँ प्रविधिलाई समेट्न पुरानो यातायातसम्बन्धी ऐन विस्थापन गर्न नयाँ 'यातायात व्यवस्था ऐन'को मस्यौदा तयार पारिएको उनले जानकारी गराए।
यातायात प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन पनि काम अघि बढाइएको उनले बताए।
सवारीसाधनमा जिपिएस ट्र्याकिङ, सीसीटीभी र इमर्जेन्सी बेलजस्ता डिजिटल प्रणाली जडान गर्ने कामलाई अगाडि बढाइएको उनले जानकारी गराए।
पुराना डिजेल तथा पेट्रोल सवारीसाधनलाई विद्युतीय वा हाइड्रोजन सवारीसाधनमा रूपान्तरण गर्ने विषयमा पनि अध्ययन थालिएको उनले बताए।
त्यसका लागि आवश्यक मापदण्ड बनाउने काम अघि बढाइएको उनले जानकारी गराए।
सवारीसाधनको फिटनेस परीक्षण र प्रदूषण स्टिकर वितरणजस्ता काममा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने योजना रहेको उनले बताए।
सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) अवधारणाअनुसार यस्ता काम अघि बढाउने तयारी रहेको उनले जानकारी गराए।
लिथियम–आयन ब्याट्रीको दिगो व्यवस्थापनका लागि पनि नीति आवश्यक रहेको उनले बताए।
जेन्युन पार्टपुर्जाको आयातका विषयमा पनि सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको उनले जानकारी गराए।
६५ लाख सवारी धान्न पुरानो ऐन पर्याप्त छैन
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौलाले २०४९ सालको यातायातसम्बन्धी ऐन अहिलेको यातायात चाप धान्न पर्याप्त नभएको बताए।
अहिले नेपालमा करिब ६५ लाख सवारीसाधन सञ्चालनमा रहेको उनले जानकारी गराए।
यति ठूलो संख्यामा सवारीसाधन पुगेको अवस्थामा पुरानो कानुनले वर्तमान यातायात प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न नसक्ने उनले बताए।
त्यसैले नयाँ ऐन आवश्यक रहेको उनले जानकारी गराए।
विद्युतीय सवारीसाधनमा लगानी गर्ने व्यवसायीका लागि कम्तीमा ५ देखि १० वर्षसम्म स्थिर नीति आवश्यक रहेको उनले बताए।
सरकार वा कर्मचारी परिवर्तनसँगै नीति परिवर्तन नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले जानकारी गराए।
सवारीसाधनलाई जथाभावी रुट अनुमति दिन नहुने उनले बताए। पहिले रुटको अध्ययन गर्नुपर्ने उनले जानकारी गराए।
यात्रुको संख्या र आवश्यकताको सर्वेक्षण गरेर मात्र रुट अनुमति दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए।
तीन तहका सरकारबीच समन्वय गरेर वैज्ञानिक र एकरूप भाडा दर कायम गर्नुपर्ने उनले जानकारी गराए।
स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय नहुँदा यातायात क्षेत्रमा समस्या देखिएको उनले बताए।
चार्जिङ पूर्वाधार विस्तारमा पनि निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए।
चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा सरकारले आफैँ लगानी गर्नुभन्दा निजी क्षेत्रलाई सहुलियत दिनुपर्ने उनले जानकारी गराए।
चार्जिङ उपकरण आयातमा छुट दिएर निजी लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने उनले बताए।
नेपालको सडक सुरक्षा, यातायात प्रणाली र मोबिलिटी क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित गर्न नीति, कानुन, पूर्वाधार, प्रविधि र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य आवश्यक रहेको तीनै वक्ताले जोड दिएका छन्।
