नेपाल कति बन्यो, कति बिग्रियो- १
दस वर्ष पहिले पत्रकार सुशील शर्माले कान्तिपुरमा 'नेपाल किन बनेन' भन्ने लेख लेखेका थिए। त्यसपछि नेपाल किन बनेन भनेर धेरैले धेरै कोणबाट चर्चा गरे, लेख लेखे। त्यो बहसले एउटा शृंखलाकै रूप लियो।
गएको साता मात्र पनि लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले 'नेपाल किन बनेन' भन्ने शीर्षकमा अर्को लेख लेखे।
सायद त्यो बहस सुरू गर्दा शर्माले सोचेका थिए — नेपाल किन बनेन भनेर छलफल सुरू गर्यौं भने नेपाल कसरी बनाउने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ।
दुर्भाग्यवस्, त्यो बहस त्यहाँसम्म पुगेन। बरू कतिपय मानिस नेपाल अब बन्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्।
कुनै खास समयमा, कुनै पनि मुलुकमा सबै बिग्रिएको वा सबै बनेको हुँदैन। त्यहाँ केही बनिरहेको हुन्छ, केही बिग्रिरहेको। केही राम्रो भइरहेको हुन्छ, केही नराम्रो। बन्ने र बिग्रिने प्रक्रिया सँगसँगै चलिरहने हुनाले कुनै खास कालखण्डमा कुनै पनि मुलुक समस्यारहित हुँदैनन्। चुनौतीरहित हुँदैनन्।
आज अमेरिका, चीन, भारत, रूस, कुन मुलुकका चुनौती छैनन्? कुनमा समस्या छैन? तिनका समस्याका आयाम फरक होलान्, तर समस्या त छन्। ती मुलुकमा पनि मानिसहरू फरक फरक कारणले पिरोलिएका छन्। भारतमा लोकतन्त्र खस्कियो भन्ने ठूलो चिन्ता छ। धार्मिक तनावले मुलुकलाई भोलि कहाँ पुर्याउला भन्ने पिर छ। केही समयअघि अमेरिकामा भएको एउटा सर्वेक्षणमा ७० प्रतिशत मानिसले अमेरिका गलत दिशा उन्मुख भएको बताएका छन्। राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आएर लड्खडाएको रूसलाई सम्हाले भन्ने पनि छन्; उनको सत्ता महत्त्वाकांक्षा र तानासाहीका कारण रूस खत्तम भयो भन्नेहरू पनि छन्।
त्यसैले नेपाल किन बनेन भन्ने प्रश्नमा समस्या छ।
सही प्रश्न नेपाल कति बन्यो, कति बिग्रियो भन्ने हो। नेपालमा अहिले के ठीक हुँदैछ, के बेठीक हुँदैछ प्रश्न बढी महत्त्वपूर्ण हो। यसरी हेर्यौं भने बनेको पनि देखिन्छ, बिग्रेको पनि। समस्या पनि देखिन्छ, अवसर पनि।
नेपाल किन बनेन भनेर मात्र हेर्न थालेपछि बिग्रेको मात्र देखिन्छ। बनेको देखिँदैन। फेरि नेपालमा के के राम्रो भयो भनेर खोज्न थाल्यो भने राम्रो भएको मात्र देखिन्छ, नराम्रो देखिँदैन। भनिन्छ, हतौडा लिएर हिँडेको मानिसले किला मात्र देख्छ! किनभने मानिस जे हेर्न खोज्छ, त्यही नै बढी देख्छ।
त्यसैले नेपाल कति बन्यो, कति बिग्रियो दुबै हेर्न जरूरी छ। सेतोपाटीको यो विशेष शृंखला नेपाली समाजमा भइरहेका तीव्र परिवर्तनका यी दुवै पाटा हेर्ने कोसिस हो।
वर्तमानलाई हेरेर मात्र नेपाल कति बन्यो, कति बिग्रियो वा नेपालमा के राम्रो भयो, के नराम्रो, थाहा पाउन सकिँदैन। ठूलो सामाजिक विविधता भएको हाम्रो समाजमा कुनै एक व्यक्ति वा एक समुदायको आँखाबाट हेरेर मात्र पनि नेपाल कति बन्यो वा बिग्रियो भन्ने खुट्टयाउन सकिँदैन।
समयलाई अलिकति तन्काएर, फराकिलो बनाएर हेर्यौं भने एउटा चित्र हाम्रासामु आउन सक्छ। त्यसैले यो शृंखलामा हामी कम्तीमा पछिल्ला ३० वर्षमा (बहुदलपछिका ३० वर्ष) नेपाल कति बन्यो, कति बिग्रियो र के बन्यो/के बिग्रियो भनेर हेर्नेछौं।
यो बहस शृंखलाले फरक फरक पृष्ठभूमिका मानिसहरूको अनुभव, ज्ञान र विचारको लाभ पाओस् भनेर हामीले पहिलो चरणमा विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेका करिब दुई दर्जन व्यक्तिहरूलाई लेख्न आमन्त्रण गरेका छौं। यसपालि हामीले आमन्त्रण गरेकाहरूमा प्राध्यापक, अर्थशास्त्री, राजनीतिशास्त्री, समाजशास्त्री, राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, व्यवसायी, इतिहासकार, वातावरणविद र साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ।
आउने दिनहरूमा हामी थप व्यक्तिहरूलाई लेखेर, छलफल गरेर यो बहस अघि बढाउन आमन्त्रण गर्नेछौं ताकि बहस र विमर्शको एउटा लामो शृंखला बनोस्। विविध पाटाबाट हाम्रो समाजमा भइरहेको राम्रो र नराम्रोको विश्लेषण होस्। आगामी दिनमा राम्रो गर्न त्यसले सहयोग पुगोस्।
यो शृंखलाका विषयमा तपाईंका टिप्पणी र सुझाव छन् भने वा यसमा जोडिएर बहसलाई अघि बढाउन चाहनुहुन्छ भने setopatidebate@gmail.com मा इमेल पठाउन हुन अनुरोध छ।
शृंखलाको यो सुरूआती लेखमा म तीनवटा विषयलाई समग्रमा उठाउने छु। समग्रमा यसकारण कि म यी विषयका पत्र पत्र केलाउने छैन। छिद्र छिद्रमा छिर्ने छैन। यो शृंखलामा लेख्ने धेरै लेखकहरूले धेरै विषयलाई फरक फरक कोणबाट मिहीनसँग हेर्नु हुनेछ। ती विषयका धेरै पाटा र छिद्र केलाउनु हुनेछ। र, नेपाली समाजको तस्बिर हाम्रासामु राख्नु हुनेछ।
मैले यहाँ उठाउन खोजेका तीन विषयमध्ये पहिलो हो — आर्थिक प्रगतिको प्रश्न।
पछिल्ला तीस वर्षमा नेपाल कति बन्यो, कति बिग्रियो भनेर हेर्ने एउटा सरल र समग्र तरिका भनेको यो समयमा नेपाल र नेपालीको आर्थिक रूपमा कति उन्नति भयो? सन् १९६० देखि सन् २०२१ सम्म, राजाको शासन र नागरिक शासनका ६० वर्षको इतिहासले हाम्रो अर्थतन्त्रबारे के संकेत गर्छ?
अरू मुलुकहरू, खासगरी दक्षिण एसियाका मुलुकको तुलनामा नेपालको आर्थिक उन्नतिको तस्बिर कस्तो देखिन्छ? जे जति प्रगति भएको छ, त्यसको मूल कारण के हो? अनि अर्थतन्त्रमा सबभन्दा बिग्रिएको के हो?
दोस्रो, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानको प्रश्न।
आफ्नो मनमा लागेको कुरा भन्न र गर्न पाउने नेपालीको अधिकार र स्वतन्त्रता बढ्यो वा घट्यो? यो स्वतन्त्रताले समाजमा के फरक पार्यो? अर्थतन्त्रमा के फरक पर्यो? त्यसले नेपाली समाजलाई कस्तो बनाउँदैछ?
समाजमा लामो समयदेखि अन्यायमा परेको वर्ग र समुदायका मानिसमाथि अरूको थिचोमिचो र तिनीहरूमाथि उनीहरूको निर्भरता घट्यो वा बढ्यो? उनीहरू कति आफू हुन पाए, कति आफूलाई लागेको गर्न पाए, कति आफ्नो सांस्कृतिक पहिचान र आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाए? र, यो स्वतन्त्रताले उनीहरूको जीवनमा के फरक पार्यो? कति फरक पार्यो?
तेस्रो, लोकतन्त्रको गुणस्तरको प्रश्न।
आर्थिक–सामाजिक प्रश्नहरूमा नेपाली समाजलाई डोर्याउनपर्ने हाम्रो राजनीति कस्तो छ? नेपाली राजनीति कति राम्रो हुँदैछ, कति बिग्रिँदै छ? राजनीतिक दलहरू कति सप्रिँदै छन्, कति बिग्रिँदै छन्? नेपालमा सुशासन र भ्रष्टाचारको अवस्था किन विकराल छ? आजको नेपाललाई अहिलेको राजनीतिले नेतृत्व गर्न सक्छ कि सक्दैन? राजनीतिक दलहरूलाई सन्तुलनमा राख्ने र चुनौती दिने संवैधानिक निकाय, न्यायालय, नागरिक समाज र मिडिया कस्तो छ? समग्रमा दक्षिण एसियाको तुलनामा हाम्रो राजनीति र लोकतन्त्रको स्वास्थ्य कस्तो छ?
आर्थिक प्रगतिको प्रश्न
नेपाली अर्थतन्त्रको समग्र तस्बिरबाट सुरू गरौं। २०४७ सालमा नेपालको अर्थतन्त्र कत्रो थियो? नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय कति थियो? त्यसले त्यो बेलाको नेपाल र नेपालीको आर्थिक जीवनको एउटा समग्र तस्बिर देखाउँछ।
त्यसपछि पछिल्ला ३० वर्षमा नेपाली अर्थतन्त्र कति बदलियो — कति बलियो वा कमजोर भयो भनेर हेरौं। यिनै तीस वर्षमा दक्षिण एसियाका अरू मुलुकका अर्थतन्त्र कति बदलिए, त्यो पनि हेरौं। यसबाट हाम्रो आर्थिक प्रगति वा दुर्गतिको तुलनात्मक तस्बिर थाहा हुनेछ।
२०४७ साल (सन् १९९०) मा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार (जिडिपी) ३.६ अर्ब डलरको थियो। पछिल्ला तीस वर्षमा यो दस गुणाभन्दा धेरै बढेको छ। सन् २०२१ मा नेपालको जिडिपी ३६.९ अर्ब डलर पुगेको छ। यसपालि ४२ अर्ब डलर नाघेको छ। त्यस्तै यी तीस वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय पनि छ गुणा बढेर १२ सय डलर पुगेको छ। यो वर्ष १४ सय डलर पुगेको छ।
ऐतिहासिक सन्दर्भमा यो आर्थिक बढोत्तरी कति राम्रो वा नराम्रो हो? त्यसलाई बुझ्न सन् १९६० देखि १९९० सम्म नेपालको अर्थतन्त्रको आकार कत्रो थियो, पञ्चायतका ती तीस वर्षमा अर्थतन्त्र र नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय कति बढ्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ।
सन् १९६० मा नेपालको जिडिपी जम्मा ५० करोड डलरको थियो। तीस वर्षपछि, पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य हुँदासम्म यो ३.६ अर्ब डलर पुग्यो। त्यस्तै, सन् १९६० मा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ५० डलर थियो। १९९० मा यो बढेर १८५ डलर पुग्यो।
सन् १९६० देखि सन् २०२२ सम्म नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय। स्रोतः विश्व बैंकयसरी पञ्चायतका तीस वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्र सात गुणा र प्रतिव्यक्ति आय ३.७ गुणा बढेको देखिन्छ। बहुदलकालका तीस वर्षमा भने अर्थतन्त्रको आकार दस गुणा र प्रतिव्यक्ति आय छ गुणा बढेको देखिन्छ। त्यसैले पञ्चायतको तुलनामा प्रजातन्त्र/लोकतन्त्रको समयमा नेपालको आर्थिक प्रगति केही तीव्र भएको देखिन्छ।
यी तीस वर्षमा दक्षिण एसियाका हामीजस्तै अरू मुलुकले आर्थिक रूपमा कति प्रगति गरे? उनीहरूको अर्थतन्त्रको आकार कति ठूलो भयो? त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण, यी मुलुकहरूमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी कति गुणाले बढ्यो? यो बुझ्न तलको टेबल हेरौं।
प्रतिव्यक्ति आम्दानी अमेरिकी डलरमा |
देश | सन् १९९१ | सन् २०२१ | कति गुणा वृद्धि |
नेपाल | १९४ | १२०८ | ६.२ |
भारत | ३०३ | २२५६ | ७.४ |
बंगलादेश | २९५ | २४५८ | ८.३ |
भुटान | ४२३ | ३२६६ | ७.७ |
पाकिस्तान | ३८३ | १५०५ | ३.९ |
श्रीलंका | ५१३ | ४००० | ७.८ |
माल्दिभ्स | १०५३ | १०३६६ | ९.८ |
माथिको टेबलले दुइटा कुरा देखाउँछ।
पहिलो, पछिल्ला तीस वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानीको वृद्धिदर दक्षिण एसियामा पाकिस्तानबाहेक अरू मुलुकभन्दा कम छ। अरू सबै मुलुकले हामीलाई जितेका छन्। तर उनीहरूको तुलनामा हाम्रो वृद्धि धेरै नराम्रो पनि छैन। यो टेबलमा गृहयुद्धको लामो चपेटामा परेको अफगानिस्तान समेटिएको छैन।
नेपालले यी तीस वर्षमा केही अप्ठ्यारा राजनीतिक र प्राकृतिक विपत्ति पनि बेहोर्नुपर्यो। लामो समयसम्म आर्थिक गतिविधि धराशायी भएको दस वर्षे माओवादी सशस्त्र युद्ध, राजा ज्ञानेन्द्र शाहको 'कू', जनआन्दोलन, संविधान लेख्दाको सकसपूर्ण आठ वर्ष र २०७२ सालको भूकम्प। यी सबै राजनीतिक, प्राकृतिक परिस्थितिको सन्दर्भमा पछिल्ला तीस वर्षमा हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय ६.२ गुणाले र अर्थतन्त्र १० गुणाले बढ्नु दक्षिण एसियाली अरू मुलुकको तुलनामा राम्रै मान्नुपर्छ।
माथिको तुलनात्मक टेबलले अर्को कुरा पनि भन्छ।
राजा महेन्द्र शाहले निर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालालाई बर्खास्त गरेर सन् १९६० को डिसेम्बरमा शासन व्यवस्था आफ्नो हातमा लिएका थिए। राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने र तीव्र विकास गर्ने उनको महत्त्वाकांक्षा थियो। राजतन्त्रको सक्रिय नेतृत्वमा चलेको पञ्चायती शासनको तीस वर्षपछि पनि नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय दक्षिण एसियामा सन् १९९१ मा सबभन्दा कम देखिन्छ।
राजाको सक्रिय शासन चलेको तीस वर्ष र जनताले छानेको नागरिक शासन चलेको तीस वर्ष गरी ६० वर्ष लामो कालखण्डमा नेपाल दक्षिण एसियामा आर्थिक विकास र प्रतिव्यक्ति आयका हिसाबले निरन्तर पुछारमा छ। त्यसले आर्थिक प्रगतिका सवालमा हाम्रा चुनौती कति जटिल र जबरजस्त छन् भन्ने देखाउँछ।
नेपालको आर्थिक प्रगतिको प्रश्नमा कसैले कसैलाई दोष दिएर उम्किने ठाउँ छैन भन्ने यसको सन्देश हो। ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनीतिक, नीतिगत, प्रशासनिक, पुँजीगत, मानवीय संसाधन र भ्रष्टाचारजस्ता बहुआयामिक चुनौतीले हाम्रो आर्थिक प्रगतिलाई जकडेको छ। यी चुनौती बुझ्ने र फुकाउनेभन्दा पनि अरूलाई दोष दिएर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रवृत्ति सबैजसो राजनीतिक शक्तिमा छ। अनि यो प्रवृत्ति सर्वकालिक छ।
सत्तामा भएको दलका कारण विकास भएन, हामी आएपछि सब ठीक हुन्छ भन्ने तर सत्तामा पुगेपछि परिवर्तनकारी हस्तक्षेप गर्न नसक्ने नियतिको पुनरावृत्ति हुने गरेको छ। २०१७ सालदेखि नै यो जारी छ। छोटो समयमा धेरै काम गरेका पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालालाई मुलुक अस्थिरतामा धकेलेको र भ्रष्टाचार बढाएको आरोपमा राजा महेन्द्रले बर्खास्त गरे। बिनामुद्दा आठ वर्ष जेलमा राखे।
पञ्चायतले विकास गर्न नसकेको र भ्रष्टाचार बढाएको आरोप बहुदलले लगायो। त्यही आरोप कांग्रेसलाई एमालेले अनि कांग्रेस-एमालेलाई माओवादीले लगायो। अहिले उदाउँदै गरेका नयाँ दल पनि पुराना दलले सबै बर्बाद गरे, हामी आएपछि सबै ठीक हुन्छ भन्दैछन्!
दलीय व्यवस्थामा सत्तामा भएकालाई प्रतिपक्षले आरोप लगाउने कुरा अनौठो होइन। तर नेपाली राजनीतिज्ञको आमप्रवृत्ति के छ भने, उनीहरू सत्ताबाहिर बसेका बेला मुलुकको समस्या जति ठूलो छ, त्यसलाई बढाइचढाइँ गरेर 'क्राइसिस' का रूपमा पेस गर्छन्। अनि आफू सत्तासीन भएपछि सब ठीक छ जसो गर्छन्। प्रतिपक्षमा हुँदा सत्तामा पुगेँ भने म के गर्छु भन्ने सोच, तयारी र दूरदृष्टि उनीहरूसँग हुँदैन। अनि सत्तामा पुगेर पनि खासै केही गर्न सक्दैनन्। पछिल्लो समय सबै दलहरू फगत सत्ताको 'म्युजिकल चेयर' मा त्यहाँ पुगेका र बाहिरिएका छन्।
नेपाली राजनीतिमा बिग्रेको एउटा पाटो यही हो।
यसो भन्दाभन्दै पनि नेपाली अर्थतन्त्रमा सुधारको महत्त्वपूर्ण काम भएको भने २०४७ साल पछिका केही वर्षमै हो। राज्यको नियन्त्रणबाट अर्थतन्त्रलाई बाहिर ल्याउने र निजी क्षेत्रको व्यापक सहभागिता गराउने काम पहिलो जनआन्दोलनपछि, २०४७ सालमा सत्तामा पुगेको नेपाली कांग्रेसले गर्यो। अर्थतन्त्र चलायमान भएको र अहिले कतिपय क्षेत्रमा देखिएका प्रगति त्यही बेला गरिएका आर्थिक सुधारका परिणाम हुन्। २०४७ साल र त्यसपछि जे जति राजनीतिक तथा आर्थिक सुधार भए, ती नभएका भए अहिलेको नेपाली अर्थतन्त्रको आकार र प्रतिव्यक्ति आय सम्भव थिएन।
यो खुलापनसँगै मुलुकमा आर्थिक गतिशीलता बढेको छ। व्यक्ति र परिवारको आम्दानी बढेसँगै खाद्यान्न, लत्ताकपडा, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास जस्ता महत्त्वपूर्ण आवश्यकतामा खर्च गर्न सक्ने नेपालीको क्षमता बढेको छ। यसले गर्दा नेपालीको जीवनस्तर उकासिएको छ। साक्षरता र शिक्षाको स्तर बढेको छ। पोषण र स्वास्थ्यको अवस्था पहिलेभन्दा राम्रो भएको छ। महिलाहरूको प्रजनन स्वास्थ्यमा सुधार भएको छ, बाल मृत्युदर घटेको छ, कुपोषण घटेको छ र समग्रमा आम नेपालीको आयु बढेको छ।
नेपालीको खर्च गर्ने क्षमतासँगै आन्तरिक बजार बढेको छ। नेपाली उद्योगी, व्यवसायीका लागि माग र आम्दानी बढेको छ। व्यक्ति र व्यवसायीको आम्दानीसँगै उनीहरूले तिर्ने करको मात्रा बढेको छ। अनि योसँगै राज्यको खर्च गर्ने आयस्रोत बढेको छ।
तीस वर्षअघिको तुलनामा राज्यले आज शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, भौतिक पूर्वाधारमा प्रत्येक वर्ष कैयन गुणा धेरै लगानी गर्छ, किनभने राज्यको आम्दानी बढेको छ। २०४७ सालमा सरकारको राजस्व जम्मा ९ अर्ब २८ करोड रूपैयाँ थियो। अहिले हामी यसको सय गुणा बढी राजस्व उठाउँछौं।
यसरी आम्दानी बढ्नुमा बहुदल आएपछि राजस्वका क्षेत्रमा राज्यले गरेको व्यापक सुधारको ठूलो भूमिका छ। भ्याट लागू गर्ने, अरू करका दर र दायरामा सुधार गर्ने र राजस्व प्रशासनमा व्यापक सुधार गर्ने काम बहुदलपछिका सरकारले गरेका हुन्।
सन् १९९८/९९ मा नेपाली कांग्रेसले दोस्रोपटक संसदमा बहुमत ल्याएपछि सरकारले भ्याट लागू गरेको थियो। भ्याटसहितका सुधारमा सुरूमा व्यावसायिक क्षेत्रको ठूलो विरोध र प्रतिरोध थियो। तर दोस्रोपटक संसदमा बहुमत पाएको कांग्रेसले यो सुधारलाई अघि बढाएरै छाड्यो। त्यो बेला डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री थिए। राजनीतिक जीवनबाट लगभग अलग भएका र उमेरसँगै देखिने कतिपय स्वास्थ्य र शारीरिक समस्यासँग जुधिरहेका डा. महतले सम्झौता नगरी र भिडेरै भ्याट लागू गराएकोमा यहाँ स्मरण गर्नु उनको राजनीतिक जीवनप्रति न्याय हुन्छ। राजस्व प्रशासनमा यी सुधारहरू अघि नबढेको भए आज सरकारले यति राजस्व उठाउन सक्दैन थियो।
डा. महतले भ्याट लागू गरेको वर्ष, सन् १९९९ मा सरकारले जिडिपीको जम्मा १० प्रतिशत मात्र राजस्व उठाउँथ्यो। सन् २०१९ मा कोरोना सुरू हुनुअघिको वर्ष जिडिपीको २२.४ प्रतिशत पुग्यो।
पञ्चायतले राजस्व र कर प्रशासनमा सुधार गर्ने आँट कहिल्यै गरेन। जनता भड्किन्छन्, व्यवसायी भड्किन्छन्, व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्छ भन्ने डर पञ्चायतलाई सधैं थियो। त्यसले अप्ठ्यारा सुधार गर्न दरबारले हतपत आँट गर्दैन थियो। राज्यले आवश्यक मात्रामा राजस्व उठाउन नसक्नु भ्रष्टाचारकै अर्को रूप हो! पञ्चायतको अन्तिम वर्ष सन् १९९० मा सरकारले जिडिपीको जम्मा ८.४ प्रतिशत मात्र राजस्व उठाएको थियो।
आज पनि राज्यले यति नै मात्रामा राजस्व उठाउँथ्यो भने सरकारको हालत के हुन्थ्यो?
उदाहरणका लागि, सरकारले सन् २०२२ मा जम्मा ९.१ अर्ब डलर राजस्व उठायो। त्यो वर्ष पनि राजस्व उठाउने राज्यको क्षमता पञ्चायतको अन्तिम वर्षको जस्तै जिडिपीको ८.४ प्रतिशत हुन्थ्यो भने जम्मा ३.४ अर्ब डलर मात्रै उठ्ने थियो। सन् २०२२ मा उठेको राजस्वको झन्डै एक-तिहाई मात्र उठेको भए राज्यको हालत के हुन्थ्यो? तलब र भत्ता खुवाउनै पुग्दैन थियो। विकासको बिजोग हुन्थ्यो।
राजस्व बढ्दै गएकाले नै सरकारले सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्न थालेको छ र त्यो बढ्दै गएको छ। एमाले सरकारले सुरू गरेको महिनाको एक सय रूपैयाँको वृद्धभत्ता अहिले बढेर चार हजार पुगेको छ। अपांगता भएका व्यक्ति, एकल महिला लगायत पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेटिएका छन्। संगठित र असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक र मजदुरका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष सुरू भएको छ। स्वास्थ्य बीमा सुरू भएको छ। यसपालि बजेटमा आमनागरिकले लाभ पाउने गरी सामाजिक सुरक्षातर्फ १ खर्ब ४३ अर्ब रूपैयाँ छुट्ट्याइएको छ।
पञ्चायतकालको अन्तिमसम्म त सामाजिक सुरक्षाको नामनिसान थिएन।
नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय र जीवनस्तरमा आएको सुधार, अर्थतन्त्रको बढ्दो आकार, राज्यको राजस्व उठाउने क्षमता, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको विस्तार र सामाजिक सुरक्षा कोषको सुरूआतले अर्थतन्त्रको उज्यालो पाटोबारे बोल्छ।
यो शृंखलामा कतिपय लेखकहरूले अर्थतन्त्रको यो उज्यालो पाटोबारे विस्तृतमा तथ्यांकसहित लेख्नु हुनेछ। यो शृंखलाको एउटा स्टोरी तथ्यांकहरूको मात्र छ। एक जना युवा अर्थशास्त्रीले पछिल्ला चारवटा जनगणनाका सबै महत्त्वपूर्ण सूचकांक केलाएर ४० वर्षमा नेपालको बदलिँदो तस्बिरबारे लेख्नुभएको छ। त्यो स्टोरीले नेपाल कति बदलिएछ भन्ने एउटा प्रस्ट तस्बिर देखाउने छ।
तर अर्थतन्त्रलाई अर्को कोणबाट हेर्नेबित्तिकै बेग्लै र झन्डै काहालीलाग्दो तस्बिर हाम्रासामु आउँछ — नेपाली अर्थतन्त्र कति बलियो छ, यो कति दिगो छ? हामीले दिगो अर्थतन्त्रको निर्माणमा कति काम गरेका छौं? हाम्रो अर्थतन्त्रले प्रत्येक वर्ष कतिवटा राम्रा रोजगारी सिर्जना गर्छ?
यी सबै प्रश्नका उत्तर निराशाजनक छन्।
गएको आर्थिक वर्षमा नेपालले कुल १९ खर्ब २० अर्ब रूपैयाँ बराबरको सामान विदेशबाट किनेर ल्यायो। तर हामीले जम्मा दुई खर्ब रूपैयाँ बराबरको मात्र विदेशमा बेच्न सक्यौं। यति तथ्यांक मात्रले पनि अर्थतन्त्रको खराब कथा भन्छ।
जुन देशले प्रत्येक वर्ष करिब सय रूपैयाँ बराबरको सामान र सेवा बाहिरबाट किन्दा दस रूपैयाँ बराबरको सामान र सेवा मात्र अरू मुलुकमा बेच्न पठाउँछ, जुन देशमा वैदेशिक लगानी लगभग शून्य छ, अर्थतन्त्रमा उत्पादनमुखी उद्योगको योगदान करिब ५ प्रतिशतमा सीमित छ, त्यो अर्थतन्त्र कस्तो हुन्छ? त्यसले रोजगारी कति सिर्जना गर्छ?
नेपाली श्रम बजारमा प्रत्येक वर्ष करिब पाँच लाख युवा थपिन्छन्। एक अध्ययनअनुसार मुलुकमा राम्रा भन्न मिल्ने रोजगारी भने प्रत्येक वर्ष बीस हजार पनि थपिँदैनन्। त्यस अर्थमा हामीसँग एउटा अति नै फ्यातुलो अर्थतन्त्र छ। यो जुनसुकै बेला लड्खडाउन सक्छ। तर पनि हाम्रो राजनीति निश्चिन्त छ, जो आयातमा भन्सार कर उठाएर सधैं आफ्नो क्षमताको मापन गर्छ र फुरूंग पर्छ! उद्योग र ठूलो जनसंख्या निर्भर रहेको कृषि क्षेत्र उकास्नेबारे राजनीति निरूपाय छ।
कतिपयले पञ्चायतकालमा अर्थतन्त्र राम्रो थियो, राज्यले चलाएका कलकारखाना र उद्योग थिए, तिनले प्रशस्त रोजगारी सिर्जना गरेका थिए, अर्थतन्त्रमा उद्योगको हिस्सा ठूलो थियो भन्ने तर्क गरेका छन्। हुँदाहुँदा नेपाल पञ्चायतकालमा भारत र चीनभन्दा पनि धनी थियो भन्ने हावादारी तर्क गर्न समेत कतिपयले भ्याएका छन्!
पञ्चायतको तीस वर्षभरि नै भारतमा अर्थतन्त्र खुला थिएन। त्यसको फाइदा उठाउँदै तेस्रो मुलुकबाट सामान ल्याउने र भारतमा चोरीनिकासी गरेर निर्वाह चलाउने व्यवसाय नेपालमा त्यही बेलादेखि हाबी भएको हो। आयातमा कर उठाउने र राज्यको गुजारा चलाउने परिपाटी त्यसै बेलादेखि बसेको हो। त्यसले नेपालमा उद्योग प्रवर्द्धन गर्नुको सट्टा आयातमुखी व्यापारलाई बढावा दियो।
पञ्चायतको समयमा अर्थतन्त्रमा उत्पादनशील उद्योगको योगदान पनि ५ प्रतिशत जति नै थियो। पञ्चायतको पहिलो बीस वर्ष (सन् १९६०-१९८०) त उत्पादनशील उद्योगको जिडिपीमा योगदान औसत ४ प्रतिशतभन्दा थोरै थियो। बहुदलकालको सुरूमा त्यो बढेर ९ प्रतिशत जति पुग्यो। माओवादी सशस्त्र आन्दोलन सुरू भएपछि उद्योगहरू धराशायी भए। त्योसँगै ओरालो लागेको उत्पादनशील उद्योगको जिडिपीमा योगदान अहिले पनि उठ्न सकेको छैन।
जिडिपीमा उत्पादनमूलक उद्योगहरूको योगदान प्रतिशतमा। स्रोतः विश्व बैंकत्यसको अर्थ नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योगको संख्या र उत्पादन अहिले पनि पञ्चायतकालमा जति नै रहेछ भन्ने होइन। पञ्चायतको तुलनामा नेपालमा उद्योगधन्दाको विस्तार अहिले व्यापक रूपमा भएको छ। तिनले रोजगारी पनि धेरै नै सिर्जना गरेका छन्।
तर पछिल्ला तीस वर्षमा नेपाली अर्थतन्त्र जुन रफ्तारमा बढेको छ, अरू क्षेत्र जुन रफ्तारमा बढेका छन्, त्यसको तुलनामा उत्पादनमूलक उद्योगको विस्तार पछि परेको छ। त्यसैले अर्थतन्त्रमा त्यो क्षेत्रको योगदान फेरि घटेर ५ प्रतिशत नै पुगेको छ।
पञ्चायतकालको अन्त्यमा अर्थतन्त्रको आकार ३.६ अर्ब डलर हुँदा उद्योगको हिस्सा जम्मा ५ प्रतिशत थियो। अर्थात् १८ करोड डलर थियो। यो वर्ष अर्थतन्त्रको आकार ४२ अर्ब डलर पुगेको छ। उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा ५ प्रतिशत हुँदा पनि यो क्षेत्रको योगदान २.१ अर्ब डलर पुगेको छ। त्यसैले पञ्चायतकालमा उद्योग क्षेत्र चकाचक थियो, अहिले खत्तम भयो भन्ने तर्क साँचो होइन।
यसबाहेक पछिल्ला तीन दशकमा नेपालमा निर्माण उद्योगहरूको व्यापक विस्तार भएको छ। निर्माणका प्रमुख सामग्रीहरू; सिमेन्ट र फलामे डन्डीमा हामी लगभग आत्मनिर्भर भइसक्यौं। यसमा सिमेन्ट उद्योगहरूको विस्तार सबभन्दा महत्त्वपूर्ण छ, किनभने सिमेन्ट उत्पादनमा चाहिने प्रमुख र लगभग सबै कच्चा पदार्थ नेपालमै उत्पादन हुन्छ। यसले गर्दा स्थानीय मूल्य अभिवृद्धि ठूलो छ।
नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर मात्र भएको छैन। उद्योगीहरूले सानै परिमाणमा भए पनि भारतमा सिमेन्ट निर्यात गर्न थालेका छन्। गत वर्ष असारदेखि नेपालले सिमेन्ट निर्यात गर्न थालेको हो। यो असारसम्म आइपुग्दा, एक वर्षभित्र नेपालले ७० करोड रूपैयाँ बराबरको निर्यात गरिसकेको छ। त्यस्तै यो आर्थिक वर्ष असारसम्म फलाम तथा स्पात र यसका उत्पादनहरूको निर्यात झन्डै १० अर्ब रूपैयाँको पुगेको छ।
भारतीय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने थोरै मात्र निर्यातयोग्य उत्पादन भएको नेपालका लागि यो सुखद विषय हो। आगामी दिनमा भारतमा नेपाली सिमेन्ट र अरू उत्पादनको बजार बढ्दै गयो भने त्यसले ठूलो अर्थ राख्नेछ।
यस्ता केही सीमित क्षेत्रमा आशाका किरणहरू देखिन थाले पनि साँचो के हो भने, अहिले पनि हाम्रो औद्योगिक क्षेत्र जत्रो छ, त्यसले न हामीलाई चाहिने जति रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ, न त दिगो अर्थतन्त्र निर्माणमा ठूलो योगदान गर्न सक्छ।
बहुदलकालको तीस वर्ष बितिसक्दा पनि नेपाली अर्थतन्त्रमा रहेको ठूलो संरचनात्मक समस्याको निकास खोज्न नसक्नु, अझ के गर्नुपर्छ भन्ने भेउसम्म नपाउनु, त्यसका लागि कुनै राष्ट्रिय चिन्तन र प्रयत्न नहुनु नै अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा हाम्रो सबभन्दा ठूलो कमजोरी हो। हाम्रो असफलताको ठूलो सूचक यही हो।
अर्थतन्त्रको दिगो आधारशिला कसरी निर्माण गर्ने, रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने, कुन कुन क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्ने भनेर पछिल्लो तीस वर्षमा छलफल नै नभएका भने होइनन्। तर ती छलफलमा बाटो पहिल्याउनै पर्छ भन्ने हुटहुटी थिएन। तिनमा क्षणभरको चिन्ता त थियो तर दीर्घकालीन र परिणाममुखी चिन्तन थिएन। चिन्तन जस्तो थियो र त्यसले जस्तो योजना बुनेको थियो, त्यो कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम र हुटहुटी थिएन। बर्खामा एकछिन झ्यार्र पर्ने पानीले जसरी जमिन भिजाउन सक्दैन, त्यसरी नै क्षणभरको चिन्ता वा चिन्तनले कुनै परिणाम निकाल्न सक्दैन। त्यसैले दिगो अर्थतन्त्र कसरी निर्माण गर्ने भन्ने बाटो हामीले पहिल्याउन सकेका छैनौं।
यसको अर्को पाटो पनि छ — हाम्रो जस्तो खुला समाजमा नीतिनियम बनाउन संयोजन गर्ने राज्यले हो, लगानी र उत्पादन गर्ने त उद्योगी, व्यवसायीले हो। निजी क्षेत्रले हो। त्यसैले दिगो अर्थतन्त्र कसरी बनाउने भन्ने बहसमा, त्यसका लागि चाहिने नीति निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अनिवार्य छ। किनभने व्यवसायको अवसर देख्ने, खतरा मोलेर लगानी गर्ने, उत्पादन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने उनीहरू नै हुन्। तर राज्यले उनीहरूलाई यो बहसको प्रमुख हिस्सेदार मानेको छैन।
अनि निजी क्षेत्र पनि गुनासो गरेर बसेको छ — नीति निर्माणको टेबलमा हाम्रो उचित सहभागिता भएन, हामीलाई राज्यले आवश्यक विश्वास गरेन, हामीलाई भरोसा दिलाउन सकेन! उल्टो नीतिगत अस्थिरता, प्रक्रियागत झन्झट र भ्रष्टाचारले हामीलाई आक्रान्त पारेको छ भन्ने उनीहरूको गुनासो छ। राज्य र निजी क्षेत्र दुवै हातेमालो गरेर अघि बढ्न नसक्दा नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनात्मक समस्याको पहिचान, त्यसको सम्बोधन र दिगो अर्थतन्त्र निर्माणको बलियो सुरूआत हुनै सकेको छैन।
यति कमजोर आर्थिक संरचनाका बाबजुद नेपाली अर्थतन्त्रको आकार सन् १९९१ यताका तीस वर्षमा दस गुणाभन्दा धेरै कसरी बढ्यो? प्रतिव्यक्ति आय ६ गुणाभन्दा धेरै कसरी बढ्यो? गरिबी ४९ प्रतिशतबाट यति छिटोछिटो १८ प्रतिशतमा कसरी झर्यो? र, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण, नेपालमा आर्थिक असमानता पछिल्ला दुई दशकमा निरन्तर घट्न कसरी सम्भव भयो? जबकि पछिल्ला दशकमा तीव्र आर्थिक प्रगति गरेका धेरै मुलुक; चीन, भारत, ब्राजिलमा आर्थिक असमानता निरन्तर बढेको छ।
त्यसको एक शब्दको उत्तर छ — रेमिटेन्स। अर्थात विदेशमा कमाएर नेपालीले पठाएको पैसा। हाम्रो अर्थतन्त्र र समाजबाट रेमिटेन्स झिकिदिने हो भने दुवै एकैसाथ गर्ल्यामगुर्लुम्म हुन्छन्।
आज जसरी लाखौंको संख्यामा नेपालीहरू बाहिर पढ्न र काम गर्न गएका छन् र त्यसले नेपाली समाज, अर्थतन्त्र र राजनीतिलाई जसरी बदलिरहेको छ र आउने वर्षहरूमा बदल्नेछ, त्यसलाई हामीले राम्ररी बुझ्न र ग्रहण गर्न सकेका छैनौं।
नेपालीहरू विदेशमा काम गर्न जानुलाई हामीले साह्रै दुःखको विषय बनाएका छौं। विशेषगरी राजनीति गर्नेहरूले बनाएका छन्। आजीवन कुनै काम नगरेको, कुनै जागिर नखाएको, श्रम (शारीरिक वा मानसिक) प्रयोग गरेर आफैं दुई पैसा नकमाएको, आफ्नो कुनै व्यवसाय नगरेको नेता-कार्यकर्ताले पनि 'अरब' मा नेपालीले पसिना बगाएकोमा दु:ख व्यक्त गर्छ! अनि अर्कोले भाषण गर्छ — विदेशिएका नेपालीलाई म फर्काएर ल्याउँछु! विदेश जानेहरूको सिलसिला रोक्छु!
पक्कै पनि रेमिटेन्स दुईमुखे छ — एकातिर दुःखको कथा छ। अर्कोतिर सुखको। एउटा नकारात्मक पाटो छ। अर्को सकारात्मक। यी दुवैलाई बुझ्न र अहिले विदेशमा काम गरिरहेका नेपालीले भोलिका दिनमा नेपाललाई कसरी बदल्दै जानेछन् भन्ने ठम्याउन जरूरी छ।
पहिले नराम्रो पाटो हेरौं।
अहिले कति नेपाली युवा पढ्न वा काम गर्न विदेशमा छन्, त्यसको यकिन तथ्यांक छैन। किनभने भिजिट भिसामा गएका कतिपय युवा पनि बाहिर बसेर पढिरहेका छन्। काम गरिरहेका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार अहिले करिब ३५ लाख नेपालीहरू विदेशमा काम गर्छन्। ऊर्जावान् र गतिशील उमेर समूहका यी व्यक्तिहरू अहिले नेपालमै बसेको भए, उनीहरूले जे काम गर्थे, जुन कुरामा पसिना बगाउँथे, आफ्नो कल्पनाशीलता जहाँ लगाउँथे, त्यसले समाज बन्थ्यो। मुलुकको अर्थतन्त्र बन्थ्यो। तर उनीहरू अहिले पराई देश बनाइरहेका छन्। कसैले भारत, कसैले खाडी मुलुक, कसैले कोरिया, कसैले जापान, कसैले अस्ट्रेलिया, कसैले युरोपेली मुलुक र कसैले अमेरिकाको प्रगतिमा सघाइरहेका छन्। उनीहरूको पसिना र उनीहरूको कल्पनाशीलता धेरथोर तिनै मुलुकको निर्माणमा खर्च भएको छ।
उनीहरूमध्ये कैयन आफ्ना बूढा भएका आमाबुबा, आफ्नो जवान श्रीमान वा श्रीमती, आफ्ना कलिला बालबच्चा छाडेर काम गर्न मुग्लान गएका हुन्। परिवारको माया र न्यानो उनीहरूका लागि हरेक दिनको प्यास हो। हरेक दिनको न्यास्रो हो।
मानव सभ्यताको विकास क्रममा अहिलेसम्म संसारभरि बनेको सबभन्दा बलियो र कसिलो संस्था नै परिवार हो। त्यही परिवारको माया र साथबाट लाखौं नेपाली टाढा छन्। बूढा आमाबुबाको सुरक्षा, श्रीमान-श्रीमतीको स्वाभिमान र साना नानीहरूको भविष्यका खातिर उनीहरू देशबाहिर काम गरिरहेका छन्। यसरी काम गर्न बाहिर गएका कतिको यहाँ परिवार बिग्रेको छ। आमाबुबाको साथ नपाएर केटाकेटी बिग्रेका छन्। यसरी गएकामध्ये कतिपय युवा फर्केर आउने छैनन्, कति बाकसमा फर्किने छन्! यो कोणबाट हेर्दा मुलुक र समाजलाई ठूलो घाटा भएको छ।
अब रेमिटेन्सको सकारात्मक पाटो हेरौं।
नेपालमा रेमिटेन्सको दुःखको कथा जति धेरै भनिएको छ, यसको सकारात्मक पाटोबारे त्यति नै कम भनिएको छ। अनि आम मानिसले पनि दुःखको पाटो मात्र सुनेको छ, त्यसैलाई मात्र सम्झेको छ, त्यसैको मात्र कुरा गरेको छ। यो मार्मिक पनि छ। त्यसैले राजनीतिज्ञहरूले यसैलाई सधैं प्रयोग गर्छन्। एक हिसाबले यसैको राजनीतिक शोषण गर्छन्।
२०६४ सालको संविधानसभा चुनाव हुँदा म 'द काठमाडौं पोस्ट' मा काम गर्थेँ। संविधानसभा 'कभर' गर्न कान्तिपुर र काठमाडौं पोस्टको टिमको नेतृत्व गरेर म चितवनदेखि विराटनगरसम्म पूर्वी तराईका जिल्ला गएको थिएँ।
त्यो बेला चितवन-२ मा माओवादी केन्द्रका नेता रामबहादुर थापा 'बादल' उठेका थिए। थापाको एउटा कोण सभामा हामी पुगेका थियौं। माला र अबिरमा पुरिएर उनी यसरी भाषण गरिरहेका थिए, उनी उम्मेदवार हुन् कि चुनाव जितेका नेता हुन्, छुट्ट्याउन गाह्रो थियो।
त्यो बेला उनले गरेको भाषणको एउटा अंश मेरो स्मरणमा ताजै छ।
मुठ्ठी कस्दै उनले भनेका थिए — तपाईंहरूका छोराछोरीलाई अरबको घाममा काम गर्न पठाएर शोषकहरू यहाँ मोज गरेर बसेका छन्। हामी सत्तामा गएपछि तपाईंहरूका छोराछोरी फिर्ता ल्याउँछौं!
थापाले चुनाव जितेको १५ वर्षपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले चितवन-२ बाट दुईपटक चुनाव जिते। आफूहरूले देशको राजनीति सुधारेर बिदेसिएका युवाहरूलाई नेपाल ल्याउने उनको प्रमुख बाचा छ। एउटा आमसभामा त उनले आफूहरूले सय दिनभित्र बिदेसिएका कम्तीमा सय जना युवालाई नेपाल फर्काउन विदेशका गल्ली गल्लीमा स्टिकर टाँस्ने बताएका थिए।
थापाको मनसायमा खोट थिएन, न लामिछानेको मनसायमै छ। तर कोही सत्तामा पुग्नेबित्तिकै विदेशमा काम गरिरहेका नेपाली न त स्वदेश फर्किने छन्, न फर्किन जरूरी छ।
आज विश्वभरि नै मानिसहरू आफ्नो मुलुक छाडेर संसारका विभिन्न कुनामा काम गर्न जानु सामान्य हो। विश्व बैंकले हालै प्रकाशन गरेको 'विश्व विकास रिपोर्ट' का अनुसार अहिले संसारभर साढे १८ करोड मानिस अर्को मुलुकमा बसेर काम गर्छन्। आउने वर्षहरूमा यो झनै तीव्र हुनेछ र सन् २०५० सम्म २५ करोडभन्दा बढी पुग्नेछ।
आज विदेशमा बसेर जति नेपालीले काम गर्छन्, त्यसले नेपालीहरूका लागि असीमित अवसर र सम्भावनाको कथा भन्छ। मुलुकका लागि आर्थिक उन्नतिको वैकल्पिक अवसरको कथा भन्छ, भोलिको सम्भावनाको कथा भन्छ।
हामी धेरैको ध्यान विदेशमा काम गर्ने नेपालीले यहाँ पठाउने पैसामा केन्द्रित छ। पैसा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। तर त्यो सबै होइन। विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूले पैसासँगै अरू महत्त्वपूर्ण कुरा आर्जन गरिरहेका छन्। उनीहरू स्वदेश फर्किँदा ती महत्त्वपूर्ण कुरा पनि सँगै लिएर फर्किने छन्। नेपाली समाजको रूपान्तरणका लागि त्यसको दीर्घकालीन महत्त्व छ। भोलि नेपाल बदल्ने त्यसैले हो।
म सन् २००४ मा अमेरिका जाँदै थिएँ। मैले दुई वर्षअघि पढेको विश्वविद्यालयले कन्फरेन्समा भाग लिन निम्तो गरेको थियो। म कतार एयरबाट दोहा हुँदै अमेरिका गएँ। त्यो बेला नेपालीहरू काम गर्न खाडी मुलुक जाने क्रमले बिस्तारै गति लिन थालेको थियो।
जहाजमा पहिलोपटक विदेश काम गर्न जान लागेका युवाहरू धेरै थिए। जहाजभित्र होहल्ला थियो। कोही बियरको क्यान लिएर, कोही ह्विस्कीको गिलास बोकेर जहाजभित्रै वरपर गरिरहेका थिए। जहाजको पछाडिको सिटमा बसेका युवाले धेरै अगाडिको सिटमा बसेका साथीसँग गिलास उठाएर 'चियर्स' गर्दै थिए। एयर-होस्टेसहरूलाई यात्रु सम्हाल्न मुस्किल थियो। कोहीकोही त उनीहरूलाई जिस्क्याउँदै पनि थिए। जहाजभित्रको वातावरण पिकनिक मनाउन गएको बसको झैं थियो। जहाजको रेस्ट-रूमको भुइँभरि भिजेका कागज थिए। हात धुने बेसिन र कमोड फोहोर थिए।
म तीन साता जति अमेरिका बसेर काठमाडौं फर्किएँ।
दोहाबाट काठमाडौं आउँदा फेरि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरू भेट भए। उनीहरू खाडी मुलुकमा केही वर्ष काम गरेर घर फर्किन लागेका थिए। यसपटक जहाजमा होहल्ला थिएन। सबै आफ्नै सिटमा बसेका थिए। कम्मरमा सिटबेल्ट थियो। घर फर्किँदै गरेका मनमा कति उत्साह थियो होला, तर हाउभाउ शान्त थियो। खानपिन पनि उनीहरूले चुपचाप नै सक्काए। जहाज काठमाडौं उत्रिने बेलासम्मै पनि रेस्ट-रूम सफा नै थिए।
आजकाल काठमाडौंबाट दोहा वा दुबई जाने जहाजमा मैले सन् २००४ मा देखेजस्तो होहल्ला हुँदैन। किनभने धेरै युवाहरू दोस्रो, तेस्रोपटक काम गर्न गइरहेका हुन्छन्। जो पहिलोपटक जान लागेका हुन्, उनीहरूले आफन्त, साथीसंगीबाट धेरै कुरा सुनिसकेका हुन्छन्। सिकिसकेका हुन्छन्।
जन्मिँदै कसैले सबै कुरा सिकेर आएको हुँदैन। धेरै कुरा देखेर, परेर सिक्ने हो। विदेश जाने नेपालीले सिकेका कुरा जहाजमा शान्तसँग बस्न, एयर-होस्टेसलाई आँखा नसन्काउन, जहाजको रेस्ट-रूम सफा राख्न मात्र होइन। उनीहरूले सीप र ज्ञान सिकेका छन्। कामको मूल्य सिकेका छन्। काममा अनुशासन चाहिन्छ भन्ने सिकेका छन्। संसारभरि नै मानिसले काम गर्दा रहेछन् भन्ने देखेका छन्। जीवनमा सफल हुन कडा परिश्रम चाहिँदो रहेछ भनेर देखेका, सिकेका छन्। गाउँघरमा क्यारम-बोर्ड खेलेर, चिया पसलमा गफ जोतेर, ठूलो पल्टिएर वा निराश भएर जिन्दगीका कति महत्त्वपूर्ण वर्ष यसै खेर फालिएछ भन्ने बुझेका छन्।
धेरै वर्ष विदेशमा काम गरेपछि, धेरैलाई काम गर्ने आदत परेको छ। नेपाल फर्केर धेरैले आफ्नो सीपअनुसार काम गरेका छन्। कतिले आफ्नै व्यवसाय र उद्यम गरेका छन्। कोहीले कृषि गरेका छन्। कोहीले सीपअनुसारको जागिर खाएका छन्। कोही केही वर्ष नेपाल बसेर 'यसरी केही नगरी बस्न हुँदैन' भनेर फेरि काममा विदेश फर्केका छन्। कोही नेपालमा गरेको व्यवसाय असफल भएर फर्किएका छन्। जीवनको सार्थकता आफूले गर्ने काममा अन्तर्निहित हुन्छ भन्ने धेरै नेपालीले बुझेका छन्।
विदेशमा काम गरेर सफल भएका कैयनले नेपालमा लगानी गरेका छन्। एनआरएन (गैरआवासीय नेपाली) को नेतृत्वमा पुगेका ठूला नाम उपेन्द्र महतो, शेष घले, जीवा लामिछाने मात्र होइन, सार्वजनिक रूपमा धेरै नाम नचलेका त्यस्ता हजारौं नेपालीको नेपालमा लगानी छ। सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्रमा विदेशमा काम वा राम्रो व्यवसाय गरिरहेका नेपालीहरूले नेपालमा थुप्रै कम्पनी खोलेर धेरैलाई रोजगारी दिएका छन्। उनीहरूले नेपाल भित्र्याउने रेमिटेन्सको परिमाण पनि क्रमिक रूपमा बढ्न थालेको छ।
विदेशमा धेरै सफल भएका र धेरै पैसा कमाएका ठूला व्यवसायीले मात्र होइन, विदेशमा थोरै पनि सफल भएको नेपालीले पनि नेपालमा के गर्न सकिन्छ भनेर अवसर खोजिहाल्ने रहेछ। आखिर उसको मन त जतिखेरै नेपालमै हुन्छ।
मलाई वर्ष ठ्याक्कै याद भएन, सायद सन् २००८ मा हुनुपर्छ, म थाइल्यान्डको बैंकक जाँदै थिएँ। मलेसियामा व्यवसाय गरिरहेका एक नेपाली सँगैको सिटमा थिए। उनी बैंकक हुँदै मलेसिया जान लागेका रहेछन्। उनले परिचय साटासाट गरे। पत्रकार भन्ने थाहा पाएपछि मानिसहरूले मसँग कि त धेरै प्रश्न सोध्ने कि धेरै गफ गर्ने गरेको मेरो अनुभव छ।
उनले भने, 'बुझ्नुभयो, देश त बन्ने रहेछ है। नेपाल बन्दैछ भन्ने लाग्यो मलाई!'
मैले किन भनेर सोधेँ।
उनले भने, 'नेपालमा मान्छेहरू बदलिएछन्। राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता पनि बदलिएछन्!'
उनी थप्दै गए, 'काठमाडौंका मूल सडकमा सिसा भएका धेरै घर बनेछन्। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा, प्रायः सबै घरका सिसा सद्दे रहेछन्। आजकाल आन्दोलन हुँदा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले घरमा ढुंगा हान्न छाडेछन्!'
मैले चाख मानेर सुनेँ।
उनले आफ्नो पृष्ठभूमि बताए। नेपालमा २०४७ सालमा बहुदल आउँदा उनी विद्यार्थी राजनीतिमा रहेछन्।
'म अखिलमा थिएँ त्यो बेला। खुबै आन्दोलन हुन्थ्यो,' यति भनेर उनले मलाई सोधे — तपाईंलाई एमाले कार्यकर्ताले रत्नपार्कका रेलिङ भाँचेको याद छ?
मैले भनेँ — याद छ।
'हो, त्यो रेलिङ भाँच्नेमा म पनि थिएँ। त्यो बेला आन्दोलन हुँदा टेलिफोनका क्याबिनेट पनि खुब भत्काइयो,' उनले भने, 'जुन विद्यार्थी संगठनले आन्दोलन गरे पनि सिसा भएका घर बाँकी राख्दैन थिए। ढुंगा हानेर झ्याल फुटाई हाल्थे।'
लामो समयसम्म विदेश बसेर नेपाल आएका नेपालीले यहाँ सुधार भएका यस्ता स-साना धेरै कुरा देख्ने गर्छन्, जुन यहीँ बसेका आँखाले टिप्दैनन्। विशेषगरी बाटोघाटो विस्तार भएको, सहर विस्तार भएको, पहिलेभन्दा सफा भएको, स-साना सहरमा पनि सफा होटलहरू खुलेका, सार्वजनिक ठाउँहरू पहिलेभन्दा सफा बनेका जस्ता कुराहरू धेरै नेपालीले देख्ने र भन्ने रहेछन्। लामो समयदेखि नेपाल आइरहेका विदेशीहरूले झनै यस्ता परिवर्तनको बेलिविस्तार राम्रोसँग लगाउँछन्।
मलेसिया बस्ने ती नेपालीलाई मैले सोधेँ — तपाईं यसपालि किन नेपाल आउनुभएको?
उनको मलेसियामा जुत्तामा लगाउने पलिसको कारखाना रहेछ। त्यसको सम्भावना नेपालमा कति छ भनेर हेर्न आएको उनले बताए।
'नेपालमा बोर्डिङ स्कुलहरू यति धेरै छन्। बढिरहेका छन्। कालो पलिस र जुत्ता नै बनाउने कम्पनी पनि खोल्न सकिन्छ कि भनेर हेर्न आएको हो,' उनले भने।
मलाई अहिले उनको नाम सम्झना छैन। उनको फोननम्बर पनि छैन। कहिलेकाहीँ सम्झिन्छु — उनले नेपालमा आफ्नो व्यवसाय विस्तार गरे कि गरेनन् होला!
अहिले विदेशमा काम वा व्यवसाय गरिरहेका र नेपालमा पनि लगानी र व्यवसाय गरिरहेका हजारौं नेपालीहरू विदेश नगएको भए र नेपालमै बसेको भए नेपाल बन्थ्यो कि बिग्रिन्थ्यो?
यो प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। लाखौं नेपाली विदेश गएर काम गर्दा देश बिग्रियो भनेर गुनासो गर्ने हामीले यो प्रश्नबारे मनन गर्न जरूरी छ। न उनीहरूको हातमा रोजगारी न सीप, न गोजीमा पैसा न मनमा शान्ति र आत्मविश्वास। यीमध्ये कति राजनीतिक दलका कार्यकर्ता बन्थे। कति बेरोजगार बनेर भौंतारिरहेका हुन्थे। वा कतिले नेपालमै सम्भावना खोज्थे र अघि बढ्थे!
पछिल्ला तीस वर्षमा नेपालमा जस्तो राजनीतिक उतारचढाव भएको छ, जसरी आर्थिक अवसरको कमी छ, आर्थिक सम्भावनाका दृष्टिकोणले आज पनि जे-जस्ता चुनौती कायम छन्, तिनका आधारमा भन्दा अहिले बाहिर गएका धेरै नेपालीको जीवनस्तर उकासिँदैन थियो। लाखौंको संख्यामा बेरोजगार युवाहरू स्वदेशमै बसेका भए यहाँ श्रम झनै सस्तो हुन्थ्यो। अहिले नेपालमै काम गर्ने युवाहरूले दैनिक ज्याला वा मासिक तलब झनै थोरै पाउँथे। अहिलेको जस्तो खर्बौं रूपैयाँको रेमिटेन्स नआएपछि अर्थतन्त्र डामाडोल हुन्थ्यो। समाज अहिलेको भन्दा बाक्लो नैराश्य र अस्थिरतामा फस्न सक्थ्यो।
त्यो भन्दा पनि मुख्य कुरा अहिले ज-जसले विदेशमा बसेर परिवारको जीवन उकासेका छन्, ती परिवारका सदस्यको हाल के हुन्थ्यो?
हामी २०७२ सालमा सेतोपाटीबाट मधेसका स्टोरी गर्न विभिन्न जिल्ला गएका थियौं। हामीले गर्न चाहेको एउटा स्टोरी रेमिटेन्सले समाजमा के-के प्रभाव पार्दो रहेछ, रेमिटेन्सको पैसा के-केमा खर्च हुँदो रहेछ भन्ने थियो। हामी त्यो बेला धनुषाको सपही गयौं जहाँबाट ठूलो संख्यामा मानिसहरू काम गर्न विदेश गएका थिए। सपही पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवको गाउँ पनि हो।
त्यहाँ मानिसहरूसँग कुरा गरेपछि थाहा भयो — विदेशबाट परिवारका सदस्यले पठाएको पैसाको पहिलो प्रयोग ऋण तिर्नमा हुँदो रहेछ। दोस्रो, स-साना छोराछोरीलाई राम्रो स्कुल पढाउन। आमाबुबाको उपचार गर्न र थोरै मिठो-मसिनो खान। तेस्रो, उब्रेको पैसाले जग्गा हुनेले घर बनाउन, नहुनेले जग्गा किन्न।
यसरी विदेश गएका युवाहरूले आफ्नो परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासको प्रबन्ध आफैं गरेका छन्। उनीहरूले उठाएको त्यो बोझ राज्यले उठाउनुपरेको भए के हुन्थ्यो? नेपाली राज्यले कसरी धान्थ्यो?
रेमिटेन्सले तल्लो तप्काका मानिसको जीवनस्तर मात्र उकासेको छैन, गरिबी मात्र घटाएको छैन, समाजमा आर्थिक असमानता पनि घटाएको छ। पछिल्ला दशकहरूमा तीव्र आर्थिक विकास गरेका धेरै मुलुकमा गरिबी घटे पनि आर्थिक असमानता बढेको छ। चीन, भारत र ब्राजिलमा गरिबी धेरै घटेको छ, तर आर्थिक असमानता बढेको छ। औद्योगिकीकरण र आन्तरिक उत्पादन बढाएर आर्थिक प्रगति गरेका यी मुलुकमा त्यसरी बढेको आम्दानीको ठूलो हिस्सा उद्योगपति, व्यवसायी र निजी क्षेत्रका माथिल्लो तहमा काम गर्ने जागिरेहरूको हातमा गएको छ। समाजको तत्लो तप्कामा पनि त्यसको केही हिस्सा गएको छ, तर त्यो सानो छ।
नेपालमा के भयो भने, पछिल्ला बीस वर्षमा औद्योगिकीकरण शिथिल भयो। निजी क्षेत्र धेरै फस्टाएन। त्यसको तुलनामा विदेश गएकाहरूले ठूलो रकम नेपाल भित्र्याए। त्यस्तो रकम सिधै उनीहरूको परिवारका हातमा गयो। विशेषगरी खाडी मुलुक र मलेसियामा काम गर्न न्यून-मध्यम वर्ग र विपन्न परिवारका सदस्य गएका छन्। र, वैदेशिक रोजगारीको सबभन्दा ठूलो संख्या यिनै मुलुकमा छ। रेमिटेन्सको ठूलो हिस्सा पनि त्यहीँबाट आउँछ।
त्यही कारण नेपालमा न्यून-मध्यम र विपन्न परिवारको आय पछिल्ला दुई दशकमा क्रमशः बढेको छ। यी दुई दशकमा गरिबी घट्नुको कारण पनि यही हो। २०५८ सालदेखि २०६८ सालसम्म आर्थिक हिसाबले सबभन्दा तल परेका २० प्रतिशत जनसंख्याको आम्दानीको वृद्धिदर आर्थिक हिसाबले सबभन्दा माथि रहेका २० प्रतिशतको भन्दा धेरै रहेको दस वर्षअघिको 'लिभिङ स्ट्यान्डर्ड सर्भे' ले देखाएको छ। यसपालि पनि तथ्यांक विभागले सो सर्भे सकेको छ। अन्तिम प्रतिवेदन निस्किन बाँकी छ। पछिल्ला दस वर्षमा रेमिटेन्स जसरी बढेको छ, त्यसले आर्थिक असमानता झनै घटाउने अनुमान छ।
धेरैले रेमिटेन्सको पैसा लगानीमा परिणत भएन भनेर गुनासो गर्छन्। खासमा लगानी भनेको के हो? शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासमा हुने खर्च लगानी हो कि होइन? कि सेयरमा गरिएको लगानी मात्रै लगानी हो?
नेपालमा मात्र होइन, अरू मुलुकमा पनि रेमिटेन्सको पैसा लगानीमा गएन भनेर गुनासो हुने गरेको छ। तर लगानी बढाउन भनेर धेरै मुलुकहरूले गरेका प्रयास सफल भएका छैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को एउटा अध्ययनले त्यही भन्छ।
रेमिटेन्सको सन्दर्भमा विदेशमा गएका नेपालीले कमाएको कति पैसा जोगाए, अनि कति लगानी गरे भन्ने कुरा हाम्रो सन्दर्भमा धेरै महत्त्वपूर्ण होइन। परिवारका आधारभूत आवश्यकता, जस्तै; शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण र आवासमा हुने लगानीभन्दा ठूलो अर्को लगानी हुँदैन। त्यसपछि उनीहरूले गर्ने खर्चले बजारमा माग बढाएको छ। रेमिटेन्सको जुन पैसा विदेशमा काम गर्न गएका नेपालीहरूको परिवारले बजारमा खर्च गरिरहेको छ, त्यसैले होइन अहिले बजारमा माग बढाएको? व्यवसायीहरूको आम्दानी, बचत र लगानी गर्न सक्ने क्षमता बढाएको? सरकारको राजस्व बढाएको? राजस्वसँगै सरकारको लगानी र खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढाएको?
सन् १९९१ देखि २०२१ सम्म तीस वर्षका हाम्रा केही मुख्य आर्थिक सूचक कसरी र कहिलेदेखि बदलिन थाले भनेर हेर्यौं भने ४२ अर्ब डलरको हाम्रो अर्थतन्त्रमा रेमिटेन्सको कति ठूलो भूमिका छ भन्ने छर्लंग हुन्छ।
हेरौं तीनवटा ग्राफः
सन् ११९३ देखि सन् २०२२ सम्मको रेमिटेन्स। स्रोतः विश्व बैंकसन् १९६० देखि सन् २०२२ सम्म नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय। स्रोतः विश्व बैंक 
सरकारले जिडिपीको तुलनामा उठाउने राजस्व। स्रोतः विश्व बैंकमाथिका तीनवटा ग्राफले के देखाउँछन्?
सन् २००० सम्म पनि हाम्रो राष्ट्रिय आम्दानी र प्रतिव्यक्ति आम्दानी सुस्त थियो। सरकारको राजस्व कम थियो। जब त्यो वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढ्न थाल्यो, सबै कुरा बिस्तारै बदलिन थाल्यो। खासमा भन्ने हो भने, नेपालको अर्थतन्त्रमा धेरै कुरा बदलिन थालेको पछिल्ला १५ वर्षमा हो। यिनै १५ वर्षमा जिडिपी इतिहासकै सबैभन्दा तेज रफ्तारमा, साढे तीन गुणाले बढेको छ। र, प्रतिव्यक्ति आय तीन गुणा बढेको छ। राजस्व झनै तेज रफ्तारमा बढेको छ।
जबसम्म नेपालीहरू ठूलो संख्यामा विदेशमा काम गर्न जान थालेका थिएनन्, ठूलो मात्रामा रेमिटेन्स भित्रिँदैन थियो, त्यो बेलासम्म नेपालको अर्थतन्त्र पनि सुस्त गतिमा थियो। न बजारमा पैसा थियो, न माग, न उत्पादन, न सरकारको राजस्व, न त राज्यको खर्च गर्न सक्ने क्षमता। जब नेपालीहरू विदेश गएर काम गर्न थाले र रेमिटेन्सको पैसा नेपाल भित्रिन थाल्यो, त्यसपछि मानिसको आम्दानी र खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढ्यो। हाम्रो अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन थाल्यो। बजारमा माग बढ्यो, सरकारको राजस्व बढ्यो। सरकारले विकासका लागि खर्च गर्न सक्ने आय बढ्यो। नेपाललाई न्यून आय भएको मुलुकबाट मध्यम आय भएको मुलुकमा पुर्याउन, गरिबी र आर्थिक असमानता घटाउन र आमनेपालीको जीवनस्तर उकास्न रेमिटेन्सको जति ठूलो भूमिका छ, त्यसको पर्याप्त सराहना भएको छैन।
एउटा नेता भन्छ — नेपालीहरूले अरबमा गएर पसिना बगाए, उनीहरूलाई फर्काएर ल्याउनुपर्यो। अर्कोले नेपाली फर्काउन विदेशका सहरमा स्टिकर टाँस्छु भन्छ।
विदेशमा काम गर्ने ३५ लाख नेपालीमध्ये सबभन्दा धेरै मलेसिया, साउदी अरब, कतार, युएईमा छन्। तर उनीहरू सबै मरूभूमिको ५० डिग्री तापक्रममा, नेपालमा भन्दा गएगुज्रिएको अवस्थामा, यहाँभन्दा कम तलबमा काम गर्ने होइनन्। अधिकांश एसी लगाएका कार्यालय, कारखाना, स्टोर, पसलहरूमा काम गर्छन्। औसत नेपालीले भन्दा धेरै कमाउँछन्। विदेशमा काम गर्ने मैले चिनेका अधिकांश मानिस हिजो नेपालमा बस्दाभन्दा आज खुसी छन्। आफूले काम गरेको, कमाएको, परिवारका लागि पैसा पठाएको र परिवारको जीवनस्तर उकासेकामा उनीहरूको आत्मसम्मान बढेको छ।
त्यसबाहेक पनि ठूलो संख्यामा नेपालीहरू अमेरिका, युरोप, जापान, हङकङ, कोरिया जस्ता विकसित मुलुकमा काम गर्छन्। संसारका प्रसिद्ध कम्पनीमा काम गर्छन्। गुगल, एप्पल, माइक्रोसफ्ट जस्ता कैयन कम्पनीमा नेपाली युवा इञ्जिनियरहरू काम गर्छन्। उनीहरूको ज्ञान र सीपको प्रत्यक्ष फाइदा ती मुलुकलाई भएको होला, तर नेपालले पनि त्यसको लाभ पाइरहेकै छ। आज त्यो लाभ उनीहरूको परिवारमा सीमित होला। भोलि नेपालमा परिस्थिति सुध्रिँदै जाँदा, अवसर सिर्जना हुँदै जाँदा, उनीहरू नेपालै फर्केर काम गर्न सक्छन्। त्यहीँ बसेर नेपालमा कम्पनी खोल्न सक्छन्। अहिले नै विदेशमा बस्ने कैयन नेपालीले नेपालमा लगानी गरेका छन्, कम्पनी खोलेका छन्। कतिले त्यस्तो अवसर खोज्दै होलान्।
किनभने जहाँ बसे पनि, जे गरे पनि आखिर धेरैको मनमा नेपाल नै भरिएको हुन्छ। सांगीतिक ब्यान्ड '१९७४ एडी' को गीतले जहाँसुकै बस्ने सबै नेपालीको मन बोल्छ —
जसो गर जे भन जतासुकै लैजाऊ मलाई
यो मन त मेरो नेपाली हो!
त्यसैले नेपालीले आफ्नो इच्छाअनुसार जहाँ बसे पनि हुन्छ। भोलि नेपाल सुध्रिएर गजब भयो, गजबका अवसरहरू सिर्जना भए भने पनि सबै नेपालीहरू फर्केर यहाँ आउने छैनन्। आउनु पर्दैन। हामीभन्दा धैरै धनी मुलुकहरूबाट पनि मानिसहरू काम गर्न विदेश गइरहेका छन्। नेपाल धनी हुँदै जाँदा पनि नेपालीहरू काम गर्न बाहिर गई नै रहने छन्।
आफ्नो देश छाडेर अरू देशमा काम गर्नेमा भारतीयहरू धेरै छन्। भारतीय विदेश मन्त्रालयले तयार गरेको तथ्यांकअनुसार विदेशमा काम गर्ने भारतीय र भारतीय मूलका मानिसको संख्या ३.२ करोड, अर्थात नेपालको जनसंख्याभन्दा धेरै छ। हामीभन्दा धेरै धनी भइसकेका दक्षिण एसियाका अरू दुई मुलुक र पूर्वी एसियाको एउटा मुलुकको उदाहरण हेरौं।
बंगलादेश, श्रीलंका र फिलिपिन्स हामीभन्दा धनी छन्। सन् २०२२ मा बंगाली र श्रीलंकनहरूको प्रतिव्यक्ति आय क्रमशः २,६८८ र ३,३५४ अमेरिकी डलर पुगेको छ। फिलिपिन्सको प्रतिव्यक्ति आय ३,४९८ डलर पुगेको छ। राम्रो आर्थिक वृद्धि भयो भने पनि हामीलाई बंगलादेश जति धनी हुन अर्को दस वर्ष लाग्न सक्छ। श्रीलंका र फिलिपिन्स जति धनी हुन १५-२० वर्ष लाग्न सक्छ।
के बंगलादेश, श्रीलंका र फिलिपिन्सका मानिसहरू अहिले काम गर्न अरू मुलुक जाँदैनन्? उनीहरूले आफ्नो देशमा पैसा फिर्ता पठाउँदैनन्?
यी देशका मानिसहरू ठूलो संख्यामै जान्छन् र पैसा पनि पठाउँछन्।
देश | देशबाहिर काम गर्ने जनसंख्या | देशबाहिर काम गर्ने जनसंख्या (प्रतिशतमा) |
बंगलादेश | एक करोड | ६.१ |
श्रीलंका | २१ लाख | ९.४ |
फिलिपिन्स | एक करोड १३ लाख | १०.३ |
नेपालको जनसंख्या तीन करोड हिसाब गर्दा ११.६७ प्रतिशत (३५ लाख) नेपाली अहिले मुलुकबाहिर काम गर्छन्।
त्यसैले हाम्रो मुलुक अहिलेभन्दा दोब्बर धनी हुँदा पनि विदेशमा काम गर्ने सबै नेपाली फर्किने छैनन्। किनभने उनीहरूले विदेशमा पाएको ज्याला, तलब नेपालको भन्दा राम्रो हुन सक्छ। काम गर्ने वातावरण राम्रो हुन सक्छ। त्यो मुलुकको वातावरण राम्रो हुन सक्छ।
कतिपय फर्केर आउलान् पनि। आउन चाहनेहरू आज पनि फर्केर आएर काम र उद्यम गरिरहेका छन्। कतिपय त्यो बेला पनि नेपालमा भन्दा राम्रो अवसर पाए बाहिर जालान्। त्यसले सधैं नराम्रो नै गर्छ भन्ने छैन। नेपालमा नयाँलाई जागिरको अवसर सिर्जना गर्छ।
उदाहरणका लागि, नेपालमा हस्पिट्यालिटी उद्योग धेरै नै फस्टाउँदै छ। आन्तरिक पर्यटन बढेको छ। कोरोनाअघि बाह्य पर्यटन पनि बढ्दै थियो। अब पनि पर्यटन बिस्तारै लयमा फर्किन लागेको छ। मैले कुरा गरेका ठूलाठूला होटलका मालिक र व्यवस्थापकहरू होटलमा काम गर्ने दक्ष जनशक्ति अभाव रहेको बताउँछन्। राम्रो तलब दिएर काम सिकाएपछि केही महिना वा वर्षमा उनीहरू अझै राम्रो अवसर खोजेर बाहिर जाने गरेको गुनासो उनीहरूको छ।
यसले होटल व्यवस्थापनमा चुनौती पक्का पनि ल्याएको छ। तर यसको अर्को पाटो पनि हेरौं। होटलमा काम गर्नेहरू अवसर पाएर बाहिर जान थालेपछि, नेपालमा यो क्षेत्रमा काम गर्नेको तलब र सुविधा बढ्न थालेको छ। नयाँलाई काम गर्ने अवसर खुलेको छ। यही कथा सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्रको पनि छ। नेपालमा दैनिक ज्यालादारी गर्नेदेखि अरू कतिपय क्षेत्र जहाँ काम गर्ने जनशक्तिको विदेशमा पनि माग छ, त्यहाँ ज्याला र तलब बढेको छ। त्यसैले विदेश जाने नेपालीले पनि यहाँ बसेकाहरूको ज्याला र तलब बढाउन योगदान गरेका छन्। जब नेपालमै ज्याला र संगठित क्षेत्रहरूमा पनि तलब र सुविधा धेरै बढ्छ, त्यसपछि बाहिर जाने नेपालीको संख्या बिस्तारै घट्दै जान्छ।
मैले रेमिटेन्सका बारेमा यति लामो व्याख्या यस कारण गरेको कि, नेपालीहरू विदेशमा काम गर्न गएको विषयलाई साह्रै दुःखको विषय बनाइयो। नेपाल र नेपालीको असफलताको विषय बनाइयो। एउटा राजनीतिज्ञले त्यही भन्छ, अर्काले त्यही भन्छ। मिडियाले त्यही लेख्छन्। टिकटकमा त्यही बन्छ। चिया पसलमा त्यही कुरा गर्छन्। यो एउटा राष्ट्रिय हीनताबोधको विषय जस्तो भयो। यसले एउटा राष्ट्रिय लघुताभास सिर्जना गर्छ।
जबकि नेपालीहरूले उहिल्यैदेखि विदेशमा गएर काम गरेको र पैसा कमाएर नेपाल ल्याएको लामो इतिहास छ। अन्य देशमा रोजगारी गर्न जाने त सामान्य कुरा भइहाल्यो। नेपालीहरू विदेशी सेनामा भर्ना भई आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर काम गरेको इतिहास छ। पहिलो विश्व युद्धमा एक लाख नेपालीले बेलायती सेनाका तर्फबाट लडेका थिए। त्यसमध्ये २० हजारको मृत्यु भएको वा गम्भीर घाइते भएको मानिन्छ। त्यस्तै एक लाख दस हजार नेपालीले दोस्रो विश्व युद्धमा बेलायतको सेनामा रहेर लडेका थिए। ३० हजार जनाको मृत्यु भएको वा गम्भीर घाइते भएको मानिन्छ।
बेलायती सेनामा भर्ना भएर त्यतिखेर नेपालीले जति पैसा ल्याए, त्यो त्यस बेलाको नेपालका लागि धैरै थियो। अहिले पनि पेन्सनमा पूर्वगोर्खाहरूले अर्बौं भित्र्याउँछन्। बेलायतको सेनामा भर्ना भएका नेपालीले त्यो बेला पनि पैसा मात्र ल्याएनन्, संसार देखेर उनीहरूले जे सिके, त्यसले उनीहरूको परिवार र नेपाली समाजमै ठूलो परिवर्तन ल्यायो।
त्यसैले यसलाई सही अर्थमा बुझ्न र ग्रहण गर्न जरूरी छ, त्यसरी नै सार्वजनिक रूपमा यसबारे कुरा हुन र बहस हुन जरूरी छ।
एकछिनका लागि विचार गरौं — देशबाहिर बसेर काम गरेका, काम गर्न अभ्यस्त भएका, आ-आफ्नो बर्कतअनुसार ज्ञान, क्षमता, आँट र आत्मविश्वास भएका ३५ लाख नेपाली छन्। नेपालमा राजनीति सुधार हुँदै गयो, थिति बस्दै गयो, आर्थिक अवसरहरू सिर्जना हुँदै गए भने र विदेशमा भन्दा नेपालमै बसेर म राम्रो गर्न सक्छु, धेरै कमाउन सक्छु भन्ने लाग्यो भने धेरै नेपाली फर्केलान्!
नेपालमा दिनरात काम गरिरहेका, उत्पादन गरिरहेका, सरकारलाई कर तिरिरहेका, कानुनको पालना गरिरहेका लाखौंलाख नेपालीमा यी ३५ लाख थपिए भने नेपालले फड्को मार्न कति सजिलो हुन्छ? त्यसैले विदेशमा काम गरिरहेका ३५ लाख हाम्रा लागि कति ठूलो पुँजी हो?
आजको दिनबाट सोच्दा, नेपाललाई थप अघि लैजान, नेपाल बनाउन विदेशमा काम गर्ने यी ३५ लाख नेपाली भएका कारण सजिलो हुन्छ कि उनीहरू नेपालमै काम नगरी वा न्यून तलब वा ज्यालामा काम गरेर, निराश भएर बसेका भए सजिलो हुन्छ? पक्कै पनि विदेशमा काम गरिरहेका र सीप, अनुभव र आत्मविश्वास बटुलेका यी नेपालीका कारण सजिलो हुन्छ।
त्यसैले विदेशमा काम गर्न जाने नेपालीका बारेमा रोइलो गर्न छाडौं। उनीहरूका बारेमा राजनीति गर्न छाडौं। नेपालमा सुधार अघि बढाऔं। यहीँ काम गरिरहेका, उद्यम गरिरहेकाहरूका लागि सजिलो बनाऔं। नेपालमै बस्न चाहने होस् वा विदेशमा जान चाहने, सबैको सीप र क्षमता बढाउन तालिम र सिकाइको व्यापक व्यवस्था गरौं, ताकि नेपालमै दक्ष जनशक्ति अभाव भएका ठाउँमा उसले काम गर्न सकोस्, राम्रो कमाइ गर्न सकोस्। त्यही क्षेत्रमा उद्यम गरोस्। बाहिर जान चाहनेले पनि राम्रो सीप सिकोस्, ताकि विदेशमा राम्रो काम पाओस्, राम्रो कमाइ गरोस्।
स्वतन्त्रता र स्वाभिमानको प्रश्न
पञ्चायतको अन्तिम वर्ष सन् १९९० मा ३.६ अर्ब डलर रहेको अर्थतन्त्र २०२३ मा आइपुग्दा ४२ अर्ब डलर पुगेको छ। त्यो बेलाको १८५ डलर रहेको प्रतिव्यक्ति आय यो वर्ष १४०० डलर पुगेको छ। २०४७ सालमा बहुदलीय व्यवस्था सुरू हुँदा ९ अर्ब २८ करोड रूपैयाँ रहेको सरकारको राजस्व झन्डै सय गुणा बढेर १० खर्ब हाराहारी पुगेको छ। गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीको जनसंख्या ४९ प्रतिशतबाट १८ प्रतिशतमा झरेको छ। नेपाल न्यून आय रहेको मुलुकबाट मध्यम आयको भएको छ।
तीस वर्षअघिको तुलनामा मुलुकभित्र आर्थिक गतिविधिहरू अभूतपूर्व रूपमा विस्तार भएका छन्। करिब ३०-४० लाख नेपाली नेपालबाहिर काम गर्दैछन् वा पढ्दैछन्। नेपालको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक जीवनमा आफ्नै आर्थिक हैसियत भएको र संसार देखेको यो ठूलो जमातको योगदान र प्रभाव गहिरिँदै गएको छ। छिमेकी मुलुकका तुलनामा नेपालको निजी क्षेत्र अझै सानो छ तर पछिल्ला तीस वर्षमा यसको व्यापक विस्तार भएको छ। बजारमा ८१ प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रको छ।
यी सबै परिवर्तन कसरी सम्भव भए? नेपाली समाजलाई यति गतिशील र चलायमान केले बनाइरहेको छ? यो परिवर्तनमा सबभन्दा ठूलो योगदान के कुराको छ?
हामीले सबभन्दा कम ख्याल गरेको, आजको पुस्ताले सबभन्दा कम महत्त्व दिएको कुराको छ।
यो परिवर्तनको केन्द्रमा छ — व्यक्तिको स्वतन्त्रता। लोकतन्त्रले व्यक्तिको स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ। र, लोकतन्त्रले सिर्जना गरेको स्वतन्त्र र निर्भयको वातावरणमा उभिएर नागरिकले आफ्ना लागि गरेको प्रयत्न यो परिवर्तन र प्रगतिको केन्द्रमा छ।
इतिहासको कुनै पनि कालखण्डमा नेपालीहरूले यति धेरै स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाएका थिएनन्। आफ्ना लागि आफैं निर्णय गर्ने यति खुला वातावरण उनीहरूले पाएका थिएनन्। र, राज्यले आफ्ना नागरिकमाथि यति धेरै भरोसा कहिल्यै गरेको थिएन। अहिलेको समाज, अर्थतन्त्र र राजनीति चलायमान हुनुका पछाडि यही कडी सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो।
तानासाही व्यवस्थाले नागरिकहरूलाई विश्वास गर्दैन। त्यसले नागरिकलाई कज्याउन खोज्छ, उनीहरूको स्वतन्त्रता संकुचित पार्छ। नागरिकलाई शंकाको दृष्टिले हेर्छ। किनभने, तानासाहीले नागरिकबाट आफू सधैं असुरक्षित महसुस गर्छ। राणाहरूले जहानियाँ शासनको लामो कालखण्डसम्म विद्यालय खोलेनन्। पढेका नागरिकसँग उनीहरूलाई डर थियो। त्रिचन्द्र कलेज उद्घाटन गरेपछि चन्द्रशमशेरले 'मैले आज आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हानेँ' भनेका थिए रे! उनीहरूले नागरिकका गतिविधिमाथि निगरानी गरे, आवागमन नियन्त्रित राखे। काठमाडौं आउन पासपोर्ट चाहिने बनाए।
पञ्चायतकाल राणाकालभन्दा धेरै खुकुलो थियो। तर अहिलेको दाँजोमा धेरै नियन्त्रण थियो। कुनै नागरिक विदेश जान चाह्यो भने पासपोर्ट लिन पाउने उसको हक अहिलेको जस्तो अधिकारका रूपमा स्थापित थिएन। कसैले पासपोर्ट पाउने कि नपाउने भन्ने कुरा शासकहरू, विशेषगरी दरबारको तजबिजमा भर पर्थ्यो। जोसँग दरबार रिसाएको छ, उसले पासपोर्ट पाउँदैन थियो। पञ्चायतकालमा प्रतिरोधी आन्दोलनमा संलग्न कैयन विद्यार्थीले बाहिर पढ्न जान पासपोर्ट पाएनन्। पासपोर्ट बनाउन प्रहरी रिपोर्ट बुझाउनुपर्थ्यो। यदि कुनै मानिस सत्ताको विरोधमा लागेको छ भन्ने रिपोर्ट प्रहरीले दिए उसले पासपोर्ट लिन पाउँदैन थियो। यसरी पासपोर्ट लिन र बाहिर पढ्न वा काम गर्न जान आज नागरिकहरूले निर्वाध प्रयोग गरिरहेको यो अधिकार पञ्चायतकालमा सत्ताका ताबेदारहरूका हकमा मात्र सुरक्षित थियो।
उद्योग-व्यापारमा पनि दरबारको नियन्त्रण थियो। कुनै पनि उद्योगपतिले आफूले चाहेको उद्योगधन्दा गर्न पाउँदैन थियो। लाइसेन्स लिनुपर्थ्यो। कैयन उद्योगका लाइसेन्स दरबारका मानिसलाई घुस वा सेयर दिएर मात्रै पाइन्थ्यो। कतिपय क्षेत्रमा व्यवसाय गर्न, उद्योग खोल्न नागरिकलाई दरबारले अनुमति नै दिएको थिएन। किनभने, त्यस्ता प्रमुख र संवेदनशील उद्योग नागरिकले चलाउने हो भन्ने नै राज्यलाई लाग्दैन थियो। राज्यले ती व्यवसायका लागि नागरिकलाई भरोसा नै गर्दैन थियो। अनि अर्थतन्त्रका कैयन महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू राज्यको नियन्त्रणमा राखिएको थियो। राज्यको आफ्नै क्षमता त थिएन, तर पनि ती क्षेत्र ओगटेर बसेकाले मुलुकका आर्थिक गतिविधि र अर्थतन्त्र संकुचित थिए।
उदाहरणका लागि, राज्यले नागरिकहरूले बैंक खोलेर चलाउन सक्छन् भनेर कल्पनै गरेको थिएन। उनीहरूलाई बैंकजस्तो संवेदनशील व्यवसायका लागि भरोसा गर्न सकिन्छ भन्नेमा राज्यलाई विश्वास नै थिएन। अनि पञ्चायतको लामो समयसम्म राज्यको नियन्त्रणमा रहेका दुई बैंक, नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा भर परेर बस्यो। पञ्चायतको अन्तिम कालतिर दरबारसँग निकट सम्बन्ध भएका वा दरबारले विश्वास गर्न सक्ने केही मानिसलाई विदेशीसँग मिलेर बैंक खोल्ने अनुमति दिइयो। तर बैंकिङ क्षेत्र मूलतः राज्यको नियन्त्रणमा रह्यो।
त्यस्तै, एयरलाइन्स पूरै राज्यको नियन्त्रणमा थियो। निजी व्यवसायीहरूले एयरलाइन्स कम्पनी खोलेर यात्रुहरूको सुरक्षाको जिम्मेवारी लिन सक्छन् भन्ने राज्यको कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा थियो। वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतले बुद्ध एयरलाई यति व्यावसायिक र विश्वसनीय बनाउँछन् भन्ने त झनै राज्यले सोच्न सक्ने कुरै थिएन! त्यसैले एयरलाइन्समा राज्यकै एकछत्र थियो।
बिजुली उत्पादनमा त्यस्तै अविश्वास थियो। नेपाली व्यवसायीहरूलाई बिजुली उत्पादन गर्न अनुमति थिएन। राज्यले आफू मात्रै उत्पादन गर्थ्यो। २०४७ सालसम्म नेपालमा जम्मा २२७ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्थ्यो। जम्मा १५ प्रतिशत नेपालीको घरमा बिजुली पुगेको थियो। करिब ६ प्रतिशत घरमा मात्र बिजुलीका बत्ती बल्थे। आज ९७ प्रतिशत नेपालीको घरमा बिजुली पुगेको छ। उत्पादन क्षमता २७०० मेगावाट पुगेको छ। त्योमध्ये आधाभन्दा धैरै बिजुली नेपाली व्यवसायीहरूले सञ्चालन गरेका आयोजनाले उत्पादन गर्छन्। नेपाली नागरिकहरूले बिजुली उत्पादन गरेर बेच्न सक्छन्, उनीहरूलाई राज्यले भरोसा गर्नुपर्छ भनेर शैलजा आचार्यले जलस्रोतमन्त्री हुँदा निर्णय नगरेकी भए नेपाल आज पनि लोडसेडिङको चरम मारमा हुन्थ्यो। दुई-चार मेगावाटबाट उत्पादन सुरू गरेर आज १००-२०० मेगावाटका आयोजना हाँक्ने जुन हैसियत नेपाली व्यवसायीहरूको बनेको छ, त्यो बन्दैन थियो। र, हामी मुलुकले खपत गरेर उब्रेको बिजुली निर्यात गर्ने जुन चरणमा प्रवेश गरेका छौं, त्यो कल्पना बाहिरको कुरा हुन्थ्यो।
धेरैलाई उदार लोकतन्त्र भनेको निर्वाचन मात्र हो भन्ने लाग्छ। अझ अहिले देखिएका कतिपय बेथिति नै लोकतन्त्र हो भन्ने लाग्छ। राजा र उनका अनुयायीहरूले त्यही भनिरहेका छन्। खासमा उदार लोकतन्त्र भनेको नागरिकमाथि भरोसा गर्ने पद्धति हो। उदार लोकतन्त्रले समाज, राजनीति र अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन नागरिकहरूको केन्द्रीय भूमिका हुन्छ भन्ने मान्छ।
कानुनको अधीनमा रहेर जे पनि, जुन व्यवसाय पनि गर्न पाउने नागरिकको हक हुन्छ। यसरी स्वतन्त्र नागरिकले आफ्नो हित हेरेर म के गर्छु भन्ने निर्णय गर्छ। आफ्नो हितलाई केन्द्रमा राखेर दिनहुँ खटिन्छ। घोटिन्छ। कसैले सेना, प्रहरी, निजामति सेवामा वा निजी क्षेत्रमा जागिर खाला। कसैले आफ्नो बर्कतअनुसार सानो पसल खोल्ला, कसैले ठूलो कारखाना/उद्योग खोल्ला। कसैले बिजुली उत्पादन गर्ला, कोही कृषि कर्ममा लाग्ला। कसैले अस्पताल खोल्ला, कसैले विद्यालय, कोही पत्रकारितामा लाग्ला, कोही डाक्टर बन्ला, कोही इन्जिनियर बन्ला। कोही काम गर्न मुलुकबाहिर जाला, र कोही राजनीतिमा लाग्ला।
यसरी आफ्नो र आफ्नो परिवारको हितका लागि स्वतन्त्रतापूर्वक दैनिक खटिएर जब नागरिकले आ-आफ्नो क्षेत्रमा कडा मेहनत गर्छन् र प्रगति गर्छन्, तब समाज र मुलुकको प्रगति हुन्छ। यसरी कुनै पनि नागरिकले आफ्नो हितका लागि काम गर्नु भनेकै समाज र मुलुकको हितका लागि काम गर्नु हो भन्ने उदार लोकतन्त्रले मान्छ। र, नागरिकलाई चाहेका काम गर्न दिन्छ, बन्देज लगाउँदैन। उदार समाजको विशेषता भनेकै यही हो।
हो, आफ्नो हितका लागि काम गर्दा अरूको हितमा खलल पुर्याउने, समाज र मुलुकको हितमा खलल पुर्याउने मानिसहरू सबै क्षेत्रमा हुन्छन्। तिनलाई र तिनका गतिविधिलाई कानुनले बाँध्ने हो। त्यसैले लोकतन्त्रमा कानुनको शासन बलियो हुनुपर्छ भनेको हो। त्यसो भएपछि एकातिर गलत गर्नेहरूलाई कानुनले समात्छ, अर्कोतिर सही काम गर्नेहरूको स्वतन्त्रता र हितको रक्षा त्यही कानुनले गर्छ।
कतिपय व्यक्तिलाई आममानिसहरूले मुलुक र देश बनाउने होइन, ठूलो टाउको भएको नेताले बनाउने हो भन्ने लाग्छ। अझ कति त देश बन्न 'वेनेभोलेन्ट डिक्टेटर' चाहिन्छ भन्छन्। नेपालमा पनि बेलाबेला जंगबहादुरको खोजी हुने गर्छ!
इतिहासको बिडम्बना, देश बनाउँछु भनेर हिँडेका अधिकांश मानिसले नै देश बिगारेका छन्। विश्वका धेरै मुलुकले बारम्बार भोगेको तीतो सत्य त्यही हो। देश बनाउँछु भनेर हिँडेका असल नियत भएका कतिपयलाई देश कसरी बन्छ भनेर थाहा नै हुँदैन। कति हावादारी हुन्छन्, कतिसँग क्षमता र सीप नै हुँदैन। कति समस्या देखाएर, असन्तुष्टि बेचेर सत्तामा पुगेका हुन्छन्। उनीहरूसँग असन्तुष्टि बेच्ने क्षमता त हुन्छ तर मुलुकका समस्याको समाधान खोज्ने र देख्ने, अनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कौशल हुँदैन। किनभने उनीहरूले निजी जीवनमा पनि त्यसो गरेका हुँदैनन्। अनि समस्या र असन्तोषबारे चर्कोचर्को बोल्नेहरू नै प्रायः समाधान खोज्नेमा शून्य हुन्छन्।
कतिपय मानिस शक्तिका भोका हुन्छन् र सत्ता पाउनेबित्तिकै त्यसको दुरूपयोग गर्छन्। निजी जीवन बडो बेइमानीसँग बाँचेका हुन्छन् तर सार्वजनिक जीवनमा ठूलो ढोंग गरिरहेका हुन्छन्। सत्तामा पुग्नेबित्तिकै यस्ता मानिसहरूले रङ देखाउन थाल्छन्। आवरण हट्दै जान्छ र उनीहरूको आचरण बाहिर देखिन थाल्छ।
त्यसैले अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ — मानिसको आचरणको परख गर्ने हो भने उसलाई सत्ता र शक्ति देऊ।
सत्तामा पुगिसकेपछि जुनसुकै मूल्यमा पनि त्यहीँ बसिरहन चाहने र त्यसका लागि सारा पद्धति, कानुन र संविधान भत्काउन खोज्ने नेताहरू लोकतन्त्रमा बग्रेल्ती भेटिन्छन्। संयुक्त राज्य अमेरिका जहाँ संविधान र संस्थाहरू यति बलिया छन्, लोकतान्त्रिक परम्परा यति बलियो छ, त्यहाँ पनि डोनाल्ड ट्रम्पले निर्वाचनमा धाँधली भएको बहानामा सत्तामै बसिरहने प्रयास गरे।
त्यसैले सत्तामा पुगेर मुलुकको हित गर्छु भन्ने सबै पात्र विश्वास लायक हुँदैनन्। जसले आफ्ना लागि काम गर्छु, म बन्छु, आफ्नो परिवार बनाउँछु भन्छ, उसले झुट बोलिरहेको हुँदैन। तर मेरो केही स्वार्थ छैन, म आफ्ना लागि होइन, मुलुकका लागि काम गर्छु भन्ने, मुलुक बनाउँछु भन्ने सबैले सत्य बोलेका हुँदैनन्। खासमा मानिस जातिलाई आफ्नो लोभ, लालच, मोह त्याग्न बहुत कठिन हुन्छ। चाहे त्यो सत्ता र शक्तिको होस् वा ऐश्वर्यको। संसारभर सत्तामा पुगेका थोरै मात्र नेताले त्यसलाई धेरै हदसम्म काबुमा राख्न सकेका छन्। नेपालको सन्दर्भमा पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारी र सुशील कोइराला त्यो श्रेणीमा पर्छन्। अरू सबैका साना-ठूला कमजोरी हाम्रासामु नै छन्।
त्यसैले हाम्रो मुलुकले अहिले जति प्रगति गरेको छ, त्यसको सबभन्दा धेरै जस राजनीतिज्ञलाई होइन, यहाँका श्रमजीवि, कर्मशील र उद्यमीहरूलाई जान्छ जसले जस्तोसुकै राजनीतिक उतारचढाव र अस्थिरताका माझ पनि आफ्नो काम, आफ्नो व्यवसाय र जिम्मेवारी जारी राखे। र, ठूलो राजनीतिक अस्थिरता र उथलपुथलका माझ पनि अर्थतन्त्र अघि बढ्यो। सुस्त भयो तर धराशायी भएन।
राजनीतिज्ञलाई जाने सबभन्दा ठूलो जस भनेको आफ्ना लाख कमजोरीका बाबजुद उनीहरूले गरेको नागरिकको स्वतन्त्रताको सम्मान र रक्षा हो। २०४८ सालपछि सत्तामा पुगेका सबै दलले नागरिकको स्वतन्त्रता र उनीहरूको आर्थिक आकांक्षामाथि नियन्त्रण गरेनन्। जतिसुकै ठूला र संवेदनशील उद्योग र व्यवसाय गर्न पनि नागरिकहरूलाई विश्वास गर्नुपर्छ भने। उनीहरूमाथि भरोसा गरे।
२०४८ सालमा पनि सत्तामा बस्नेहरूलाई नागरिकको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई आफ्नो चासो र हितअनुसार काम र व्यवसाय गर्न दिनुपर्छ भन्ने नलागेको भए, नागरिकलाई सबै व्यवसायमा भरोसा गर्नुपर्छ भन्ने नलागेको भए, राणा र पञ्चायतकालमा जस्तै राज्य नागरिकसँग सशंकित र उनीहरूमाथि नियन्त्रणकारी भएको भए आज नेपाली समाज जुन रफ्तारमा गतिशील बनेको छ, त्यो असम्भव हुने थियो।
अर्कोतिर राणाहरू नागरिकसँग नतर्सिएका भए, उनीहरूको पढ्न पाउने, बोल्न पाउने हकको रक्षा गरेका भए, वा कम्तीमा पञ्चायतकालमा दरबारले आफ्ना नागरिकमाथि पूर्ण भरोसा गरेको भए, उनीहरूलाई पूर्ण राजनीतिक र आर्थिक स्वतन्त्रता दिएको भए, उनीहरूले चाहेको व्यवसाय गर्न दिएको भए, नेपाल सय-डेढ सय वर्षअघि वा कम्तीमा ६० वर्ष अघिदेखि नै फरक हुने थियो। अहिलेसम्म आइपुग्दा त हामी दक्षिण एसियाकै अग्रणी समाज र मुलुक हुन सक्ने थियौं।
नागरिकले पाएको स्वतन्त्रता र उनीहरूले ल्याएको प्रगतिसँगै पछिल्लो समय नेपाली समाजमा भएको अर्को सकारात्मक परिवर्तन भनेको नागरिकहरूको स्वाभिमान र आत्मसम्मानको रक्षा हो। नेपाल साह्रै नै विविधताले भरिपूर्ण समाज हो। यहाँको भौगोलिक विविधतासँगै, हावापानीको विविधता, बोटबिरूवा र जीवजन्तुको विविधता मात्र होइन, जातजाति, वेशभूषा, भाषा, धर्म, संस्कृतिको सुन्दर समाज हो नेपाल। यो विविधताको हामीले जति सम्वर्द्धन गर्न सक्यौं, जति यसको उत्सव मनाउन सक्यौं, यो समाजमा हामीले सबैको पहिचान स्वीकार गर्न सक्यौं, सबैको आत्मसम्मानको कदर गर्न सक्यौं, त्यति नै यो समाज सुन्दर, शान्त र सहिष्णु हुँदै जान्छ।
पञ्चायतकालमा नागरिकको स्वतन्त्रता र सम्भावना त संकुचित बनाइयो नै, यो विविधतामाथि प्रहार गरियो, नागरिकको आत्मसम्मान र पहिचानमाथि पनि प्रहार गरियो। पञ्चायतले यति विशाल विविधतालाई एउटै साँचोमा ढाल्न खोज्यो। ढाकाटोपी र दौरासुरूवालमा सजाउन खोज्यो। नेपाली भाषामा भकाउन खोज्यो। 'हाम्रा राजा हाम्रो देश, हाम्रो भाषा हाम्रो भेष' को नारा लगाउन लगायो।
सारा सांस्कृतिक विविधता, सारा मानिसहरूको पहिचान र स्वाभिमानलाई कुल्चिएर पञ्चायत र दरबारले एकल जातीय राज्य निर्माण गर्न खोजे जहाँ हरबखत राजारानी मात्र देखिऊन्। र, उनीहरूको स्तुतिगान होस्। २०१५ सालको संविधानमा नेपाल हिन्दु राज्य भनेर लेखिएको थिएन। तर राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा 'कू' गरेर २०१९ सालमा पञ्चायती संविधान जारी गरे। यति धेरै धार्मिक विविधता भएको र धार्मिक सम्प्रदाय भएको मुलुकलाई हिन्दु राज्य घोषणा गरियो। यो राज्य हिन्दु धर्म मान्नेहरूको धेरै र अरूको थोरै हो भनियो। संविधानमा गरिएको यो परिवर्तनलाई बिपी कोइरालाले 'फ्रड अन द कन्स्टिट्युसन' अर्थात संविधानमाथि गरिएको धोकाधडी भनेका छन्।
२०४८ सालमा बहुदलीय व्यवस्था आएपछि र मुख्यगरी २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि नेपाल राष्ट्रभित्रका यी विविध जातजाति र संस्कृतिहरूको पहिचान र स्वाभिमानको प्रश्नलाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको छ। यो शृंखलामा लेख्ने कतिपय लेखकहरूले पहिचान र आत्मसम्मानको विषयलाई गहिरोसँग केलाउनु हुनेछ। अझै पनि हाम्रा उपलब्धिहरू कसरी अपूरा छन् र तिनको प्राप्तिका लागि के गर्न बाँकी छ भनेर लेख्नु हुनेछ।
हामीले संविधानमै 'धर्म निरपेक्ष' राष्ट्र घोषणा गरेर नेपालका अल्पसंख्यक धर्महरू बौद्ध, इस्लाम, इसाई र प्रकृतिपूजक सबैको राज्य बराबर हो भन्ने संवैधानिक प्रत्याभूति गराएका छौं। राज्य सबै धर्मावलम्बीहरूको बराबर हो र कसैमाथि पनि राज्यले विभेद गर्ने छैन भन्ने संवैधानिक प्रत्यभूति आफैंमा सानो कुरा होइन। यसले सबै धर्मावलम्बीहरूको आत्मसम्मान बढाएको छ।
दक्षिण एसियामा नेपालबाहेक भारत मात्र धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हो। बंगलादेशको धर्म निरपेक्षता सम्बन्धी अभ्यासमा भने समस्या छन् र विवादित छ। भारतको राजनीतिमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उदय र हिन्दुवादी भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) को दबदबासँगै अरू धर्म र धार्मिक सम्प्रदायमाथि जुन थिचोमिचो बढेको छ, त्यसले गर्दा भारतले धर्म निरपेक्षताको मर्म गुमाएको छ। हिन्दु बाहेकका धर्मावलम्बीहरूले भारतमा असुरक्षित महसुस गर्न थालेका छन्।
नेपालमा धर्म निरपेक्षतालाई लिएर अर्को कोणबाट आलोचना बढेको छ र त्यसको सम्बोधन हुन जरूरी छ। त्यसले कालान्तरमा धर्म निरपेक्षतालाई कमजोर बनाउँछ र बहुसंख्यकको धार्मिक अन्धवादतर्फ मुलुकलाई लैजान्छ।
सबै धार्मिक आस्था बराबर हुन्। र, कुन धर्म मान्ने वा नमान्ने भन्ने निजी विषय हो। कसैले स्वेच्छाले कुनै पनि धर्म ग्रहण गर्न पायो। कोही नास्तिक बन्न पायो। आस्तिक बन्न पायो। तर कसैलाई तिम्रो धर्म नराम्रो, मेरो राम्रो भन्नु; मेरो ईश्वर तागतवर तिम्रो कमजोर भन्नु; तिम्रो धर्म छाड र मेरो मान भन्नु र अझ त्यसका लागि प्रलोभन देखाउनु गलत हो। जसरी गोरो वर्णको मानिस राम्रो, कालो नराम्रो; अग्लो राम्रो, होचो नराम्रो; एउटा जातको मानिस असल अर्को जातको मानिस कमसल भन्नु संकीर्णता हो, त्यसरी नै मेरो धर्म राम्रो, तिम्रो नराम्रो, तिमीले मान्ने ईश्वरभन्दा मैले मान्ने ईश्वर राम्रो भन्नु पनि संकीर्णता हो। लोभ र अन्धविश्वास प्रयोग गरेर धर्म परिवर्तन गराउनु त झनै धर्मका नाममा गरिने पाप हो।
संविधानले दिएको धार्मिक स्वतन्त्रताको दुरूपयोग गर्दै नेपालमा 'क्रिस्चियन मिसनरी' हरूले धर्म परिवर्तन गराइरहेका छन्। काठमाडौंस्थित पश्चिमा मुलुकका कतिपय राजदूत र प्रतिनिधिहरूले धर्म प्रचारप्रसार गर्न र परिवर्तन गराउन पाउनुपर्ने तर्क गर्दै सरकारलाई दबाब दिने गरेका छन्। कसैले धर्मको प्रचारप्रसार र परिवर्तन गराउन नपाउने भए कुन धर्म राम्रो वा नराम्रो भन्ने मानिसले थाहा नपाउने उनीहरूको तर्क छ। सामान राम्रो छ भनेर प्रचारप्रसार गर्न पाएजस्तै धर्मबारे पनि प्रचारप्रसार गर्न पाउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिने गरेका छन्।
समस्या यही सोचमा छ — एउटा धर्म राम्रो हुन्छ, अर्को नराम्रो हुन्छ। इसाई धर्म राम्रो, हिन्दु नराम्रो भन्ने सोच नै समस्याग्रस्त र संकीर्ण हो। सामानजस्तै धर्म बेच्न घरघर जान पाउनुपर्ने तर्क दुराग्रह हो।
यस्तै तर्क र मिसनरीहरूले प्रलोभन प्रयोग गरेर गर्ने धर्म परिवर्तनले नेपाली समाजमा ठूलो असन्तोष निम्त्याएको छ। यसैलाई प्रयोग गरेर धर्मलाई राजनीतिक लाभका लागि उपयोग गर्न चाहनेहरूले नेपाल फेरि 'हिन्दु राष्ट्र' हुनुपर्छ भनिरहेका छन्। नेपाल राष्ट्र फेरि पनि कुनै एक धर्म मान्नेको ज्यादा र अरूको कम हुनुपर्छ भनिरहेका छन्। जबकि 'धर्म निरपेक्ष' हुनु र धर्म परिवर्तन गराउने छुट हुनुमा कुनै सम्बन्ध छैन। हाम्रो कानुनले धर्म परिवर्तन गराउने कार्यलाई निषेधित गरेको छ। यो कानुनलाई अब कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ। त्यसो नगर्ने हो भने राजनीतिमा धर्मको आगो झोस्ने क्रम बढ्नेछ। र, त्यसले समाजलाई समस्याग्रस्त बनाउने छ।
नेपाललाई फेरि हिन्दु राष्ट्र बनाउनुपर्छ भन्ने र धर्म निरपेक्ष राज्य भएकाले यहाँ खुलमखुला धर्म परिवर्तन गराउन पाउनुपर्छ भन्ने अतिवादबाट नेपाली समाजलाई जोगाउन ढिलो हुन लागेको छ। यो अतिवादबाट जोगाएर अहिले समाजमा कायम व्यक्तिको स्वतन्त्रता, सबै धर्मावलम्बीहरूको आत्मसम्मान र सामाजिक सहिष्णुताको सम्वर्द्धन गर्नुपर्छ।
नेपाली समाजमा विभिन्न समुदायका व्यक्तिहरूले आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने वातावरणमा पनि प्रगति भएको छ। समस्या अझै नभएका होइनन् तर हिजोभन्दा आज गुणात्मक विकास भएको छ।
जस्तै, काठमाडौंका सडकमा मधेसीमाथि हुने दुर्व्यवहार घटेको छ। दलितमाथि गाउँघर र सहरमा हुने दुर्व्यवहारमा भने अझै ठूलो समस्या छ। हिजोभन्दा बढेको होइन, घटेको छ। तर छुवाछुतजस्तो अमानवीय कुरा अझै कायम रहनु र त्यसमा हाम्रो राजनीति र राज्यले व्यापक हस्तक्षेप गर्न नसक्नु नेपाली समाजको ठूलो कलंक हो। वर्गीय हिसाबले विपन्न परिवारका सदस्यमाथि ठूलाबडाले गर्ने थिचोमिचो र सित्तैमा उनीहरूको श्रमको दोहन गर्ने कार्य पनि घटेको छ।
यिनमा सबैभन्दा ठूलो योगदान पटकपटक भएका मधेस आन्दोलन र माओवादी सशस्त्र युद्धको छ। माओवादी सशस्त्र संघर्षका कैयन कमजोरी छन्, नेपाली समाजमा त्यसको नकारात्मक असर पनि परेको छ। तर सामन्ती समाजमा जारी छुवाछुत र विपन्नमाथि गाउँघरका ठालुले गर्ने शोषण घटाउनमा त्यसले ठूलो योगदान गरेको छ। दुई-दुईपटक मधेस आन्दोलन नभएको भए काठमाडौंमा मधेसीमाथि हुने दुर्व्यवहर अहिलेभन्दा ज्यादा हुने थियो। यी दुवै आन्दोलनका अरू पनि थुप्रै उपलब्धि छन्। तर मधेसी, दलित र विपन्न वर्गका मानिसको सार्वजनिक आत्मसम्मान बढाउन र उनीहरूको आत्मबल बढाउन यी आन्दोलनले खेलेको भूमिका ठूलो छ।
राजनीति र लोकतन्त्रको प्रश्न
हाम्रो लोकतन्त्रमा धेरै समस्या देखिएका छन्। बेलगाम भ्रष्टाचार र हरेक क्षेत्रमा देखिएको राजनीतिको संक्रमणले आममानिसमा आक्रोशको पारो चुलिएको छ। त्यसमाथि सामाजिक सञ्जालमा आउने अपुष्ट सूचना, आरोप र गालीगलौजको 'ककटेल' ले आममानिसलाई समाज र राजनीति त गर्तमा भासिइसक्यो भन्ने भान परेको छ!
हाम्रो राजनीति र लोकतन्त्रमा अहिले देखिएको मूल समस्या के हो? राजनीतिक दलहरूमा देखिएको समस्या के हो? किन आममानिस राजनीतिसँग यति धेरै पिरोलिएका र दिक्दारिएका छन्? यी प्रश्न महत्त्वपूर्ण छन्।
लोकतन्त्रको गाडीलाई यहाँबाट अघि बढाउन यो समस्याको पहिचान गर्नु, निर्ममतापूर्वक त्यसको समीक्षा गर्नु र सुधार थाल्नु जरूरी भइसकेको छ, ताकि लोकतन्त्रले फेरि ट्रयाक समातोस्। आममानिसले फेरि राजनीति र लोकतन्त्रमाथि भरोसा राखून्।
यी तमाम विषय र हामीले गर्नुपर्ने कामको चर्चा गर्नुभन्दा पहिले हाम्रो लोकतन्त्र दक्षिण एसियाका अरू मुलुकको तुलनामा कस्तो छ? हामी दक्षिण एसिया र अरू धैरै लोकतान्त्रिक मुलुकका तुलनामा गएगुज्रिएको अवस्थामा छौं वा तुलनात्मक रूपले राम्रो अवस्थामा छौं, हेरौं।
लोकतन्त्रका महत्त्वपूर्ण चारवटा आयाममा नेपाल र अरू छिमेकी मुलुकको तुलना गरौं।
आवधिक र निष्पक्ष निर्वाचन; शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण
पाकिस्तानको राजनीतिमा एउटा भनाइ छ — पाकिस्तानमा सत्तामा बसेको नेताले जब चुनाव हार्छ, ऊ कि त जेल पुग्छ कि निर्वासनमा पुग्छ।
पाकिस्तानको लामो उथलपुथलपूर्ण राजनीतिक इतिहास हेर्यो भने यो भनाइ सत्यको नजिक देखिन्छ। भर्खरै चुनाव हारेका प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाएर वर्तमान सत्ताले जेल हाल्न चाहेको थियो। अदालतको आदेशबाट उनी हाललाई जोगिएका छन्।
सत्ताबाट उत्रिनेबित्तिकै विपत्ति भोग्ने उनी पहिलो नेता होइनन्। बेलायती उपनिवेशबाट छुटकारा पाएपछि र भारतबाट छुट्टिएपछि पाकिस्तानमा सन् १९४७ मा भएको पहिलो निर्वाचनपछि लियाकत अली प्रधानमन्त्री चुनिए। सत्तामा हुँदै तीन वर्षपछि सन् १९५१ मा उनको हत्या भयो। सन् १९७१ मा बंगलादेश पाकिस्तानबाट छुट्टिएपछि त्यहाँ नयाँ संविधान जारी भयो। र, १९७३ मा आमनिर्वाचन भयो। प्रधानमन्त्रीमा जुलफिकर अली भुट्टो निर्वाचित भए। तर उनलाई सैनिक 'कू' मार्फत सन् १९७७ मा जनरल जियाउल हकले सत्ताच्यूत गरे। सन् १९७९ मा उनलाई फाँसी दिइयो।
पाकिस्तानमा नागरिक र सैनिक शासनबीच लामो समयदेखि 'म्युजिकल चेयर' चल्ने गरेको छ। सत्ताबाट उत्रिएपछि नागरिक शासक हुन् वा सैनिक शासक, जेल, निर्वासन र हत्या उनीहरूको नियति बन्ने गरेको छ। ११ वर्षे लामो सैनिक शासनपछि पाकिस्तानमा सन् १९८८ मा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएकी भुट्टोकी छोरी बेनजिर भुट्टोलाई दुई वर्षपछि सैनिक 'कू' मार्फत सत्ताच्यूत गरियो। उनी फेरि सन् १९९३ मा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भइन्। तर सत्ताबाट हटेपछि सात वर्ष लामो निर्वासनमा बस्नुपर्यो। अन्तत: उनको पाकिस्तानमै हत्या भयो। पाकिस्तानका अर्का प्रधानमन्त्री नवाज सरिफ अहिले लन्डनमा निर्वासनमा छन्। सैनिक कू गरेर पाकिस्तानमा दस वर्ष शासन चलाएका जनरल परवेज मुसर्रफको दुबईमा निर्वासनमै निधन भयो।
सन् १९७१ सम्म पूर्वी पाकिस्तानका रूपमा रहेको बंगलादेशमा पनि सत्तामा बसेकाहरूको नियति हत्या, जेल र निर्वासनमा टुंगिएको इतिहास छ। वर्तमानमा पनि त्यसको पुनरावृत्ति हुन थालेको देखिँदैछ। बंगलादेशमा पहिलो र दोस्रो राष्ट्रपति शेख मुजिवुर रहमान र जिआउर रहमानको सैनिक 'कू' मा हत्या भएको थियो। तेस्रो राष्ट्रपति मोहम्मद इर्साद सत्ताबाट हटेपछि भ्रष्टाचार आरोपमा जेल परेका थिए। पछि उनी लामो समय निर्वासनमा बसे।
वर्तमान प्रधानमन्त्री शेख सहिना वाजेदकी प्रमुख राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी पूर्वप्रधानमन्त्री बेगम खालिदा जिया अहिले पनि जेलमा छिन्। सन् २०१८ मा भ्रष्टाचार मुद्दामा चार वर्ष जेल परेकी उनलाई अर्को मुद्दामा फेरि एक वर्ष जेल थपिएको छ। सन् २०२४ मा हुने आमनिर्वाचनमा उनी जेलबाट छुट्छिन् वा छुट्दिनन् भन्ने थाहा छैन। गएको चुनावमा धाँधली भएको भन्दै अमेरिकाले यसपालि पनि धाँधली गरे त्यस्तो काममा संलग्न हरेक व्यक्तिलाई भिसा नदिने चेतावनी दिएको छ।
श्रीलंकामा राजपक्षे परिवारले सत्तामा 'म्युजिकल चेयर' चलाउन खोज्दा परिवार नै दुर्घटनामा परेको छ। पूर्वराष्ट्रपति दाजुभाइ महिन्दा राजपक्षे र गोटावाय राजपक्षे दुवैले सत्ता गुमाएका छन्। तमिलहरूको आन्दोलन निर्ममतापूर्वक दबाएर उदाएको राजपक्षे परिवारलाई श्रीलंकाको आर्थिक संकटले सत्ताबाहिर पुर्याएको छ। आन्दोलन बढ्दै गएपछि गोटावाय राजपक्षे त केही समय मुलुक छाडेर निर्वासनमै जानुपर्यो।
अर्को दक्षिण एसियाली मुलुक मालदिभ्समा पनि सत्ता हस्तान्तरण सहज हुने गरेको छैन। पूर्वराष्ट्रपति मोहम्मद नसिदलाई बन्दुक तेर्स्याएर राजीनामा गर्न बाध्य पारिएको आरोप छ। अहिलेका भन्दा अघिल्ला राष्ट्रपति अब्दुल्ला यमिन भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा ११ वर्ष लामो जेल सजाय भोगिरहेका छन्।
नेपालमा पनि जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीहरू दुईपटक सत्ताच्यूत भएका छन्। अनि दुईपटक 'सैनिक कू' मार्फत राजाले सत्ता लिएका छन्। कू मार्फत राजा महेन्द्रले गरेको सत्ता कब्जा तीस वर्षसम्म टिक्यो। राजा ज्ञानेन्द्रले गरेको सत्ता कब्जा भने १६ महिना मात्रै टिक्यो। दोस्रो जनआन्दोलनसामु उनले घुँडा टेके। र, जननिर्वाचित पहिलो संविधान सभाले मुलुकमा राजतन्त्र अन्त्य गरेर गणतन्त्र स्थापना गर्यो।
गणतन्त्र स्थापनापछि हामीले चारवटा निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गरेका छौं। र, सबै निर्वाचनपछि शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ता हस्तान्तरण भएको छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, हाम्रा निर्वाचनहरू क्रमिक रूपमा धाँधलीरहित हुन थालेका छन्। हार्ने दलहरूले यदाकदा धाँधली भएको आरोप लगाउने गरेका छन्। केही छिटपुट घटना पनि भएका होलान् तर निर्वाचन परिणाम नै बदल्ने गरीका धाँधली र हिंसा भएका छैनन्। र, सबै दलले निर्वाचनको परिणाम स्वीकार गर्न थालेका छन्। दक्षिण एसियाका ठूला चार मुलुकको निर्वाचन हेर्ने हो भने नेपालको निर्वाचनमा सबभन्दा कम हिंसा र विवाद हुने गरेको छ।
पछिल्ला आमनिर्वाचनको दौरान मात्रै भारतमा ५२ जना, पाकिस्तानमा ४० जना, बंगलादेशमा २२ जना र श्रीलंकामा ८ जनाको मृत्यु भएको तथ्यांक छ। जबकि सन् २०१७ र २०२२ दुवै आमनिर्वाचनमा नेपालमा उल्लेख्य हिंसाका घटना भएनन्। पछिल्लो चुनावमा कुटपिटबाट एक जनाको भने मृत्यु भएको थियो।
भय र धाँधलीरहित निर्वाचन लोकतन्त्रको आत्मा हो। नागरिकले बिना कुनै डर आफूले चाहेको उम्मेदवारलाई मत दिन पाए भने र कुनै पनि प्रकारको धाँधली निषेध गर्न सकियो भने जनमत अनुसारको सरकार बन्ने बाटो खुल्छ। सत्तामा बस्नेले जनमत स्वीकार गरेर शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ता हस्तान्तरण गरेपछि नयाँ सरकार बन्छ। यति कुराको ग्यारेन्टी गर्न र नियमित रूपमा धाँधलीरहित निर्वाचन गर्न धेरै मुलुकले धेरै लामो संघर्ष र प्रयत्न गरेका छन्। कतिपय मुलुक असफल भएका छन्।
त्यसैले हाम्रा लागि यो सानो उपलब्धि होइन। अहिले यही उपलब्धिमा टेकेर जनताले नयाँ दल र नेताहरू जन्माएका छन्। नयाँलाई आशा र भरोसा दिएका छन्, पुरानामाथि दबाब खडा गरेका छन्। अर्का चारवटा आवधिक निर्वाचन हामीले यसरी नै नियमित र धाँधलीरहित रूपमा सम्पन्न गर्न सक्यौं भने हाम्रो लोकतन्त्रको गुणस्तर धेरै माथि पुगिसकेको हुनेछ।
हाम्रोमा फरकफरक दलका नेताहरूबीच पक्कै पनि फरक दृष्टिकोण र मतभेद छन्। पछिल्ला केही वर्षहरूमा नेताहरूबीच गालीगलौज केही मात्रामा बढेको छ। तर उनीहरूबीच शत्रुतापूर्ण व्यवहार छैन। जतिसुकै ठूलो मतभेद भए पनि सँगै बसेर कुरा गर्छन्, नोकझोँक गर्लान्, हाँसीमजाक गर्लान् तर समस्याको निकास पनि ढिलोचाँडो निकाल्छन्।
आज भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका वा माल्दिभ्समा सत्ताधारी दल र प्रतिपक्षी दलका नेताहरू बसेर कुरा गर्ने, सहमति गर्ने कल्पनाबाहिरको कुरा छ। यो पनि हाम्रो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो।
राजनीति र राज्यका अंगमा सहभागिता र समावेशिता
दोस्रो जनआन्दोलनसम्म हाम्रो राजनीति र राज्यका हरेक अंगहरूमा एकल जातीय, त्यसमा पनि खासगरी क्षत्री-बाहुन पुरूषहरूको अधिपत्य थियो। त्यो दबदबा तोड्न कुनै राजनीतिक प्रयत्न भएको थिएन। दोस्रो जनआन्दोलन र त्यसपछि भएका मधेस आन्दोलनसँगै राजनीति र राज्यका अंगहरूलाई समावेशी बनाउनुपर्ने दबाब बढ्यो। र, त्यसका लागि संवैधानिक, कानुनी व्यवस्था भए।
राजनीति र राज्यका अंगलाई समावेशी बनाउन माओवादी सशस्त्र संघर्ष र मधेस आन्दोलनको ठूलो भूमिका छ। यी आन्दोलन र २०६२-६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनसँगै संसदमा महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरियो। समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधि सभामा चुनिने ११० सांसदमा सबै मुख्य जातीय क्लस्टर (समूह) को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भयो। प्रदेश सभामा पनि यहीअनुसार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ। स्थानीय सरकारमा दलहरूले उम्मेदवारी दिँदा मेयर र उपमेयरमा फरक लिंगको उम्मेदवार हुनुपर्ने व्यवस्था छ। वडामा उम्मेदवारी दिने दलले चार सदस्यमध्ये दुई जना महिला, महिलामध्ये एक जना दलित राख्नैपर्ने व्यवस्था छ। निजामति सेवा, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना लगायतमा ४५ प्रतिशत सिट महिला, विभिन्न जातीय क्लस्टर, अपांगता भएका व्यक्ति र पिछडिएको क्षेत्रलाई छुट्ट्याइएको छ।
यसरी राजनीति र राज्यका अंगमा हामीले व्यापक रूपमा सहभागिता र समावेशिता बढाउँदै लगेका छौं। यसमा कैयन समस्या देखिएका छन्। सुधार गरेर समावेशिता र सहभागिता झनै सघन बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। मन्त्रिपरिषदमा हुने प्रतिनिधित्व, राजनीतिक नियुक्ति र न्यायालयमा हुने नियुक्तिहरू व्यापक रूपले असमावेशी र असंवेदनशील देखिने गरेका छन्। नेपाल जस्तो देखिन्छ हाम्रा राजनीतिक, न्यायिक र संवैधानिक नियुक्तिहरू त्यस्तै देखिनुपर्छ भन्ने संवेदनशीलता सत्तामा बस्नेहरूमा देखिँदैन। तर हामी नभुलौं, यी कमजोरीका बाबजुद दक्षिण एसियामै हामी राजनीतिक र राज्यका अंगमा हुने सहभागिता र समावेशिताका दृष्टिकोणले अग्रणी छौं। हामीले गर्व गर्ने तर सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र हो यो।
नागरिक र प्रेसको स्वतन्त्रता
नागरिकले आफूले लागेको कुरा गर्न र आफूलाई मनमा लागेको कुरा निश्चित रूपमा, कसैको डर र त्रासबिना भन्न पाउँछन् कि पाउँदैनन्? त्यसो भनेबापत उनीहरूले मूल्य चुकाउनुपर्छ कि पर्दैन? कुनै पनि मुलुकको लोकतन्त्रको स्वास्थ्य कस्तो छ भनेर जाँच्न यी महत्त्वपूर्ण प्रश्न हुन्।
सरकारको विरोध गर्न प्रबुद्ध नागरिकहरू शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुन पाउँछन् कि पाउँदैनन्? कुनै समूह वा समुदायले बिनाभय सरकारको विरोधमा संगठित हुन पाउँछन् कि पाउँदैनन्? यी पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छन्।
नेपालमा यी धेरै प्रश्नको उत्तर सकारात्मक आउँछ। केही अपवादका घटना नभएका होइनन्। तर कसैले बोलेर वा शान्तिपूर्ण रूपमा उपस्थित भएर सरकारको विरोध गर्न नेपालमा कसैले धक मान्नु पर्दैन। अधिकांशले मान्दैनन्। अनि नागरिकले प्रयोग गरिरहेको यो स्वतन्त्रताका हिसाबले नेपाल दक्षिण एसियामै अग्रणी स्थानमा छ भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन।
नागरिकको स्वतन्त्रतासँगै अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो, प्रेस स्वतन्त्रताको। प्रेसले बिनाडर र संकोच सत्तामा रहेकाहरूलाई प्रश्न गर्छ कि गर्दैन? त्यसरी प्रश्न गरेबापत प्रेससँग सत्ता र राजनीतिज्ञले रिसिइबी साँध्छन् कि साँध्दैनन्?
यहाँ पनि केही अपवादका घटना नभएका होइनन्, 'पपुलिज्म' को पारो बिस्तारै चढ्दै गरेको नेपाली राजनीतिमा प्रेसमाथि गालीगलौज नभएको होइन। तर फेरि पनि प्रेस स्वतन्त्रताको दृष्टिकोणबाट नेपाल दक्षिण एसियामै अगाडि छ। सन् २०२३ को विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकले त्यही भन्छ। 'रिपोर्टर्स ह्विदआउट बोर्डर्स' ले सन् २००२ देखि तयार गर्न थालेको यो सूचकमा नेपाल माथिबाट ९५ औं स्थानमा छ। भारत, श्रीलंका, बंगलादेश र पाकिस्तान चारैवटा मुलुक हामीभन्दा तल छन्।
विशेषगरी पछिल्ला वर्षहरूमा भारतमा प्रेस स्वतन्त्रता खस्किँदै गएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सत्तामा आएपछि प्रेसमाथि उनले निर्ममतापूर्वक नियन्त्रण गर्न सुरू गरेका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा यसलाई तीव्रता दिएका छन्। सत्तालाई चुनौती दिने मिडिया हाउसहरूमा कर कार्यालयका मानिसहरू पठाएर 'रेड' गर्ने, विभिन्न मुद्दा लगाउने काम भएको छ। कर्पोरेट हाउसको नेतृत्वमा भएका मिडियाका मालिकलाई उनीहरूका अरू व्यवसायमा दुःख दिने काम मोदी सरकारले गरेको छ। त्यस्तै आफ्नो पक्षमा लेख्ने र स्तुति गाउने मिडियाका मालिकलाई सत्ताले विभिन्न व्यावसायिक 'फेवर' दिने गरेको छ। भारतमा सत्ताको विरोध गर्न सक्ने प्रमुख मिडियाहरू हातमा गन्न सकिने गरी सीमित भएका छन्। सत्ताको गुणगान गाउने मिडिया, जसलाई पत्रकार रविस कुमारले 'गोदी मिडिया' नाम दिएका छन्, त्यसको तडकभडक भने बढ्दो छ।
नेपाली मिडियाका लाख कमजोरी छन्। नेपाली मिडियाको अर्थतन्त्र खस्किँदो छ। त्यसै त न्यून तलब, त्यसमाथि समयमा तलब नपाउने समस्याले मिडियाको संकट चुलिएको छ। पत्रकारहरूको मनोबल थप खस्किएको छ। छिनछिनमा भइरहने घटना र तीव्र रूपले परिवर्तन भइरहेको समाजको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक पक्षको चुरो समातेर रिपोर्टिङ गर्नु र विवेचना गर्नु कम चुनौतीपूर्ण छैन। त्यसले निष्पक्षता त माग गर्छ नै, क्षमता पनि माग गर्छ। नेपाली पत्रकारका क्षमता र व्यावसायिकतामा थुप्रै प्रश्न छन्। तर सत्तालाई प्रश्न गर्ने र औंला ठड्याउनेमा मूलधारको नेपाली प्रेस चुकेको छैन। यसले निर्धक्क सबैलाई प्रश्न गर्ने गरेको छ।
देश | वरीयता |
नेपाल | ९५ |
श्रीलंका | १३५ |
पाकिस्तान | १५० |
भारत | १६१ |
बंगलादेश | १६३ |
सन् २०२३ को विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचक। स्रोतः रिपोर्टर्स ह्विदआउट बोर्डर्स' |
समाजमा सहिष्णुता
मानिसलाई समाजमा सम्मानपूर्वक र शान्तिपूर्ण रूपमा बाँच्न र बस्न स्वतन्त्रताले मात्र पुग्दैन। सामाजिक सहिष्णुता पनि चाहिन्छ। जुन समाजमा सहिष्णुता हुँदैन, त्यो समाजमा स्वतन्त्रताको रक्षा हुँदैन। त्यसमाथि कसै न कसैले आक्रमण गरिरहन्छ। त्यस्तै स्वतन्त्रताबिना सहिष्णुता पनि सम्भव हुँदैन। यी अन्योन्याश्रित छन्।
मानिसको स्वतन्त्रतालाई मान्ने र त्यसको रक्षा गर्ने काममा नेपाली राज्य दक्षिण एसियामै राम्रोमध्येमा पर्छ। अरू दक्षिण एसियाली मुलुकको तुलनामा नेपालमा कुनै पनि व्यक्तिमाथि राज्यको, समाजको, सम्प्रदायको र धर्मको दबाब कम हुँदै गएको छ। त्यसले व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई फराकिलो बनाउँदै लगेको छ। उनीहरूलाई बलियो बनाउँदै लगेको छ।
हाम्रो राज्य र समाज पनि यस्तो स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने र त्यसलाई सहिष्णुतापूर्वक ग्रहण गर्नेमा अरूभन्दा अगाडि छ। आज पाकिस्तानमा हिन्दुमाथि, भारतमा मुस्लिममाथि, बंगलादेशमा हिन्दुमाथि, श्रीलंकामा गैरबौद्ध धर्मावलम्बीमाथि, भुटानमा नेपाली मूलका हिन्दुहरूमाथि जुन तहको थिचोमिचो र दबाब छ, त्यो नेपालमा छैन। धार्मिक अल्पसंख्यक मात्र होइन, अरू अल्पसंख्यक जस्तै; लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकमाथि गरिने व्यवहारमा पनि नेपाली समाज वरिपरिका अरू समाजभन्दा धेरै उदार र सहिष्णु छ। सार्वजनिक रूपमै आफूलाई समलिंगी घोषणा गरेका सुनिलबाबु पन्तलाई सांसद बनाउने नेपाली संसद एसियामै पहिलो हो।
लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकमाथि प्रहरी अत्याचारका घटना अहिले पनि बारम्बार आउँछन्। त्यस्तो अत्याचार रोक्ने र त्यसो गर्नेहरूमाथि निर्ममतापूर्वक कारबाही हुन जरूरी छ। तर यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकमाथि नेपाली समाजको सहिष्णुता हिजोभन्दा आज बढ्दै गएको छ। अदालतबाट पटकपटक आएका आदेश र लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको विवाहलाई मान्यता दिन अदालतले नै दिएका आदेशले पनि उनीहरूको नागरिक हक र समाजमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक विस्तार हुँदै गएको छ।
हामीले संविधानमै धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरेर नेपालका अल्पसंख्यक धर्महरू बौद्ध, इस्लाम, इसाई र प्रकृतिपूजक सबैलाई राज्य सबैको बराबर हो भन्ने संवैधानिक प्रत्याभूति गराएका छौं। कुनै पनि धर्म र कुनै पनि सम्प्रदायमाथि राज्यले विभेद गर्ने छैन भन्ने संवैधानिक प्रत्याभूति आफैंमा सानो कुरा होइन। यो सहिष्णुताको ठूलो द्योतक पनि हो।
यसरी लोकतन्त्रका महत्त्वपूर्ण आयामहरूमा हामी छिमेकी मुलुकको तुलनामा धेरै अगाडि छौं। नागरिक र प्रेस स्वतन्त्रता राम्रो छ। यो स्वतन्त्रता उपभोग गरिरहेको समाज धेरै नै सहिष्णु र प्रगतिशील पनि छ। राजनीतिक दल र नेताहरूबीच पनि एकआपसमा शत्रुतापूर्ण व्यवहार छैन। सद्भाव र संवाद नै अधिक छ। नागरिकहरूको जीवनस्तर क्रमश: उकासिँदै छ, सबै महत्त्वपूर्ण तथ्यांकहरूले तीस वर्षअघिको तुलनामा नेपाली समाजले ठूलो फड्को मारेको देखाउँछन्। हामी सबैले आफ्नै वरिपरि हेरेर पनि त्यसको अनुभूति गर्न सक्छौं।
तर पनि किन नागरिकहरूमा असन्तोष र बेचैनी बढ्दो छ? राज्यमाथि उनीहरूको भरोसा किन घटिरहेको छ? किन राजनीतिक दल र नेताहरूप्रति ठूलो अविश्वास र रोष देखिन्छ? अहिले मडारिएको असन्तुष्टिको कारण के हो? हाम्रो लोकतन्त्रको कुन तन्तु यति साह्रो बिग्रियो कि नागरिकहरूले लोकतन्त्रप्रति भरोसाका आँखाले हेर्न सकेका छैनन्?
यसका पछाडि बहुआयामिक कारण होलान्, छन्। हाम्रो लोकतन्त्रमा समस्या देखिनुका पछाडि तीन मुख्य कारण छन् भन्ने मलाई लाग्छ। अहिलेको नागरिकको असन्तुष्टिका पछाडि पनि यिनै कारण छन्।
पहिलो, राज्य र राज्यका निकाय प्रभावकारी छैनन्। नागरिकलाई राज्यले दिने आधारभूत सेवामा समस्या छ। अदालतले दिने न्यायमा समस्या छ। संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूले दिने सेवामा समस्या छ। सिडिओ कार्यालय, यातायात कार्यालय, श्रम कार्यालय, राहदानी विभागदेखि आममानिस दैनिक ठोक्किने कर कार्यालय, खानेपानी कार्यालय, टेलिफोन कार्यालयसम्मले दिने सेवामा समस्या छ। अनि यी समस्या नागरिकले सधैं देखिरहेका छन्, भोगिरहेका छन्।
हाम्रा समस्याप्रति सरकार बेपर्वाह छ, सेवाको गुणस्तर बढाउन चासो छैन र हामीले पाएको हैरानीसँग उसलाई कुनै मतलब छैन भन्ने भान नागरिकहरूलाई परेको छ।
दोस्रो, आममानिसले यतै फर्कियो भ्रष्टाचार, उतै फर्कियो भ्रष्टाचार देखेका छन्। भोगेका छन्। सरकारी कार्यालयहरूमा बिनाभनसुन वा पैसा काम हुँदैन भन्ने उनीहरूको अनुभव छ। अर्कोतिर विकासका काममा हुने भ्रष्टाचार र नीतिगत भ्रष्टाचारले मुलुकको प्रगतिमा ठूलो 'ब्रेक' लगाएको छ। केन्द्रदेखि तलसम्म भ्रष्टाचारको जरो पुग्दा पूरै प्रणाली नै भ्रष्ट भएको छ।
सबै भ्रष्टाचार निमिट्यान्न हुँदैनन्। यसका सामाजिक आयाम पनि छन्। आमनागरिकको चरित्र र आचरण पनि यसका लागि जिम्मेवार छन्। नागरिक जति साधु र नेताजति बदमास भएर यस्तो भएको होइन। तर पनि भ्रष्टाचारलाई एउटा सीमासम्म बाँध्न सकिन्छ। त्यो लोकतान्त्रिक मुलुकको जिम्मेवारी पनि हो। तर लोकतन्त्रका पछिल्ला तीस वर्षमा हामीले यसमा धेरै सुधार गर्न सकेका छैनौं।
भ्रष्टाचारबारे नियमित प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने 'ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआई)' को सूचीले हाम्रो अवस्था धेरै बिग्रिँदै गएको भने देखाउँदैन। थोरै सुधार नै भएको देखाउँछ। तर जुन मात्राको भ्रष्टाचार छ, त्यो मुलुकका लागि गम्भीर समस्या हो भन्ने प्रस्ट देखिन्छ।
दक्षिण एसियामा भ्रष्टाचार घटाउनेमा सबभन्दा ठूलो प्रगति भुटानले गरेको छ। भुटान सबभन्दा कम भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा २५ औं स्थानमा उक्लिएको छ। हामी यो सूचीमा ११० औं स्थानमा छौं। दक्षिण एसियामा हामीभन्दा तल पाकिस्तान र बंगलादेश मात्रै छन्। नेपाल पछिल्ला दुई वर्षदेखि ११० औं स्थानमै बसेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपाललाई सन् २००४ देखि सो सूचीमा राख्न थालेको हो। त्यो बेला हामी १२४ औं स्थानमा थियौं। सन् २०१० मा हाम्रो स्थिति सबभन्दा धेरै बिग्रिएको थियो। हामी १५४ औं स्थानमा झरेका थियौं। त्यसपछि क्रमिक सुधार हुँदै हामी अहिलेको स्थानमा आइपुगेका हौं।
टिआईले हरेक मुलुकमा भ्रष्टाचार कति छ भनेर जनाउन अंक पनि दिने गर्छ। सबभन्दा धेरै अंक ९० पाएर गत वर्ष डेनमार्क सबभन्दा कम भ्रष्ट मुलुकको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। दक्षिण एसियामा भुटानको यस्तो अंक सबैभन्दा धेरै, ६८ छ भने भारत र माल्दिभ्सको समान, ४० अंक छ। श्रीलंकाको ३६, नेपालको ३४, पाकिस्तानको २७ र बंगलादेशको अंक २५ मात्र छ।
कुनै पनि मुलुकको अंक ३४ छ भन्नुको अर्थ त्यो मुलुकमा भ्रष्टाचारको गम्भीर समस्या छ भनेको हो। त्यसैले हामीभन्दा ७० वटा मुलुक झनै भ्रष्ट रहेछन् भनेर चित्त बुझाउने छुट हामीलाई छैन। तर सँगसँगै टिआईले सूचीमा समेटेका दुई-तिहाईभन्दा धेरै मुलुकको अंक ५० भन्दा कम छ। यसको अर्थ उनीहरू भ्रष्टाचारको समस्यामा धेरै प्रगति गरेका मुलुक होइनन्। यसले भ्रष्टाचार कति जब्बर हुन्छ र संसारभरिका धेरै मुलुकले कसरी यसमा धेरै सफलता पाउन सकेका छैनन् भन्ने देखाउँछ।
तेस्रो, कानुनको शासन।
आममानिसलाई नेपालमा कानुनको शासन छैन, 'सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन छ' भन्ने गहिरोसँग परेको छ। बारम्बार हुने कतिपय घटनाले आममानिसको यो बुझाइलाई गलत देखाउँदैनन्। धनी छ, राजनीतिक पहुँच छ, नेता वा ठूला कर्मचारीको परिवार हो, प्रहरी-प्रशासन चिनेको छ भने कानुनको पन्जाबाट छुटकारा पाउन सक्छ। आफ्ना गल्ती र अपराधबाट मुक्ति पाउँछ। अझ उसले कानुन उल्लंघन गरेर निजी सम्पत्ति जोड्न र स्वार्थ पूरा गर्न सक्छ। सबभन्दा गम्भीर कुरा, अदालतले पनि सबैलाई समान किसिमले न्याय दिन्छ भन्ने विश्वास मानिसमा छैन। राजनीतिक, संवैधानिक मुद्दामा समेत अदालतले व्यक्ति र दल हेरेर फैसला गर्छ र आममानिसका मुद्दामा न्यायाधीशले पैसा खाएर फैसला गर्छन् भन्ने गहिरो छाप मानिसमा छ। राजनीतिज्ञले अदालतलाई गिजोलेर, गाली गरेर र अदालतकै कतिपय कमजोरीले पनि मानिसको यस्तो धारणा बन्न गएको छ।
आममानिसले अप्ठ्यारोमा परेका बेला मैले न्याय पाउँछु भन्ने भरोसा गर्न सकेन भने उसको विश्वास धरमराउँछ। अनि उसका लागि के राज्य, के लोकतन्त्र, के दल! कोमाथि भरोसा गर्नु, किन गर्नु!
पञ्चायत अन्त्य भएर नागरिक शासन सुरू भएको तीस वर्षभन्दा बढी भयो। यति लामो समयमा नागरिक शासन धेरै परिस्कृत र प्रभावकारी भइसक्नुपर्ने थियो। तर हामीले किन राज्यका निकायहरूलाई बलिया र चुस्त बनाउन सकेनौं? तिनलाई किन जनताप्रति संवेदनशील र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने बनाउन सकेनौं? किन मानिसले महसुस गर्ने गरी भ्रष्टाचार घटाउन सकेनौं? किन कानुनको शासनको प्रत्याभूति दिन सकेनौं?
यसका पनि पक्कै बहुआयामिक कारण छन्। तर यी समस्याको मूल जरो अहिलेको राजनीति र राजनीतिक दलसँग जोडिएको छ। राजनीतिक दलहरू जसरी संगठित छन्, ती दलको जुन अपारदर्शी राजनीतिक र आर्थिक जीवन छ, मुख्य नेताहरूले त्यसैलाई प्रयोग गरेर दलमा जुन हैकम चलाएका छन् र जसरी दलहरूले राजनीतिलाई राज्यका हरेक अंगमा संक्रमित गराएका छन्, यी सबै कुरा अहिलेको बेथितिको केन्द्रमा छन्।
बहुदलीय व्यवस्था आएको तीस वर्षसम्म पनि मुख्य दलहरू जसरी चलेका छन्, त्यसले ल्याउने परिणाम आजको विकृति नै हो। मुख्य राजनीतिक दलहरूको काम गर्ने तौरतिरका र आचरण अहिले मुलुकले भोगिरहेका विकृतिसँग कसरी जोडिएका छन्, हेरौं।
राजनीतिक दलले कर्मचारीहरूलाई आफ्ना र अर्काका कित्तामा बाँडेका छन्। तल्ला तहमा त हरेक प्रमुख राजनीतिक दलका कर्मचारी युनियन नै छन्। माथिल्ला तहमा पनि अधिकांश सहसचिव, सचिवहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादी भनेर प्रस्ट चिनिन्छन्। धेरै कर्मचारी पनि त्यसरी बाँडिन र चिनिन बाध्य छन्। किनभने, जुन दल सत्तामा छ, त्यो दलको वा दलनिकट भनेर चिनिनेले मात्र राम्रो अवसर पाउँछ। कर्मचारी युनियनहरू खुलमखुला आफ्नो मान्छेको यो ठाउँमा सरूवा हुनुपर्छ भनेर 'लबिङ' नै गर्छन्। यसरी दलको वा दलनिकट मानिसले अवसर पाउने भएपछि 'मेरिटोक्रेसी' ध्वस्त छ।
दलसँगको निकटताभन्दा महत्त्वपूर्ण कारक अर्को छ — पैसा।
कैयन भ्रष्ट कर्मचारी सिधै दलका नेतालाई पैसा खुवाएर राम्रो (कमाउने) ठाउँमा सरूवा लिन्छन्। पैसा खुवाएर विकास योजनामा सरूवा लिएर गएको इन्जिनियरले, लेखापालले के गर्छ? सिधा छ — पैसा कमाउने काम गर्छ। जुन परियोजनाको रेखदेख गर्नुपर्ने इन्जिनियर, लेखापाल, योजना प्रमुख घुस खुवाएर त्यहाँ पुगेका छन्, उनीहरूले त्यो आयोजनाको गुणस्तर कसरी कायम गर्छन्? यसरी पैसा, राजनीतिक दलसँगको निकटता र नेतासँगको नाताका आधारमा सरूवा, बढुवा भएको कर्मचारीले के कस्तो काम गर्छ? पुलिसले कस्तो काम गर्छ? उनीहरूले सुशासन कसरी दिन्छन्? भ्रष्टाचार कसरी रोक्छन्? यो संक्रमण कर्मचारी र प्रहरीमा मात्र सीमित रहेन, यो शिक्षकमा सर्यो, प्राध्यापकमा सर्यो, राज्यका हरेक महत्त्वपूर्ण नियुक्तिमा सर्यो र सबभन्दा नसर्नुपर्ने ठाउँ न्यायालयमा सर्यो।
यी हरेक क्षेत्रमा इमान र क्षमता भएका मानिस छँदै छैनन् भन्ने होइन। त्यो अतिशयोक्ति हुन्छ। त्यस्ता मानिसले कहिल्यै कुनै अवसर पाउँदैनन् भनेको पनि होइन। न्यायालय, कर्मचारीतन्त्र, प्राध्यापन, प्रहरी सबै ठाउँमा राम्रा मानिसहरू छन्। र, तिनीहरू जहाँ छन् त्यहाँ डटेर काम गरेका छन्। जब जब अवसर पाएका छन्, परिणाम निकालेका छन्। मुलुक तिनकै कारण जोगिएको छ। राजनीतिज्ञले पनि सधैं कामै गर्न नसक्ने तन्नम मानिस मात्र लैजान्छन् भन्ने होइन। उनीहरूलाई पनि काम गर्न सक्ने मानिस चाहिन्छ। त्यसैले नराम्रा राजनीतिज्ञले पनि कतिपय ठाउँमा राम्रा मानिसलाई अवसर दिन्छन्। फेरि सबै राम्रा मानिसलाई सधैं पन्छाउन त सम्भव नै हुँदैन। कतिपय राजनीतिज्ञ त आफैं असल र क्षमतावान छन्। उनीहरूले इमान र क्षमता भएको कर्मचारी छान्छन्। क्षमता भएको प्रहरी, क्षमता र इमान भएको न्यायाधीशले अवसर पाओस् भन्छन्।
कर्मचारीहरू भन्छन् — प्रशासनमा क्षमता र इमानका आधारमा अवसर पाउने र अरू प्रभावका आधारमा अवसर पाउने बराबर जस्तो छन्। विकास आयोजनामा भने प्रभावका आधारमा अवसर पाउने सधैं नै बढी हुन्छन्। यसले राज्यको प्रभावकारिता घटाउन, विकासका कामको गुणस्तर घटाउन र भ्रष्टाचार बढाउन ठूलो भूमिका खेलेको छ।
यति विकराल समस्या किन समाधान हुँदैन? राजनीतिज्ञले किन पहल गर्दैनन्?
किनभने प्रमुख दलको नेतृत्वमा कैयन वर्षदेखि तिनै मानिस छन्। अहिले राजनीति जस्तो छ, जसरी चलेको छ, त्यसको सबैभन्दा ठूलो लाभ पनि उनीहरूले नै उठाइरहेका छन्। यसलाई बदल्नु भनेको आफ्नो हैकम कमजोर पार्नु हो, गुट कमजोर पार्नु हो। बदल्ने कुराले उनीहरू असुरक्षित महसुस गर्छन्। त्यसैले बदल्न चाहँदैनन्। उनीहरू अझै पनि आफैं सत्तामा बस्न चाहन्छन्। अहिले राजनीति जस्तो छ, त्यसरी नै चलाउन चाहन्छन्।
बारम्बार र लामो समयसम्म उही नेताहरूको सत्ता र दलमा हालिमुहाली नेपाली लोकतन्त्रको ठूलो कमजोरी हो। बिगत तीस वर्षमा बिग्रेको वा सुध्रिन नसकेको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो यही हो।
आममानिस भने तीन प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीको धुरीमा तिनै अनुहार देखेर वाक्क छन्। शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीलाई नेपाली राजनीतिमा मानिसहरूले देखेको तीन दशक भइसक्यो। देउवा पहिलोपटक २०४८ सालमा गृहमन्त्री बनेका थिए, ओली २०५१ सालमा। राजनीतिमा उमेर हद व्यावहारिक होइन। अमेरिकामा ७४ वर्षीय डोनाल्ड ट्रम्पलाई हराउन ७८ वर्षीय जो बाइडन आउनुपर्यो। ब्राजिलमा पूर्वसैनिक जनरल पपुलिस्ट बोलसोनारोलाई हराउन ८० वर्षीया लुला डा सिल्भा आउनुपर्यो। त्यसैले ऊर्जा र विचार हुन्जेल र नागरिकले छानुन्जेल राजनीति गर्न पाइयो। तर प्रमुख कार्यकारी पदमा कतिपटक बस्ने भन्ने आधारभूत प्रश्न हो। संसारभरका कैयन लोकतान्त्रिक मुलुकमा एकपटक, कतिपयमा दुईपटक भन्दा धेरै प्रमुख कार्यकारी पद राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीमा बस्न नपाइने कानुन छ।
हाम्रोमा भने उमेर हद पनि लाग्न नपर्ने, कार्यकारी पदमा कतिपटक बस्न पाउने पनि तोक्न नपर्ने, पार्टीको सभापति वा अध्यक्ष कतिपटक बन्न पाउने पनि तोक्न नपर्ने (नेपाली कांग्रेसमा भने दुईपटक मात्र सभापति बन्न पाउने व्यवस्था विधानमै छ)!
के तीन दलका धुरीमा बसेका देउवा, ओली, पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वर हुन् जो राजनीतिबाट अलप भए भने प्रलय आउँछ? देउवा पाँचपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। ओली दुईपटक र प्रचण्ड तीनपटक। ओली र देउवा दुवै जना दुई कार्यकाल पार्टी सभापति भइसकेका छन्। प्रचण्ड त सुरूदेखि नै पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका छन्। कोही मानिस बिनाचुनाव र चुनौती अविच्छिन्न चार दशकसम्म पार्टीको धुरीमा बस्ने कुराले माओवादी पार्टीमा लोकतन्त्र होइन, सामन्तीतन्त्र छ भन्ने देखाउँछ। अब फेरि यी तीन नेताले पार्टीको अध्यक्ष बनेर, प्रधानमन्त्री बनेर देश बनाएको हेर्ने धोको कति आमनेपालीको होला? कति नेपालीमा त्यो धैर्य होला!
यसबाहेक, प्रमुख तीन राजनीतिक दलहरूमा अरू दुई ठूला समस्या छन्।
पहिलो, लोकतन्त्रमा संसारभरका राजनीतिक दललाई पार्टी चलाउन, चुनाव लड्न पैसा चाहिन्छ। त्यो अकाट्य सत्य हो। दलहरूले कि व्यापारीबाट अपारदर्शी चन्दा उठाएर, भ्रष्टाचार गरेर पार्टी चलाउँछन् कि राज्यकोषबाट वैधानिक रूपमा पैसा लिएर चलाउँछन्, फरक त्यति मात्र हो।
दलहरूको आर्थिक जीवनको व्यवस्थापन भएन र त्यसको पारदर्शिता कायम भएन भने लोकतन्त्रमा एउटा विकृतिको मुहान त्यहीँ नै बन्छ। व्यापारी, व्यवसायीसँग पैसा लियो र उनीहरूलाई अनुचित लाभ दियो। कर्मचारी, प्रहरी सरूवा-बढुवामा पैसा लियो र उनीहरूलाई भ्रष्टाचार गर्ने 'नैतिक लाइसेन्स' दियो, भोलि आवश्यक पर्दा सुरक्षाको प्रत्याभूति दियो। अनि त्यसरी लिएको अपारदर्शी पैसा आफ्नो निजी जीवन उकास्न प्रयोग गर्यो। पार्टीमा आफ्नो गुट पोस्न, पार्टी संगठन कब्जा गर्न र आफू नेतृत्वमा बसिरहन प्रयोग गर्यो।
यस्तै विकृतिबाट मुक्ति पाउन संसारभरका ११० लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले दलहरूलाई राज्यकोषबाट पैसा उपलब्ध गराउँछन् र त्यसको पारदर्शी हिसाब खोज्छन्। समुन्नत लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका युरोपका ४४ मध्ये ३९ मुलुकले दलहरूलाई राज्यकोषबाट पैसा दिन्छन्। कतिपय मुलुकले कुनै पनि नागरिकले दलको हिसाबकिताब हेर्न चाहेका बेला हेर्न सक्ने गरी राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेका छन्।
दलका मुख्य नेताहरू आफूहरूले पाइरहेको आर्थिक लाभ र त्यसलाई प्रयोग गरेर दलमा चलाइरहेको हालीमुहाली गुम्ला भनेर राज्यकोषबाट पैसा लिन चाहिरहेका छैनन्। उनीहरू वरिपरिका नेताहरूको पनि यसमा सहमति र सहभागिता छ। कांग्रेस, एमाले वा माओवादी दलले चुनावमा वा अरू बेला पनि कोसँग कति पैसा उठाउँछन् भन्ने कुनै हिसाबकिताब छैन। त्यो पैसा कहाँ खर्च हुन्छ भन्ने पनि हिसाब छैन। उनीहरूले यो पैसाबारे न पार्टीभित्र, न बाहिर जवाफदेही हुनुपर्छ। निर्वाचन आयोगमा दलहरूले पठाउने विवरण उनीहरूको आयव्ययको सानो हिस्सा मात्र हो। यही कुरा नयाँ दलले पनि सिकिसके। त्यहाँभित्र पनि पार्टीको आयव्ययको पारदर्शी हिसाबकिताब हुने गरेको छैन।
दलहरूको आर्थिक जीवन पारदर्शी नहुन्जेल मुलुकमा देखिएका अरू विकृतिको समाधान सम्भव छैन। जहिलेसम्म दलहरूको आर्थिक जीवन पूर्ण रूपले पारदर्शी हुँदैन, तबसम्म सुशासन र भ्रष्टाचारमा सुधार सम्भव छैन।
दोस्रो — बन्द संगठन, बन्द विचार!
नेताहरूले भेला गरेको अपारदर्शी आर्थिक स्रोतका भरमा पार्टी र त्यसभित्र पनि आफ्नो गुट चलाएका छन्। स्थायी गुट दलभित्रका ठूला ऐँजेरू हुन् जसले दलहरूलाई रोगी र विकृत बनाएका छन्। हरेक ठूला दलका नेताले दलमा आफ्नो पकड खुस्किएला भनेर आफ्नो गुट खडा गरेका छन्। ती गुट केन्द्रदेखि गाउँसम्म सक्रिय छन्। गुटको सक्रिय सदस्य नभई आफ्नो गुटका शीर्ष नेताहरूको आशीर्वाद बिना भोलि चुनावमा टिकट पाइँदैन। सांसदको कुरा छाडौं, मेयरको टिकटसम्म केन्द्रले बाँडेको छ!
आफ्नो गुटको मान्छेले मात्र भोलि टिकट पाउने, राजनीतिक लाभका पद पाउने, मन्त्री बन्न पाउने, बदमासी गर्यो भने त्यसबाट उन्मुक्ति पाउने परिपाटी बसेको छ। आफ्नो गुटको होइन भने उसमा जतिसुकै क्षमता होस्, इमान होस्, दल र समाजलाई जतिसुकै योगदान गर्न सक्ने होस्, उसले अवसर पाउन गाह्रो छ। दलभित्र गुटका ऐँजेरू पालेर नेताहरूले क्षमता र इमान भएका मानिसहरूका लागि दलको ढोका बन्द राखेका छन्।
कुनै व्यक्तिले देशभित्र वा बाहिर काम गरेर सफलता पाएको छ, ऊसँग इमान छ, प्रतिभा र व्यवस्थापकीय क्षमता छ, ऊर्जा छ तर ऊ कुनै नेताको ढोका चहार्न चाहँदैन भने के गर्ने? सिधै निर्वाचन क्षेत्रमा गएर पालिका अध्यक्ष, मेयर वा सांसदका लागि उम्मेदवार बन्न दलका सदस्यहरूबीच प्रतिस्पर्धा गर्ने ठाउँ कांग्रेस, एमाले वा माओवादीमा कहाँ छ? उसले त्यस्तो ठाउँ किन नपाउने? आफ्नो वडा, पालिका वा निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो दलको उम्मेदवार को बनाउने भनेर त्यो दलका हजारौं कार्यकर्ताले किन चुन्न नपाउने? त्यो मानिस त्यो ठाउँका लागि सही छ वा छैन भनेर काठमाडौंमा बस्ने गुटको नाइकेलाई थाहा हुन्छ कि त्यहाँका पार्टी सदस्य र शुभेच्छुकलाई?
खुला समाजमा कुनै दललाई निर्वाचनमा एउटा हैसियतमा उभ्याउने काममा नेता र कार्यकर्ताको भन्दा तिनका साधारण सदस्य र शुभेच्छुकको धेरै भूमिका हुन्छ। किनभने, उनीहरूकै संख्या धैरै हुन्छ। तर पार्टीका वडा, पालिका, प्रदेश सभा र संसदमा उम्मेदवार छान्दा उनीहरूको सहभागिता खोइ? नयाँ विचार र क्षमता भएका मानिस दलमा आउने ढोका बन्द गरेर गुटका पुराना र कतिपय रित्ता मानिस राखेर दल कसरी बलियो हुन्छ? भोलिको चुनौती कसरी वहन गर्न सक्छ? सत्तामा गएपछि दलले प्रभावकारी काम कसरी गर्छ?
पक्कै पनि अहिलेको नेपाली समाज जति खुला र स्वतन्त्र बनेको छ, अनि राजनीति जहाँ आइपुगेको छ, त्यसमा राजनीतिक दल र तिनको शीर्ष स्थानमा भएका नेताको ठूलो त्याग, संघर्ष र बलिदान छ। त्यो संघर्ष कम घमासानपूर्ण थिएन। अहिले राजनीतिमा आएको वा आउन चाहने नयाँ पुस्ताले कल्पना पनि गर्न नसक्ने तपस्या र बलिदान थियो त्यो।
हाम्रो राजनीति र राजनीतिक संघर्षले तय गरेको लामो बाटो, त्यसमा दलहरूले हिजो गरेको नेतृत्व, नागरिकहरूले तीन-तीनपटक सडकमा विद्रोह गरेर तह लगाएका राणा र शाही शासन, गणतन्त्र स्थापना गरेर हामीले सधैंका लागि मिल्काएको स्वेच्छाचारी राजतन्त्र र हामीले लगातार गरेका चारवटा शान्तिपूर्ण र धाँधलीरहित निर्वाचन, स्वतन्त्र र आफ्नो अधिकारप्रति सचेत नागरिकहरूको ठूलो जमात, स्वतन्त्र प्रेस जस्ता महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरूले हाम्रो लोकतन्त्रतर्फको यात्रामा बलियो आधारशिला निर्माण भएको छ। लोकतन्त्रका कैयन अवयवहरूमा हामीले दक्षिण एसियाभन्दा राम्रो प्रगति हासिल गरेका छौं। शान्ति, सहिष्णुता र भाइचारामा हामी अरूभन्दा अघि छौं।
हामी यो पनि नभुलौं, सितिमिति धेरै मुलुकहरू लोकतन्त्रको यात्रामा यहाँसम्म आइपुग्दै पुग्दैनन्। हाम्रो जस्तो विविध जातजाति बस्ने र सांस्कृतिक, भाषिक विविधता भएका तर राज्य र राजनीतिमा खास समुदायको वर्चश्व भएको देशमा लोकतन्त्र अघि बढ्न धेरै कठिन हुन्छ भन्नेमा धेरै राजनीतिशास्त्रीहरूको सहमति छ। एउटै जाति, एउटै भाषा, एउटै संस्कृति भएको र त्यसले गर्दा सामाजिक विमतिहरू अति कम भएको जापानजस्तो मुलुकमा मात्र लोकतन्त्र फस्टाउन सजिलो हुने उनीहरूको तर्क छ। त्यसैले हामीले लोकतन्त्रतर्फ यहाँसम्म तय गरेको बाटो कम महत्त्वपूर्ण छैन। लोकतन्त्रका लागि भएका धेरै संघर्षले हामीलाई जसरी बाँधेर यहाँसम्म ल्याएका छन्, त्यो कम महत्त्वपूर्ण छैन।
तर यो सँगसँगै अर्को जबरजस्त सत्य के पनि हो भने, अब पुराना नेता र पुरानै तौरतरिकाले लोकतन्त्रको रथ यहाँभन्दा अघि बढाउन सकिँदैन। अहिलेको जुन मोडलको लोकतन्त्र हामी अभ्यास गरिरहेका छौं, त्यसले ‘लिमिट’ छोइसक्यो। सायद त्यसैले भनिएको हो, समय र युगले कोल्टे फेरेपछि नयाँ चेत, नयाँ सोच र शैली भएको नेता र परिपाटी चाहिन्छ!
अब दलहरूको धुरीमा नयाँ चेत भएको नेता चाहिन्छ ताकि आममानिसले भरोसाको नजरले हेर्न सकून्। अनि उसले दलमा पनि नयाँ मान्यता, नयाँ तौरतरिका र नयाँ ऊर्जा भर्न सकोस्। यहाँबाट अघि बढेर समाज कहाँ पुग्ने हो भनेर भन्न सकोस्। त्यो दृष्टिकोणमा संगठनलाई चलायमान बनाउन सकोस्। समाजसँग व्यापक अन्तर्क्रिया गरोस्, नयाँ मानिसहरू आउने बाटो खोलोस्। त्यसले मात्र लोकतन्त्रको गाडी अगाडि लैजान सक्छ।
खासमा अहिले हाम्रोमा जे छ, त्यो लोकतन्त्र होइन। दलतन्त्र हो, दलहरूको शासन हो। अझ त्योभन्दा पनि बढी त यो दलहरूभित्रको पनि सीमित गुटको शासन हो — गुटतन्त्र हो।
लोकतन्त्रमा राज्यका निकायमा दलहरू यति धेरै हाबी हुँदैनन्, नागरिकहरूलाई सेवा दिने राज्य यो तहको प्रभावहीन र भ्रष्ट हुँदैन। भ्रष्टाचारको यति बिगबिगी हुँदैन। अनि कानुनको शासनको यति धेरै अवहेलना हुँदैन। दलको शीर्ष स्थानमा बसेका दुई-चार जनाले दल र राजनीतिलाई यति साह्रो कज्याउदैनन्।
हामीले अहिले भोगिरहेको सकस यही गुटतन्त्रलाई लोकतन्त्रमा बदल्ने सकस हो। नेपाली समाज त्यही पेचिलो संघर्षको चरणमा प्रवेश गरेको छ।
धेरैले हाम्रो लोकतन्त्रको गिलास आधा खाली र आधा भरी छ भन्छन्। मलाई भने हाम्रो लोकतन्त्रको गिलास धेरै नै भरी छ, केही मात्र खाली छ भन्ने लाग्छ।
पर्वतारोहणको भाषामा भन्दा नेपाली दलतन्त्र सगरमाथाको बेस-क्याम्पमा पुगेको छ। चुचुरोमा लोकतन्त्र छ। सगरमाथाको पैदल यात्रा लुक्लाबाट सुरू हुन्छ। लुक्लाबाट बेस-क्याम्पको दुरी करिब ६२ किलोमिटर छ। बेस-क्याम्पबाट सगरमाथा चुचुरोको दुरी जम्मा २० किलोमिटर छ।
लोकतन्त्रको मामिलामा हामी बेस-क्याम्पमै थलिएको धेरै भयो। किनभने हामीले यहाँबाट अघि जान आवश्यक सुधार गरेकै छैनौं। त्यसका लागि दलहरूभित्र आवश्यक बहस भएको छैन। जसरी बेस-क्याम्पबाट चुचुरोमा पुग्ने दुरी त कम छ तर यात्रा कठिन छ, त्यसरी नै दलतन्त्रलाई लोकतन्त्रमा बदल्ने अबको यात्रा धेरै लामो छैन तर चुनौतीपूर्ण र कठिन छ। अगाडिको यात्राका लागि दलहरूभित्र र समाजमा घमासान बहस जरूरी छ। गाउँ, सहर, मिडिया र दलभित्रै हुने त्यस्तो बहसले मात्र दल र तिनका नेतालाई परिवर्तनका लागि बाध्य बनाउँछ।
सजिलैसँग दलका शीर्ष नेताहरू र उनीहरूका वरिपरि घुम्नेहरू यो सुधारका लागि तयार हुँदैनन्। किनभने राज्यले दलहरूलाई पैसा दिने र त्यसको पारदर्शिता कायम हुने भन्नेबित्तिकै अहिले अपार आर्थिक स्रोतमा भएको एकलौटी हालीमुहाली सकिन्छ। तलैदेखि दलका सदस्यहरूले पार्टी महाधिवेशन र निर्वाचनमा उम्मेदवार छान्ने लोकतान्त्रिक विधिमा जानेबित्तिकै आफ्नालाई सदस्यता र टिकट दिने अनि भोलि उनीहरूले नै आफूलाई नेता चुन्ने जुन लोकतन्त्रको आवरणमा जारी फर्जीतन्त्र छ, त्यो सकिन्छ।
कानुनको शासनको पूर्ण पालना गर्ने, अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग सुधार गरेर त्यहाँ र राज्यका अन्य निकायमा राजनीतिक संक्रमण अन्त्य गर्ने भन्नेबित्तिकै भोलि आफू र आफू नजिकका मानिस तानिने सम्भावना बढेर जान्छ। त्यस कारण पनि सुधारका लागि दल र नेताहरू सितिमिति तयार हुँदैनन्। त्यसैले नेपाली समाज र दलहरूभित्र सुधार चाहने नेता, आमकार्यकर्ता र समर्थकहरूले घमासान बहस छेड्न र दबाब सिर्जना गर्न जरूरी छ।
आर्थिक पारदर्शिता किन कायम नगर्ने? राज्यका अंगमा जारी राजनीतिक संक्रमण किन अन्त्य नगर्ने? जनताको करबाट तलब खाने शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी अब कुनै दलको भ्रातृ संगठनको सदस्य किन र कुन नैतिकताका आधारमा बन्ने? अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा व्यापक सुधार गरेर गैरकानुनी धन कमाउने जो कोहीलाई किन कारबाही नगर्ने?
यी यावत जायज प्रश्नहरूमा बहस केन्द्रित गर्नुपर्छ। नेताहरूलाई र्याखर्याख्ति पार्नुपर्छ। नत्र जुन राजनीतिक दुर्घटनाको संघारमा नेपाली राजनीति छ, त्यसलाई कसैले टार्न सक्दैन। बेस-क्याम्पबाट सगरमाथाको चुचुरोसम्मको यात्रामा धेरै पर्वतारोहीहरू दुर्घटनामा पर्छन्। लोकतन्त्रको यात्रामा पनि हामी जहाँ आइपुगेका छौं, त्यहाँबाट धेरै मुलुक दुर्घटनामा परेका छन्। राज्यले डेलिभरी दिन सकेन, कानुनको शासनको अभावमा यहाँ ठूलाबडाले जे गरे पनि हुन्छ, सानालाई मात्र कानुन लाग्छ भन्ने आमनागरिकलाई परिरह्यो, भ्रष्टाचार बेलगाम बढ्यो र नेताहरूमा इमान छैन, उनीहरूलाई आममानिसको दुःखमा चासो छैन भन्ने नागरिक मत बढ्दै गयो भने त्यसले तानासाह र पपुलिस्ट शासकहरूका लागि उर्वर राजनीतिक भूमि तयार पार्छ। त्यसपछि संविधानका सीमा नमान्ने पपुलिस्ट वा तानासाहको उदय हुन्छ र तिनले लोकतन्त्रका सारा उपलब्धि तहसनहस बनाउँछन्। र, अन्तत: समाजलाई अगाडि लैजाने होइन, थप विद्रुप बनाउँछन्।
असफल लोकतन्त्रहरूको इतिहासले त्यही भन्छ।
मैले हेर्दा राजनीतिक दल र राजनीतिमा आवश्यक सुधार गर्न नसक्नु नै हाम्रो अहिलेसम्मको सबभन्दा ठूलो असफलता हो। सबभन्दा बिग्रेको कुरा नै त्यही हो।
यो शृंखलाको पहिलो चरणमा करिब दुई दर्जन लेखकहरूले नेपाल कति बिग्रियो र कति बन्यो वा नेपालमा के बिग्रियो र के बन्यो भनेर हेर्नु हुनेछ। विश्लेषण गर्नु हुनेछ। यति धेरै लेखकले के बन्यो र के बिग्रियो भनेर लेख्दा बिग्रिएको र बनेको भनिएका कुराहरू पक्कै पनि धेरै दोहोरिने छन्। सहमति पनि दोहोरिएलान्, असहमति पनि दोहोरिएलान्। त्यसले नेपालमा बिग्रिएका वा बनेका कुराको 'मेटा न्यारेटिभ' बनाउन हामीलाई सहयोग पुग्छ। यो बहसले बिग्रिएका र बनेका कुराको सांगोपांगो तस्बिर नेपाली समाजसामु ल्याउने छ भन्ने हाम्रो आशा छ। त्यसपछि अहिलेसम्म राम्रो गरेका कुरालाई कसरी जोगाउने र अघि बढाउने अनि बिग्रिएका कुरा कसरी सुधार्ने भन्नेतर्फ हाम्रो ध्यान जान सक्छ। राम्रो भएको र बिग्रिएको दुवै कुरा देख्ने र तिनको लेखाजोखा गर्न सक्ने समाज मात्र आशावादी र प्रगतिशील हुनसक्छ।
