अथाह जलराशि कलकल खेर बगिरहेको छ। सुक्खा डाँडाहरूमा बस्ती छ। आश्चर्य र कौतूहल त आकाश गड्गडिनु पर्छ अनि पो किसानको घरमा चुल्हो बल्छ र लालाबालाको आहारा हुन्छ।
यस वर्ष आकाश बोलेको छैन, पाखो जमिनमा माटो बलिरहेको छ। किसानले एैँचोपैँचो गरेर बीउ त छरे तर पैँचो फर्काउन समेत गहुँ फल्दैन। गहुँ फल्ने खेतबारी गौचरन भैसकेका छन्।
यस वर्ष पहाडको रुखो जमिनमा गहुँ नफल्ने भएपछि किसानका लागि आकाशको फल भएको छ।
आजभन्दा ९ महिनाअगाडि २०७९ को सुरुमा सुदूरुपश्चिममा गहुँ प्रतिकेजी ३६ रुपैयाँमा किन्न पाइएको थियो। अहिले २०७९ को अन्तिम महिना नपुग्दै गहुँको मूल्य दोब्बरभन्दा पनि माथि ७५ रुपैयाँ प्रतिकिलो पुगेको छ।
त्यस्तै दैनिक उपभोग्य वस्तु दाल, चामल, नुन र तेलको मूल्य आकाशिएको छ। अहिलेको महंगी देखेर केही वर्ष पुरानो दर रेटहरू के थियो भनी सर्वेक्षण गर्दा विसं २०७२ सालमा गहुँ प्रतिकेजी मूल्य २५ रुपैयाँ थियो, अहिले सोही गहुँको प्रतिकेजी मूल्य तीन गुणाले बढेको छ।
पछिल्लो एक/दुई वर्षमा मूल्य श्रृङ्खला ह्वात्तै बढेको छ। उपभोक्ताहरू जो दैनिक मजदुरी गरेर बिहान र बेलुकाको छाक टार्छन् उनीहरू प्रायः महंगीका बारेमा कराउँछन् र दुःखजिउलो गर्छन्। दया लाग्छ भन्छन् स्थानीय व्यापारी। धेरैजसो मजदुरी गरेर दैनिकी टार्ने मानिसहरूको चुलो निभ्ने सम्भावना बढेको छ।
सबैभन्दा अचम्म लाग्दो विषय त एउटै सिजनमा फलेको खाद्यान्नको दर अर्को सिजन नपुग्दै दोब्बरभन्दा बढी भएको छ। दोस्रो अचम्मको विषय उपभोग्य सामग्रीको मूल्य किसानको खेतबाट बजारमा पुग्दासम्म निकै बढिसकेको हुन्छ।
किसानले मेहनत गरी उब्जाएको खाद्यान्नमा बिचौलियाहरूको मनपरी भएको छ। बिचौलियाहरूलाई बाघको छालामाथि स्यालको रजाइँ छ। पसिना बगाउने किसान, धन थुपार्ने बिचौलिया। फेरि यी नै किसानको ढाड सेक्ने बिचौलिया। कस्तो अचम्मको श्रृङ्खला!
पाकिस्तानमा अति महंगी बढेपछि बाल्टिस्तान मामिलाका संघीय मन्त्री अलि अमिन गन्डापुरले नागरिकलाई चियामा चिनी कम हाल्न र रोटी कम खान सल्लाह दिएका थिए। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरमा एक सभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले यस्तो भनेका थिए कि- ‘चियामा चिनीका सय दाना हाल्ने ठाउँमा नौ दाना कम हाल्दा चिया कम मिठो हुन्छ?’
यो सम्बोधनले पाकिस्तानी जनतामा ठूलो आक्रोश आयो। सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भैरहने तर जनतालाई सन्तुलित आहारा पुर्याउनुको सट्टा कम खाना खाऊ भन्नुले मन्त्रीको सन्देशको थुप्रै आलोचना भएको थियो।
त्यस्तै नेपालमा पनि सरकारका मन्त्रीहरूले कम खाऊ भनेर भनेको मात्र छैनन्। तर, जनतामा भोकमरी भैसकेको छ। कम खाऊ भनेर सम्बोधन गर्नु मात्र बाँकी हो। गरिबको चुल्हो बल्न धौँ–धौँ भैसकेको छ। महंगी दिन दोगुना रात चौगुना भएर ढाड सेकिएको छ।
छिमेकी राष्ट्र भारतले प्रतिव्यक्ति आयका आधारमा खाद्य सुरक्षा (स्वेत कार्ड), एपिएल (पहेँलो कार्ड) र अन्तोदय (रातो कार्ड) उपलब्ध गराएको छ। सोही वर्गीकरणअनुसार दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य निर्धारण गरेको छ।
‘सरकारी सस्ती गल्लीकी दुकान’ बाट वितरण हुने खाद्यान्नका लागि वर्गीकरणअनुसार प्रतिव्यक्ति हाल २५ किलो खाद्यान्न उपलब्ध गराउने गरेको छ।
त्यहाँ हालको दर रेट स्वेत कार्ड हुनेलाई गहुँ प्रतिकिलो दुई रुपैयाँ ५० पैसा, चामल तीन रुपैयाँ ५० पैसा, पहेँलो कार्ड हुनेलाई गहुँ नौ रुपैयाँ प्रतिकिलो, चामल ११ रुपैयाँ प्रतिकिलो र र गरिबीको रेखामुनि रहेको (अन्तोदय) लाई गहुँ प्रतिकिलो दुई रुपैयाँ र चामल तीन रुपैयाँ किलो उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
नेपालमा महंगीको प्रत्यक्ष मार अति विपन्न नागरिकहरूलाई पर्छ। छिमेकी राष्ट्र भारतमा भने महंगीको प्रत्यक्ष प्रभाव गरिब मजदुरमा पर्दैन तर नेपालका गरिबले सरकार भएको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्।
सरकार नागरिकको अभिभावक हो। मुलुकको अर्थतन्त्रसँगै बजारलाई सन्तुलन गर्ने काम पनि उसैको हो। सरकारले बजार नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेलेर नागरिकलाई राहत दिनुपर्छ।
खुला अर्थतन्त्रमा माग र आपूर्तिको आधारमा मूल्य निर्धारण हुन्छ। तर दैनिक उपभोग्य लगायतका वस्तुमा हस्तक्षेप गरेर भए पनि बजारलाई सन्तुलित गर्नुपर्ने हुन्छ। बजारको निर्मम स्थितिबाट न्यून आय वर्गलाई जोगाउने रणनीति सरकारको हुनुपर्छ।
कतिपय अवस्थामा कृतिम हिसाबले समेत मूल्य वृद्धि गरिएको हुन्छ। त्यो अवस्था आउन नदिन अनुगमन संयन्त्र सशक्त तुल्याउनुपर्छ। लोकतान्त्रिक मुलुकको सरकार र यसका अधिकारी नागरिकप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही भएनन् भने सर्वसाधारणलाई गम्भीर समस्यातर्फ लैजान्छ।
विस २०४६ सालसम्ममा देशका विभिन्न जिल्लामा नेपाल खाद्य संस्थान कार्यालयले सक्रिय रुपमा दैनिक उपभोग्य वस्तु सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्ने गरेको थियो। उक्त संस्थाको भूमिका गरिबमुखी बन्न सकेको छैन।
जोताहा किसानहरू मंसिरमा धान फलाउँछन्, पुसमा भोकै पर्छन्। वैशाखमा गहुँ फलाउँछन्, असारमा भोकै पर्छन्। यिनै महिना बिचौलियाहरूले मौका छोपी कृतिम अभाव सिर्जना गरी महंगी ह्वात्त्तै बढाउँछन्। यो विषय भने सरकारको प्राथमिकतामा पर्दैन। जसको कारण महंगीको सिर्जना हुन गएको छ।
सरकारले सबै नागरिकको आयमा आधारित वर्गीकरण गरेर कुन नागरिक कुन वर्गको हो पहिचान गर्ने। प्रत्येक स्थानीय तहमा सस्तो मूल्य पसल स्थापना गर्ने। भण्डारणको सुरक्षित योजना बनाउने। वर्गीकरणका आधारमा उपभोक्ताको मूल्य सूची तयार गरी गुणस्तरीय सेवा प्रभाव गर्न सकिन्छ।
यो नीति ल्याएर कार्यान्वयन गरियो भने मात्र बिचौलियाको महंगी बिगबिगी कम भएर नागरिकले सहजै दैनिक उपभोग्य वस्तु आपूर्ति गर्थे। केन्द्रीय नीति बनाई नियन्त्रण गर्ने शक्ति सरकारसँग छ।
दैनिक उपभोग्य सामग्रीको स्टोर प्रभावकारी रुपमा प्रयोग गर्न सकियो भने पछिल्लो समय देखिएको उत्पादक–व्यवसायी र उपभोक्ता बीचको मूल्यको जुन खाडल देखिएको छ यसमा भने निकै सुधार हुनेछ। यसको माध्यमबाट सरकार कुनै पनि सीमासम्म महंगी नियन्त्रण गर्न सक्छ।
पेट्रोलियम पदार्थको एक रूपैयाँ मूल्यवृद्धि हुँदा सडकमा आन्दोलन हुन्छ। तर हरेक घरमा बिहान–बेलुकी आवश्यक पर्ने तेल र दालको अन्धाधुन्द मूल्य बढाइँदा न सरकारी निकायले चासो दिएका छन्, न कसैले सडकमा आवाज उठाएका छन्। कमाउनेले कमाएकै छ, भोको भोकै मरेको छ।
संघीयतापश्चात ठूलो रकम पालिकाहरूमा भित्रिएको छ। तर पालिकाको गुरुयोजना, नागरिकको जीवनस्तर, शिक्षा, स्वास्थ्यको तथ्यांक, गरिबीको तथ्यांकसहितको प्रोफाइल कतै पनि भेट्न सकिँदैन। बिना गुरुयोजना वायुपंखी घोडाजस्तै योजनाहरू नाचिरहेका छन्।
नागरिकहरूको वर्गीकरण ए, बी, सी डी (उत्तम, मध्यम, न्यून र अति न्यून को) वर्गीकरणसहितको अभिलेखीकरण र उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने गुरुयोजनाहरू नहुँदा आएको बजेटको खर्चको सीमा नभई बेताल मनमौजी खर्च भएको देखिन्छ। वडास्तरमै प्रतिव्यक्ति आयको सीमाको हिसाबकिताब कही कतै देखिँदैन।
पालिकाभित्र आएको विकास बजेट के-कति गाउँमा रह्यो, के कति बाहिर गयो? स्थानीय सरकारले पालिकामा आउने बजेटको कति हिस्सा रकम गाउँमै रोक्न सके? यो महत्वपूर्ण कुरा हो। पालिकाले पुजी र युवा जनशक्ति दुवै रोक्न सकेको छैन।
पालिकाहरूसित कति घरधुरीलाई कति महिना खानपुग्ने उत्पादन हुन्छ? कतिले १२ महिना किनेर खान्छन्? यो समान्य हिसाबसम्म पनि नहुँदा कोरोना कहरका बेला राहत वितरणमा समस्या आएको र अनियमितता समेत भएको थियो।
प्रणालीगत रुपमा विभेदरहित ढंगबाट बजेटको वितरण उत्पादन र खर्चको व्यवस्थित गुरुयोजना नहुँदासम्म यस्तै मंहगी बढिरहन्छ, बिचौलियाहरू मोटाइरहन्छन, गरिब झन् गरिब हुँदै जानेछन्।
अन्तिममा देश आर्थिक रुपमा टाट पल्टिनेछ। देशमा भोकमरी हुनेछ। अकालमा मृत्यु हुनेछ। अन्तत्वगत्वा पाकिस्तानका संघीय मन्त्रीले चीन र रोटी कम खाऊ भनेजस्तै नेपालले पनि खाना कम खाऊ भनेर सम्बोधन गर्नुपर्ने बेला नआउला भन्न सकिन्न।
पछिल्लो समय सडक, सञ्चार माध्यम र सदनमा समेत चर्चा लघुवित्तिय संस्थाहरूको छ। प्रायः लघुवित्त संस्थाहरूले बचतमा कम ब्याज दिने र ऋणमा १८ देखि २० प्रतिशतका हिसाबले ब्याज असुल्ने गरेको पाइएको छ। समयमा ब्याज तिर्न नसक्दा बढी हर्जाना तिर्नुपर्ने समस्याले पिरोलेको छ।
गाउँतिर विशेष गरी कुनै नयाँ उद्यम, व्यवसाय गर्नका लागि भन्दा पनि दैनिक घरधन्दा चलाउन, विवाहव्रतबन्ध गर्न र खाद्यान्न सामाग्री किन्नका लागि लघुवित्तहरूको ऋण रकम प्रयोग गरेको पाइन्छ। गरीखाने खेत छैन, बस्ने राम्रो आश्रम छैन अन्तिममा फेरि महंगीमा उदारो खाएको दाल, चामल, नुन र तेलको साहुको पैसा तिर्न कि त कालापहाड जानुपर्छ कि त लघुवित्त धाउनु पर्यो। यही नै चर्को मूल्य वृद्धिको यथार्थता हो।
महंगी बढिरहनमा विश्वबजारमा भएको मूल्य वृद्धिलाई लिएर पनि पछिल्लो समय विशेष गरी तीन वटा कारणले महंगी बढेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
पहिलो ‘सी’ करप्सन अर्थात् भ्रष्टाचार
देशमा भ्रष्टाचार छ, जसले सुशासनको प्रत्याभूति हुन दिएको छैन। भ्रष्टाचार गर्दा सुसासनका प्रस्थान बिन्दुहरूमाथि नै आक्रमण भएको छ। योग्यता पराजय हुँदै गैरहेको छ। भ्रष्टाचारले सीमा नाघिसक्यो। भ्रष्टाचारका कारण धनी र गरिबहरूबीच आर्थिक खाडल बढ्दै गएको छ। बजारमा धनीहरूको एकाधिकार हुने। मुठ्ठीभरका मानिसका नियन्त्रणमा बजार हुने भएकाले महंगी खपिनसक्नु भएको छ। सरकार भने मुखदर्शक भएको छ।
दोस्रो ‘सी’ अर्थात् कोरोना महामारी
कोरोना महामारीले व्यापार, व्यवसाय, उद्योगधन्दा सबै ठप्प भए। कोरोना संक्रमणले विश्वबजार नै ठप्प भयो। आर्थिक मन्दी भयो। मेडिकल माफियाहरूको एकाधिकार भयो। विकास बजेटलगायतका खर्चहरूको कटौती भएर मानवीय सुरक्षा योजनामा व्यापक खर्च भयो। यसैको मौका छोपेर फेरि तिनै बिचौलियाहरूले धन थुपारे। गाउँमा रोजगारी भएन। गरिखाने खेत छैन। उब्जनी हुने खेत पनि उनै धनकुवेरहरूको कब्जामा छ। यसले झनै महंगी बढायो। अन्तिम मार न्यून आय भएका श्रमजीवी गरिब जोताहा किसानलाई नै पर्यो।
तेस्रो ‘सी’ क्लाइमेट चेन्ज अर्थात् जलवायु परिवर्तन
जलवायु परिवर्तन गरिबी र भोकमरीको अर्को महत्वपूर्ण कारण बन्न पुगेको छ। सिंगो विश्वलाई नै संकटमा पार्ने शैलीमा देखिएको जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालका गरिब, विपन्न तथा सीमान्तकृत जनताको जीवनसँग भएकाले प्रकृतिमा आएको यो परिवर्तनलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने देखिन्छ।
जलवायु परिवर्तनमा हुनमा पनि यिनै विश्वबजारमा नियन्त्रणकर्ताहरूको प्रत्यक्ष असर रहेको छ। अबैध क्रसर उद्योगहरू, ठूल्ठूला कलकारखानाहरू, वनफडानी, अबैध जडीबुटी संकलन, ढुङ्गा तथा बालुवा निकासी, विभिन्न हानीकारक रसायन उत्पादन तथा प्रयोग, वायुमण्डलमा फ्याँकिएका कार्बनडाइअक्साइडले बढी तापक्रम हुने, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सघन वृष्टि हुने।
ऋतुकालमा समेत परिवर्तन आउने, चैत महिनामा फुल्ने फूल पुस महिना फुल्ने, माघमा फल्ने फल मंसिरमा फल्न थालेका छन्। यस्तो किसिमको जलवायु परिवर्तनले प्राकृतिक विपत्ति आउने, कहिले वर्षा धेरै हुने कहिले खडेरी पर्ने हुन्छ।
समय–समयमा जाने प्राकृतिक तथा मानवीय विपत्तिले मूल्यवृद्धिमा सघाउ पुर्याएको छ। भूकम्प, नाकाबन्दी र तराई क्षेत्रमा गएको बाढी र डुवानको समयमा यस्तो असर देखिएको थियो। अकाशको भर परेका किसानहरूको उब्जनी कम हुने र भोकमरी बढ्ने हुन्छ। जसको प्रत्यक्ष प्रभाव उनै जोताहा किसानमाथि पर्ने हुन्छ। महंगी बढ्ने गरिब किसानहरूको ढाड सेक्ने चक्र यसरी नै चलिरहेको छ।
अहिलेको मुलुकको अर्थतन्त्र आयातमुखी छ। आयातमुखी अर्थतन्त्र भएका कारण वस्तुको मूल्य हाम्रो प्रणाली बाहिर हुन्छ। जबसम्म उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र हुँदैन तबसम्म मूल्य हाम्रो नियन्त्रणमा हुँदैन। आय र खर्चको बीचमा ठूलो खाडल हुन्छ। महंगी बढिरहन्छ। न्यून आय भएका नागरिकको जीवनस्तर झन् दयनीय हुँदै जान्छ।
यसर्थ सरकारले नागरिकको जीवनस्तरको वर्गीकरण गरी न्यून आय भएका नागरिकका लागि सबै स्थानीय तहमा ‘सस्तो मूल्य पसलहरू’ स्थापना गरी नागरिक सुरक्षा नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन अविलम्ब गर्नुपर्छ।
