सिंहदरबारका एक जना नायब सुब्बाको सरूवा रोक्न प्रधानमन्त्रीको भिटो भन्ने समाचार सायद सबैले पढेको, हेरेको, सुनेको हुनुपर्छ।
सुब्बा साबको पावर कति हुने रहेछ भन्ने कुरा पनि उक्त समाचार पढेपछि सबैले आत्मबोध गरेकै हुनुपर्छ।
ती सुब्बा साबको चर्चा अहिले मात्रै होइन पोहोर साल पनि निकै तात्तिएको थियो एकाद समय।
सिंगो मन्त्रालय नै सुब्बा साबको निगाहामा चल्ने रहेछ भन्ने ज्ञान पनि थाहा पाइयो।
दुई चार दिन समाचार आउँछ, चर्चाको विषय बन्छ, सबैतिर ज्यू हजुर गर्न जानेपछि, सबैको चित्त बुझाउन सकेपछि कसैले छुन सक्दैन भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण हुन् यी सुब्बा साब।
दश वर्षसम्म यी सुब्बा साबलाई सरूवा गराउन त परको कुरा सरूवा गराउने हिम्मत पनि कसैले गर्न सकेका रहेनछन्। सरूवा भएर, रमाना लिनु भन्ने आदेश आउँदा सरूवा रोक्नुपर्छ भन्दै प्रधानमन्त्रीको भिटो प्रयोग गर्न तम्सिने सुब्बा साबहरूको सामुन्ने सचिव ज्यूहरूको हालत कस्तो देखिएको थियो होला? सुब्बाले सचिवकै सरूवा गराए तर उनको सरूवा भएन भन्ने समाचार बेलाबखतमा आइरहन्छन्। नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको योभन्दा डरलाग्दो परिदृष्य अरू के होला?
योभन्दा अलि पहिले अर्को समाचार आएको थियो। कुनै विभागको महानिर्देशकले त्यो विभागमा कार्यरत करार सेवाकी महिला कर्मचारीलाई हटाउन खोज्दा उल्टै ती महानिर्देशकको सरूवा भएको थियो भनेर।
करारवाला कर्मचारीको त यत्रोविधि पहुँच र पावर हुन्छ भने स्थायी कर्मचारीको पावर छोइसक्नु हुने कुरै भएन।
ऐन, नियम , कानून कसको लागि बन्छन्? सोझा सिधा नागरिक र उस्तै प्रकृतिका कर्मचारीको लागि मात्रै होइन र? ऐनमा भनिन्छ, एउटै कार्यालयमा बढीमा २ वर्ष पुगेपछि अनिवार्य रूपमा सरूवा हुनुपर्छ भनेर। तर यो नियम कसको हकमा लागू भएको छ? जसको राजनीतिक पहुँच छैन, जो आफ्ना भनाइ माथिल्लो निकायमा राख्न सक्दैन उनीहरूको हकमा मात्रै हो।
नियम सबैको लागि समान हो भने, मन्त्री फेरिएपिच्छे सेवा दिन क्वार्टरसम्मै पुग्ने सुब्बा साबको दश वटा मन्त्री फेरिँदा पनि किन सरूवा हुन सक्दैन? किन उनको सरूवा नियमित प्रक्रियाबाट हुँदैन? यसको कारण के हो? कुन तत्वले यो काम गरिरहेको छ?
यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो, यस्ता हजारौं उदाहरणहरू हाम्रै आँखु सामुन्ने बेग्रल्ती छन्। कतिपय देखिन्छन्। कतिपय देखेर पनि नदेखेजस्तै गर्नुपर्ने अवस्था छ।
एक जना महिला कर्मचारीले आफ्नो गुनासो सुनाएकी थिइन्।
'मेरो मुटुमा समस्या थियो, म त्यही बेलामा म गर्भवती पनि थिएँ। मेरो घरपायक सरूवा गर्दिनुस् भनेर कहाँकहाँ, को कोलाई मात्र बिन्ती बिसाइन होला तर मेरो कसैले सरूवा गर्दिएनन्।
अस्पतालले दिएको प्रमाण थियो मसँग, बहाना बनाएर, झूटो बोलेर सरूवा मागेकी पनि थिइनँ। आफ्नो पीडा तालुकवाला हाकिमलाई सुनाए, अस्पतालको प्रमाण देखाएँ।
मेरो समस्यामा हाकिम गम्भीर देखिएजस्तो गरे पनि गम्भीर भएनन्, उल्टै मेरो अधिकार छैन सरूवा गर्ने भनेर टारे।
ल उनको अधिकार छैन होला रे त्यो मैले मानेँ तर मेरो समस्या माथिल्लो निकायसम्म पुर्याउन सक्ने हिम्मत त थियो होला नि? .... त्यो पनि गर्दिएनन्।
एउटा फाँटको, विभागको प्रमुख भएको व्यक्तिले मेरो यो समस्या पर्यो, समाधान गर्दिनुपर्यो भन्दा मेरो अधिकार छैन भनेर कति सजिलै पन्छिन सक्छन्? म केही भन्न चाहन्नँ, मेरो ठाउँमा उनका कोही नातेदार थिए भने उनीहरूलाई पनि मलाई भनेकै शब्द भन्थे कि अरू केही भन्थे होला? त्यतिमात्रै सुन्न चाहन्थेँ म।
सबै राजनीतिक दलका ट्रेड युनियनहरू छन अफिसमा तर मेरो लागि कोही भइदिएनन्, किनकि म कुनै युनियनको सदस्य थिइनँ।
जागिर खानभन्दा पनि जागिर जोगाउन मुस्किल हुने रहेछ। जागिर त लोक सेवा पास गरेर खाएँ तर जागिर जोगाउन गौंडागौंडामा परीक्षा पास गर्नुपर्ने रहेछ बल्ल थाहा पाएँ।
कतिसम्म देखिएको छ भने माथिल्ला निकाय दाहिना भए भने जहाँ नियुक्ति पाएको हो त्यही ठाउँबाट अवकाश पाउने सम्मका कर्मचारी देखिन्छन्।
जति पटक सरकार फेरियोस, जतिपटक नयाँ हाकिम फेरबदल भइरहोस् उनीहरूको कुर्सी कसैले हल्लाउन सक्दैन। कारण के हो? यो विषय किन कहिल्यै चर्चा र बहसको विषय बन्दैन? अझ त्यस्ता कर्मचारीको हैकम हाकिमको भन्दा बढी हुन्छ।
नियम, कानुन कसको लागि हो त? सबैलाई चित्त बुझाउनको लागि के गर्नुपर्ने रहेछ? उनीहरूले त्यही गरे, जहाँको तहीँ टिकिराखे, आफ्नो दश ठाउँ सरूवा हुँदा पनि उनीहरूको सरूवा नभएको देख्दा कन्सिरी तातेर आउँछ तर के गर्नु? उनीहरूसँग पावर छ, पैसा छ जे पनि किन्न सक्छन्, जस्तो पनि गर्न सक्छन्।
हामी फलानो ठाउँमा जा भन्छन् नियम हो भन्दै लुरूक्क जान्छौं, नियम मान्ने हामी यी पावरवालाको सामुन्ने निरिह बन्नुपर्ने अवस्था छ एक जना कर्मचारीले गुनासो सुनाएका थिए।
पोहोर साल समाचार आएको थियो, मालपोतका कर्मचारी रमाना लिएर पनि सरूवा भएको ठाउँमा हाजिर गर्न गएनन् भनेर। जहाँ कार्यरत हो त्यही हाजिर गर्न पाउनुपर्छ भनेर शक्तिले भ्याएसम्मका शक्ति केन्द्र धाएपछि जहाँको त्यही.... जे को त्यही हुने नै भयो। यो विधि कस्ले बनाएको ? कसले बिगारेको ? नेताले कर्मचारीलाई दोष लगाउने, कर्मचारीले नेतालाई तर मिलिजुली दुवै पक्षको छ। एउटा कर्मचारीलाई धेरै समय एउटै कार्यालयमा राख्नु नैतिक र कानूनी तथा व्यवहारिक पाटोको दृष्टिकोणले पनि ठीक होइन तर भएको छ तस्तै। पदको दुरूपयोग नहोस्, नयाँ कार्यालयको अनुभव होस् भन्ने हेतुले राखिएको व्यवस्था पहुँच नहुने कर्मचारीको हकमा मात्रै लागू भएको छ।
अझ नेता हुनुपर्छ अफिसमा काम गर्नै पर्दैन। माथिल्लो पदका हाकिम साबहरू तिनै नेतासँग लुरूक्क परेर जे भन्छन् उनीहरूले त्यही गर्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। व्यवस्थापन किन युनियनका नेतासँग अडान लिन सक्दैन? आफ्नो अडानमा किन स्थिर हुन सक्दैन? केही स्वार्थ छ र त त्यहाँ मिलिजुली हुन्छ। हजार पटक बिन्ती बिसाउँदा पनि मेरो सरूवा भएन तर मसँगैको अर्को साथीको सबैतिर पहुँच थियो उसको एकै पटकमा सरूवा मागेको ठाउँमा भयो।
मेरो आमा बिरामी हुनुहुन्छ, आमालाई अस्पताल लगिरहनुपर्छ, दुई वर्ष पुगिसक्यो लौन सरूवा गर्दिन पर्योभन्दा पनि सरूवा भएन तर पहुँच र पावर हुने हो भने दुई चार महिनामा जहाँ भन्यो त्यही सरूवा हुने रहेछ अर्का कर्मचारीको गुनासो हो यो।
मेरो कार्यालयमा भएको ऐन नियम मेरो साथीको हकमा जति लागू हुन्छ, मेरो हकमा पनि त्यतिकै लागु हुनुपर्ने होइन र? तर पहुँच नपुग्नेको केही हुँदैन। पावर र पहुँच छ सबैलाई रिझाउन सक्छ भने एकै ठाउँबाट पनि रिटार्यड हुने अवस्था छ, यस्ता साथीहरू देखेका छौं तर देखेर के गर्नु ? हाम्रो बोली कसले सुन्छ र? नेता, मन्त्री, हाकिम सबै उनीहरूका नाता मात्रै पर्छन्, ती कर्मचारीको आक्रोश थियो।
म बच्चा जन्मेपछि नियमले पाउने प्रसूति बिदा सकिएपछि ६ महिना बेतलवी बिदा बस्छु, मेरो शाखामा अर्को कर्मचारीको व्यवस्था गर्दिनुस्, नियमित काम नरोकियोस् भन्दा एक जना महिला कर्मचारीलाई बिदा तिम्रो अधिकार होइन भनेर समेत झपारेछन् हाकिम साबले।
हो हाकिम साब बिदा अधिकार होइन सहुलियत हो भन्दैमा सुत्केरी भएकी महिला र किरिया बारेर बसेको किरियापुत्रीलाई अफिसमा काम गर्न आउनु भनेर कसरी भन्नुहुन्छ ? यही जवाफ तपाई आफ्नाी छोरी, बहिनीलाई भन्न सक्नुहुन्थ्यो ?
एक जना साथीको आफ्नै गुनासो थियो, हाकिमकी श्रीमती, साला साली, भाइ, बहिनी, भान्जा भान्जी वा कोही हाकिममा सात पुस्ता भित्रका नातेदार कर्मचारी छन्, कोही नेताका आफन्त छन् वा नेता भनेर चिनिएका छन् भने उनीहरूको रोजेको ठाउँमा, सकभर काम धेरै गर्न नपर्ने, सुविधा अलि बढी भएको स्थानमा सरूवा हुन्छ। नियमित कार्यतालिकाबाट सरूवा गरेको देखाउन वल्लो कोठाबाट पल्लो कोठामा सरूवा गरिन्छ तर सामान्य कर्मचारीको जसरी सरूवा गरिँदैन र हाकिमहरू रिटायर्ड भइसकेपछि पनि उर्दी गर्छन् फलानै कार्यालयमा राख्दिनू भनेर।
यो देखेर पनि निरिह बन्नु परेको छ।
एक जना कर्मचारीको विभागीय हाकिमसँग नोकझोंक नै भएछ। 'तपाईंको फलानो ठाउँमा सरूवा भएको छ तुरून्त रमाना लिएर हाजिर हुन जानु' भनेछन् हाकिम साबले।
ती कर्मचारीले 'मेरो अवधि नपुगी किन सरूवा गरियो?' कारण खोजेछन्।
'म जाने ठाउँमा मलाई एक बचन नसोधीकन किन सरूवा गरियो? जागिर खाएपछि देशभरि जहाँ पठाए पनि जान्छु तर नियम मेरो हकमा मात्रै लागू हुन्छ सबैको हकमा लागू हुन्छ ? मेरो बुवाको पर्सि मुटुको अपरेसन छ, मेरो ठाउँमा तपाईं आफूलाई हेर्नुस् त हाकिम साब?'
ती कर्मचारीको बोली सुनेर हाकिम झनै कड्किएछन, 'तिम्रो को बिरामी हुन्छ के हुन्छ त्यो तिम्रो व्यक्तिगत समस्या हो, अरू कुरा मलाई थाहा छैन, रमाना लिने , बरबुझारथ गर्ने सरूवा भएको ठाउँमा हाजिर हुन जाने।'
ती कर्मचारीले हाकिम साबलाई भनेछन्, 'म जान्छु तर मसँगै तपाईंकी श्रीमती र भान्जीलाई पनि मेरै आसपासको कार्यालयमा सरूवाको चिठी बनाइदिनुस्......सक्नुहुन्छ भने .......। जागिर खाएदेखि तपाईंका आफन्तहरूको सरूवा नहुने, भए पनि यताबाट उता देखाउनको लागि मात्रै हुने , नियम कानून के हाम्रा लागि मात्रै हो?'
ती कर्मचारीको यो बोली सुनेर हाकिम साब केही बोलेन रे। तर ती कर्मचारीलाई हाकिमले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा दिनुपर्ने अंक दिएनन् वा सबैभन्दा कम दिए जे होस त्यही कारणले एक नम्बरमा हुनुपर्ने बढुवा एक वर्षपछि धकेलिएछ।
'बोल्ने, सवाल जवाफ गर्नेहरूको मुख यसरी थुनिन्छ अनि कसले आँट गर्छ? जे छ, जस्तो छ, जसरी चलेको छ त्यसैगरी चल्नुपर्ने रहेछ' ती कर्मचारीले सुनाएका थिए।
हाकिमसँग सवालजवाफ गरेबापत मेरो वृत्तिविकास एक वर्षपछि धकेलियो, अनि कसले आँट गर्छ?
आखिर यो अवस्था किन आउँछ? कसरी आउँछ ? कहाँकहाँ आउँछ ? यो विषय कहिल्यै पनि खोजीको, अनुसन्धानको विषय बन्दैन। किनकि जहाँ पद , पावर हुन्छ त्यहाँ हुने यस्तै हो। जसलाई पनि चाहिने चाकडी हो, चाकडी गर्न नजान्दा, आफ्नो स्वाभिमानका गिर्न नचाहँदा क्षमतावान, प्रतिभावान कर्मचारीहरू निरिह देखिन्छन्।
मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री आउनासाथ मन्त्री निकटका कर्मचारीको लिस्ट सम्बन्धित कार्यालयमा गइहाल्ने रहेछ, यी ठाउँमा सरूवा गर्दिनुपर्यो भनेर।
त्यहाँ दरबन्दी छ कि छैन, ती कर्मचारी आवश्यक हुन कि होइनन केही हेरिँदैन बस् मन्त्रीज्यूको आदेश भनेर जसरी पनि थमौती गर्नैपर्छ।
अन्य कर्मचारीको हकमा यो नियम लागू हुँदैन। अनि उनै मन्त्रीहरू भन्छन् कर्मचारीको सरूवामा हाम्रो कुनै हस्तक्षेप हुँदैन भनेर।
यो दोहोरो चरित्र विद्यमान भएसम्म समस्या जहाँको तहीँ हो, बेथिति जस्ताको तस्तै हो।
एक जना हाकिम साब जो आफ्नो अडानमा टसमस नहुँदा उस्तै परे वर्षमा ६ पटकसम्म सरूवा हुन्थ्यो रे उनले स्टाफ मिटिङमा भनेका रहेछन्। यदि चाकडी, चाप्लुसी गर्न आउँछ भने जागिर ढुक्कले खान सक्नुहुन्छ तर म जस्तो खरो स्वभावको हुनुभयो, कहीँकतै बिक्नु भएन, दुई नम्बरी धन्दा चलाउन जान्नु भएन, नियम र कानूनभन्दा बाहिर गएर कुनै काम गर्न सक्नु भएन भने मेरै हालत हुन्छ।
नियम र कानून अनुसार चल्नुपर्छ, बेथिति रोक्नुपर्छ, कार्यालय सिस्टममा चलाउनुपर्छ भनेकै कारण उनको सरूवा भइरहने रहेछ, यो दीर्घरोग जस्तै हो। जहाँ जस्तो परिपाटी छ त्यसै अनुसार चल्नुपर्छ, नियम कानूनका कुरा गर्न थाल्यो भने यस्तै हविगत अरूको पनि हुन्छ।
मुहानबाटै पानी दुषित भएपछि धारामा सफा पानी खोजेर कहाँ पाइन्छ र? यी हाकिम साबले भनेजस्तै यदि चाकडी भरपुर गर्न आउँछ भने जागिर ढुक्कले खानूस्, जसको सरकार बनोस्, जो हाकिम फेरिएर आओस्, जेसुकै ऐन कानून बनून् तपाईंलाई केही फरक पर्दैन। तर नियममा, नैतिकतामा कसिन खोज्नुभयो भने 'हायर एण्ड फायर' भइरहनुपर्छ।
