नेपालमै उत्पादित सवारीसाधनको दर्ता प्रक्रिया अबको केही दिनभित्रै सुरू हुने भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माका अनुसार अबको दुई/चार दिनमै दर्तासम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गर्ने तयारी छ।
यातायात व्यवस्था विभागले कार्यविधिको मस्यौदा मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको छ।
'विभागले स्वदेशमा उत्पादित सवारीसाधन कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्नेबारे कार्यविधिको मस्यौदा पेस गरेको छ। त्यो हेरेर स्वीकृत गर्ने तयारी छ। स्वीकृत भएपछि स्वदेशमा उत्पादित सवारीसाधन दर्ता प्रक्रियामा कुनै समस्या हुँदैन,' शर्माले सेतोपाटीसँग भने।
विभागले मन्त्रालयलाई डेढ महिनाअघि नै स्वदेशमा उत्पादित र एसेम्बल गरिने सवारीसाधनलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्नेबारे कार्यविधिको मस्यौदा पेस गरेको थियो। तर विभिन्न कारण देखाउँदै मन्त्रालयले उति चासो देखाएको थिएन।
मन्त्रालयको पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात महाशाखाका सहसचिव अर्जुन थापा विभागलाई यसअघि छलफल र आवश्यक संशोधन गरी अन्तिम मस्यौदा पठाउन भनिएको बताउँछन्।
'अन्तिम मस्यौदा आए, नआएको बारे जानकारी भएन। हामीले विभागलाई छलफल गरी पठाउन भनेका थियौं,' उनले भने, 'मस्यौदा मैले हेरेको छैन। मन्त्रालयले नै पास गर्न सक्ने गरी आएको छ भन्ने सुनेको छु।'
विभागका सूचना अधिकारी इश्वरीदत्त पनेरू भने डेढ महिनाअघि अन्तिम मस्यौदा नै मन्त्रालयलाई पठाइएको बताउँछन्।
'हामीले त्यतिबेलै हाम्रोतर्फबाट अन्तिम मस्यौदा दिएका हौं,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'हामीले अर्को पठाउने भन्ने छैन।'
विभागले मन्त्रालयमा कार्यविधि मस्यौदा पठाए पनि यसबारे चासो दिएको नदेखिएको हो। आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले नेपालमा बन्ने 'यात्री मोटरसाइकल' लगायत सवारीसाधन दर्ता गर्न मिल्ने कानुन बनाउन निर्देशन दिएसँगै मन्त्रालय तातेको छ।
मन्त्रालयका सचिव शर्मा भने यो कार्यविधि मन्त्रालयले स्वीकृत गर्ने हो कि मन्त्रिपरिषद बैठकमा लैजानुपर्ने हो भन्नेबारे विषयमा अलमल सुनिए।
'आवश्यक परे मन्त्रिपरिषदमा लगिन्छ। नभए मन्त्रालयले स्वीकृत गर्न सक्छ,' सचिव शर्माले भने, 'कार्यविधि हेरेपछि निधो हुन्छ।'
सन् २०२२ देखि व्यावसायिक रूपमा उत्पादन थालेको 'यात्री मोटरसाइकल' ले दर्ता नपाउँदा उपभोक्ता र उत्पादक दुवै मारमा परेका छन्। आफूहरूले बारम्बार घचघच्याउँदा पनि दर्ताबारे प्रक्रिया अघि नबढेपछि उत्पादन नै बन्द गर्नुपरेको यात्री मोटरसाइकलका प्राविधिक निर्देशक ठाकुर पौडेलले बताएका छन्।
यो गुनासो सार्वजनिक भएपछि आइतबार यातायात व्यवस्था विभाग, बागमती प्रदेश अन्तर्गतको यातायात व्यवस्था कार्यालय मोटरसाइकल, गुर्जुधारा र 'यात्री' मोटरसाइकलका प्रतिनिधिबीच छलफल भएको थियो।
छलफलमा उपस्थित सबै निकायका प्रतिनिधिहरू नेपालमा उत्पादित सवारीसाधनको दर्ता प्रक्रियालाई लिएर सकारात्मक भएको पौडेलले जानकारी दिए।
'आजको छलफलबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएका छौं। दर्ता प्रक्रियालाई कसरी सहज गर्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल भएको थियो। कार्यालय र विभागबाट गरिनुपर्ने काम भइसकेको जनाइएको छ। मन्त्रालयबाट पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएका छौं,' उनले भने।
पौडेलका अनुसार छलफलमा नेपालमा बनेका सवारीसाधनलाई कसरी मान्यता दिने, सवारी दर्ता गर्दा आवश्यक प्रज्ञापनपत्रको विकल्प के हुने, सवारी पहिचान नम्बर (भिआइएन) दर्ता कसरी गर्ने, भिआइएन नम्बर दोहोरिन नदिन कस्तो व्यवस्था लागू गरिने लगायत विषयमा छलफल भएको थियो।
नेपालमा सवारी दर्ता गर्दा भन्सार प्रज्ञापनपत्र (एलसी) र भन्सार महसुल तिरेको रसिद अनिवार्य बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भएकाले समस्या भएको बागमती प्रदेश अन्तर्गतको यातायात व्यवस्था कार्यालयले बताउँदै आएको छ।
'नेपालमा उत्पादित सवारीसाधनले सबै कागजात पूरा गर्न सके पनि त्यस्ता साधनको भन्सार प्रज्ञापनपत्र हुँदैन,' बागमती प्रदेश अन्तर्गतको यातायात व्यवस्था कार्यालय मोटरसाइकल, गुर्जुधाराका सूचना अधिकारी लेखनाथ खतिवडाले भने, 'भन्सार प्रज्ञापनपत्र नभई दर्ता गर्न मिल्दैन। त्यसैले यात्रीका बाइक दर्ता हुन नसकेको हो।'
प्रज्ञापनपत्रमै सवारी पहिचान नम्बर (भिआइएन) उल्लेख हुन्छ। आयात हुने सवारीमा विदेशी उत्पादकले जारी गरेका भिआइएन नम्बरको अभिलेखीकरण गर्न समस्या छैन। यात्रीले भने आफैंले भिआइएन नम्बर जारी गर्छ।
मोटरसाइकलको च्यासिस र इन्जिनमा हुने यस्ता भिआइएन नम्बर सवारी उत्पादकहरूले जारी गर्न पाउँछन्। भिआइएन नम्बर सवारी साधनपिच्छे फरक हुन्छ। यसका लागि उत्पादकहरूले आइएसओ ३७८० सहितको स्वीकृति पाउनुपर्छ। यात्री आफैंले मौलिक भिआइएन नम्बर जारी गर्न अमेरिकाको एसएई (सोसाइटी अफ अटोमोबाइल इन्जिनियर्स) बाट यस्तो स्वीकृति पाएको छ निर्देशक पौडेलले बताए।
सन् २०१७ डिसेम्बरमा विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन गर्ने भनेर यात्री कम्पनी दर्ता भएको थियो। यसले सडक योग्यता परीक्षण पास गरिसकेको छ भने नेपालमा आफैं च्यासिस बनाउँदै आएको छ।
दर्ता प्रक्रियामा नीतिगत जटिलताकै कारण ६ महिनादेखि उत्पादन नै बन्द गर्नुपरेको उनी बताउँछन्। दर्ता गर्ने बाटो खुलेसँगै पुनः उत्पादन सुरू गर्ने उनले बताए।
'गत सेप्टेम्बरदेखि हामीले उत्पादन बन्द गरेका छौं। हाल सडकमा गुडिरहेका मोटरसाइकल दर्ता भएसँगै उत्पादनको काम अघि बढाउने योजनामा छौं,' उनले भने।
संघीय सरकारबाट यातायात तथा सवारी ऐन–२०४९ र २०७४ मा संशोधित यातायात व्यवस्थापन निर्देशिका, २०६० ले सवारी दर्ताका लागि सक्कल भन्सार प्रज्ञापनपत्र र भन्सार महसुल तिरेको रसिद अनिवार्य बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
बागमती प्रदेश अन्तर्गतको यातायात व्यवस्था कार्यालय मोटरसाइकल, गुर्जुधाराका कार्यलय प्रमुख हरिहर पोख्रेलका अनुसार नयाँ कार्यविधि आएसँगै स्वदेशमा उत्पािदत सवारीसाधन दर्तामा कुनै समस्या हुने छैन।
'कार्यालयले सवारीसाधन दर्ता गरिदिएन भन्ने गुनासो छ। तर हामीले कार्यविधिमा उल्लेख गरेको कागजातको आधारमा दर्ता गरिदिने हो,' उनले भने, 'नयाँ कार्यविधिअनुसार नेपालमा बनेका सवारीलाई प्रज्ञापनपत्र नचाहिने भन्ने समेटिने भन्ने छ। यसबाहेक अन्य आवश्यक कागजात पूरा गरी ल्याए नेपालमा उत्पादित सवारीसाधन दर्ता गर्नेछौं।'
ऐन संशोधनका लागि निकै समय लाग्ने हुँदा सरकारले हाललाई कार्यविधि बनाएर स्वदेशी उत्पादित सवारीसाधन दर्ता गर्ने बाटो खुला गर्न लागेको हो।
मन्त्रालयबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएसँगै अबको दुई साताभित्र सम्पूर्ण व्यवस्था मिल्ने र दर्ता प्रक्रिया अघि बढ्छ भन्नेमा आफूहरू सकारात्मक रहेको यात्रीका निर्देशक पौडेलले बताए।
