महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयअनुसार मंसिर १७ सम्म सरकारको खर्च तीन खर्ब ८९ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। सो अवधिमा सरकारको आम्दानी भने तीन खर्ब २२ अर्ब रूपैयाँ पुगिसकेको छ। सरकारको खर्च र आम्दानीबीच लगभग ६७ अर्ब रूपैयाँको असन्तुलन देखिएको छ।
सरकारले राजस्ववापत हालसम्म दुई खर्ब ९४ अर्ब रूपैयाँ उठाएको छ। यो सरकारको वार्षिक लक्ष्यको २१.०१ प्रतिशत हो।
सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुनेसहित वार्षिक १४ खर्ब तीन अर्ब रूपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो। तर यो लक्ष्य नै यथार्थ नभएको पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा बताउँछन्।
'हाम्रो भुक्तानी सन्तुलन कायम राख्न आयात नै नियन्त्रण गर्नुपर्ने परिदृश्यका बीच पनि उच्च राजस्व लक्ष्य राखिनु नै गलत भएको हो,' खतिवडाले स्पष्ट पारे, 'त्यसैले बजेट विस्तारकारी बनाउनु हुन्थेन।'
उनका अनुसार बजेटमा कर्मचारीको तलब बढाइनु, वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाइनुले सरकारको खर्च बढेको छ। यसकारण अहिले आयात नियन्त्रण गर्नुपर्ने समयमा खर्च स्रोतको मुख्य आधार राजस्वको लक्ष्य उच्च राख्नै पर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ।
'आयात नियन्त्रण गर्दा सरकारको राजस्वको एउटा मुख्य स्रोत घट्न गयो र अहिले सरकार सञ्चालनका लागि समेत स्रोतको दबाब देखियो,' खतिवडाले स्पष्ट पारे।
कात्तिकसम्म राजस्वका कुनै पनि स्रोतमा सरकारले लक्ष्यअनुसार असुली गर्न सकेको छैन।
कुल तीन खर्ब ७१ अर्ब रूपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले कात्तिकसम्म दुई खर्ब ९१ अर्ब रूपैयाँ उठाएको छ। अहिलेसम्म लक्ष्यको ७८.६२ प्रतिशत राजस्व उठेको हो।
विदेशी मुद्राको सञ्चितिले ६ महिनाको मात्रै वस्तु तथा सेवा आयात गर्न सक्ने अवस्थामा मुलुक पुगेको छ।
यो सञ्चिति वृद्धिका लागि सरकार र राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइका साथै व्यवसायीले आयात कर्जामा शतप्रतिशत रकम (मार्जिन) राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्यो। सरकारले केही वस्तुको आयातमा त प्रतिबन्धै लगायो। कोरोनाकालमा दिइएका नीतिगत सहुलियतहरूले आयात वृद्धिमा सघाउ पुर्याएपछि राष्ट्र बैंकले सो समयमा दिएका नीतिगत छुटका व्यवस्था परिमार्जन गरेको छ।
यो कडाइले धेरै हदसम्म विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सघाउ पुग्यो। तर यसमै मात्र सीमित भएर अहिलेको समस्याको समाधान नहुने खतिवडा बताउँछन्।
'अहिले निकै अप्ठ्यारो समय देखिएको छ,' खतिवडाले थपे, 'विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई कायम गरेर मात्र समाधान हुने अवस्था देखिँदैन। यो बहुआयामिक समस्या भएकाले अबको सरकार गठनसँगै माघमै बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेर त्यसअनुसार नीतिगत कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ।'
अब बन्ने सरकारले अर्थतन्त्र निकै जटिल अवस्थामा भएको महसुस गरे पूरक बजेट आउने सम्भावना रहेको खतिवडा बताउँछन्। अवस्था सुधार गर्न सक्ने देखियो भने चाहिँ अर्धवार्षिक समीक्षाबाट नीतिगत कदमहरू चाल्न सक्नेछ। अवस्था जटिल भए पनि चरम विन्दुमा भने पुगिनसकेको खतिवडाले बताए।
पछिल्लो समय सरकार र राष्ट्र बैंकको ध्यान विदेशी मुद्रा सञ्चितिको सुधारमा हुँदा मुलुकभित्रको अर्थव्यवस्थामा भने समस्या देखिन थालेको छ। उद्योगी-व्यवसायीहरूकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने उद्योगहरू ३० प्रतिशत क्षमतामा मात्र चलिरहेका छन्।
उद्योग वाणिज्य महासंघको तथ्यांकअनुसार दैनिक उपभोगका सामानको बिक्री १८ प्रतिशतले घटेको छ। विद्युतीय उपकरणको कारोबार ५५ प्रतिशतले घटेको छ। ओटोमोबाइल क्षेत्रको कारोबार ७५ प्रतिशतले घटेको छ भने बीमा व्यवसाय ३० प्रतिशत र होटलको अकुपेन्सी ७० प्रतिशतले घटेको छ। रेस्टुरेन्टमा ग्राहक २० प्रतिशतले घटेका छन्। त्यस्तै घरजग्गा कारोबार ४८ प्रतिशत र सेयर बजार ४० प्रतिशतले घटेको छ।
उद्योग परिसंघले हालै सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षणले समग्र क्षेत्रमा उपभोक्ताको मागमा २८ प्रतिशतले गिरावट आएको छ। परिसंघले एक सय आठ उद्योग तथा व्यवसायीसंग सर्वेक्षण गरेको थियो।
अवस्था नाजुक बन्दै गएपछि व्यवसायीहरू अहिले चर्को ब्याजदर, चालु पुँजी कर्जामा गरिएको कडाइ लगायतको विरोधमा छन्। व्यवसायीहरू समस्यामा रहँदा सोही वर्गमा लगानी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समेत समस्या सर्दै जाने, बैंकहरूको खराब कर्जा बढाउन सहयोग पुग्ने भएकाले पनि हालको समस्या समाधानमा गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था भने आएको पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडा बताउँछन्।
