नेपाली कांग्रेसले मुखैमा आएको सत्ता गुमाएको छ। केन्द्रदेखि सातै प्रदेशमा अब कांग्रेसले सरकार बनाउन सक्दैन।
कांग्रेसले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने मौखिक सहमति गरे पनि पहिलो कार्यकाल छाड्न नमान्दा सत्ता फुत्किएको छ।
नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी र केही स्वतन्त्र सांसदहरू मिलेर नयाँ प्रधानमन्त्री माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बनाएका छन्।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा बहुमत पुर्याएर सरकार बनाउन १३८ सांसद भए पुग्छ। प्रचण्डका पक्षमा १६९ सांसदको समर्थन जुटेको छ।
नयाँ गठबन्धन बनेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएसँगै ८९ सांसद रहेको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस भने प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) पनि प्रतिपक्षमा बस्ने सम्भावना छ।
कांग्रेसले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति आफैँले राख्न खोज्दा उसले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर गुमाएको हो।
आइतबार बालुवाटारमा भएको निर्णायक बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पहिलो कार्यकाल आफूले प्रधानमन्त्री छाड्न नसकिने अडान दोहोर्याएपछि उक्त बैठक छाडेर प्रचण्ड बाहिरिएका थिए। लगत्तै उनी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोट पुगेका थिए। केहीबेर छलफलपछि त्यहाँ अन्य दलहरूको समेत समर्थन प्रचण्डलाई नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउनेमा जुट्यो। त्यसपछि उनीहरू प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालय गए।
कांग्रेस सभापति देउवा पुन: प्रधानमन्त्री हुन खोज्दा सत्ता गुमेको भन्दै कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि देखा परेको छ। नेता रामचन्द्र पौडेलले गठबन्धन जोगाउन सभापति देउवा नै इमान्दार नभएको र प्रचण्डलाई धोका दिँदा यो अवस्था सिर्जना भएको प्रतिक्रिया दिए। ‘प्रचण्डले धोका दिएको भन्ने पक्षमा म छैन, प्रचण्डलाई धोका भयो,’ पौडेलले भने, ‘हाम्रो हातमा अब केही छैन, सबै गुम्यो।’
कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले गठबन्धन जोगाउन नसकेर नेतृत्वबाट भयंकर गल्ती भएको बताए।
‘गठबन्धन जोगाउन जरूरी थियो, देशभरका आधा साथीहरूको भाग खोसेर अरू दललाई चुनावमा उम्मेदवार बन्न दिइएको थियो। त्यसबेला पनि केन्द्रीय समितिमा छलफल गर्न आवश्यक ठानिएको थिएन। माओवादीले सहमति पालना गर्दैनन् भन्ने त हामीलाई थाहा थियो नै तैपनि केन्द्रीय समितिले गठबन्धन गर्ने भनेपछि हामी चुप बस्यौं। चुनावपछि कांग्रेसले गठबन्धन जोगाउन अधिकतम प्रयास गर्नुपर्थ्यो, तर किन गरिएन?’ महरले भने।
उनले निर्वाचन सकिएपछि केन्द्रीय समिति बैठक नबोलाइएको र निर्वाचन समीक्षा पनि नगरिएकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन्।
‘अरू दललाई कहाँ-कहाँ सिट छाड्ने भन्ने निर्णय गर्दा पनि केन्द्रीय समितिमा छलफल गरिएन। चुनाव पछि समीक्षासमेत गरिएन। कार्यसम्पादन समितिबाट कांग्रेसकै नेतृत्वमा अबको सरकार बनाउने भनेर निर्णय गरियो त्यही विन्दुबाट गल्ती सुरू भयो,’ उनले भने, ‘कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन अधिकतम पहल त गर्नुपर्थ्यो तर गठबन्धन भत्कने गरी होइन।’
केही पदाधिकारी र कार्यसम्पादनका नाममा भएका बैठकका निर्णयले गठबन्धन भत्काउन सहयोग पुर्याएको भन्दै उनले यसको जिम्मेवारी पदाधिकारी र कार्यसम्पादनमा बस्नेहरूले लिनुपर्ने बताए। ‘अबका दिनमा यसबारे पार्टीमा बहस हुन्छ नै। हामी त्यसै छाड्नेवाला छैनौं,’ उनले भने।
अर्का केन्द्रीय सदस्य गोविन्द पोखरेलले प्रधानमन्त्री देउवाको वरिपरि रहेका नेताहरूका कारण अहिलेको परिस्थिति उत्पन्न भएको बताए।
‘एउटा गिरोहले प्रधानमन्त्रीलाई क्याप्चर गरे। बालुवाटारमा सांसदहरू बोलाएर देउवा नै फेरि प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर बालहठ गर्न लगाइयो। यसले गर्दा केन्द्र र प्रदेशका सरकार गुम्ने अवस्था आयो,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको वरिपरि रहेको सत्ता, शक्ति र राज्यका स्रोत साधनमा रमाउने अराजनीतिक गिरोहले गर्दा देउवामा फेरि पनि प्रधानमन्त्रीको अनावश्यक महत्वकांक्षा बढाइदियो।’
प्रधानमन्त्री वरिपरि रहेकाहरूले पहिले पार्टी र पछि सत्ता कब्जा गर्न खोजेको आरोप उनको छ।
‘गठबन्धन गरेर पार्टीभित्र गुट बलियो बनाउन लाग्ने, राजनीति र आर्थिक शक्ति बलियो बनाउन लाग्ने?,’ उनले भने, ‘त्यो गिरोहले नसुहाउने किसिमले प्रधानमन्त्रीको महत्वकांक्षा सभापति देउवामा बढाएको थियो, त्यसले गर्दा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सत्ता गुम्ने अवस्था आयो।’
२०७४ सालको चुनावमा कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ जम्मा २३ सिट जितेको थियो भने कूल ६३ जना सांसद थिए।
‘विशेष परिस्थितिमा (ओलीले संसद विघटन गरेपछि) कांग्रेसलाई अरू दलले सत्ता सुम्पन तयार भएका थिए। अहिले कांग्रेसले राष्ट्रपति र सभामुख लिएर प्रधानमन्त्री अर्कोलाई (माओवादीलाई) छाड्दा केही बिग्रँदैनथ्यो,’ उनले भने, ‘पार्टीका सांसदहरू उपप्रधानदेखि मन्त्री हुन्थे, प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र मन्त्री हुन्थे भने घोषणा पत्रअनुसार काम गर्न कांग्रेसले सक्थ्यो।’
उनले गठबन्धन टुट्न दिने समूह र व्यक्तिबारे समीक्षा गरेर आगामी दिनमा पार्टी रूपान्तरण र जनताका नजिक भएर काम गर्ने अवस्था बनाउनुपर्ने बताए।
कांग्रेसका एक पदाधिकारीले चुनावअघि नै गठबन्धन गरेर जानु गल्ती भएको बताए। चुनावअघिको गठबन्धनलाई कार्यकर्ता र जनताले पनि त्यति धेरै नरूचाएको उनको भनाइ छ।
‘चुनावअघि नै हामीले गठबन्धन गरेर जाने निर्णय गरियो, त्यस्तो संस्कृति नेपालमा थिएन। यसबीचमा कांग्रेसका नेताहरूले सरकार बनाउने प्रयोजनका लागि एमालेका नेताहरूसँग पनि छलफल गरिरहे जुन आवश्यक थिएन,’ उनले भने, ‘सभापति देउवाले पनि पार्टीका साथीहरू मान्नुभएको छैन भनेर प्रधानमन्त्री छाड्न मान्नुभएन तर उहाँले पार्टीमा के गर्ने भन्ने छलफल नै गर्नुभएको थिएन।’
सभापति देउवाले नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेताहरू विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह र आरजु देउवा लगायतलाई आफ्नो पक्षमा माहौल तयार गर्न प्रचण्ड र केही एमालेका नेताहरूसँग छलफल गर्न पठाएको ती पदाधिकारी बताउँछन्। तर सभापति देउवाले पार्टीका दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई सरकार गठन सम्बन्धी बालुवाटारमा हुने छलफलको सुइँकोसमेत दिएका थिएनन्।
‘सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री छाड्न पार्टीका साथीहरूले मानेनन् भनेर लगातार प्रचण्डलाई भनिरहनुभयो तर देउवाले सांसदहरूसँग छलफल गर्नुभयो? गर्नुभएन,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘पार्टीले नमानेको भनेर उहाँले कसलाई भन्न खोजेको हो? पदाधिकारी बैठक बोलाइएन, सांसदहरूसँग छलफल गरिएन, राय लिइएन।’
देउवाका वरिपरि रहेका अधिकांश नेता पहिलो कार्यकाल माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनुन् भन्नेमा थिए। प्रचण्डसँग हुने भेटवार्तामा गठबन्धन कायम राख्न प्रचण्ड पहिले प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्नेमा उनीहरू सहमत देखिन्थे। तर बालुवाटार फर्केर उनीहरू प्रचण्डसँग गरिएका कुरा र पहिलो कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुन चाहिरहेका छन् भन्नेबारे कुरा राख्न देउवासँग डराउने गरेको ती पदाधिकारी बताउँछन्।
‘प्रचण्डसँग भेट गर्दा देउवाकै वरिपरिका नेताहरू गठबन्धन जोगाउन प्रचण्ड पहिलो कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुनुपर्दछ भन्थे। तर त्यो कुरा बालुवाटारमा देउवाका अघि राख्न सक्दैनथे किनकी उपप्रधानलगायत मन्त्री देउवाले दिँदैनन् कि भन्ने डर उनीहरूमा थियो,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘संसदीय दल वा पार्टी पदाधिकारी बैठक बोलाएको भए त्यहाँ देउवालाई यस्ता कुराहरू सुनाउन सकिन्थ्यो, त्यस्ता बैठक नै बसेनन्।’
संसदीय दल नेतामा महामन्त्री गगन थापा प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको र उनलाई अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समर्थन गरेको भन्दै सभापति देउवासहित उनको टिमले सत्ता गठबन्धनका बैठकमा महामन्त्रीद्वयलाई बोलाउन छाडेका थिए। देउवा समूहले पार्टीभित्रका प्रभावशाली महामन्त्रीहरूलाई बाहिरै राखेर आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्नेदेखिका समझदारीहरू गरेका थिए तर उक्त समझदारी टिकाउन भने सकेनन्।
गत शनिबार सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले सांसदहरूलाई बालुवाटार बोलाएको जानकारी प्रधानमन्त्रीकै सचिवालयबाट दिइएको थियो। तर त्यस दिन कांग्रेस संसदीय दल वा सभापति कसैले सांसदहरूलाई बालुवाटार बोलाएका होइनन्। केन्द्रीय सदस्य आरजु राणा देउवाले सांसदहरूलाई बालुवाटार बोलाएकी हुन्। उनले सांसद चन्दा चौधरीमार्फत् केही सांसदलाई बालुवाटार बोलाएर 'पार्टीका सांसदहरू फेरि देउवा नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन्' भन्ने माहौल तयार पारिएको थियो।
‘शनिबार सांसदहरूलाई संसदीय दल वा पार्टी सभापतिले बालुवाटार बोलाएको होइन। केन्द्रीय सदस्य आरजुले सांसद भेला गर्नुभएको हो,’ ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘बालुवाटारमा त्यसदिन भेला भएका सांसदहरूले देउवाले प्रधानमन्त्री छाड्न हुन्न भनेछन्। त्यही कुरालाई देउवालाई सुनाइयो। देउवाले त्यो कुरा पत्याएर पार्टीका साथीहरू मानेका छैनन् भनेर प्रचण्डलाई बारम्बार सुनाइरहेका हुन्।’
ती पदाधिकारीका अनुसार गठबन्धन जोगाउन नेतृत्व इमान्दार नहुँदा र लोभ गर्दा कांग्रेसले मुखैमा आएको सत्ता गुमाएको छ।यसबारे केन्द्रीय समिति लगायतमा अब छलफल गरिने ती नेताले बताए।
