विगतका वर्षमा यो बेला जति लगानीयोग्य रकम हुन्थ्यो, अहिले एकदमै कम भएको अवस्था छ। अब कोभिडविरूद्धको भ्याक्सिन पहुँच सबैमा पुग्यो भने ऋणको माग बढ्छ।
असारमा सरकारको पुँजीगत खर्च बढ्दा बैंकमा पैसा आएको थियो। तर साउनमा ठूलो मात्रामा निक्षेप बाहिरिएको छ। केही रकम सहकारीतिर पनि गएको हुन सक्छ, त्यसलाई ठ्याक्कै प्रमाणित गर्ने तथ्यांक भने छैन।
अब भदौमा स्थानीय तहलाई करिब १५० अर्ब रूपैयाँ हस्तान्तरण हुने कुरा छ। त्यो रकमको आधा बैंकहरूमा आउने भएकाले त्यसबाट ७५ अर्ब रूपैयाँ लगानीयोग्य रकम बढ्ने अपेक्षा छ।
अहिलेको अवस्थामा आयात बढेको छ। राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्दा गत आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ३९ अर्बको सामान आयात भएको छ। औसतमा महिनाको करिब १३० अर्ब रूपैयाँको आयात भइरहेको अवस्था छ जुन अघिल्ला वर्षको तुलनामा धेरै हो।
उपभोग्य वस्तुका लागि मात्रै नभएर उद्योगहरूका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ, उपकरणहरू भित्रिँदा पनि आयात बढेको हो। यसले अहिले लगानीयोग्य रकम अभाव देखिए पनि अन्ततः स्वदेशी उत्पादनमै सहयोग गर्ने हो।
अर्को कुरा, रेमिट्यान्स आप्रवाहमा पनि लगानीयोग्य रकम निर्भर रहन्छ। गत आर्थिक वर्ष ९ खर्ब ६१ अर्ब रूपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको तथ्यांक देखिन्छ। रेमिट्यान्स वृद्धिदर कसरी अघि बढ्छ भन्नेमा तरलताको अवस्था निर्भर रहन्छ। कोभिडका बेला रेमिट्यान्स घट्छ कि भन्ने अनुमान थियो, तर घटेन। जसले गर्दा अहिलेसम्म हामीसँग पर्याप्त तरलता देखियो। हाल वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटेको देखिन्छ।
यस कारण आगामी दिनमा लगानीयोग्य रकममा दबाव पर्न सक्ने संकेत देखिएको छ। अर्कोतर्फ, पर्यटन क्षेत्र सञ्चालन हुन सकेको छैन। महामारीअघि पर्यटकहरू आएर यहाँ रकम खर्चिन्थे, तर त्यो अवस्था अहिले रहेन।
यस्तो अवस्थामा पनि बैंकहरूबाट प्रवाह भएको ऋणको वृद्धिदर राम्रो देखियो। महामारी बेला पनि गत आर्थिक वर्षमा आठ सय अर्ब रूपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ। यो सामान्य अवस्थामाभन्दा पनि धेरै हो। गत आर्थिक वर्षमा संकलित निक्षेपभन्दा कर्जा प्रवाह बढी हुँदा अहिले तरलतामा दबाव परेको अवस्था छ।
गत आर्थिक वर्षमा ऋण विस्तार धेरै भएकै हो। तर ऋणको माग आउनुलाई हामीले सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ। महामारी बेला पनि ऋण विस्तार बढेर जाँदा स्वभाविक रूपमा केही जोखिम पनि हुन सक्छ।
आगामी दिनमा बैंकसँग लगानीयोग्य रकम पर्याप्त हुन्छ, हुँदैन भन्ने कुरा धेरै पक्षमा निर्भर रहन्छ। पहिलो कुरा त कोभिडको प्रभाव घट्दै जान्छ या बढ्न सक्छ भन्नेले निर्धारण गर्छ। त्यस्तै जति चाँडो सबैमा भ्याक्सिनको उपलब्धथा हुन्छ, त्यति चाँडो अर्थतन्त्रको गति बढ्ने हो।
ऋण लिनका लागि अवसर देखिनुपर्छ। अहिले थला परेका पर्यटन तथा होटल क्षेत्र, सिनेमा घरहरू, यातायात व्यवसाय जस्ता क्षेत्रले पनि अवसर देख्छ। त्यसपछि ऋणको माग बढ्छ। सधैं ऋणको माग भइरहन्छ भन्ने पनि हुँदैन। त्यस्तै लगानीयोग्य रकम पनि सधैं प्रशस्त हुन्छ भन्ने हुँदैन।
जब लगानीयोग्य रकम या स्रोतको अभाव देखिन्छ, स्वभाविक रूपमा ब्याजदरमा असर पर्छ। ब्याजदर पनि सधैं उही रहँदैन।
८० प्रतिशत रहेको सिसिडी रेसियो गत वर्षको मौद्रिक नीतिले अस्थायी रूपमा ८५ प्रतिशत पुर्याएको थियो। फरक परिस्थितिका कारण ल्याइएको त्यो व्यवस्थाले लगानीयोग्य रकम बढ्न गई प्रभावित व्यवसायको पुनरूत्थानमा टेवा पुग्यो। विशेष परिस्थितिमा भनेर ल्याइएको व्यवस्था सधैंका लागि हुँदैन।
हुन त विदेशबाट पनि बैंकहरूले स्रोत ल्याउन पाउने व्यवस्था छ। नेपालभित्रैबाट स्रोत जुट्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। हामीले यसअघि पनि ऋण ल्याइसकेका छौं। फेरि तीस मिलियन डलर (करिब साढे तीन अर्ब रूपैयाँ) ल्याउनेगरी सम्झौता भइसकेको छ।
त्यसरी आउने पैसा खासगरी साना तथा मझौला व्यवसाय, उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले पनि विदेशी ऋणदाताहरू नेपालमा लगानी गर्ने सम्बन्धमा सकारात्मक नै छन्। एसियाली अन्य देशहरूमा प्रशस्त बाह्य ऋण लगानी भइरहेको छ। नेपालमा अझै पनि चाहेअनुरुप आउन सकेको छैन।
त्यसकारण अबका दिनमा लगानीयोग्य रकममा केही दबाव पर्न सक्छ। अहिले मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले सिसिडी रेसियो खारेज गर्यो जुन नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले राख्दै आएको माग थियो। त्यो संसारका धेरै देशमा नभएको व्यवस्था थियो। अब सिडी रेसियो ९० प्रतिशत तोकिदिएको छ। यसको गणना विधि कस्तो हुने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट रूपमा राष्ट्र बैंकको निर्देशन आइसकेको छैन।
निर्देशन आइसकेपछि बल्ल त्यो व्यवस्थाबारे स्पष्टता हुन्छ।
आखिर बैंकिङ प्रणालीमा भएको पैसा कतै जाने होइन। मात्रै नयाँ निर्देशन आइसकेपछि नयाँ फर्मुलाअनुसार भएको स्रोतलाई कुन–कुन वर्गमा कति राख्ने भन्ने हो। त्यो फर्मुलाले बैंकहरूलाई ऋण लगानी गर्ने स्रोत कति मात्रामा उपलब्ध गराउँछ, अहिले भन्न सकिँदैन।
राष्ट्र बैंकले नै मौद्रिक नीतिमार्फत यस आर्थिक वर्षमा १९ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखेकाले त्यसका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनबारे पनि त केही उपाय होलान्!
वास्तवमा लगानीयोग्य रकमको उपलब्धता र मागले नै ब्याजदर तय हुने हो। बैंकमा लगानीयोग्य रकम र ब्याजदर सधैं स्थिर हुँदैन। वास्तवमा निक्षेपकर्ताले पाउने ब्याज पनि सुहाउँदो हुनुपर्छ। मुद्रास्फितिलाई पनि न्याय गर्ने खालको हुनुपर्छ।
यसलाई अप्राकृतिक रूपमा लिनु पर्दैन। यसले भएको स्रोत बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन प्रेरित गर्छ। बैंकहरू नै गाउँगाउँमा पुगिसकेको अवस्थामा स्रोतलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ल्याउन जरूरी छ। निक्षेपमा थोरै ब्याज राखिरहँदा पुँजी बाहिरिने वा जोखिम क्षेत्रमा जाने डर पनि हुन्छ।
डेढ–दुई वर्षयता ब्याजदर पनि निकै घटेको थियो। सधैं घटिरहने अवस्था हुँदैन। हाल राष्ट्र बैंकले रिपो दर पनि बढाएको छ। ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा पनि एक प्रतिशतले बढाइएको छ। यसको आसय, ब्याजदर केही बढोस् भन्ने पनि हुन सक्छ। त्यस कारण अब ब्याजदर केही बढ्न सक्छ।
(एनएमबी बैंकका सिइओ सुनिल केसीसँग सेतोपाटीका कमल नेपालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)
-1715411980.jpg)
