कोभिडपछि अर्थतन्त्र पुनरूत्थान गर्न नोट छापेरै पुनर्कर्जाको माध्यमबाट बजारमा दुई खर्ब बढी पैसा प्रवाह गरेको राष्ट्र बैंकले यस्तो कोषमा भएकोभन्दा बढी रकम लगानी नगर्ने स्पष्ट पारेको छ।
हाल यस्तो कोषमा ४५ देखि ५० अर्ब रूपैयाँ छ। राष्ट्र बैंकले नोट छापेरै कोषमा भएको भन्दा पाँच गुणासम्म बढी रकम बैंकहरूमार्फत लगानी गरेको थियो।
'हामीले कोभिडपछि प्रणालीमार्फत सहजता दिनुपर्ने अवस्था थियो,' गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने, 'त्यो सहुलियत सधैंका लागि थिएन पनि। अब क्रमिक रूपमा पुनर्कर्जा कोषमा भएको रकम बराबर मात्रै दिने व्यवस्था गर्ने छौं।'
मंगलबार म्यानेजमेन्ट एसोसिएसएनले आगामी मौद्रिक नीति सम्बन्धी कार्यकममा उनले यस्तो बताएका हुन्।
गभर्नर अधिकारीले केही अध्ययनहरूले हाम्रो अर्थतन्त्र अंग्रेजी अक्षरको 'भी' आकारमा सुधार भएको देखाएको समेत दाबी गरे। बैंकहरूले हाल राख्नु पर्ने अनिवार्य नगद मौजत रकम ३ प्रतिशतबाट र नीतिगत ब्याजदर ७ प्रतिशतबाट बढ्न सक्ने संकेत समेत उनले गरे।
अहिले बैंकिङ प्रणालीमा ५५ खर्बसम्म पुँजी स्रोत भएको र यो रकम नेपाली उत्पादन बढाउन पर्याप्त भए पनि यसलाई आयातका लागि नभई उत्पादन गर्न प्रयोग गर्नु पर्ने पनि उनले बताए।
सरकारले बजेटमा राखेको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि पूरा गर्न निजी क्षत्रको पनि क्षमता बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको र त्यसो भएमा बैंकबाट पनि लगानी हुनसक्ने गभर्नर अधिकारीले बताए।
कार्यक्रममा ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष तथा व्यवसायी चन्द्र ढकालले राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई कर्जा नोक्सानमा कडाइ गर्न आग्रह गरे।
व्यवसायीहरूले भने बैंकहरूको सञ्चित कोषमा रहेको रकमलाई सतप्रतिशत निक्षेपका रूपमा गणना गर्ने सुविधा दिन, सेयर कर्जामा लगाइएको ४/१२ को एकल ग्राहक सीमा हटाउन, पर्यटन लगायत क्षेत्रमा पुनर्कर्जा र कर्जा पुनर्तालिकीकरणको सुविधालाई निरन्तरता दिन सुझाव दिए।
यो पनि पढ्नुहोस्ः 'तातेको अर्थतन्त्र' ब्याजदरका माध्यमबाट सेलाइँदै, कसिलो मौद्रिक नीतिको तयारीमा राष्ट्र बैंक
