कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र शिथिल हुन थालेसँगै राष्ट्र बैंकले विभिन्न नीतिगत कदमहरू चाल्यो। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रयास गर्यो। फलस्वरूप 'पैसा' को प्रवाह बढ्यो र अर्थतन्त्रले पनि गति समात्यो।
त्यतिखेर प्रवाह भएको पैसाले अहिले अर्को समस्या निस्किएको छ।
देशमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको छ। यसले मुलुकले वस्तु तथा आयात धान्न सक्ने अवधि घटेको छ। अहिलेको सञ्चितिले ६ महिनाभन्दा केही बढी समयका लागि मात्र आयात धान्ने अवस्था छ।
समस्या देखिएपछि भने नियामक निकाय राष्ट्र बैंक र बैंकरहरू एकअर्कालाई दोषापरोण गर्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेका छन्।
'बैंकहरूले मुनाफामुखी मात्रै भएर कर्जा लगानी बढाए,' राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, 'यसले सहज दरमा मान्छेको हातहातमा पैसा पुग्यो र उपभोगमा वृद्धि गरायो। फलतः आयात वृद्धि भयो।'
कोभिडलगत्तैको लकडाउनले अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकिरहेको थिएन। व्यापार, व्यवसाय उत्थानकै लागि पनि नीतिगत समाधानको माग भइरहेको थियो। बजेटमार्फत् आउनुपर्ने अर्थनीतिले उत्थानको भार आफूले लिने प्रयास गरेन। लगभग सबै भार राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा थोपर्यो।
राष्ट्र बैंकले समस्यामा रहेको क्षेत्रमा गएको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्यो। पुनर्कर्जाका लागि नोट नै छापेर समेत बजारमा प्रवाह गर्ने नीति अँगाल्यो। विश्वका अन्य मुलुकले पनि संकटमा नोट छापेर सर्वसाधारणको हातहातै बाँड्ने काम गरेका हुन्। तर नेपालले कर्जा लगानीमार्फत् यो बाटो समातेको थियो।
कोरोना सुरू (२०७६ चैत) भएयता कर्जाको माग खासै बढ्न सकिरहेको थिएन। २०७७ माघदेखि २०७८ असोजसम्म भने कर्जाको औसत ब्याजदर ८.४५ देखि ९ प्रतिशतमुनि रह्यो। यसले सर्वसाधारणको हातहातमा सहजै पैसाको पहुँच भयो। अनि बैंकिङ प्रणालीमा बढेको पैसाले आयात नै बढाउने काम गर्यो।
२०७८ भदौमा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह वार्षिक ३२ प्रतिशत दरमा वृद्धि भयो। जबकि वार्षिक १९ प्रतिशतको कर्जा वृद्धि लक्ष्य लिइएको थियो। सेयर धितोमा, घरजग्गामा र उपभोग नखुल्ने अन्य कर्जाहरूमा समेत वृद्धि भएर गयो। चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म मात्रै बैंकहरूको कुल कर्जा लगानीको करिब १९ प्रतिशत (आठ खर्ब ९३ अर्ब रूपैयाँ) उपभोगमा आधारित कर्जा गएको छ।
बैंकिङ प्रणालीबाट वितरण गरिएको सहुलियतले अधिकतम लाभ पनि कुनै खास वर्गलाई नै भयो। अहिले पनि ठूला वाणिज्य बैंकहरूले आफ्ना बीस ठूला व्यक्तिगत ग्राहकमा गर्ने कर्जा लगानी उनीहरूले प्रवाह गर्ने कुल कर्जा लगानीको २० प्रतिशत बराबर नै छ। ब्याज अनुदान लगायतमा पनि यिनै ठूला ऋणीहरूको हालिमुहाली छ। कृषि ब्याज अनुदानको रकम समेत ठूला व्यापारीको पोल्टामा पुगिरहेको खोज पत्रकारिता केन्द्रको केही समयअघिको रिपोर्टले देखाएको थियो।
यस्तो लगानी गरिरहेका बैंकहरूले भने बैंकिङ प्रणाली तन्दुरूस्त राख्न अपनाइएको मापदण्डमा समेत सम्झौता गरिरहे।
'केही बैंकहरूले नाफा मात्रै हेर्ने प्रवृत्ति यति हावी भयो कि बैंक र वित्तीय संस्थाहरूले हद नै पार गरे,' राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले भने।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले संकटका बेला आपतकालीन रूपमा चाहिन सक्छ भनेर 'कुशन' का रूपमा राख्नुपर्ने रकम समेत सम्झौता गर्न थाले। उनीहरू कर्जा लगानीमै केन्द्रित भए। गत चैतसम्मकै तथ्यांकअनुसार कतिपय बैंकले जोखिमका आधारमा राख्नुपर्ने ११ प्रतिशत पुँजी कोष अनुपात पनि राखेनन्। कुशनका लागि तरलताका रूपमा राख्नुपर्ने २० प्रतिशतको अनुपातमा राखेनन्।
'बैंक तथा वित्तीय संस्था धेरै नै नाफामुखी भए। लघुवित्तकै कुरा गर्ने हो भने करारमा कर्मचारी राखेर खर्च घटाउने र ३४ प्रतिशतसम्म लाभांश प्रस्ताव गर्नेसम्म गरिरहेका छन्,' ती अधिकारीले भने।
राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीहरूलाई २० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिफल वितरण गर्न परे उक्त सीमाभन्दा बढी हुने रकमको ५० प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले पनि यस्ता संस्थाको उच्च लाभांश वितरणलाई प्रभावित पार्न सकेको छैन।
बैंकहरूले खराब कर्जालाई लुकाउने प्रवृत्ति पनि मौलायो। बैंकहरू एकआपसमा मर्जरमा जान हिच्किचाउने अवस्था पनि आएको राष्ट्र बैंक स्रोतहरू बताउँछन्। खराब ऋणीमाथि नै थप लगानी गरेर कर्जा असल रहेको देखाउने यसअघिको प्रवृत्तिलाई कोभिडका बेला दिइएको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना सुविधाले केही मलजल गर्यो। बैंकहरूलाई दिइएको तालिका र शर्तहरू बाहिर रहेर पनि यस्तो अभ्यास भएको जानकारहरू बताउँछन्।
'केही समयअघि कुनै ठूला बैंकहरू एकआपसमा जाने विषयमा विवाद नै उब्जिएर सफल हुन सकेन,' राष्ट्र बैंक स्रोत भन्छ, 'अन्य कारणहरू पक्कै थिए। तर एउटा मुख्य कारण भने एक बैंकको ठूलो परिमाण (२३ अर्ब रूपैयाँं बराबर) को कर्जा खराब भएर पनि छोपिएको अवस्था थियो।'
अहिले अवस्था 'पूरै बिग्रिनसकेको' भए पनि नाजुक रहेको राष्ट्र बैंकको ठम्याइ छ। त्यसैले चालु आर्थिक वर्षभरिको कारोबार अवस्था देखाउने वासलात बनाउँदा खराब कर्जा लुकाउने प्रवृत्ति हटाउन र यथार्थ अवस्था देखाउने गरी वित्तीय विवरण ल्याउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ।
मौद्रिक नीतिको तयारीमा लागेको राष्ट्र बैंक ब्याजदरहरू बढाउने तयारीमा समेत लागेको छ। कोभिडक्रममा राहत स्वरूप ल्याइएको अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर) ३ प्रतिशतबाट बढाएर कम्तीमा ४/५ प्रतिशतसम्म तोक्ने तयारी भइरहेको छ। कोरोनाअघि यस्तो अनुपात चार प्रतिशत थियो।
त्यसबाहेक राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अन्तिम विकल्पका रूपमा पाउने स्थाथी तरलता सुविधा (एसएलएफ) को ब्याजदर बढाउने तयारी पनि छ। हाल यो दर सात प्रतिशत छ। कोभिडअघि पनि यो दर ७ प्रतिशत थियो। बीचमा यो दर ६ प्रतिशतमा झारिएको थियो। केही वर्षअघि भने आठ प्रतिशतसम्म थियो।
'हामीले ब्याजदर बढाउन पर्ने सुझावसहित मौद्रिक नीतिको खाका तयार पारेर पठाएका छौं,' राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका एक अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने, 'अब राष्ट्र बैंकका उच्च तहबाट यसमा के निर्णय हुन्छ, त्यहीअनुसार नै होला।'
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदरलाई एउटा निश्चित सीमामा डोर्याउन प्रयोगमा ल्याइएको ब्याजदर करिडरको माथिल्लो विन्दुका रूपमा एसएलएफको ब्याजदरलाई नै तोकिएको छ। करिडरले बैंकहरूले एकआपसमा लिने सापटीको ब्याजदर नियन्त्रण गर्छ। निक्षेपको ब्याजदर अप्रत्यक्ष रूपमा डोर्याउने काम गर्छ।
यस्तो करिडरको माथिल्लो सीमा बढ्दा निक्षेपको ब्याजदर समेत बढ्नेछ। निक्षेपको ब्याजदरमा भएको वृद्धिले बैंकहरूको लागत बढ्ने र कर्जाको ब्याजदर पनि वृद्धि हुन सक्नेछ। यसले स्वतः कर्जा लगानी घट्ने अनुमान छ।
तर पछिल्लो समय पेट्रोलियम पद्धार्थको मूल्य वृद्धि र कर्जाको बढ्दो ब्याजदरले व्यवसायको लागत बढिरहेको छ। त्यसैले अर्थतन्त्रलाई थप समस्याबाट जोगाउन ब्याजदर बढाएर मात्र नहुने तर्क पनि आएका छन्। केही वर्षदेखि उत्पादनमूलक र अनुत्पादक क्षेत्र किटान गरेर कर्जामा दोहोरो ब्याजदर प्रणाली अपनाउनुपर्ने माग पनि आएका छन्। यसमा राष्ट्र बैंकले सोच्न पर्ने अवस्था आएको छ।
आगामी बजेटले भने यसको विपरीत करिब नौ खर्ब कर्जा वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ। बजेटले लिएको आठ प्रतिशतको वृद्धिको लक्ष्य भेट्न कम्तीमा पनि नौ खर्ब बराबरको कर्जा लगानी हुनुपर्छ।
'अहिलेको अवस्था आउनुमा राष्ट्र बैंकले नियमन स्थगन गरेकाले पनि हो,' राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भने, 'तर अब मौद्रिक नीतिले आफ्नो लक्ष्यअनुसार काम गर्नुपर्छ।'
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आगामी असारसम्म कर्जा निक्षेप अनुपात कायम गर्न, कोभिड बेलाको कर्जालाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नु नपर्ने गरी दिइएका सहुलियततर्फ थापाको संकेत थियो।
