आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाट बढ्न थालेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी त्यसपछि भने पुनः घट्न थालेको छ।
आव २०७६/७७ मा १९ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ वैदेशिक लगानी भित्रिएकोमा त्यसपछिको पहिलो वर्ष एक प्रतिशतले लगानी बढेपनि दोस्रो वर्ष ३.४६ प्रतिशतले घटेको छ।
आव २०७७/७८ मा १९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ र आव २०७८/७९ मा १९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ।
विगत पाँच वर्षमा मुलुकमा जम्मा ९३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको हो।
वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले केही वर्षदेखि एकद्वार नीति लिएर उद्योग मन्त्रालयमा छुट्टै कार्यालय नै स्थापना गरेको छ।
हालै दुई करोड रुपैयाँसम्मको वैदेशिक लगानी समेत भित्र्याउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ भने लगानी स्वीकृति पहिलो चरणमा उद्योग विभाग र लगानी बोर्डबाट मात्रै गराएर प्रक्रिया थाल्न सकिने व्यवस्था छ।
छ महिनासम्ममा राष्ट्र बैंकलाई लगानी ल्याएको जानकारी गराए हुने व्यवस्था समेत गरिएको छ। यसअघि भने लगानी ल्याउनु पूर्व नै राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो।
यी पहलहरूपछि पनि मुलुक भित्रिने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा सुधार हुन सकेको देखिदैन।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटले समेत दश करोड रुपैयाँसम्मको वैदेशिक लगानी स्वचालित प्रक्रियाबाट गर्न सकिने र ठूला लगानीकर्ताले विद्युतीय माध्यमबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृतिको माग गरेमा पूर्व तयारीको कार्य गर्नसक्ने गरी सात दिनभित्र प्रारम्भिक स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्ने समेत उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै, विगत पाँच वर्षमा अवधि सकिएर वा लाभांशको रूपमा पाँच अर्ब २८ करोड रुपैयाँ फिर्ता गएको छ।
