सरकारले भारतबाट जिटुजीमार्फत् मल ल्याउने भएको छ। मलको दीर्घकालीन सुनिश्चितताका लागि जिटुजीमार्फत् मल ल्याउन लागिएको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेलले जानकारी दिए।
सोमबार नेपाल र भारत सरकारबीच पाँच वर्षका लागि जिटुजीमार्फत् मल ल्याउन समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको प्रवक्ता सञ्जेलले जानकारी दिए।
‘मल ल्याउन भर्चुअल हस्ताक्षर भएको हो’, उनले भने, ‘अब छिट्टै मल ल्याउने प्रक्रिया सुरू गर्छौं।’
सम्झौताअनुसार पहिलो वर्ष एक लाख युरिया र ५० हजार डिएपी, दोस्रो वर्ष एक लाख १० हजार युरिया र ६० हजार डिएपी, तेस्रो वर्ष एक लाख १५ हजार युरिया र ८० हजार डिएपी, चौथों वर्ष एक लाख २० हजार युरिया र ९० हजार डिएपी र पाँचौ वर्ष एक लाख २० हजार युरिया र ९० हजार डिएपी मेट्रिक टन मल आउने छ।
सम्झौता पत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा र भारत सरकारको तर्फबाट रसायन तथा मलखाद मन्त्रालयका सचिव राजेश कुमार चतुर्वेदीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
मन्त्रालयले जिटुजीमार्फत मल ल्याउन अन्य देशसँग छलफल भइरहेको बताएको छ।
