भदौ २३ को जेनजी आन्दोलनपछि देश गहिरो तरल राजनीतिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। यसको निकास जनताको नयाँ 'म्यान्डेट' बाहेक केहीले पनि दिन सक्दैन।
हामीले बुझ्न जरूरी छ, अहिलेको राजनीतिक चुनौतीबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्ने एउटा मात्रै ढोका छ — त्यो हो निर्वाचन।
त्यसैले निर्वाचनबाट कोही पनि भाग्न हुँदैन र यसलाई बिथोल्ने वा असर पुर्याउने काम कसैले पनि गर्नु हुँदैन।
दुर्भाग्यवश्, आजको राजनीतिका प्रमुख पात्रमध्येका दुई जना — प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका गतिविधिले चुनावी वातावरण धमिल्याउने र बिथोल्ने खतरा बढाएका छन्। दुवै जनाका कदम मुलुकको दीर्घकालीन हितभन्दा व्यक्तिगत तुष, इगो र घमन्डले निर्देशित हुन थालेका छन्। दुवै जनाले आफ्ना व्यवहार र कदम सच्याएनन् भने मुलुकको राजनीति थप जटिल बन्ने खतरा बढेर गएको छ।
ओलीको 'डिनायल मोड'
भदौ २३ को जेनजी प्रदर्शनपछि आफ्नो प्रधानमन्त्री पद गुमाएका ओली पूर्ण रूपमा Denial mode (तथ्य र यथार्थ अस्वीकार गर्ने मानसिक अवस्था) मा छन्।
ओली वा कुनै पनि मानिसहरू कहिलेकाहीँ किन डिनायल मोडमा जान्छन् भन्नेमा खास मनोवैज्ञानिक कारण छन्।
प्रायः मानिसहरू डिनायल मोडमा यस कारण जान्छन् कि, यथार्थ स्वीकार गर्यो भने त्यसको चर्को मूल्य चुकाउनुपर्छ। मनोवैज्ञानिक रूपमा आफैलाई अप्ठ्यारो पर्छ, ग्लानीबोध हुन्छ। मनले 'त्रुटि सच्याऊ, प्रायश्चित गर, बाटो परिवर्तन गर' भन्छ। त्यसैले मानिसहरू आफैबाट आफ्नो रक्षा गर्न डिनायल मोडमा जान्छन्।
ओली अहिले त्यही मोडमा छन्।
भदौ २३ को आन्दोलनको निहुँ वा तात्कालिक कारण आफ्नै हठमा सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हो भन्ने मान्न ओली तयार छैनन्। त्यो दिन र भोलिपल्ट गरेर ७४ जना नेपाली युवाको ज्यान जानुको मूल कारण आफ्नो त्यही हठ थियो भन्ने मान्न उनी तयार छैनन्।
तत्कालको निहुँ सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्ध भए पनि, युवा विद्रोहको मूल कारण लामो समयदेखि नेपालमा चलेको कुशासनको दुश्चक्र हो भन्ने मान्न ओली तयार छैनन्।
अझ पछिल्ला दस वर्षमा जसरी तीन दलका तीन शीर्ष नेताले सत्ताको 'म्युजिकल चेयर' चलाए र कुशासनको दुश्चक्र जारी रह्यो, युवाहरूको धैर्य टुट्नुको मूल कारण त्यही हो भन्ने मान्न पनि उनी तयार छैनन्। नेकपाको विग्रह र टुटफुट अहिलेको राजनीतिक–सामाजिक विचलनको एउटा प्रमुख कडी हो भन्ने मान्न पनि उनी तयार छैनन्।
अनि मानिसहरूबीच बढ्दो असन्तोष र बेचैनीमा उनका वचन र व्यवहारले लामो समयदेखि नुनचुक गरिरहेको थियो भन्ने मान्न ओली तयार हुने कुरै भएन!
नेपाली समाज भदौ २३ को विद्रोहमा आइपुग्नुका पछाडि कुन कुन शीर्ष नेता मुख्य रूपमा जिम्मेवार छन् भनेर गम्ने हो भने, ओलीको भागमा त्यो जिम्मेवारी सबभन्दा धेरै पर्छ। तर उनी त्यो मान्न पनि तयार छैनन्!
यी तथ्य र यथार्थ मान्ने बित्तिकै ओलीले जबाफदेहिता बहन गर्नुपर्ने हुन्छ।
पार्टीभित्र र बाहिर त्यही जबाफदेहिताबाट भाग्न ओली अहिले पूर्ण रूपमा आफ्नो तागत केन्द्रित गरिरहेका छन्। सेनाको ब्यारेकबाट भक्तपुरको गुण्डुमा सरेदेखि ओलीले जे भनिरहेका छन्, त्यो सामान्य राजनीतिक 'सेन्स' भएको नेताले भन्न सक्ने कुरा होइन।
उनी मूल रूपमा तीन वटा कुरा भनिरहेका छन्।
पहिलो, भदौ २३ को जेनजी आन्दोलन विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको षड्यन्त्रमा भएको हो।
दोस्रो, भदौ २३–२४ को घटना छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा बनेको आयोगको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने।
तेस्रो, फागुन २१ गतेको निर्वाचन अस्वीकार गर्ने र संसद पुनः स्थापनाको बाटोमा अघि बढ्ने।
भदौ २४ गते बालुवाटार गेटमै आइपुगेका प्रदर्शनकारीको मुखैबाट टिपेर सेनाको हेलिकप्टरले हेटौंडास्थित सुपारीटार ब्यारेक पुर्याइएका ओलीले कति छिटो बिर्सिएका? उनले बालुवाटारमै छाडेर गएका पार्टीका नेताहरू शंकर पोखरेल, विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवालीहरू त्यो दिन मध्यरातसम्म प्रहरी मुख्यालयमा लुकेर ज्यान जोगाएको कसरी बिर्सिएका? विषम राजनीतिक परिस्थितिमा सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन ओली आफैले दिएको लिखित सिफारिस उनले कसरी बिर्सिएका?
भदौ २३ गते संसद भवन अगाडि बगेको युवाहरूको रगत सुक्न नपाउँदै ओलीले यो आन्दोलनलाई विदेशी षड्यन्त्रको परिणाम भनेका छन्।
हिजो २०४६ साल र २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनलाई विदेशी षड्यन्त्रको परिणाम भनेर दरबारियाहरू दुत्कार्थे। अहिले पनि दुत्कार्छन्। ओलीले अहिले त्यही लय समातेका छन्।
षड्यन्त्रको 'न्यारेटिभ' जबरजस्त रूपमा स्थापित गराउन ओली अहिले यति उद्दत छन्, एमाले पुनर्गठनको माग गर्ने सहकर्मीहरूलाई उनी नजिकका नेताहरूले 'विदेशी प्रतिक्रियावादीका एजेन्ट' भन्ने आरोप लगाएका छन्। 'कन्सपिरेसी थ्योरी' (षड्यन्त्रको सिद्धान्त) स्थापित नगरे आफू नेतृत्वबाट विस्थापित हुने अवस्था आउँछ भन्ने डर ओलीलाई छ।
ओलीले जबरजस्ती स्थापित गर्न खोजेको कन्सपिरेसी थ्योरी एकछिनका लागि मान्ने नै हो भने, त्यसले पनि उनको राजनीतिक औचित्य समाप्त हुन्छ।
एकछिनका लागि मानौं — ओलीविरूद्ध विदेशीले षड्यन्त्र गरे। अनि त्यो षड्यन्त्रमा सेना, सशस्त्र, गुप्तचर, प्रहरी र राज्यका सबै अंगले विदेशीलाई साथ दिए र उनलाई अन्तिमसम्म गुमराहमा राखे। अर्थात्, उनीहरूले विदेशीलाई विश्वास गरे, आफ्नै प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास गरेनन्।
कसैले विश्वास नगर्ने अवस्थामा ओली कसरी पुगे? कसैले विश्वास नगर्ने ओली मुलुकको राजनीतिमा एक जना शीर्ष नेताका रूपमा कसरी रहिरहन सक्छन्? कसरी एमालेको मियो बनिरहन सक्छन्? हिजो सत्तामा हुँदा, सारा सूचना र राज्यको तागत आफ्नै हातमा हुँदा विदेशी षड्यन्त्र चिर्न नसकेका ओलीले भोलि त्यसलाई कसरी चिर्न सक्छन्?
त्यसैले जेनजी आन्दोलनपछिको परिस्थितिमा ओलीको राजनीतिक औचित्य जुन कोणबाट हेरे पनि समाप्त भएको छ। आगामी निर्वाचनले त्यो झनै स्पष्ट रूपमा स्थापित गर्नेछ भन्ने ओलीलाई थाहा छ। त्यसैले उनी निर्वाचन बिथोल्ने वा रोक्ने दिशामा अग्रसर छन्।
हामी सबैले र खासगरी एमाले नेता–कार्यकर्ताले बुझ्नुपर्छ र भन्नुपर्छ — मुलुक अब ओलीको तुष र इगोको बन्दी बन्न सक्दैन। ओलीको इगोभन्दा ठूलो मुलुकको हित हो भन्ने एमाले नेता–कार्यकर्ताले ग्रहण गरे भने त्यसले अहिलेको राजनीति सहज पनि हुँदै जान्छ।
राजनीतिक दलप्रति प्रधानमन्त्री कार्कीको घृणा
निर्वाचनमा नजाने र निर्वाचन बिथोल्ने ओलीको प्रयत्नलाई आज अर्को कुनै व्यक्तिको तुष र इगोले सहयोग गरिरहेको छ भने, ती व्यक्ति प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की हुन्।
राजनीतिक दल र तिनका नेताप्रति प्रधानमन्त्री कार्कीको तुष घृणाकै तहमा देखिन्छ।
तर उनको यो घृणा अतिरञ्जित थियो किनभने, उनी राजनीतिक दलहरूकै सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशका रूपमा प्रवेश गरेकी थिइन्। न्यायाधीशमा चाहिने इमान उनमा थियो तर उनको बौद्धिक प्रखरता र न्यायिक विवेकबारे प्रशस्त प्रश्न थिए। तर पनि एउटा खास राजनीतिक दलले आफ्नो कोटामा उनलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनायो।
न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशका रूपमा पनि उनको बौद्धिक प्रखरता र न्यायिक विवेकका सीमाहरू बारम्बार प्रकट भए। उनी प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषदको अध्यक्ष हुँदा न्यायालयमा हुने न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा सुधार गर्ने, प्रणाली बसाल्ने कुनै प्रयत्न गरिनन्। प्रधानन्यायाधीश रहँदा पनि उनलाई जसले सर्वोच्च अदालत लगेका थिए, तिनै दलको 'लिस्ट' अनुसार उनले उच्च अदालतमा न्यायाधीशहरू नियुक्त गरिन्। त्यसैले उनी आजीवन राजनीतिक दलको हिमचिमबाट चोखो बसेकी मानिस होइनन्।
जगजाहेर छ, राजनीतिक दलहरूप्रति उनको घृणा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले उनीविरूद्ध संसदमा महाअभियोग दर्ता गरेपछि हो। तर त्यही सघन घृणा बोकेर उनी अहिले 'चुनावी सरकार' को प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न मिल्दैन थियो। किनभने, चुनाव सम्पन्न गर्न उनले राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गर्नैपर्छ।
चुनाव गराउने निर्वाचन आयोगले हो तर शान्ति–सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने र सबैले स्वतन्त्रतापूर्वक चुनावमा भाग लिन पाउने वातावरण बनाउने सरकारले हो। प्रधानमन्त्रीका रूपमा कार्कीको यो मुख्य जिम्मेवारी हो।
मुलुक यस्तो संकटपूर्ण मोडमा उभिएका बेला चुनावी प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव स्वीकार गर्दा नै कार्कीले राजनीतिक दलहरूप्रतिको घोर पूर्वाग्रह र घृणा चटक्कै छाड्न सक्नुपर्थ्यो। त्यो छाडेर मात्रै प्रधानमन्त्री पद स्वीकार गर्नुपर्थ्यो। छोड्न नसक्ने भए प्रधानमन्त्री बन्नु हुँदैन थियो।
प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने बेलामा, शीतल निवासमा उनले राजनीतिक दलका नेताहरूको मुख पनि नहेर्ने अड्डी लिइन्। उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहमति व्यक्त गर्ने र स्वीकार गर्ने नेताहरूप्रति यो तहको पूर्वाग्रह जायज थिएन।
भदौ २३ को आन्दोलन लगत्तैको परिस्थितिमा उनले दलहरूसँग वार्ता गरेर प्रधानमन्त्री बन्न ठीक होइन भन्ने ठान्नु नाजायज नहोला। तर त्यसपछिका दिनहरूमा उनले आफ्नो व्यवहार बदल्नुपर्थ्यो। उनी बदलिइनन्। चुनावको क्यालेन्डर सार्वजनिक भइसकेपछि पनि उनले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग भेट्न अस्वीकार गरिन्।
चुनावको माहोल बनाउनुको सट्टा जानी, नजानी त्यसलाई बिगार्न उनी अग्रसर देखिइन्। पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई तुरून्तै समात्नुपर्छ भन्ने केही युवाहरूको उरन्ठेउलो मागमा उनी सहमत मात्र भइनन्, त्यसका लागि सुरक्षा निकायलाई दबाब पनि दिइन्।
प्रधानन्यायाधीश बनिसकेकी व्यक्तिले नै कानुन र विधि पूरै लत्याइन्।
भदौ २३ र २४ को घटना छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा आयोग बनिसकेको छ। भदौ २३ गते संसद भवन अगाडि गोली चलाउने आदेश कसले दियो, किन दियो, त्यो यकिन हुन बाँकी छ। छानबिनपछि यसको निर्क्यौल भइहाल्छ। संसद भवनमा त्यो बेला खटिएका प्रहरी अधिकृतहरूले उनीहरूलाई गोली चलाउने आदेश कसले दियो पक्कै भन्ने छन्। त्यो आदेश कहाँबाट आयो, यकिन भइहाल्ने छ।
त्यसपछि ओली, लेखक वा कसैको नाजायज आदेशका कारण त्यति धेरै युवाको हत्या भएको रहेछ भने, उनीहरूको हातमा हतकडी लाग्ने नै छ। लाग्नै पर्छ। कसैले उन्मुक्ति पाउन हुन्न।
छानबिन पूरा नभएसम्म कसैको हातमा हतकडी लगाउने लालसा कानुनको शासन विपरीत त हो नै, विगतका तरल राजनीतिक परिस्थितिमा हामीले बसालेको शालीन परम्परा विपरीत पनि हो। २०४६ साल वा २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनपछि पनि बिना छानबिन कसैको हातमा हतकडी लगाइएको थिएन।
तर चुनाव गराउने आफ्नो मूल कर्म लत्याएर प्रधानमन्त्री कार्की आफूले पूर्वाग्रह राख्ने नेताहरूको हातमा हतकडी लगाउन लालायीत भइन्। प्रधानमन्त्रीको यो गलत लालसाका कारण ओली र उनका समर्थकले बहाना पाए। र, उनीहरू अहिले चुनाव बिथोल्न उद्दत भएका छन्।
यसले गर्दा हिंसाको भाषाले प्रश्रय पाएको छ। यो भाषा कतिपय जेनजी युवा र अहिले अराजक रूपमै प्रस्तुत भइरहेका एमाले नेता महेश बस्नेतको नेतृत्वमा रहेका युवाहरूले बारम्बार प्रयोग गर्न थालेका छन्।
यसरी एमाले अध्यक्ष ओली र प्रधानमन्त्री कार्कीको तुष, स्वार्थ र इगोका कारण मुलुक निर्वाचनमा नपुग्ने हो कि भन्ने संशय पैदा हुन थालेको छ।
बिना निर्वाचन र बिना नयाँ म्यान्डेट अहिलेको तरल राजनीतिले निकास पाउने छैन। मुलुकले निकास पाउने छैन।
मुलुकको हित ओली र कार्कीको तुष र इगोभन्दा माथिको कुरा हो।
अहिले 'कमन सेन्स' भएका जोसुकै नेपालीले पनि उनीहरूको तुष र इगोबाट मुलुकलाई जोगाउनुपर्ने अवस्था आएको छ। हामीले सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार मात्रै प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई सँगै राखेर निर्वाचनको वातावरण बनाउन सहजीकरण गरेका छन्। निर्वाचन उन्मुख हुन सबैलाई आग्रह गरेका छन्। यो बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्की र एमाले नेताहरूले के कुरा राखे, अहिलेसम्म यकिन छैन।
अब पनि निर्वाचन बिथोल्ने कुनै पनि काममा एमाले अध्यक्ष ओली वा प्रधानमन्त्री कार्की अग्रसर भए भने त्यसलाई मुलुकले अस्वीकार गर्नुपर्छ। त्यसको प्रतिवाद गर्नुपर्छ।
मुलुकलाई निर्वाचन र निर्वाचनमार्फत् जनताले दिने नयाँ म्यान्डेटमा पुर्याउनैपर्छ।
(अमित ढकालका अन्य लेख पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
-1746009348.jpg)
