सांसदहरूले नेपाली नागरिकको प्रतिगुप्तचरीका लागि टेलिफोन, इन्टरनेट लगायतका सञ्चारका साधन इन्टरसेप्ट (गोप्य रूपमा टेलिफोन कुराकानी रेकर्ड) गर्दा अदालतको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।
प्रतिगुप्तचरीका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले सञ्चारका साधन इन्टरसेप्ट गर्न पाउने व्यवस्था समेटिएको नेपाल विशेष सेवा ऐनमा सांसदहरूले संशोधनमार्फत् यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन्।
'नेपाली नागरिकको हकमा सूचना संकलन तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा अदालतको अनुमति नलिई इन्टरसेप्सन गर्न पाइने छैन', राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीसहित चार जना सांसदले संयुक्त रूपमा राखेको संशोधनमा उल्लेख छ।
सरकारले राष्ट्रियसभामा दर्ता गराएको विधेयकमा 'प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा विभागले संदिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघ संस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चार माध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृष्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन, इन्टरसेप्सन गर्न तथा अभिलेख गर्न सक्ने प्रावधान छ।
समाजवादी पार्टीकी सांसद प्रमिला कुमारीले पनि अदालतको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान राख्न संशोधन दर्ता गराएकी छिन्।
अधिकारी सहितका सांसदहरूले 'प्रतिगुप्तचरीसम्बन्धी काम कारबाही गर्दा बाह्य राष्ट्र वा निकायबाट हुन सक्ने नेपाल विरूद्धका गतिविधि र नेपाली नागरिकबाट हुने गतिविधिसम्बन्धी कारबाही गर्दा अलग-अलग्गै व्यवस्था हुने' प्रावधान राख्न संशोधन दर्ता गराएका छन्।
सरकारले ल्याएको विधेयकमा राष्ट्रिय हित तथा सुरक्षाको विषयमा प्रतिगुप्तचरीसम्बन्धी काम कारबाही गर्दा आवश्यकता अनुसार रक्षात्मक प्रतिरक्षात्मक र प्रतिकारात्मक कार्य सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर नेपाली र गैरनेपालीसम्बन्धी अलग-अलग प्रावधान छैन।
नेकपाकै सांसद विमला राई पौड्यालले प्रतिगुप्तचरीका लागि सूचना संकलन गर्ने कानुनी अधिकारसँगै 'कुनै पनि व्यक्तिले सूचना संकलन भएको कारण र विधि बारेमा चित्त नबुझे वा सूचना संकलक व्यक्ति वा निकायबाट दुरूपयोग भएको लागेमा यसको विरोधमा अदालतमा उजुरी' गर्ने बाटो राख्न संशोधन गराएकी छिन्।
उनले इन्टरसेप्सनका लागि अदालतको आदेश लिनुपर्ने प्रावधान राख्न संशोधन दर्ता गराएकी छिन्।
सत्तारूढ नेकपाका सांसद रामनारायण बिडारीले इन्टरसेप्सन गर्ने प्रावधानको बचाउ गरेका छन्।
उनले इन्टरसेप्सन गर्ने विषयमा संदिग्ध भनेर छुट्याउन आवश्यक नरहेको भन्दै सरकारले ल्याएको विधेयकमा आवश्यकता अनुसार इन्टरसेप्सनको बाटो खोल्न प्रस्ताव गरेका छन्।
यद्यपी बिडारीले प्रतिगुप्तचरी (रक्षात्मक, प्रतिरक्षात्मक र प्रतिकारात्मक) कार्य गर्दा 'कानुनको अधिनमा रही' गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
उनले सञ्चार सञ्जाललाई अनुगमन वा निगरानी गर्ने विषयको पक्षपोषण गरेका छन्। तर विधेयकमा उल्लेख भएका कम्युटर, टेलिफोन लगायत इन्टरसेप्सन गर्ने प्रावधान रहेका तथा सेवा प्रदायकहरूले विवरण दिनुपर्ने प्रावधान गरिएका दफाहरू हटाउन संशोधन गराएका छन्।
नेकपाका सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरी सहितका सांसदहरूले संयुक्त रूपमा संशोधन दर्ता गराए पनि उनीहरूले इन्टरसेप्सनको विषयमा सरकारले ल्याएको विधेयकमा संशोधनको प्रस्ताव गरेका छैनन्।
प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद अधिकारी सहितका सांसदहरूले अनुसन्धानका क्रममा गरिएको इन्टरसेप्सनसम्बन्धी सूचना बाहिर ल्याइएको अवस्थामा १० वर्षसम्म कैद वा जन्मकैदको व्यवस्था प्रस्ताव गरेका छन्।
