प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध परेका मुद्दाहरूमाथिको अर्को सुनुवाइ आउने बुधबार हुने भएको छ।
आजको संवैधानिक इजलासले अर्को सुनुवाइ पुस २९ गते बुधबार गर्ने निर्णय गरेको हो।
आजको सुनुवाइका क्रममा वकिलहरूले यी मुद्दाहरू वृहत पूर्ण इजलासमा पठाउनु पर्ने माग गरेका थिए। संवैधानिक इजलासले भन्दा पनि वृहत पूर्ण इजलासले यो विषयमा राम्ररी निर्णय गर्न सक्ने भएकाले वृहत पूर्ण इजलासमा पठाउनु उपयुक्त हुने उनीहरूको भनाइ थियो।
बरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले यी मुद्दाहरू वृहत पूर्ण इजलासमा पठाउन आज पूरक निवेदन पनि पेस गरेका थिए।
आउने बुधबार संवैधानिक इजलासमै मुद्दाको सुनुवाइ हुनेछ। सोही दिनको इजलासले नै वृहत पूर्ण इजलासमा मुद्दा पठाउने कि आफैं सुनुवाइ गर्ने भन्नेबारे निर्णय गर्ने छ।
आजको सुनुवाइमा प्रतिनिधि सभा विघटनबारे राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले दिएको लिखित जवाफ सुनाइएको थियो।
सुनुवाइमा वकिलहरूले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरूद्धको मुद्दा हेर्न नमिल्ने पनि बताएका थिए। बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले आफूले न्यायाधीश कार्कीको इमानमा प्रश्न नगरेको भए पनि उनी यसअघि ओली प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधीवक्ता भइसकेकाले यो इजलासमा उनी हुँदा प्रश्न उठेको बताएका थिए।
वकिलहरूले इजलासमा बस्ने नबस्ने निर्णय न्यायाधीश कार्कीले नै गर्नुपर्ने बताएका थिए।
न्यायाधीश कार्कीले आजै अबदेखि आफू यो मुद्दाको इजलासमा नबस्ने निर्णय गरेका छन्।
