आफूभन्दा कनिष्ठलाई आइजिपी बनाएको भन्दै एआइजी विश्वराज पोखरेलले सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
सरकारले नेपाल प्रहरीका एआइजी धिरजप्रताप सिंहलाई आइतबार आइजिपी नियुक्त गरेपछि असन्तुष्ट पोखरेलले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।
सिंहलाई आइजिपी नियुक्त गर्ने निर्णय बदर माग गर्दै उनले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका छन्।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वरीयता क्रममा तेस्रो नम्बरमा रहेका एआइजी सिंहलाई आइजिपी बनाउने निर्णय गरेको थियो।
पोखरेल २०७७ मंसिर २५ गते एआइजीमा बढुवा भएका थिए। सिंह भने २०७८ चैत ७ गते एआइजी भएका थिए।
सरकारले वरीयताक्रम अनुसार पहिलो नम्बरमा रहेका विश्वराज पोखरेल र दोस्रो नम्बरमा रहेका सहकुल थापालाई पाखा लगाएर तेस्रो नम्बरमा रहेका सिंहलाई आइजिपी बनाएको थियो।
अर्का एआइजी सहकुल थापा पनि अदालत जाने कि नजाने भनेर कानुनी परामर्शमा छन्।
यसैबीच गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले परिपक्वता, कार्यकुशलता र कार्यक्षमताको आधारमा सरकारले नेपाल प्रहरीको आइजिपीमा सिंहलाई नियुक्त गरिएको बताएका छन्।
सोमबार गृह मन्त्रालयमा नवनियुक्त महानिरीक्षक सिंह र सशष्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याललाई दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान गर्दै सचिव पाण्डेले यस्तो बताएका हुन्।
उनले प्रहरी महानिरीक्षक बढुवाको सन्दर्भमा विभिन्न मिडियाबाजी भए पनि प्रचलित कानून प्रहरी नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुरुप नै महानिरीक्षकमा बढुवा गरिएको स्पष्ट पारे।
उनले सबै एआइजीहरु २०४९ चैत्र १२ गतेको नियुक्ति भएकोले उनीहरुबाट नै कार्यकुशलता र नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा सरकारले सिंहलाई महानिरीक्षक बनाएको बताए।
‘प्रहरी महानिरीक्षक बढुवाको सन्दर्भमा विभिन्न मिडियाबाजी भए। हाम्रो प्रचलित कानून प्रहरी नियमावलीमा भएको व्यवस्थाले ज्येष्ठता भन्छ । ज्येष्ठता भनेपछि सबै २०४९ साल चैत्र १२ गतेको नियुक्तिको मान्छेहरु नै अहिले महानिरीक्षक हुन उपयुक्त हो’, उनले भने, ‘सबै त्यही हुनुहुन्छ ४ जना नै। त्यसमा ज्येष्ठता भनेपछि पदको ज्येष्ठता मात्रै नभइकन कसले संगठनलाई अविभावकीय भूमिका दिनसक्छ ? हाम्रो परिवारमा बुबाको भुमिका हुन्छ नि कमाण्ड गर्न सक्ने यहाँ पनि त्यही लागू हुन्छ । यहाँ पनि अविभावकीय भूमिकाको हिसावले सरकारले खोज्यो। त्यो हिसावले ज्येष्ठता रोज्यो। परिपक्वताको हिसावले सरकारले छनोट गर्यो।’
