प्रतिनिधि सभाको नियमावली पारित भएको छ।
यो सँगै प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत विभिन्न समिति गठन गर्ने बाटो खुलेको छ। नियमावली पारित नभएकै कारण संसदीय समितिहरू गठन भएका थिएनन्। संसदीय समितिले सरकारका मन्त्रालयका काम कारबाहीको परीक्षण र निरीक्षणसँगै विधेयक निर्माणमा छलफल गर्ने गर्छन्।
त्यस्तै संविधानमै व्यवस्था भएको संसदीय सनुवाइ समितिले पनि अब पूर्णता पाउने भएको छ। समितिमा प्रतिनिधि सभाबाट सदस्यहरू नतोकिएका कारण प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइ गर्न आवश्यक समिति बनेको थिएन। यद्यपी प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस गर्न आवश्यक संवैधानिक परिषद् ऐनको संशोधन विधेयक पनि हाल प्रतिनिधि सभामै विचाराधीन छ।
नियमावली पारित गर्नुअघि सभामुखले डाकेको छलफलमा दलहरूबीच सहमति जुटेको थियो। सत्तारुढ सांसदहरूले सभामुखले गर्ने काम कारबाही कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयका आधारमा हुनुपर्ने संशोधन दर्ता गराएपछि नियमावलीको विषय विवादमा परेको थियो। नियमावली नै विवादमा परेपछि गाँठो फुकाउन सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्रीदेखि दलका नेताहरूसँग भेटघाट गरेका थिए। सभामुखलाई अंकुश लगाउन सक्ने गरी प्रस्तावित संशोधन सत्तापक्षका सांसदहरूले फिर्ता लिएसँगै नियमावली पारित भएको हो।
सम्बन्धित समाचार : नियमावलीमा भएका महत्वपूर्ण ७ व्यवस्था
त्यसअघि समितिमा रहेका सांसद रमेश लेखककले नियमावलीमा सांसदहरूले दर्ता गराएकामध्ये केही संशोधन नियमावलीमा समावेश गर्ने गरी स्वीकार गरेका थिए।
सांसदहरूले संसदमा एउटा महिला समन्वय समिति राख्न संशोधन दर्ता गराएका थिए। लेखकले स्वीकार गरेका संशोधनमा महिला सदस्यको नेतृत्वमा एउटा यस्तो समिति गठन गर्ने व्यवस्था समेटिएको छ।
त्यस्तै प्रतिनिधि सभाको कार्यसूची सांसदहरूले विद्युतीय माध्यमबाट जानकारी संसद सचिवालयले दिने व्यवस्था पनि संशोधनमार्फत् थपिएको छ। त्यस्तै संसद बैठकको सुरूमै सांसदहरूलाई बोल्न दिने समयको नाम आकस्मिक समय राखिएको छ। यसअघि संसदमा यो ढ्यापढ्यापे समयका रूपमा परिचित थियो।
त्यस्तै संसद सचिवालयमा दर्ता भएका विधेयक सोही दिन वेबसाइटमा राख्ने वव्यस्था पनि नियमावलीको संशोधनमार्फत् समेटिएको छ।
त्यस्तै नियमावलीमा अन्तिम समयमा सांसदहरूले भाषा आयोगले सिफारिस गरी नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम भाषा संसदमा प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसअघि मातृभाषामा बोलेको अवस्थामा त्यसलाई संसदको रेकर्डमा राख्ने विषयमा अलमल भएको थियो। कतिपय भाषाविद् नभएको भन्दै सचिवालयले रेकर्डमा राख्न कठिनाइ भएको थियो।
नियमावली पारित भएसँगै प्रतिनिधि सभालाई अब सक्रिय रूपमा काम गर्ने बाटो खुलेको छ।
