नेपाली कांग्रेसका सांसदसमेत रहेका पूर्वसञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतविरूद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा बिहीबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका लागि ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सांसद बस्नेतसहित १६ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।
उनीहरूविरूद्ध जनही ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रूपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।
अख्तियारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, प्राधिकरणका तत्कालीन सदस्य धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेती, प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, प्राधिकरणका निर्देशक विजयकुमार राय, उपनिर्देशक रेवतीराम पन्थ, सुरेश बस्नेत, हिरण्यप्रसाद बस्ताकोटी र अच्युतानन्द मिश्रविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।
प्राधिकरणका निर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा र दिपेश आचार्य एवं उपनिर्देशक सन्दीप अधिकारी, परामर्शदाता कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जमल अनौती, सोही कम्पनीका स्थानीय प्रतिनिधि दिलीपकुमार गुरुङ र निर्देशक तेजप्रसाद खरेलविरूद्ध समेत मुद्दा दायर भएको छ।
टेरामक्स खरिद प्रक्रिया सुरू हुँदा बस्नेत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री थिए। उनले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी उक्त प्रविधि खरिद प्रक्रिया सुरू गर्न भनेर दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए।
अख्तियारले तत्कालीन मन्त्री बस्नेतले आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर उक्त निर्णय गरेको ठहर गरेको छ।
त्यतिबेला दूरसञ्चार प्राधिकरणमा विचारधीन रही बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने निर्णय नै नभएको अवस्थामा टेरामक्स सञ्चालन गर्ने भन्ने कार्यक्रम राखेर मन्त्री बस्नेतले पदीय दुरूपयोग गरेको अख्तियारले जनाएको छ।
उनको त्यो निर्णय नेपाल दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को दफा ३४ गको आशय विपरीत हुन आउने पनि अख्तियारले अदालतमा दायर गरेको आरोपमा भनिएको छ। अख्तियारले अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५को वार्षिक कार्यक्रममा कार्यक्रम थप गरेर दूरसञ्चारको स्वायत्त हैसियतमा मन्त्रीले हस्तक्षेप गरेको भनेको छ।
टेरामक्स खरिद प्रक्रिया प्रारम्भदेखि नै गलत रहेको अख्तियारले देखाएको छ। खरिदका लागि निर्धारित विधि र कार्यक्रमले तोकेको ढाँचा विपरित हुने गरी, तत्कालीन मन्त्रीले आयोजना के कति कारणले उपयुक्त छ भन्ने बारेमा सम्भाव्यता अध्ययन नगरेको अख्तियारको आरोपपत्रा उल्लेख छ।
लागत/बजेटको आंकलन नगरेको, कार्यान्वयन हुने वा नहुने बारेमा एकिन नगरेको, सम्बन्धित संस्थाले कार्यक्रमको प्रस्ताव नै नगरेको, प्रणाली सञ्चालनको लागि आवश्यक कानूनी/नीतिगत प्रबन्ध नै नगरेको, सरोकारवाला निकायहरूसँग कुनै छलफल / समन्वय नै नगरेको, उक्त कार्यक्रमको खर्च व्यहोर्ने स्रोत/शीर्षकसमेत नखुलाएको, कार्यक्रम सञ्चालन अवधिको किटान नगरी बजेट सञ्चालनको मोडालिटी नतोकेको, कार्यक्रम संचालन पश्चात प्राप्त हुने नतिजा यकिन नगरिएको, मन्त्रालय तथा प्राधिकरणका कर्मचारी/पदाधिकारीहरूको राय सल्लाह नलिएको र अनुसन्धानबिना नै टेरामक्स सञ्चालन गर्ने भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि वार्षिक कार्यक्रम थप गरी पदीय हस्तक्षेप गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ।
त्यसपछि सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार लागत अनुमान तयार नगरिएको, खरिदको गुरूयोजना तयार नगरिएको, मालसामान खरिद र परामर्श सेवा खरिदका लागि छुट्टाछुट्टै कार्यविधि अपनाउनुपर्नमा एउटै प्रयोग गरिएको, मूल्यांकन पनि मापदण्डविपरीत गरिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
'प्रस्ताव स्वीकृत गर्दाको समयमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण खरिद विनियमावली, २०७३ को विनियम ९६ देहाय (ज) बमोजिमको प्रस्ताव मान्य हुने अवधि समाप्त भएको र खरिद प्रक्रियामा सहभागी सबै प्रस्तावदाताहरूबाट प्रस्ताव मान्य हुने अवधी बढाउने सहमति लिनुपर्नेमा सोको विपरीत योजनाबद्ध रूपमा प्रस्तावदाता भानराइज सोलुसनसँग मात्रै सहमति लिएर कारबाही अगाडि बढाउने गरी प्राधिकरणबाट भएको निर्णय सार्वजनिक खरिद कानुन विपरीत रहेको..,' आरोपपत्रमा भनिएको छ।
पूर्वमन्त्री बस्नेतले सुरूवातबाटै पदीय दुरूपयोग गरी मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्नुपर्ने कुरा एकलौटी ढंगले निर्णय गरेको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न भूमिका खेल्ने प्राधिकरणका विभिन्न तहका कर्मचारीले सहयोग गरेको अख्तियारले जनाएको छ।
