नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले सल्लाहकार नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई संविधान र कानूनअनुसार मर्यादित बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा बोल्दै सांसद खतिवडाले गाउँपालिका अध्यक्षदेखि वडा अध्यक्षसम्मले कानूनी र प्रेस सल्लाहकार राख्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्दै आवश्यक मापदण्ड बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
उनले सल्लाकारको रूपमा संघीय मन्त्रालय एवं उच्च ओहोदाका पदमा समेत विचौलियाको पहुँच पुग्ने गरेको उल्लेख गर्दै सल्लाहकार नियुक्तिसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
आर्थिक अनियमितता र चुहावट घटाउन सल्लाहकार नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्नेमा सांसद खतिवडाले जोड दिए।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिभन्दा बढी सल्लाहकार हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले सल्लाहकार र पिएसओ नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
उनले भने, ‘संविधानले चिनेका र कानूनअनुसारको सल्लाहकार राख्ने व्यवस्था गरियोस्। अहिले त गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूले समेत कानूनी सल्लाहकार, प्रेस सल्लाहकार राख्ने र हुँदा हुँदा वडा अध्यक्षसमेत सल्लाहकार राख्ने व्यवस्था भएको छ। यसमा सरकारले कस्ता सल्लाहकार राख्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नुपर्छ। आर्थिक अनियमितता र आर्थिक चुहावटलाई कसरी कम गर्ने भन्ने कुरामा सरकारको ध्यान जानुपर्ने जरूरी छ। त्यसका लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय कानूनमा उल्लेख भएअनुसार मात्र सल्लाहकार राख्ने व्यवस्था गरियोस्। जसलाई पायो त्यहीलाई सल्लाहकार राखेर राष्ट्रको सम्पत्ति दोहन गर्ने व्यवस्थाको अन्त्य होस् भन्न चाहन्छु। सल्लाकार र पिएसओ राख्ने मापदण्ड तय गरियोस्।’
राष्ट्रको सम्पत्ति दोहन गर्ने गलत प्रणालीलाई रोक्न सल्लाहकार नियुक्तिलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ। —न्युज एजेन्सी नेपाल
