संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले निजामती कर्मचारीको चरणबद्ध अवकाश सम्बन्धी विवाद ब्युँताएकी छन्।
प्रतिनिधि सभामा सहमति जुटेको अवकाश लागू गर्ने चरणबद्ध योजनामा राष्ट्रिय सभामा विवाद देखापरेको हो।
सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारीहरूको अवकाशको उमेर ६० वर्ष राख्न प्रस्ताव गरेको छ। तर प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिले यसलाई चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउने गरी सहमति जुटाएको थियो। कानुन लागू भएको वर्ष ५८ वर्षमा अवकाश हुने र त्यसपछिका वर्षमा ५९ वर्ष र तेस्रो वर्षबाट ६० वर्ष लागू गर्ने गरी समितिमा सहमति जुटेको थियो।
जबकी अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले एकैपटक ६० वर्षमा अवकाशमा जाने व्यवस्था गरे राज्यलाई ६० अर्ब बचत हुने तर्क गरेका थिए।
तर एकैपटक ६० वर्ष लागू गर्दा लोक सेवा आयोगबाट नयाँ भर्ना प्रभावित हुने भन्दै समितिले अस्वीकार गरिदिएको थियो।
प्रतिनिधि सभामा अन्तिमसम्म नेकपा एमालेले अवकाश सम्बन्धी यो प्रस्तावमा सहमति जनाएको थिएन। समितिबाट विधेयक टुंगो लागिसकेपछि पनि त्यतिबेला समितिमा रहेका नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले विधेयक पारित भएको वर्ष नै ५९ वर्षमा अवकाश हुने व्यवस्था राख्न लबिङ गरेका थिए। त्यसका लागि विधेयक पारित भएको ३५ दिनपछि लागू हुने प्रस्ताव राख्न उनले भरमग्दुर कोसिस गरेका थिए।
अहिले सेवामा रहेका नेपाल सरकारका मुख्य सचिव र केही सचिवहरू कानुनबाटै आफूहरूको सेवा अवधि थप गर्न चाहन्छन्।
नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल आउँदो मंसिरमा उमेर हदका कारण अवकाशमा जाँदैछन्। यसरी संघीय निजामती सेवा विधेयकबाट अवकाश चरणबद्ध रूपमा लागू गर्दा पहिलो वर्ष नै ५९ कायम भए उनको सेवा अवधि बढ्नेछ।
प्रतिनिधि सभामा असफल भएको आफू अनुकूल हुने गरी अवकाशको उमेर चरणबद्ध लागू गर्ने सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको प्रयासलाई सरकारले राष्ट्रिय सभामा साथ दिएको हो।
एमालेबाट मन्त्री बनेकी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री न्यौपानेले कर्मचारीहरूको चाहना अनुसार नै शनिबारको बैठकमा अवकाश सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेकी छन्। जबकी राष्ट्रिय सभामा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा छ।
बहुमत नै नभएको सभा अन्तर्गतको समितिमा नेकपा एमालेको तर्फबाट मन्त्री बनेकी भगवती न्यौपानेले आफू अनुकूल विधेयक निर्माणको कोसिस गरिरहेकी छन्। जबकी उनी अनुपस्थित रहेको शुक्रबारको समिति बैठकबाटै अवकाशको उमेर सम्बन्धी प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिले गरेको व्यवस्था अनुसार अघि बढ्ने सहमति जुटेको थियो।
तर शनिबारको बैठकमा मन्त्री न्यौपानेले आफ्नो एकमात्र प्रस्ताव अवकाश चरणबद्ध रूपमा लागू गर्दा अहिले नै ५९ कायम गर्नुपर्ने बताएकी थिइन्।
'एउटा टेक्निकल समस्या आयो,' बैठकमा न्यौपानेले भनिन्, 'मन्त्रिपरिषदको बैठक भएकाले म शुक्रबार आउन पाइनँ। अवकाशको उमेरको विषयमा ५८ लाई ५९ बनाइदिन अनुरोध छ।'
सांसदहरूले सरकारको तर्फबाट आएको प्रस्ताव कसका लागि हुने भन्ने राम्रोसँग बुझेका छन्।
सोमबारको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद राधेश्याम पासवानले केही सचिवहरूका कारण विधेयक नै पारित नहुने खतरा बढेको बताए।
'मन्त्री, सचिव र केही साथीहरूका कारण निजामती सेवा विधेयक पारित नहुने खतरा छ,' पासवानले भने, 'त्यसो भएमा उहाँहरूले जिम्मेवारी लिनुपर्छ।'
संविधान अनुसार भदौ १७ गतेभित्र यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसक्नुपर्छ।
प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको दुई महिनाभित्र राष्ट्रिय सभाले विधेयक टुंगो लगाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर पारित गर्न एक दिन समय बाँकी रहँदा राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा अवकाशको उमेर लागू गर्ने प्रक्रियामा विवाद भएको हो।
समिति बैठकमा मन्त्री न्यौपानेले सरकारको प्रस्ताव मान्न सांसदहरू तयार भए मात्र सहमति हुने अडान लिएकी छन्।
'सरकारको प्रस्ताव स्वीकार गरेर जाऔँ। नभए भोलिसम्मको समय चाहियो,' न्यौपानेले सोमबार समिति बैठकमा भनिन्, 'मेरो अर्को इलाका प्रशासन कार्यालय राख्नेबारे बैठक छ। सहमति नभए म त्यो बैठकमा जानुपर्छ।'
जबकी प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी मतदानबाट भएपनि विधेयक टुङ्गो लगाउन चाहन्छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सुरेश आलेमगर र एकीकृत समाजवादी पार्टीका बेदुराम भुसालले विधेयकमा आवश्यक परे मतदानबाट टुङ्गो लगाउन चुनौती दिएका छन्।
समितिको सभापति भने नेकपा एमालेकी सांसद तुलसाकुमारी दाहाल छिन्।
समिति सभापति दाहालले सोमबारको बैठक स्थगन गर्न राय मागेकी थिइन्। तर सांसदहरू बैठक स्थगित गर्ने विषयमा समेत विपक्षमा खडा भएका थिए। भुसालले त बैठक रोक्ने विषयमा समेत मतदान गर्न आग्रह गरे।
समयको तीव्र चापमा रहेको सरकारले राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूलाई दबाब बढाएर आफू अनुकूल अवकाश सम्बन्धी चरणबद्ध व्यवस्था राख्न चाहेको छ। सांसदहरू यो विधेयक पारित गर्नैपर्ने अडानमा छन्।
यदि राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित गरेर नपठाए प्रतिनिधि सभाले एकतर्फी रूपमा विधेयक अघि बढाउन सक्छ। संविधानको धारा १११ को ५ अनुसार प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको संख्याको बहुमतले राष्ट्रपति समक्ष विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाउने निर्णय गर्न सक्छ।
-1746009348.jpg)
