भदौ २४ गते प्रदर्शनकारीले लगाएको आगोले सर्वोच्च अदालतमा हजारौं मुद्दाका मिसिल जले। भवन लगभग खरानी भयो। नेपालको न्यायालयको इतिहास धुँवाधुँवा भयो।
सर्वोच्च अदालत मुद्दाका लागि पेसी समेत तोक्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो। तर त्यसको दुई दिनपछि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले जलेको सोही भवनमा फुलकोर्टको बैठक राखेका छन्।
राउतले जल्न बाँकी रहेको भवनको कोठामा बैठक राखेर मुलुक विधि, विधान र न्यायको बाटोमा अघि बढ्ने सन्देश दिएका छन्।
जबकि राज्यका अन्य दुई निकाय: कार्यपालिका र व्यवस्थापिका 'कोमा' मा छन्।
यस्तोमा राउतले फुलकोर्टको बैठक मात्र गरेका छैनन्, न्यायालयको गिरेको नूर उठाउने प्रयास गरेका छन्।
-1757592098.jpg)
सर्वोच्चसँगै उनले जलेको नेपाल बार एसोसिएसन र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पनि निरीक्षण गरेका छन्।
फुलकोर्टको बैठकले आइतबारदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा हेर्ने निर्णय लिएको छ। यसले मुलुकमा संविधान र कानुन भएको भरोसा जनतालाई दिएको छ।
जबकि अदालतका न्यायाधीशहरूको गाडी जलेको छ। साइकलमा अदालत आउनुपर्ने अवस्था छ। तर बिहीबार दर्जन बढी न्यायाधीशहरूले अदालत पुगेर न्याय नमरेको सन्देश दिएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश राउतले बुधबार दिनभर देशभरका अदालत जलेका कारण न्यायाधीशहरूको जीउ ज्यान जोगाउन सेनासँग संवाद गरेका थिए।
एक न्यायाधीशका अनुसार फुलकोर्टको बैठकमा राउतले हजारौं अपराधी छुटेका कारण न्यायाधीशहरू समेत जोखिममा रहेको बताएका थिए।
प्रधानन्यायाधीश राउतले देशभरका मुख्यन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई पनि अदालती कामकारबाही सुरू गर्ने विषयमा पत्राचार पनि गरेका छन्।
-1757592102.jpg)
प्रधानन्यायाधीश राउतले सरकार भए/नभए पनि अदालतले काम गरोस् भन्ने चाहनालाई पूरा गर्नुपर्ने धारणा फुलकोर्टको बैठकमा राखेका थिए।
तर अदालतमा बस्ने ठाउँ समेत नभएकाले राउतलाई सर्वोच्चमा इजलास बसाउनु सजिलो भने छैन।
राउतले अलिअलि जल्न बाँकी रहेको कोठाबाटै भए पनि न्याय सम्पादन सुरू गर्नुपर्ने फुलकोर्ट बैठकमा बताएका थिए। उनले नेपाल बार एसोसिएसन पुग्दा जलेको भवन हेर्नु हृदय बिदारक भएको टिप्पणी गरेका थिए।
सर्वोच्चको फुलकोर्ट जलेको भवनको छेवैमा भएको एनेक्स भवनमा बसेको थियो। न्यायाधीशहरूले भने बैठकमा सुरक्षाको प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले सुरक्षाका लागि सेनासँग कुरा गर्न प्रधानन्यायाधीशलाई सुझाव दिएका छन्।
तर त्रासका बीचमा भए पनि न्याय सम्पादनको कार्य अघि बढाउनेमा न्यायाधीशहरू एकमत छन्।
फुलकोर्टको बैठकपछि सर्वोच्चमा बिहीबार दुई महत्वपूर्ण निर्णय लिइएको छ।
बैठकले आइतबारदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता र त्यसको सुनुवाइ सुरू गर्ने निर्णय गरेको हो। बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट माथिको सुनुवाइ दसैं तथा तिहारमा समेत रोकिँदैन।
'यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि नेपालको संविधानले न्यायपालिकालाई सुम्पेको दायित्व निर्वहन गर्दै जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संविधानवाद, विधिको शासन र मौलिक हकको प्रत्याभूति तथा न्याय प्राप्त गर्ने नागरिकको अक्षुण्ण हक प्रति सम्मान गर्दै जे जस्तो अवस्था र परिस्थिति भए पनि न्यायको मार्गमा अविचलित र दृढ रहदै आम नागरिकहरुका न्यायप्रतिको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न यथाशीघ्र अदालतहरू सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं,' प्रधानन्यायाधीश राउतले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्।
यसरी आफ्नो भवन नै जलेको बेलामा समेत यो निर्णय गरी सर्वोच्चले सकारात्मक सन्देश दिएको छ।
दोस्रो, सर्वोच्चले म्याद थामिने सम्बन्धी पनि निर्णय गरेको छ।
पछिल्लो समयमा म्याद/तारिख गुज्रिएको अवस्थामा कर्फ्यू/निषेधाज्ञा हटेर आवतजावत सहज र अदालतको कामकारबाही सुरू भएपछि ३० दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुनसक्ने मुख्य रजिस्ट्रार बिमल पौडेलले बताएका छन्। त्यसका लागि म्याद/तारिख थामी पाऊँ भनेर निवेदन अदालतमा दिनुपर्नेछ।
यसो त सर्वोच्चको प्रशासनले पनि बुधबारदेखि नै न्याय सम्पादन गर्नका सहयोग पुर्याएको छ। सर्वोच्चका १५ वटा फाँट र सात वटा इजलास ध्वस्तै छन्। यकिन क्षति विवरण पछि आउला।
बुधबार कर्मचारीहरू, कानुन व्यवसायी, कानुनका विद्यार्थी लगायत सर्वोच्च पुगे। उनीहरूले भवन भित्र पसेर जल्न बाँकी मिसिल तथा कागजातलाई सुरक्षित स्थानमा राखेका छन्।
अहिले त्यस्ता कागजातलाई पनि सर्वोच्च परिसर भित्रै रहेको अर्को भवन, एनेक्समा सारिएको छ। एनेक्स भवनमा पनि आगजनी भए पनि मूल भवनको तुलनामा कम क्षति पुगेको छ।
-1757592096.jpg)
-1746009348.jpg)
