जेन–जी युवाहरूको सिफारिसमा परेकी सुशीला कार्कीको नियुक्तिबारे शुक्रबार दिनभरि एउटै कुरा मिलेको थिएन — पहिला प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कि प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने।
कार्कीसहित जेन–जी प्रतिनिधिहरूको अडान पहिला प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मात्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने थियो। कार्कीलाई समर्थन गरेका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले पनि बारम्बार संसद विघटनकै कुरा उठाइरहेका थिए।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मात्र संसद विघटन गर्न मिल्ने संवैधानिक प्रावधान देखाए। पहिला प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने, अनि मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकबाट संसद विघटनको सिफारिस गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।
तर कार्की साँझसम्म पनि आफ्नो अडानमा टसमस भएकी थिइनन्।
आखिरमा उनी राष्ट्रपति पौडेलले भनेअनुसारै पहिले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर त्यसपछि मात्र संसद विघटन गर्न तयार भइन्।
यसै सन्दर्भमा शपथग्रहणलगत्तै सेतोपाटीसँगको संक्षिप्त कुराकानी क्रममा हामीले उनलाई 'अन्तिम समयमा अडान फेर्नुको कारण' सोधेका थियौं।
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीले जबाफमा भनिन्, 'राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसबिना संसद विघटन गर्न मिल्दैन भनिरहनुभएको थियो। अन्तिममा उहाँले पहिला विघटन गर्न मान्नुभयो। सबै डकुमेन्ट तयार भए। तर त्यसपछि मलाई लाग्यो, संसद विघटन नियुक्तिभन्दा पहिले गरे पनि पछि गरे पनि के भयो त!'
उनले अगाडि भनिन्, 'समयमै ससद विघटन हुने भएपछि अघि वा पछि भएर केही फरक पर्दैन भन्ने लाग्यो।'
शीतल निवासमा शुक्रबार दिनभरि भएको छलफल क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले कसको सिफारिसमा संसद विघटन गर्ने भनेर संवैधानिक जटिलताको प्रश्न उठाएका थिए। संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मात्र राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्न सक्ने कुरा कार्कीसँग राखेका थिए।
'प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मैले विघटन गरेँ भने मात्र त्यसले वैधानिकता पाउँछ, राष्ट्रपतिले आफैले संसद विघटन गरे सर्वोच्च अदालतले भविष्यमा उक्त निर्णय उल्टाउन सक्छ,' राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ थियो।
उनले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो बैठकबाट प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन मिति निर्णय गरी ल्याउन भने।
मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णय आफूले स्वीकृत गर्ने र यसका लागि वातावरण तयार गर्न आफूले विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई सहमतसमेत गराइसकेको राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ थियो।
राष्ट्रपति पौडेलले विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूसँग कुराकानी गरेर कार्की निर्वाचित भएर संसदमा आउनु नपर्ने र आफूले संविधानको धारा ६१ (४) अनुसार कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कुरामा पनि सहमत गराएका छन्। संविधानको धारा ६१ (४) मा संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ भनेर लेखिएको छ।
'संविधानको पालनकर्ता र संरक्षकका हिसाबले कार्कीलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ' भन्ने खालको भाषा लेखेर नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको तयारी छ। यसका लागि दलहरू समेत सहमत रहेको राष्ट्रपतिले बताउने गरेका छन्।
यही विषयमा कुरा लम्बिँदै गएपछि नयाँ सरकार गठनमा ढिलाइ हुँदै गए सेनाले संवैधानिक निर्णयबिना आफूहरूलाई लामो समय सडकमा परिचालित हुन अप्ठ्यारो पर्ने बतायो।
'सेना अहिले सडकमै छ। तर कुनै संवैधानिक प्रबन्धबिना हामी लामो समय सडकमा परिचालित रहिरहन सक्दैनौं' भन्ने सेनाको भनाइ थियो।
त्यसपछि बल्ल पूर्वप्रधान्यायाधीश कार्की आफू प्रधानमन्त्री भएपछि प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्न तयार भएकी थिइन्।
यसमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सहजकर्ताको भूमिका खेले। उनी दिनभरि कार्कीसँगै शीतल निवासको वार्तामा उपस्थित थिए। कार्कीसँग निकट उनी काठमाडौं महानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार पनि हुन्। उनले नै संसद विघटन गर्न मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानबारे बालेनसँग कुराकानी गरेका थिए।
त्यसपछि सबै पक्षको सहमतिमा पहिला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने, त्यसपछि उनको मन्त्रिपरिषद बैठकले नै प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने निर्णय गर्ने सहमति जुटेको हो।
यही सहमतिअनुसार कार्कीले शपथग्रहण सकिएको केही बेरमै प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गरिसकेकी छन्। राष्ट्रपतिबाट उक्त सिफारिस स्वीकृत पनि भइसकेको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै शुक्रबार राति ११ बजेदेखि लागू हुने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन भएको जानकारी दिएको हो।
प्रधानमन्त्री कार्कीले फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचनको घोषणा पनि गरेकी छन्।
-1746009348.jpg)
