नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीको दसौं बैठकमा प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापनाको हठ त्यागेर चुनावमा जानुपर्ने आवाज उठेको छ।
ललितपुरको धोबीघाटस्थित रामबाघ महल पार्टी प्यालेसमा सुरू भएको बैठकमा बुधबार ५० जना सदस्यले धारणा राखेको एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले बताए।
बुधबार बोल्ने केन्द्रीय सदस्यहरूले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा आधारित भएर धारणा राखेका थिए।
एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए अनुसार बुधबार वर्णानुक्रम अनुसार हेमराज राईदेखि रूपनारायण श्रेष्ठसम्मले धारणा राखेका थिए। तीमध्ये प्रायःले प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापनाको माग उठाउनेभन्दा पनि चुनावकै बाटो हिँड्दा पार्टीलाई हित हुने धारणा राखेका थिए।
प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापनाको मुद्दा पार्टीका लागि प्रत्युत्पादक हुने उनीहरूको साझा बुझाइ देखिएको छ।
केन्द्रीय सदस्य हेमराज राईले अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदन पूर्ण भएको बताएका थिए।
पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको वस्तुपरक समीक्षा, अबको पार्टी आन्दोलनको कार्यदिशा र महाधिवेशनसम्मको प्रस्ताव भएकाले प्रतिवेदनमा सम्पूर्ण कुरा समेटिएको बताएका थिए।
उनले भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन वैदेशिक हस्तक्षेप मात्र हो त भनेर प्रश्न पनि गरेका थिए। सरकारमै भएर परिस्थितिबारे थाहा नहुनु, सुरक्षादेखि राज्य प्रणाली चुक्नुको कारण समेत खोजी हुनुपर्ने उनले बताएका थिए।
अर्का केन्द्रीय सदस्य हरि उप्रेतीले पनि अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदनमा समर्थन जनाएका थिए।
ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका काम, लिएको शासकीय नेतृत्वको वास्तविकतालाई भ्रमजसरी प्रचार गरिएको र भ्रमलाई चाहिँ वास्तविक भन्न खोजिएको भन्दै यसमा पार्टी पंक्ति सचेत हुनुपर्ने उप्रेतीले बताएका थिए।
केन्द्रीय सदस्य हरि राईले संसद पुनः स्थापनाको मुद्दामा पार्टी अघि बढ्न नहुने र निर्वाचनतर्फ लाग्नुपर्ने धारणा खुलेर राखेका थिए। त्यस्तै उनले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्ने माग राखेका थिए।
केन्द्रीय सदस्य हरिकृष्ण व्यञ्जनकारले भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनको आवरणमा नेकपा एमालेविरूद्ध भयानक षड्यन्त्र भएको बताएका थिए। त्यो कुरा आफूले बारम्बार बताउँदै आएको दाबी समेत गरेका थिए।
'आन्दोलनमा व्यापक घुसपैठ भयो। घुसपैठ नभई यत्रो विध्वंश हुनै सक्दैन। यो कुरा मैले बारम्बार भन्दै आएको छु,' उनले भनेका थिए। उनले अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनले बाटो देखाउने भन्दै समर्थन जनाएका थिए।
केन्द्रीय सदस्य हरिदेव जोशीले पनि अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय कमिटी समक्ष प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा समर्थन जनाएका थिए। उनले अध्यक्ष ओलीमाथि सचिवालय तहका नेताबाटै घेराबन्दी भएको, अप्ठ्यारोमा पार्न खोजिएको भन्दै प्रतिरक्षा गरेका थिए।
'अध्यक्षमाथि घेराबन्दी हुनु दुःखद हो। पार्टी, आन्दोलन र नेतृत्व अप्ठ्यारोमा परेका बेला पार्टी एकताबद्ध भएर जानुपर्छ,' उनले भनेका थिए।
केन्द्रीय सदस्य सोम मिश्रले फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबारे पार्टी प्रस्ट हुनुपर्ने बताएका थिए। उनी यस अघिदेखि नै पुनः स्थापनाको विपक्षमा धारणा राख्दै आएका थिए। केही दिनअघि पनि उनले आफू प्रतिनिधिसभाको पक्षमा उभिन नसक्ने बताउँदै एमालेले चुनावबाहेक अन्य विकल्प छनोट गर्न नहुने धारणा राखेका थिए।
'सरकारले फागुन २१ गते चुनाव गरायो भने हामी भाग लिन्छौं कि बहिस्कार गर्छौं? एमाले चुनाव बहिस्कारको बाटोमा हिँड्न खोजेको हो,' उनले प्रश्न गरेका थिए।
निवर्तमान प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेका सूर्य ढकाल भने संसद पुनः स्थापनाको पक्षमा उभिए। जनताको प्रतिनिधिमूलक थलो असंवैधानिक तवरले विघटन भएकाले ब्युँताउनुपर्ने उनको आशय थियो।
केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधिसभाकी निवर्तमान सचेतक सुनीता बरालको धारणा पनि सूर्य ढकालकै जस्तो थियो। अध्यक्ष ओलीको प्रस्तावमाथि पूर्ण समर्थन जनाउँदै उनी पनि पुनः स्थापनाकै पक्षमा उभिइन्।
केन्द्रीय सदस्य सीता न्यौपानेले नेतृत्वको मात्र नभई एमाले र पार्टी आन्दोलन समेतको साख ह्वात्तै गिरेको बताउँदै यसलाई माथि उठाउन निकै सकस हुने र सचेत ढंगले लाग्नुपर्ने बताइन्।
केन्द्रीय सदस्य सरिता भुसालले अध्यक्ष ओली एमालेको निर्विकल्प नेतृत्व भएको बताउँदै उनको प्रतिरक्षामा आफूलाई उभ्याएको एक नेताले बताए।
केन्द्रीय सदस्य सरिता न्यौपानले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्ने बताएकी थिइन्।
गत भदौ २० देखि २२ गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा चलेको दोस्रो विधान महाधिवेशनको हलमा अध्यक्ष ओलीले पूर्वउपाध्यक्ष भण्डारीको सदस्यताको विषय केन्द्रीय कमिटी बैठकमा छलफल हुने भनेकाले त्यो विषय आउनुपर्ने उनले बताएकी थिइन्।
न्यौपानेले लामो समयदेखि पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा फर्किनुपर्ने धारणा राख्दै आएकी छिन्।
उनले देशका प्रमुख राजनीतिक शक्ति, ठूला दलहरूले संयुक्त रूपमा सरकारको नेतृत्व गरेका बेला यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुनुको कारणको गम्भीर समीक्षा हुनुपर्ने पनि बताएकी थिइन्।
केन्द्रीय सदस्य सर्मिला कार्कीले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता ससम्मान फिर्ता हुनुपर्ने भन्दै प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनाको बाटो हिँड्नु झनै प्रत्युत्पादक हुने बताइन्। उनले चुनावको बाटो तय गर्नु उपयुक्त हुने बताएकी थिइन्।
केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले पनि एमालेको आगामी बाटो चुनाव नै हुनुपर्ने बताए।
नेपाली कांग्रेसको मंगलबारदेखि चलिरहेको बैठकले र हिजो सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना भन्दा चुनावमै जोड दिएको सन्दर्भ राख्दै एमालेले पनि निर्वाचनकै बाटो रोज्नुपर्ने धारणा उनले राखे।
'हामीले प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनाको माग गर्छौं भने प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको पनि राजीनामा माग गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रतिनिधिसभाको पुनः स्थापनाको मुद्दा र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको कुरा सँगसँगै जान सक्दैन। त्यसका लागि हामी तयार हो त? अन्यथा अहिलेको अवस्थामा हामी चुनावमा जानुको विकल्प छैन,' उनले जोड दिँदै भनेका थिए, 'प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक पनि भन्ने र सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार पनि स्वीकार गर्ने कुरा दुवै सँगै जान सक्दैन।'
केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मी गौतमले अध्यक्ष ओलीमाथि घेराबन्दी गरेको भन्दै सचिवालय सदस्यहरूमाथि प्रश्न तेर्स्याएकी थिइन्।
'सचिवालय सदस्यहरूले अध्यक्षको राजीनामा माग्नुभयो भन्ने सुन्यौं। हामीलाई लाज पनि लाग्यो,' उनले बैठकमा भनिन्, 'यदि त्यसो हो भने हामी केन्द्रीय सदस्यहरू पदाधिकारीहरूको राजीनामा माग्छौं? तपाईंहरू राजीनामा गर्न तयार हो?'
केन्द्रीय सदस्य विद्या भट्टराईले एमालेले जनताको मुद्दा छलफल नै गर्न छाडेको भन्दै प्रश्न उठाएकी थिइन्। उनले सामाजिक न्याय, समावेशिताजस्ता लोकतन्त्रको आधारभूत सर्तमाथि पार्टीको प्रतिबद्धता कमजोर बनिरहेको र यसले पनि दुर्घटना निम्त्याएको बताएकी थिइन्।
अहिलेको परिस्थितिलाई बाह्य आक्रमण मात्रै भनेर पन्छाउन नसकिने भन्दै उनले आफूतिर फर्किएर गम्भीर आत्मबोध र आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने समेत धारणा राखिन्।
केन्द्रीय सदस्य विद्यासुन्दर शाक्यले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नभएकोबारे प्रश्न उठाएका थिए।
अघिल्लो केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेको पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नगर्ने, पार्टीमा फर्किन पनि रोक लगाउने निर्णय पुनः विचार गरेर पार्टी आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउनुपर्ने धारणा उनले राखेका थिए।
केन्द्रीय सदस्य रूपनारायण श्रेष्ठले त ओली विचारधारा नै बनिसकेको भन्दै पार्टीको उनको विकल्पबारे सोच्नै नसकिने धारणा राखे।
एमालेजस्तो क्रान्तिकारी पार्टीले देशलाई 'प्रतिक्रान्ति' तर्फ जान दिन नहुने बताउँदै उनले यसलाई रोक्न देशव्यापी आन्दोलन उठाउनुपर्ने धारणा राखे। सँगै प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनालाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाएर जानुपर्ने पनि बताए।
नेता श्रेष्ठले पार्टी महाधिवेशनमा जाने निर्णय गरेकाले त्यसलाई स्वागत गर्नुपर्ने र पार्टी पंक्ति त्यता परिचालित हुनुपर्ने बताए।
केन्द्रीय सदस्य सजिदा खातुन सिद्धिकीले पनि पार्टीमा ओलीको विकल्प नभएकाले बताएकी थिइन्।
नीतिबारे विधान महाधिवेशनले टुंगो लगाइसकेकाले त्यसैको मर्मअनुरूप चल्नुपर्ने उनले बताइन्। उनले जेनजीको प्रदर्शन र पार्टी आन्दोलन फरक भएको भन्दै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनुको विकल्प नरहेको पनि बताएकी थिइन्।
अध्यक्ष ओली महाधिवेशनको मितिसहित बैठकमा आएकाले बुधबार बोल्ने केन्द्रीय सदस्यहरूले राजीनामाको प्रश्न नउठाएको एक नेताले बताए।
'आजको बैठकको सौन्दर्य भनेको, अघिल्लो बैठकमा जस्तो ११ औं महाधिवेशनपछि पनि ओलीकै नेतृत्व हुनुपर्छ जस्तो एक्स्ट्रिम विचार प्रकट भएन। एक वर्षअगाडि नै महाधिवेशन सामना गर्छु र उठेका प्रश्नको छलफल महाधिवेशनमै हुन्छ भनेपछि केन्द्रीय सदस्यहरूले राजीनामा नमागेको हुन सक्छ,' ती नेताले भने, 'तर अहिलेको परिस्थितिको गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ भन्ने आवाज धेरैको उठ्यो। प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनाको मुद्दामा जानुपर्छ भन्ने आवाज पनि बलियो सुनिएको छैन।'
केही सदस्यहरूले अध्यक्ष ओलीको दम्भ नघटेकाप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरे। यसले पार्टी आन्दोलनलाई थप कमजोर बनाउने र पार्टीका नेता–कार्यकर्ताको मनोबल नउकास्ने उनीहरूको विश्लेषण छ।
'सुध्रिनलाई म बिग्रिएको छु र! भन्ने, तपाईंहरूले किन बोक्नुपर्यो, म हिँडेर जान सक्दिनँ र! त्यस्तै परे दौडिन्छु! भन्ने जस्ता अभिव्यक्तिले अझै उहाँको दम्भ, अहंकार नघटेको देखाउँछ, त्यसले हाम्रो आगामी यात्रा झनै कठिन र दुरूह देखाउँछ,' एक नेताले भने।
अध्यक्ष ओली भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन र त्यसैमार्फत् आफू सत्ताबाट विस्थापित हुनपरेको प्रति गम्भीर नदेखिएको र परिस्थितिबारे हल्का टिप्पणी गरेको उनकै अभिव्यक्तिले पनि प्रस्ट पार्छन्।
जेनजी आन्दोलनपछि गुण्डु बाहिर आफूलाई प्रस्तुत गरेका ओलीले भदौ २३ र २४ को राजनीतिक परिघटनालाई प्रतिक्रान्ति र प्रतिगमनको संज्ञा दिएका थिए। यो प्रतिक्रान्ति रोक्न एमाले प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनाको बाटो हिँड्नुपर्ने र यसका लागि नागरिकलाई समेत आह्वान गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो।
त्यसो त उनले पार्टीको नेतृत्व पंक्तिलाई पनि लाञ्छित गरे। भदौ २३ र २४ गतेको परिस्थिति रोक्न पार्टीको नेतृत्व पंक्तिको भूमिका खासै नदेखिएकोमा क्षुब्ध हुँदै उनले 'अध्यक्ष आफै हनुमानले झैं गधा बोकेर रोक्न हिँड्ने हो' भनेर प्रश्न गरेका थिए।
उनले पार्टी, आन्दोलन, नेतृत्व अप्ठ्यारोमा परेका बेला पार्टीभित्रैबाट असहजता निम्त्याउने गरेको भन्दै पुनर्गठनको प्रश्न उठाइरहेकाप्रति असन्तुष्टि पोखेका थिए।
उनले असोज २७ गतेको सचिवालय बैठकले संसद पुनः स्थापनाबारे सर्वसम्मत निर्णय गरेको भन्दै केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि एकता प्रदर्शन गर्न आह्वान गरेका थिए।
अध्यक्ष ओलीले सचिवालय एकताबद्ध छ भनेर बैठकमा उठेका असन्तुष्टि लुकाउन खोजे पनि प्रकट हुनबाट भने रोकिएन।
केन्द्रीय सदस्यले मात्रै बोल्ने भनेर महासचिवले रूलिङ गरेपछि त्यसको प्रतिवाद सचिवालय तहबाटै भयो।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले पदाधिकारीहरूले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि धारणा राख्छौं भनेपछि केन्द्रीय सदस्यहरूले त्यसमा समर्थन गरे।
'सचिवालय सदस्यहरू बोलेको हामीले सुन्न पाएका छैनौं' भनेर हलबाट केही केन्द्रीय सदस्यले भन्न थालेपछि 'सदस्यहरूले बोल्ने क्रम सकिएपछि पदाधिकारीहरूले धारणा राख्ने' भनेर माहोल शान्त तुल्याइएको थियो।
यस पटक पदाधिकारी पनि खुलेर बोल्ने मुडमा देखिएका छन्।
'हामी तयारीका साथ छौं। भोलि जे भोग्नुपर्छ भोग्न तयार र तत्पर छौं। तर हामी यसपालि खुला ढंगले कुरा राख्छौं,' उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली बैठक स्थलबाट बाहिरिँदै गर्दा भन्दै थिए।