पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आफूले सिफारिस नगरेको स्पष्टीकरण दिएका छन्।
काठमाडौंमा सम्पादकहरुसँगको भेटमा ओलीले आफूले राष्ट्रपति र प्रधानसेनापतिसँगको भेटमा संविधान भित्रबाट समाधान खोज्न मात्र सिफारिस गरेको बताए। उनले आफूले दिएको पत्रको विवरण समेत सम्पादकहरुलाई सुनाए।
‘वर्तमान असहज र असाधारण अवस्थामा परिस्थितिलाई नियन्त्रण गरेर संविधान र लोकतान्त्रिक परिपाटी र शान्तिपूर्ण स्थितिमा फर्काउने पर्ने भएकाले यस्तो समाधान संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणाली र प्रक्रियाभित्र खोज्नका लागि सम्माननीय राष्ट्रपति संविधानको रक्षक र पालक भएको हुनाले संविधान भित्रबाट अहिलेको पस्थितिकोका लागि उपयुक्त कदम चाल्नका लागि आवश्यक चाल्नु’, ओलीले आफूले लेखेको पत्रको व्योहोरा उल्लेख गर्दै भने, ‘मैले लेखेको यति हो।’
एक हप्ता अघि नेकपा माओवादी केन्द्रका संयोजक एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केपी ओलीको सिफारिसमा सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनेको बताएका थिए। पेरिसडाँडामा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले उक्त पत्रको विवरण आफूले पढेको दाबी गरेका थिए।
प्रचण्डको भनाइको खण्डन गर्दै ओलीले पत्र सार्वजनिक गर्न चुनौती दिएका हुन्।
‘मसँग पत्रको प्रति छैन। परेका बेला त्यो प्रति निस्कन्छ, कहीँ नभए राष्ट्रपतिकहाँछ’, ओलीले भने, ‘सुशीला कार्कीको नाम मैले कतै सिफारिस गरेको छु भने फ्ल्यास गर्दिए हुन्छ। प्रचण्डजीसँग प्रमाण छ भने निकाल्दिएहुन्छ। मप्रति निकै माया गर्नुहुन्छ उहाँ। निकाल्दिए भयो नि त।’
ओलीले भदौ २४ गते प्रधानमन्त्री निवास छाडेपछि कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानसेनापतिसँग छलफल गरेको समेत बताएका छन्।
‘मैले भेटमा संसद बाहिरबाट (प्रधानमन्त्री) ल्याउनै हुँदैन भन्ने जिकिर गरिनँ। संविधान कायम रहनुपर्छ र संसद विघटन हुनुहुदैँन। त्यहाँबाट समाधान गर्नुपर्छ भनेँ’, ओलीले भेटमा भने, ‘त्यतिबेला संसद जीवित थियो। २५ गते नै बैठकको दिन थियो। त्यो सार्न लगाइएको थियो।’
ओलीले संविधान भित्रबाट संशोधन गरेर अन्तरिम सरकार गठनको बाटो खोज्न सकिने अवस्था रहेको दाबी गरे। त्यतिबेलाको परिस्थिति शेरबहादुर देउवा र आफूले बुझ्ने उनको तर्क थियो।
‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ पछि ८ राख्न सकिन्थ्यो। विशेष परिस्थितिमा प्रतिनिधि सभाबाट बाहिरको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छ भन्ने राख्न सकिन्थ्यो’, ओलीले भने, ‘६ महिना भित्र चुनाव गराउने र ७ औँ महिनामा हस्तान्तरण गर्ने भन्ने संशोधित बँदा जारी भएको मितिले ७ महिना कायम रहने र खारेज हुने गर्न सकिन्थ्यो। त्यो नमान्नुपर्ने र जन प्रतिनिधि संस्था प्रति वैरभाव राख्नुपर्ने कारण थिएन।’
ओलीले समाधान संविधान भित्रबाट निकाल्ने अवस्था रहेको बताए।
‘सोलुसन खोजेको भए निकाल्न सकिथ्यो’, ओलीले भने, ‘मैले संविधान भित्रबाट, संसद भित्रबाट लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट समाधान निकाल्न सकिन्थ्यो।’
1635339834.jpeg)
-1746009348.jpg)
