नेपाली कांग्रेसका नेता महेश आचार्यले नियमित वा विशेष जुन महाधिवेशन गर्ने भए पनि केन्द्रीय कार्यसमितिले चाँडो निर्णय लिनुपर्ने बताएका छन्।
जेनजी पुस्ताले भदौ २३ र २४ मा गरेको आन्दोलनका घटनाले दलहरूका शीर्ष नेतृत्वको असफलता प्रमाणित गरेको उनले बताए।
‘यी घटनाले दलहरूका शीर्ष नेतृत्वको असफलतालाई प्रमाणित गर्छन्, तिनका नीति, कार्यशैली र जनभावनाप्रति उदासिन हुने प्रवृत्तिलाई बदल्ने माग गर्दछन् र राज्य संरचना तथा नीतिमा समेत व्यापक परिवर्तन गर्ने राजनीतिक निर्णय खोजेका छन्,’ सेतोपाटीसँग शुक्रबार बिहान कुराकानी गर्दै उनले भने।
पार्टीका बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको माग र निर्णयलाई विधानले नै वैधता दिएको उल्लेख गरेका उनले महाधिवेशन आह्वान अपरिहार्य रहेको बताए।
झण्डै एक महिनादेखि केन्द्रीय समिति बैठक चले पनि अहिलेसम्म महाधिवेशन कार्यतालिका टुंगो नलागेको भन्दै उनले थपे, ‘म खासगरी कांग्रेस कार्यसमितिमा लम्बिदो अन्योल र व्यापक सुधारको जनचाहना विपरीतका चेष्टा देख्दा अत्यन्त क्षुब्ध छु। मेरो दृष्टिमा वैधानिक, राजनीतिक र नैतिक कारणले समेत कांग्रेसले तत्काल- विशेष होस् वा नियमित- चुनाव अघि महाधिवेशन बोलाउन जरूरी देख्छु। समयले भ्याइँदैन भन्नु असक्षमता र अदुरदर्शिता हुनेछ।’
यस्तो छ महेश आचार्यको भनाइ:
देशको परिस्थितिअनुसार छोटो अवधिमा व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्ने, पार्टीको पुनर्जागरका निम्ति नयाँ अग्रसरता लिनुपर्ने, देशव्यापी रूपमा अहिले अन्योलको परिस्थिति रहेकोले यस्तो बेला बाटो देखाउने काम कांग्रेसजस्तो पुरानो ऐतिहासिक पार्टीले गर्नुपर्ने हो तर कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति लम्बिरहेको र अन्योल देख्दा कोही पनि प्रजातन्त्रवादीलाई चित्त बुझ्दैन। त्यसैले महाधिवेशन गर्ने छिटो निर्णय लिनुपर्छ।
यति छिटो घटनाक्रम भएर राष्ट्रिय राजनीतिमा कम्पन ल्यायो। लोकतन्त्रको चरित्रसँग, संविधानको स्वरूपसँग, हाम्रो प्रशासन र हाम्रो संसद तथा न्याय प्रणालीसँग जोडिएर आएका यतिधेरै मुद्दा छन्। तिनलाई गम्भीर विश्लेषण गरेर बाटो देखाउनुपर्ने काम कांग्रेसले गर्नुपर्छ तर कांग्रेस आफैमा अन्योलमा परेको छ। त्यसैले हामी सबै चिन्तित छौं। म आशा गर्छु- चाँडै निर्णय लिनुपर्छ, अब ढिलो गर्नु हुँदैन, हामीसँग धेरै विकल्पहरू छैनन्।
चुनावमा देशको ध्यान गएको अवस्थामा चुनावमा जानका निम्ति कांग्रेसले आफ्ना पुराना गल्तीहरूबाट सिक्ने, प्रायश्चित शैलीमा आफ्ना त्रुटिहरूलाई सच्याउने र नयाँ संकल्पका साथ जनताका माझमा जानुपर्दछ। जनताका माझ उभिँदा आफ्ना पुराना गल्तीहरूलाई स्वीकार गर्न एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीले संकोच मान्नुपर्ने कारण म देख्दिनँ। लोकतन्त्र चल्छ नै यसरी। लोकमा भइराख्ने परिवर्तन र जनभावनाहरूलाई सम्बोधन गरेर नै लोकतान्त्रिक पार्टी चल्ने हो।
त्यसैले आज जनताका मनमा जे अपेक्षा र निराशा छन् र जे कुरालाई सुधार भनेर उनीहरूले पार्टीहरूलाई संकेत गरेका छन्, त्यो आत्मसाथ गरेर कांग्रेस अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसका निम्ति पार्टीको सर्वोच्च निकाय भनेको महाधिवेशन नै हो।
यत्रो ठूलो उथलपुथल ल्याउने गरी भएका घटनाको समीक्षा चाहिँ महाधिवेशनमा नगरेर केही पनि भएको छैन भन्ने ढंगबाट एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी कसरी हिँड्न सक्छ? त्यसैले महाधिवेशन गर्नुहोस्। नयाँ नेतृत्व, मार्गचित्र, बाटो पहिल्याउनुहोस् र अतितमा भएका गल्ती सच्याउनुस्। आफू पनि सुध्रिएर जाने र अरू पार्टीलाई पनि बाटो देखाउने काम कांग्रेसले गरोस्।
राष्ट्रिय एकतालाई जोगाउने कुरा पनि यतिखेर महत्त्वपूर्ण छ। पार्टी र संविधानको भविष्यसँग मात्र अहिलेको उथलपुथल सम्बन्धित छैन। देशको अस्तित्व र अस्मितासँग पनि सम्बन्धित भएकोले देशको एकतालाई प्रबर्द्धन गर्ने ढंगको उदार चित्तको सहिष्णु संस्कृति प्रबर्द्धनमा कांग्रेसले काम गर्ने हुनाले महाधिवेशनमा यी विषयहरू छलफलमा ल्याएर एउटा बाटो देखाउनुपर्छ।
इतिहासका मोडमा कांग्रेसले लिएका निर्णयहरू पनि छन्।
२०१४ सालमा पनि राष्ट्रिय मुद्दा र गतिरोध थिए, त्यसलाई सम्बोधन गर्न कांग्रेसले ती एजेन्डा आफ्नो महाधिवेशनको एजेन्डा बनाएर नयाँ नेतृत्व चयन गरेको थियो, त्यसैले यी कुराहरूतर्फ कांग्रेसले दृष्टिपात गरोस्।
महाधिवेशनबाट आउने नयाँ नेतृत्व, मार्गचित्र र संकल्पले मात्र पार्टीको पुनर्जागरण सम्भव हुन्छ।
हाम्रो लोकतन्त्र र संविधानमा गम्भीर कम्पन उत्पन्न गर्ने गरी भएको नयाँ पुस्ताको आन्दोलनपछि पनि राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्व तहमा अझै व्याप्त तदर्थवाद र आत्मसमीक्षा नगर्ने उदासिनता उदेकलाग्दो छ।
म खासगरी कांग्रेस कार्यसमितिमा लम्बिदो अन्योल र व्यापक सुधारको जनचाहना विपरीतका चेष्टा देख्दा अत्यन्त क्षुब्ध छु।
मेरो दृष्टिमा वैधानिक, राजनीतिक र नैतिक कारणले समेत कांग्रेसले तत्काल- विशेष होस् वा नियमित- चुनावअघि महाधिवेशन बोलाउन जरूरी देख्छु। समयले भ्याइँदैन भन्नु असक्षमता र अदुरदर्शिता हुनेछ।
१४ औं महाधिवेशनका ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको माग गर्दा त्यो अनुरोध नै हुन्छ तर ५४ प्रतिशतले माग गरेपछि त्यो वस्तुतः बहुमतको निर्णय सरह हुन्छ। जसको उपेक्षा केन्द्रीय कार्यसमितिले किमार्थ गर्न मिल्दैन। किनभने धारा १५ अनुसार 'महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च अधिकार सम्पन्न निकाय' हो र केन्द्रीय समितिका सबै निर्णयलाई समेत संशोधन, परिक्षण र अनुमोदन गर्ने निकाय हो।
धारा ४६ अनुसार पार्टीका सबै निकायमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भए गणपुरक संख्या पुग्छ र धारा ६६ अनुसार 'अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक' सबै तह र निकायका बैठकले सहमतिले वा सहमति नभए बहुमतबाट निर्णय गर्ने उल्लेख छ। पार्टीका बहुमत सदस्यको माग र निर्णयलाई अनिवार्य वैधता प्रदान गर्ने विधानका यी प्रावधानले नै महाधिवेशनको आह्वान अपरिहार्य बनाउँछन्।
२४ घन्टा नबित्दै झण्डै ७६ नागरिकको कारुणिक निधन, राष्ट्रका ऐतिहासिक सम्पदा र संरचनाको विनास, निजी क्षेत्रका लगानी, व्यावसायिक र पर्यटकीय प्रतिष्ठानको विध्वंस, पार्टीका नेता लक्षित आक्रमण तथा सरकार र संवैधानिक व्यवस्थामा उलटफेर हुने गरी एवम् आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा गतिरोध हुने गरी भएका यी असाधारण घटना र तिनका कारणको गम्भीर समीक्षा आफ्ना सर्वोच्च पार्टी निकाय महाधिवेशनमा नगरी पार्टीले आफ्नो राजनीतिक र सांगठनिक औचित्य स्थापित गर्न सक्दैन।
यी घटनाले दलहरूका शीर्ष नेतृत्वको असफलतालाई प्रमाणित गर्छन्, तिनका नीति, कार्यशैली र जनभावनाप्रति उदासिन हुने प्रवृत्तिलाई बदल्ने माग गर्दछन् र राज्य संरचना तथा नीतिमा समेत व्यापक परिवर्तन गर्ने राजनीतिक निर्णय खोजेका छन्।
नयाँ पुस्ताको आन्दोलनले राज्य संरचनामा व्याप्त भ्रष्टाचारको मुद्दालाई उठायो। नीति र नेतृत्वमा नैतिकताको अनिवार्यता र राज्यका अंगमा सुशासनको माग गर्यो। युवा पुस्ताको अभुतपूर्व आन्दोलनका रूपमा प्रकट भएको यो नैतिक प्रश्नको सम्बोधन पनि कांग्रेसले आफ्नो सर्वोच्च निकाय महाधिवेशनबाट गर्नु पर्नेछ।
-1746009348.jpg)
