भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले गरेका दुईवटा निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइदिएको छ।
भूमि आयोग खारेज गर्ने र ११ जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइदिएको हो।
सरकारले गरेका यी दुवै निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउने आदेश न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासबाट आएको छ।
उनीहरूको इजलासले मंगलबार मात्र भूमि आयोग खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको थियो।
आइतबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको यो रिटमा सर्वोच्चले बदरको आदेश गरिदिएसँगै आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजाल लगायत काममा फर्किएका छन्।
सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले असोज २३ गते आयोगको केन्द्रीय कार्यालय सहित ७७ जिल्लाको कार्यालयलाई विघटन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि अध्यक्ष रिजालले कात्तिक ९ गते 'स्पष्टीकरणको मौका नै नदिई आयोग खारेज गरिएको' जिकिर गर्दै उक्त निर्णय बदर गर्न सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
प्रारम्भिक सुनुवाइ क्रममा कात्तिक ११ गते कारण देखाऊ आदेश जारी गरी तत्कालका लागि उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेर न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त इजलासले दुबै पक्षलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्ने/नगर्ने विषयमा छलफल गर्न कात्तिक १३ गतेका लागि बोलाएको थियो।
कात्तिक १३ गते न्यायाधीश कुमार रेग्मी र शान्तिसिंह थापाको इजलासले अघिल्लो अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
त्यसपछि भदौ १४ गते आइतबारका लागि अन्तिम सुनुवाइको मिति तोकेर हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो। न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले दुई दिन सुनुवाइ गरी यससम्बन्धी रिटको फैसला गरेको हो।
भूमि आयोग खारेज भएयता भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी पहिचान गर्ने, जग्गा दिने प्रक्रिया अघि बढाउने लगायतका काम रोकिएका थिए।
नयाँ संविधान जारी भएयता अहिलेसम्म ८८४८ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरेका छन्। यसरी पुर्जा प्राप्त गर्नेमा अव्यवस्थित बसोबासीकै संख्या बढी छ।
त्यस्तै, राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णयमा पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ। यो आदेश पनि न्यायाधीशहरू सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजालासबाटै आएको हो।
मन्त्रिपरिषदले असोज ३० गते ११ जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो।
चुनावी सरकारबाट उक्त निर्णय गर्नुको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने कुनै कारण नदेखिएको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो।
'नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा असर पर्न सक्ने सम्भावना रहेको अवस्था देखिन आएको र तत्कालीन मन्त्रिपरिषदबाट एकै मितिमा भएको सिफारिस बमोजिम नियुक्त १७ जना आवासीय राजदूतमध्ये ११ जनालाई मात्र छनौट गरी पदमुक्त गरी फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्दा उक्त निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने कुनै कारण समेत उल्लेख भएको नदेखिएको' आदेशमा भनिएको छ।
सरकारले चीन, जर्मनी, इसराइल, मलेसिया, कतार, रूस, साउदी अरब, स्पेन, अमेरिका, बेलायत र जापानका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको थियो।
उनीहरूलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले २०८१ साउन १४ गते मन्त्रिपरिषद बैठकमार्फत राजदूत नियुक्त गरेका थिए। त्यही बेला नियुक्त गरिएका अस्ट्रेलिया, भारत, डेनमार्क, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया र दक्षिण अफ्रिकामा कार्यरत राजदूतको निर्णय भने यथावत राखिएको थियो।
-1746009348.jpg)
