सरकारले विधि विज्ञान (फोरेन्सिक साइन्स) को क्षेत्रमा विशेषज्ञका लागि स्नातकोत्तर तह (मास्टर्स) को योग्यता अनिवार्य गरिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ सम्बन्धमा छलफलका क्रममा सरकारले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो।
सरकारका तर्फबाट विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले विगतमा स्नातक तह (व्याचलर्स) लाई नै ठूलो शैक्षिक उपलब्धिको रूपमा लिइने गरिएको भए पनि वर्तमान समय र प्रविधिको विकाससँगै विशेषज्ञताका लागि स्नातकोत्तर तह आवश्यक भइसकेको उनले तर्क गरे।
विधि विज्ञान अत्यन्तै संवेदनशील विषय भएको उल्लेख गर्दै उनले ‘कामचलाउ’ जनशक्तिको भर पर्दा अनुसन्धान र न्याय सम्पादनमा गम्भीर त्रुटि हुन सक्नेतर्फ सचेत गराए।
मन्त्री पुनले प्रमाण संकलन र अनुसन्धानको दायरालाई फराकिलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै हाल प्रचलित रासायनिक, भौतिक र जैविक प्रमाणका साथै ‘विद्युतीय’ (डिजिटल) प्रमाणलाई पनि कानुनी रूपमा परिभाषित गरिनुपर्ने सुझाव दिए।
डिजिटल माध्यमबाट हुने अपराध र प्रमाणलाई सम्बोधन गर्न यो अनिवार्य भइसकेको उनको भनाइ थियो।
उनले भने, ‘विशेषज्ञ भनेको वास्तवमै जान्ने हुनुपर्छ। विगतको परिस्थिति बेग्लै थियो, तर अहिले संसार धेरै अगाडि बढिसकेको छ। यदि दक्ष जनशक्तिको अभाव छ भने बरू सरकारले अध्ययन र तालिमको व्यवस्था गरेर नयाँ जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ, तर योग्यतामा सम्झौता गर्नुहुँदैन।’
विशेषज्ञहरूले लिने तालिमका सन्दर्भमा समेत मन्त्री पुनले स्पष्ट मापदण्डको आवश्यकता औँल्याए।
उनका अनुसार सामान्य प्रकृतिका तालिमलाई मात्र आधार नमानी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय वा प्रमाणित संस्थाहरूबाट लिइएको विशिष्ट तालिमलाई मात्रै आधिकारिकता दिनुपर्ने हुन्छ।
बैठकमा मन्त्री पुनले मन्त्रालयको संरचना र नाम परिवर्तन भइरहने नेपालको परिप्रेक्ष्यमा विधि विज्ञानको जिम्मेवारी ‘विज्ञान तथा प्रविधि हेर्ने मन्त्रालय’ ले नै सम्हाल्नुपर्ने धारणा राखे।
मन्त्रालयको नाम जे–जस्तो रहे पनि यसको मर्म र कार्यक्षेत्रअनुसार विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। –न्युज एजेन्सी नेपाल
