राष्ट्रिय सभाले पहिलो पटक संवैधानिक आयोगको प्रतिवदेनमाथि बैठकमा छलफल गरेको छ।
राष्ट्रिय समावेशी आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन (२०८१/८२) माथि सभामा छलफल गर्ने प्रस्ताव अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए।
उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएपछि प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको हो। यसअघि संसदका समितिहरूमा यस्ता प्रतिवेदनमाथि छिटपुट छलफल हुने गरेको थियो।
तर राष्ट्रिय सभाले पूर्ण बैठकमै छलफल प्रारम्भ गर्दै नौलो अभ्यास प्रारम्भ गरेको हो।
संविधानको धारा २९४ मा संवैधानिक निकायले आफूले गरेको काम कारबाहीको प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेस गर्ने र त्यस्तो प्रतिवेदन राष्ट्रपतिमार्फत् संसदमा पेस हुने गरेको थियो।
मन्त्रीहरूले प्रतिवेदन पेस गर्ने गरेको भए पनि सभामा छलफल हुने गरेको थिएन। संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदनहरू संसदको बैठक चलाउन 'गर्जो टार्ने साधनमा समिति थिए।
संविधानको धारा २९३ मा संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी संघीय संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही रहनुपर्ने व्यवस्था छ। सोही धारामा टेकेर अध्यक्ष दाहालले पहिलो पटक राष्ट्रिय समावेशी आयोगको प्रतिवेदन माथि छलफलको व्यवस्था सुरू गरिएको बैठकमा अध्यक्ष दाहालले प्रस्ट पारेका थिए।
संघीय संसद सचिवालयका पदाधिकारी र कानुन न्याय तथा संदीय मामिला मन्त्रालय भने यस्ता आयोगको प्रतिवेदनमाथि समितिमा छलफल गर्नुपर्ने पक्षमा थिए। कानुन मन्त्री सोबिता गौतमले प्रतिवेदन माथि समितिमा छलफल गर्दा दोहोरो हुने बताएकी थिइन्।
छलफलबारे संसदभित्रै उठेको संवैधानिक प्रश्न
संसद सचिवालयका पदाधिकारीहरूले संविधानअनुसार गठन भएका आयोगका प्रतिवेदनमा सभामा छलफल गर्दा जबाफ कसले दिने भन्ने प्रश्न खडा हुने उल्लेख गरेक थिए।
उनीहरूले संवैधानिक निकायका प्रतिनिधिहरू सभाको बैठकमा भाग लिएर जबाफ दिन नमिल्ने भएकाले त्यस्ता प्रतिवेदनको जबाफदेहिता कसको हुने भन्ने प्रश्न खडा गरेका थिए। कुनै संवैधानिक आयोगको प्रतिवेदनमाथि कुनै मन्त्रीले जबाफ दिनु उचित हुने/नहुने उनीहरुको प्रश्न थियो। बरू परम्परा अनुसार नै संसदीय समितिमा छलफल गर्नुपर्ने धारणा उनीहरूले राखेका थिए।
संविधानको धारा २९३ मा नै प्रतिनिधि सभाका समितिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बाहेकका अन्य संवैधानिक निकायको प्रतिवेदन लगायतका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन सक्ने व्यवस्था छ। तर सोही धाराको पहिलो वाक्यमा संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी संघीय संसदप्रति उत्तरदायी र जबाफदेही रहनुपर्ने भनिएको छ।
रष्ट्रिय सभाले पहिलो वाक्यअनुसार संवैधानिक आयोगको प्रतिवेदनमा छलफल गरेको हो। सचिवालयका पदाधिकारीहरूले भने यस्तो छलफल प्रतिनिधि सभाका समितिले मात्र गर्न सक्ने जिकिर गरेका थिए।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष दाहालले सभाको बैठक संवैधानिक आयोगका सिफारिस तथा सुझाव नेपाल सरकारले कार्यान्ववनमा तदारूकता नदेखाएको भनेर संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकोले छलफल गर्न लागिएको बताएका थिए।
'विभिन्न समयमा संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूले प्रतिवेदनमाथि सभामा छलफल माग गर्नुभएको थियो। तसर्थ तत् निकायबाट सुझाव तथा सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्थामा सम्बन्धमा प्रगतिको मूल्याङ्कन हुने र सिफारिस कार्यान्वयन सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ', दाहालले भने, 'सक्रिय सहभागिता र छलफलमा उठेका विषयका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको तर्फबाट जबाफ दिने व्यवस्था फलयदी हुने देखिन्छ।'
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको तर्फबाट संघीय मामिला मन्त्री प्रतिभा रावलले जेठ २९ गते समावेशी आयोगको प्रतिवेदन सभामा पेस गरेकी थिइन्। उक्त प्रतिवेदनमाथि छलफल भएपछि जबाफ भने कानुन मन्त्री सोविता गौतमले दिइन्। तर मन्त्री गौतमले सांसदहरूले छलफलमा उठाएका विषयमा कुनै टिप्पणी गरिनन्।
उनले पहिलो पटक संसदमा नौलो अभ्यास गरिएको उल्लेख गर्दै सैद्धान्तिक रूपमा संवैधानिक आयोगहरु कार्यपालिका भन्दाभिन्न हुने बताइन्।
'सैद्धान्तिक पाटोहरू हेर्दा संवैधानिक आयोगहरू कार्यपालिकाभन्दा भिन्न हुने भएकाले ठ्याक्कै जवाफदेहिता सिफारिस कार्यान्वयनको सवालमा मात्र समिति रहनुपर्ने छ', गौतमले भने, 'संवैधानिक आयोगको जवाफदेहिता संघीय संसदप्रति हुन्छ भनेर लेखिएको र इण्डिपेन्डेन्ट नेचर भएकाले सरकार जवाफदेही हुने कुरा सैद्धान्तिक हिसाबले नमिल्ने भएकाले विषयवस्तुलाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गरेको छु। सुधार गर्ने ठाउँमा सुधार गर्छु।'
उनले संवैधानिक आयोगका छलफलहरु समितिमा गर्न पनि सुझाइन्।
'संवैधानिक आयोगका छलफल बढी समितिहरूमा केन्द्रित गर्न पाइयो भने पदाधिकारीहरुलाई पनि बोलाएर छलफल गर्नु उपयुक्त हुन्छ। दोहोरो छलफल हुन्छ', गौतमले भनिन्, 'कहाँ सुधार गर्ने आयोगका पदाधिकारी हुन्छन्। सरकार हुन्छ। काम कारबाही कस्तो भइरहेको छ भन्ने फ्रेम पनि हुन्छ। बरु छुट्टै खालको समिति बनाउने हो कि।'
छलफल पछि अध्यक्ष दाहालले पहिलो पटक गरिएको अभ्यास सार्थक र सफल भएको बताए। उनले यसबाट अन्य संवैधानिक अंगको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न बाटो खुलेको समेत टिप्पणी गरे। साथै प्रकियालाई परिस्कृत गर्न उल्लेख गरे।
सम्बन्धित समाचार- संसद बैठकको 'गर्जो टार्न' सीमित छन् संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदन
