सत्तारूढ रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा आज सिंहदरबारमा बसेको सर्वदलीय बैठक सकिएको छ।
भदौ १० गते भोटेकोशी-त्रिशूलीमा आएको बाढीले गरेको जनधनको क्षतिका सन्दर्भलाई लिएर सर्वदलीय बैठक भएको हो।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सुरूका केही दिनमा विपद्सम्बन्धी समाचार र विषयले प्राथमिकता पाएको भए पनि केही समयपछि यो विषय ओझेलमा पर्न सक्ने भएकाले दीर्घकालीन रूपमा यसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
‘हामीले जलवायु परिवर्तन तथा हिमताल विस्फोट/हिमाली विपद्का जोखिमलाई लामो समयदेखि पर्याप्त गम्भीरताका साथ लिएका छैनौँ। विपद्का समयमा राहत तथा सहयोगका लागि राजनीतिक दलहरूलाई आ–आफ्ना प्रभावकारी संयन्त्रमार्फत सहयोग रकम संकलन गर्न अनुमति दिनुपर्छ,’ उनले भनेका छन्।
कांग्रेसले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा केही दिनमा सहयोग उपलब्ध गराउने पनि उनले बताएका थिए। विपदका बेला सरकारका कदममा साथ रहने सभापति थापाको भनाइ थियो।
साथै नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जलवायु न्यायका विषयमा नेपालले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सशक्त आवाज उठाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।
‘यस विपद्को समयमा सबै राजनीतिक दलहरू एकजुट छन् भन्ने स्पष्ट सन्देश जनतामाझ पुर्याउन आवश्यक छ, विपद्सँग जुध्ने सरकारको प्रयासमा हामी पूर्ण रूपमा साथमा छौँ। विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, विश्वसनीय र समयमै सूचना प्रवाह गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ,’ उनले भने।
नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले विपद् व्यवस्थापनमा सरकार अझ बढी जिम्मेवार र प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत हुन आवश्यक रहेको बताए।
‘बेपत्ता तथा मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको पहिचान र शव खोजीका लागि विशेष कार्यदल गठन गर्नुपर्छ। उद्धार कार्यलाई थप तीव्र, समन्वित र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित पूर्वाधारहरू तत्काल मर्मत तथा पुनःस्थापना गर्नुपर्छ। खानेपानी तथा विद्युत् सेवा यथाशीघ्र पुनःस्थापना गरी नियमित रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्छ।’
उनले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण नेपालले सामना गरिरहेको यस्तो विपद्को विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त रूपमा उठाउनुपर्ने र विपद् पूर्वसूचना प्रणाली किन प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेन भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा र अनुसन्धान आवश्यक छ भनेका थिए।
उनले एमालेले पनि स्वयंसेवक परिचालन गर्ने भन्दै सरकारले आवश्यकताअनुसार स्वयंसेवक परिचालनका लागि औपचारिक आह्वान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
श्रम संस्कृति पार्टीका नेता ध्रुव राईले विपद्का कारण सञ्चार सम्पर्क विच्छेद भएको अवस्था तत्काल सम्बोधन गरी सञ्चार सेवा पुनःस्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले उद्धार तथा प्रतिकार्यमा हुने राजनीतिकरण तत्काल अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। राहत, प्रतिकार्य तथा उद्धारका लागि सहयोग संकलनदेखि वितरणसम्म एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘प्रभावित तथा विस्थापित नागरिकका लागि अस्थायी पुनर्स्थापना तथा पुनर्वासको व्यवस्था तत्काल सुरु गर्नुपर्छ। चीनबाट प्राप्त पूर्वसूचनासमेत अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको देखिएकाले विपद् पूर्वतयारी तथा पूर्वसूचनाका लागि नेपाल, चीन र भारतबीच त्रिपक्षीय सूचना तथा समन्वय संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
राप्रपा संसदीय दल नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले ५ बुँदामा कुरा राखेका थिए।
शाहीले विपद् व्यवस्थापन, उद्धार, राहत तथा दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारसमक्ष पाँच वटा अपिल गरेका छन्।
विपद्को समयमा राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले तत्काल राहत तथा उद्धारसँगै भविष्यमा यस्ता विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको बताएका छन्।
कालोबजारी रोकौं, पीडितमाथि थप अन्याय हुन नदिऔं, राहत संकलनमा ‘वन डोर सिस्टम’ लागू गरौं, उद्धार र राहत कार्यलाई तत्काल तीव्र बनाऔं, हिमतालको वैज्ञानिक अनुसन्धान र नियमित निगरानी गरौं, दीर्घकालीन विपद् व्यवस्थापन योजना बनाऔं भन्दै उनले कुरा राखेका थिए।
विपद् आएपछि मात्र उद्धार र राहतमा केन्द्रित हुने परम्परालाई परिवर्तन गर्दै पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण र दीर्घकालीन विपद् व्यवस्थापनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउनुपर्ने शाहीको भनाइ छ।
सरकार, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, विज्ञ तथा सम्बन्धित सबै पक्षबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गरी विपद् व्यवस्थापनको स्पष्ट कार्ययोजना बनाउनुपर्ने उनले बताएका छन्। उद्धार, राहत र पुनःस्थापनासँगै सम्भावित विपद्को जोखिम कम गर्ने पूर्वाधार, प्रविधि, पूर्वसूचना प्रणाली र जनचेतनामा लगानी बढाउनुपर्ने उनको जोड छ।
जसपा नेपा महन्थ ठाकुरले विपद्को यस कठिन घडीमा सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको बताए।
जनमतका नेता चन्दन सिंहले नागढुंगा क्षेत्रमा देखिएको ट्राफिक व्यवस्थापन तथा आवागमनको समस्या तत्काल समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताए।
बैठकमा गृहमन्त्री सुधन गुरूङले उद्धार तथा सुरक्षा कार्यका लागि सुरक्षा निकायलाई परिचालन गरिएको बताए।
‘पूर्वाधारमा भएको क्षतिको परिमाण अत्यन्त ठूलो छ र क्षतिको यकिन विवरण संकलन गर्न चुनौतीपूर्ण अवस्था रहेको छ। विभिन्न माध्यम तथा संयन्त्र परिचालन गरी मानवीय क्षति तथा बेपत्ता व्यक्तिहरूको यकिन विवरण पहिचान गर्ने प्रयास भइरहेको छ।स्वयंसेवक परिचालनका लागि सबै राजनीतिक दल तथा पक्षबाट व्यक्त गरिएको तत्परता प्रशंसनीय छ,’ उनले भने।
आगामी दिनमा हिमताल तथा हिमाली क्षेत्रबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमको अध्ययन, अनुसन्धान तथा पूर्वानुमानका लागि विशेष टोली गठन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए। सञ्चार तथा आवागमनको सम्पर्क पुनःस्थापना गर्न विशेष टोली परिचालन गरिएको उनले जानकारी दिए।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले रसुवागढी भन्सार क्षेत्रमा १५ जना व्यक्ति बेपत्ता रहेको जानकारी प्राप्त भएको बताए। करिब ७०० मेगावाट क्षमताका विद्युत् आयोजनाहरूमा ठूलो क्षति पुगेको उनको भनाइ छ। सबै मन्त्रालयहरूले आ–आफ्नो जिम्मेवारी, क्षमता र कार्यक्षेत्रअनुसार विपद् प्रतिकार्यमा सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको उनले बताए।
विश्व बैंकले १७ करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग/बीमा सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको र चीनले पनि विपद् प्रभावित नेपाललाई सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको उनले बताए। संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट ५ लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग उपलब्ध हुने भएको उनले जानकारी दिए।
एसियाली विकास बैंक (ADB) बाट ५ लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग उपलब्ध हुने भएको उनले बताए। भारतले सामग्री तथा आवश्यक उपकरणसहित सहयोग उपलब्ध गराउने उनले बताए। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट नेपालप्रति ठूलो ऐक्यबद्धता तथा सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त भएको उनको भनाइ छ।
प्रभावित क्षेत्र तथा अर्थतन्त्रको पुनःस्थापनाका लागि तत्काल आर्थिक प्याकेज घोषणा/कार्यान्वयन गरिने बताउँदै उनले चीनसँगको व्यापार तथा आवागमन सहज बनाउन वैकल्पिक सीमा नाका सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको बताए।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले यस राष्ट्रिय विपद्को गम्भीरतालाई आत्मसात् गर्दै जिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत भएकोमा सबै राजनीतिक दलप्रति धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गरेका थिए।
