नेपाली कांग्रेसको लामो इतिहासमा यसपटक एउटा नयाँ पद थपिएको छ — वरिष्ठ उपसभापति।
१५औं महाधिवेशनबाट उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीको संख्या बढाएको कांग्रेसले विधानमै व्यवस्था गरेर वरिष्ठ उपसभापतिको पद पनि सिर्जना गरेको हो।
यो नयाँ पदमा पहिलो पटक निर्वाचित भएका छन्, विश्वप्रकाश शर्मा।
सभापति गगन थापाका निकट सहयात्रीका रूपमा उभिएका शर्मा विशेष महाधिवेशनबाट उपसभापति बनेका थिए। यसपटक सभापतिसहित अधिकांश पदमा चुनावी प्रतिस्पर्धा हुँदा उनी भने वरिष्ठ उपसभापतिमा निर्विरोध चयन भए।
विशेष महाधिवेशनमा राजनीतिक रूपले आफूभन्दा 'जुनियर' गगन थापालाई सभापतिमा अघि सारेर 'त्याग' देखाएका शर्माले अहिले पाएको पद कस्तो हो?
के यो उनको राजनीतिक भूमिकाको सम्मानमा सिर्जना गरिएको 'सेरेमोनियल' पद मात्रै हो? कि पार्टी सञ्चालनमा वास्तविक अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने शक्तिशाली जिम्मेवारी सहितको?
यो प्रश्नको जबाफ खोज्न कांग्रेसले १५औं महाधिवेशनबाट पारित गरेको नयाँ विधान हेर्नुपर्छ।
महामन्त्री प्रदीप पौडेल नेतृत्वको विधान मस्यौदा समितिले तयार पारेको र महाधिवेशनले पारित गरेको विधानमा वरिष्ठ उपसभापतिसहित सबै पदाधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।
सभापति थापाले पनि बारम्बार भन्दै आएका छन्, 'हामीले पदाधिकारीहरूको संख्या मात्रै थपेका होइनौं, हरेक पदाधिकारीको काम विधानमै उल्लेख गरेका छौं।'
नयाँ विधानका व्यवस्था हेर्दा वरिष्ठ उपसभापति मर्यादाक्रममा सभापतिपछिको नेता मात्रै हुने देखिँदैनन्। यसअघि सभापति, उपसभापति र महामन्त्रीले सम्हाल्दै आएका केही महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीसमेत वरिष्ठ उपसभापतिमा केन्द्रित गरिएको छ।
सभापति अनुपस्थित हुँदा स्वतः कार्यवाहक बन्नेदेखि पार्टीमा आइपर्ने आकस्मिक काम अघि बढाउने, केन्द्रीय कार्यालयको समग्र संयोजन गर्ने र नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको नेतृत्व गर्नेसम्मका जिम्मेवारी यो पदले पाएको छ।
अर्थात्, कांग्रेसको नयाँ शक्ति संरचनामा वरिष्ठ उपसभापति एउटा महत्त्वपूर्ण शक्तिकेन्द्रका रूपमा स्थापित भएका छन्।
विधान मस्यौदा प्रक्रियामा संलग्न एक सदस्य पनि नयाँ व्यवस्थाले वरिष्ठ उपसभापतिलाई शक्तिशाली बनाएको बताउँछन्।
उनका अनुसार सभापतिले प्रयोग गर्दै आएका केही अधिकार र महामन्त्रीले सम्हाल्दै आएको केन्द्रीय कार्यालयको समग्र संयोजनसम्बन्धी जिम्मेवारी वरिष्ठ उपसभापतिमा सारिएको छ।
महाधिवेशनले पारित गरेको विधानको मस्यौदा अहिले निर्वाचन आयोग पुगिसकेको छ।
पार्टीभित्र सधैंजसो परिवर्तनको पक्षमा उभिँदै आएका शर्मा अब नयाँ विधान अनुसार पार्टी सञ्चालनको उच्च जिम्मेवारी सम्हाल्ने नेता पनि भएका छन्।
सभापति अनुपस्थित हुँदा स्वतः कार्यवाहक
वरिष्ठ उपसभापतिलाई दिइएको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अधिकार हो — सभापति अनुपस्थित हुँदा स्वतः कार्यवाहक सभापति बन्ने।
यसअघि कांग्रेसमा सभापति अनुपस्थित हुँदा उपसभापतिहरूमध्ये एक जनालाई कार्यवाहक तोक्ने व्यवस्था थियो। कसलाई कार्यवाहक बनाउने भन्ने निर्णय सभापतिकै हातमा हुन्थ्यो।
तर नयाँ विधानले त्यो व्यवस्था बदलेको छ।
अब सभापतिले कार्यवाहक तोक्न छुट्टै निर्णय गरिरहनुपर्ने छैन। सभापति अनुपस्थित हुनेबित्तिकै वरिष्ठ उपसभापति स्वतः कार्यवाहक हुनेछन्।
यसको अर्थ कार्यवाहकको जिम्मेवारी कसलाई दिने भन्ने विषय अब सभापतिको व्यक्तिगत छनोटमा निर्भर रहने छैन। विधानले नै त्यसको टुंगो लगाएको छ।
यसले वरिष्ठ उपसभापतिलाई सभापतिको अनुपस्थितिमा पार्टीको नेतृत्व गर्ने सुनिश्चित जिम्मेवारी दिएको छ।
आकस्मिक निर्णयमा पनि अधिकार
वरिष्ठ उपसभापतिलाई शक्तिशाली बनाउने अर्को व्यवस्था पार्टीमा आइपर्ने आकस्मिक काम–कारबाहीसँग सम्बन्धित छ।
कांग्रेसजस्तो देशव्यापी संगठन भएको पार्टीमा हरेक विषयमा तत्काल केन्द्रीय समिति, महासमिति वा पदाधिकारी बैठक बोलाउन सम्भव हुँदैन।
कतिपय अवस्थामा संगठनभित्र तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने, विभिन्न निकायबीच समन्वय गर्नुपर्ने वा आकस्मिक रूपमा आइपरेको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।
यसअघि यस्ता भैपरी आउने काम अघि बढाउने अधिकार सभापतिमा थियो।
नयाँ विधानले त्यही जिम्मेवारी वरिष्ठ उपसभापतिलाई पनि दिएको छ।
विधान मस्यौदा समितिका ती सदस्यका अनुसार केन्द्रीय समिति, महासमिति वा पदाधिकारी बैठक नबसेको अवस्थामा संगठनमा आइपर्ने आकस्मिक काम वरिष्ठ उपसभापतिले पनि अघि बढाउन सक्नेछन्।
'संगठनमा आउने भैपरी कामहरूलाई वरिष्ठ उपसभापतिले पनि अगाडि बढाउँछन् र ती कामहरू गर्ने गर्छन्,' उनले भने।
यसको अर्थ पार्टी सञ्चालनका क्रममा तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा वरिष्ठ उपसभापतिको भूमिका अब सभापतिको अनुपस्थितिमा कार्यवाहक बन्ने अवस्थासम्म मात्रै सीमित रहने छैन।
सभापतिसँगै वरिष्ठ उपसभापतिले पनि त्यस्ता काम अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको ती नेताको भनाइ छ।
महामन्त्रीले सम्हाल्दै आएको कार्यालयको संयोजन अब वरिष्ठ उपसभापतिलाई
कांग्रेसको नयाँ विधानले वरिष्ठ उपसभापतिलाई दिएको अर्को महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो — केन्द्रीय कार्यालयको समग्र संयोजन।
यसअघि कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालनमा महामन्त्रीहरूको प्रमुख भूमिका रहँदै आएको थियो।
केन्द्रीय कार्यालय भनेको पार्टीका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, मातहतका निकायसँग समन्वय गर्ने, नेता र विभिन्न सांगठनिक संरचनाबीच सम्पर्क कायम राख्ने तथा दैनिक संगठनात्मक गतिविधि अघि बढाउने केन्द्र हो।
अब यसको सञ्चालन र समग्र संयोजनको जिम्मेवारी छुट्याइएको छ।
नयाँ विधान अनुसार केन्द्रीय कार्यालयको दैनिक कार्यसञ्चालनका लागि सभापतिले महामन्त्रीहरूमध्येबाट एक जनालाई जिम्मेवारी तोक्नेछन्। तर कार्यालयको समग्र संयोजन भने वरिष्ठ उपसभापतिले गर्नेछन्।
यसरी दैनिक काम सञ्चालन गर्ने भूमिका महामन्त्रीसँगै रहने भए पनि त्यसको समग्र संयोजन गर्ने जिम्मेवारी वरिष्ठ उपसभापतिमा पुगेको छ।
यो व्यवस्थाले वरिष्ठ उपसभापतिको भूमिका केवल राजनीतिक नेतृत्वमा सीमित नराखी पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालनसँग पनि जोडेको छ।
नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको नेतृत्व पनि निश्चित
वरिष्ठ उपसभापतिले पाएको अर्को महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो — कांग्रेसको नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको नेतृत्व।
यसअघि प्रतिष्ठानको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने निर्णय सभापतिले गर्थे। उपसभापतिहरूमध्येबाट एक जनालाई प्रतिष्ठानको प्रमुख तोक्ने व्यवस्था थियो।
शेरबहादुर देउवाले आफ्नो कार्यकालमा पहिले विमलेन्द्र निधि र त्यसपछि पूर्णबहादुर खड्कालाई प्रतिष्ठानको नेतृत्व दिएका थिए।
गगन थापा सभापति भएपछि उनले यो जिम्मेवारी विश्वप्रकाश शर्मालाई दिएका थिए।
तर अब प्रतिष्ठानको प्रमुख छान्न सभापतिले छुट्टै निर्णय गर्नुपर्ने छैन। नयाँ विधानले वरिष्ठ उपसभापति नै प्रतिष्ठानको प्रमुख हुने व्यवस्था गरेको छ।
यससँगै प्रतिष्ठानको नेतृत्व कुनै व्यक्तिलाई सभापतिले दिने जिम्मेवारी नभई वरिष्ठ उपसभापति पदसँगै जोडिएको अधिकार बनेको छ।
यसरी कांग्रेसले सिर्जना गरेको वरिष्ठ उपसभापतिको पदमा कार्यवाहक नेतृत्व, आकस्मिक कामकारबाही, केन्द्रीय कार्यालयको समग्र संयोजन र नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको नेतृत्वजस्ता महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी राखिएका छन्।
त्यसैले विश्वप्रकाश शर्माले पाएको नयाँ पदलाई केवल राजनीतिक सम्मान वा सेरेमोनियल जिम्मेवारीका रूपमा हेर्न मिल्दैन। विधानले उनलाई महत्त्वपूर्ण अधिकार दिएको छ।
अब ती अधिकार पार्टी सञ्चालनमा कति प्रभावकारी रूपमा प्रयोग हुन्छन् भन्ने चाहिँ शर्माको कार्यशैली र नयाँ नेतृत्वबीचको जिम्मेवारी बाँडफाँटको अभ्यासबाट स्पष्ट हुँदै जानेछ।
.JPG)
