मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरेका दुई प्रस्तावित राजदूतको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेसँगै सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र सरकारबीचको शक्ति संघर्ष सार्वजनिक भएको छ।
यो शक्ति संघर्षको सुरूआत परराष्ट्र मन्त्रालयले पार्टी सभापति रवि लामिछाने समेतको सहमतिमा अन्तिम रूप दिएर पठाएको राजदूतको सूचीमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनले नाम थप्न दबाब दिएपछि भएको थियो।
उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार बेनले मलेसियाका लागि चूडामणि खरेल र साउदी अरेबियाका लागि गिरीबहादुर सुनारको नाम थप्न दबाब दिएका थिए।
परराष्ट्र मन्त्रालयले योग्यता र क्षमताका आधारमा छनोट गर्दा यी दुवैको नाम परेको थिएन।
बेनले यी दुईबाहेक अर्का एक व्यक्तिको नाम पनि थप्न दबाब दिएका थिए। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले तीनै जना राजदूत बन्न योग्य नरहेको भन्दै बारम्बार 'रेड फ्ल्याग' देखाए पनि बेन पछि हटेनन्।
त्यति बेला पार्टी नेतृत्वको यसमा गम्भीर असहमति थियो। तर राजदूत नियुक्तिमा थप ढिलाइ हुने र प्रधानमन्त्री कार्यालयसँगको मतभेद चर्किने देखिएपछि पार्टीले विवाद बढाउन चाहेन।
अन्ततः परराष्ट्र मन्त्रालयले तीनमध्ये एक जनाको नाम अस्वीकार गरेर खरेल र सुनारलाई अन्तिम सूचीमा समावेश गर्यो र त्यही अन्तिम सूची मन्त्रिपरिषदले पारित गर्यो।
तर बुधबार संसदीय सुनुवाइ समितिले कुमार बेनको दबाबमा थपिएका दुई जनाकै नाम अस्वीकृत गरिदिएको हो।
यो निर्णयको विशेष राजनीतिक अर्थ छ।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा सत्तारूढ रास्वपाको एकल बहुमत छ। प्रस्तावित राजदूतको नाम अनुमोदन गर्न साधारण बहुमत भए पुग्छ भने अस्वीकार गर्न दुईतिहाइ मत आवश्यक हुन्छ।
रास्वपाले चाहेको भए आफ्नै सरकारले सिफारिस गरेका दुवैको नाम अनुमोदन गराउन सक्थ्यो। तर रास्वपाका सांसदहरू उनीहरूको पक्षमा उभिएनन्। बरू सुनुवाइ क्रममा नाम फिर्ता लिन सुझाव दिए।
उनीहरू नमानेपछि दुवै नाम सर्वसम्मतबाट अस्वीकृत भए।
यसरी प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार बेनको दबाबमा थपिएका दुवै व्यक्तिलाई संसदीय सुनुवाइबाट रोक्नुले सरकार र सत्तारूढ पार्टीबीचको मतभेद सार्वजनिक मात्र गरेको छैन, पार्टीले आफ्नो शक्ति पनि देखाएको छ।
एक रास्वपा सांसदले योग्यता र क्षमताको मापदण्ड उल्लंघन गरेर सिफारिसमा थपिएका दुवै व्यक्तिलाई संसदीय समितिबाट रोक्नुपर्ने भएकाले उनीहरूको नाम अस्वीकृत गरिएको बताए।
नेपालको संसदीय इतिहासमै सरकारले राजदूतका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेको यो पहिलो घटना हो।
यो प्रकरण संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत भएका खरेल र सुनारको योग्यता र आचरणको प्रश्नमा मात्र सीमित छैन। यसको पछाडि प्रधानमन्त्री कार्यालय र पार्टी नेतृत्वबीच राजदूत नियुक्तिलाई लिएर महिनौंदेखि चलिरहेको मतभेद पनि जोडिएको छ।
यसको पृष्ठभूमि बुझ्न गत जेठमा सुरू भएको राजदूत छनोट प्रक्रियासम्म पुग्नुपर्छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले योग्यता र क्षमताका आधारमा राजदूत नियुक्त गर्ने भन्दै जेठ दोस्रो साता विभिन्न मापदण्ड तोकेर खुला आवेदन आह्वान गरेको थियो।
चार हजारभन्दा बढी व्यक्तिले राजदूत बन्न आवेदन दिएका थिए।
आवेदकहरूको योग्यता र अन्तर्वार्ताका आधारमा मन्त्रालयको छनोट समितिले प्रस्तावित राजदूतको सूची तयार पार्यो। त्यसपछि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, पार्टी सभापति रवि लामिछाने, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले लगायतको सहमतिमा सूचीलाई अन्तिम रूप दिइयो।
उक्त सूची अन्तिम रायका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय पठाइयो।
त्यसमा खरेल र सुनारको नाम थिएन।
अहिले संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्णय हुन बाँकी राखेको जापानका लागि प्रस्तावित जिज्ञानकुमार थापाको नाम भने सूचीमा थियो। उनको नाम सभामुख डिपी अर्यालको सिफारिसमा राखिएको उच्च सरकारी स्रोत बताउँछ।
परराष्ट्रबाट पठाइएको सूची प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेपछि नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेन।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले तीन महिनाभन्दा बढी सूची रोकेर राख्यो।
राजदूत नियुक्तिमा ढिलाइ भएको भन्दै सार्वजनिक आलोचना सुरू भइसकेको थियो। परराष्ट्रमन्त्री खनालले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग पटक पटक प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए।
तर हरेक पटक 'हुँदैछ, हुँदैछ' भन्ने जबाफ मात्र आएको स्रोत बताउँछ।
त्यसैबीच प्रधानमन्त्री बालेन शाहका प्रमुख सल्लाहकार बेनले तीन जनाको नाम थप्न प्रस्ताव गरे।
तीमध्ये दुई जना सुनार र खरेल थिए। तेस्रो नाम दक्षिण कोरियाका लागि प्रस्ताव गरिएको थियो।
परराष्ट्र मन्त्रालयले तीनै जनाको नाममा आपत्ति जनायो।
उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार ती तीन जनाले खुला प्रतिस्पर्धाअन्तर्गत आवेदन दिएका भए पनि योग्यता, क्षमता र अन्तर्वार्ताको मूल्यांकनमा छनोट हुन सकेका थिएनन्।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले उनीहरूसँग व्यक्तिगत रूपमा कुराकानीसमेत गरेका थिए। त्यसबाट पनि उनीहरू राजदूत बन्न योग्य नभएको उनको निष्कर्ष थियो।
दक्षिण कोरियाका लागि प्रस्तावित व्यक्तिका हकमा त थप समस्या भेटिएको थियो।
ती व्यक्ति यसअघि दक्षिण कोरियामै भिसा अवधि सकिएपछि पनि कानुनविपरीत बसेको अर्थात् 'ओभरस्टे' गरेको विवरण भेटिएको स्रोत बताउँछ।
यही आधारमा खनालले तीनै जनाको नाम थप्न नसकिने अडान लिए।
तर बेन आफ्नो प्रस्तावबाट पछि हटेनन्।
स्रोतका अनुसार यही विवादका कारण परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच राजदूतको सूची आठदेखि दस पटकसम्म आदानप्रदान भयो।
लामो रस्साकस्सीपछि खनालले दक्षिण कोरियाका लागि प्रस्तावित व्यक्तिको नाम कुनै हालतमा समावेश नगर्ने अडान कायम राखे।
ती व्यक्तिलाई राजदूत बनाएर पठाए दक्षिण कोरियाबाट 'एग्रिमो' अर्थात् राजदूत स्वीकार गर्ने सहमति नै नआउन सक्ने जोखिम रहेको भन्दै उनले बेनलाई सम्झाएका थिए। यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा असर पर्ने उनको तर्क थियो।
यसैबीच खनालले रास्वपा सभापति लामिछानेसँग पनि कुराकानी गरेको स्रोत बताउँछ।
अन्ततः दक्षिण कोरियाका लागि प्रस्तावित व्यक्तिको नाम हटाउन बेन राजी भए। तर सुनार र खरेलको नाम हटाउन तयार भएनन्।
बेनकै दबाब अनुसार सुनार र खरेलको नाम थपिएपछि करिब दुई सातामै राजदूतको सूची फाइनल भयो र मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेस गरियो।
तर संसदीय सुनुवाइमा पुगेपछि परिस्थिति फेरियो।
बुधबारको सुनुवाइमा रास्वपा सांसदहरूको भूमिकाले पनि सरकार र पार्टीबीचको मतभेद प्रस्ट पारेको छ।
सुनारको सुनुवाइ सुरू हुँदा रास्वपाका सांसदहरू बोलेका थिएनन्। समितिका अध्यक्षले नै रास्वपा सांसद दीपक बोहोरालाई बोल्न आग्रह गरे।
रास्वपा सभापति लामिछानेका विश्वासपात्र बोहोराले सुरूमै सुनारलाई नाम फिर्ता लिन सुझाव दिए।
'समितिका साथीहरूले पीडितको कुरा सुनेका छन्। साउदी अरेबियाले नेपालबाट राम्रो मान्छेको आशा राखेको छ। त्यसैले तपाईं नाम फिर्ता लिनुस्,' उनले भने।
बोहोरा त्यतिमै रोकिएनन्।
'तपाईंले आवेदन नै नगर्नुभएको भए हुने थियो। कसैलाई तपाईंको विवाद थाहै हुने थिएन,' उनले अगाडि भने।
सत्तारूढ दलकै सांसदले आफ्नै सरकारले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई 'आवेदन नै नदिएको भए हुने थियो' भन्नु अर्थपूर्ण छ। यसले सुनारको योग्यतामा मात्र होइन, उनलाई राजदूत बनाउने निर्णयमै असहमति रहेको संकेत गर्छ।
सुनुवाइ क्रममा सांसदहरूले खरेललाई पनि नाम फिर्ता लिन सुझाव दिएका थिए। तर उनले पनि मानेनन्।
समितिले सुनारलाई राजदूत पदका लागि आवश्यक उच्च नैतिक चरित्र नभएको ठहर गर्दै उनको नाम अस्वीकृत गरेको हो। खरेलका हकमा भने आर्थिक अपचलन, म्यानपावर व्यवसायीसँगको लेनदेन र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी आरोप लागेका थिए।
सुनारविरूद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा दुईवटा उजुरी परेका थिए।
एउटामा महिलामाथि हिंसा र धम्की दिएको आरोप थियो। अर्कोमा उनको राजनीतिक आबद्धता र आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी आरोप थिए।
दोस्रो उजुरीमा सांसद खगेन्द्र सुनारमाथि लगाइएका विभिन्न आरोपलाई गिरीबहादुर सुनारसँग जोडिएको थियो। विशेषगरी खगेन्द्रसँग सम्बन्धित भनिएका आर्थिक कारोबारको व्यवस्थापनमा गिरीबहादुर संलग्न रहेको दाबी गरिएको थियो।
उक्त उजुरीमा समावेश विवरणको प्रकृति पनि असामान्य छ।
उजुरीकर्ताले विभिन्न घटनाका विवरण मात्र होइन, ती घटना भएका समय, बैंक खातासम्बन्धी सूचना र फोटोसमेत समावेश गरेका छन्।
विभिन्न जिल्लाका घटनादेखि बैंक खातासम्मका विस्तृत विवरण एउटै उजुरीमा कसरी संकलन भए भन्ने प्रश्न उठेको छ।
यति विस्तृत सूचना सुरक्षासँग सम्बन्धित कुनै संस्थाले संकलन गरेको हुन सक्ने आशंका पनि छ। तर यसको पुष्टि भएको छैन। उजुरी बेनामे भएकाले ती सूचना कसले, कसरी र कहाँबाट संकलन गर्यो भन्ने खुलेको छैन।
परराष्ट्र मन्त्रालयले भने सुनारलाई प्रारम्भिक छनोटबाट बाहिर राख्दा अहिले उजुरीमा आएका विवरणबारे जानकारी नभएको जनाएको छ।
'हामीलाई अहिले उजुरीमा आएका विवरण त्यति बेला थाहा थिएन। खाली हामीले अन्तर्वार्ता गर्दा र योग्यता हेर्दा राजदूत हुन लायक छैन भन्ने बुझेर नाम अस्वीकृत गरेका थियौं,' परराष्ट्रसम्बद्ध स्रोतले सेतोपाटीसँग भन्यो।
अर्थात्, परराष्ट्र मन्त्रालयले सुनारलाई छनोट नगर्नुको कारण अहिले संसदीय समितिमा आएका उजुरी थिएनन्। मन्त्रालयले योग्यता र अन्तर्वार्ताकै आधारमा उनको नाम सूचीमा राखेको थिएन।
मलेसियाका लागि प्रस्तावित खरेलको हकमा भने अर्को रोचक पक्ष छ।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा उनीविरूद्ध औपचारिक उजुरी नै परेको थिएन। सांसदहरूले ह्वाट्सएपमार्फत उनीविरूद्ध उजुरीका विवरण र अडिओ–भिडिओ सामग्री पाएका थिए।
ती सामग्रीकै आधारमा खरेलमाथि स्वार्थको द्वन्द्व, आर्थिक अनियमितता, म्यानपावर व्यवसायीसँगको साँठगाँठ र योग्यतासम्बन्धी प्रश्न उठे।
खरेलमाथि म्यानपावर व्यवसायी विजय मिश्रको एडभान्जर ओभरसिजबाट राजदूत भएर काम गर्ने भन्दै करिब दुई करोड रूपैयाँ लिएको आरोप थियो।
मिश्रले उपलब्ध गराएको बा२०च ५३९ नम्बरको कालो रङको टोयोटा आरएभी४ गाडी चढ्ने गरेको आरोप पनि उनीमाथि लागेको थियो।
त्यस्तै, खरेलले मलेसियामा एनआरएनका पूर्वअध्यक्ष दयाराम कुमालको कम्पनीको नेपाल प्रमुख एजेन्ट भएर काम गरेको तथा उक्त कम्पनीसँग मलेसियामा कामदार लैजाने सम्झौता गरेको आरोपसमेत थियो।
उनीमाथि योग महासंघ नेपालको महासचिव हुँदा संस्थाको लाखौं रूपैयाँ बेरूजु तथा घोटाला गरेको आरोप पनि उठ्यो।
त्यस्तै, पोखरामा सार्वजनिक वनको जग्गा मिलाइदिने भन्दै करोडौं रूपैयाँ ठगी गरेको र जनकपुर क्षेत्रमा जग्गा घोटाला प्रकरणमा मुछिएको आरोपसमेत सुनुवाइ क्रममा लगाइयो।
खरेलले यी आरोप अस्वीकार गरेका थिए।
उनले आफूले जग्गा कारोबार, आर्थिक लेनदेन वा कुनै प्रकारको अनुदान मिलाइदिने प्रलोभन नदेखाएको बताएका थिए।
त्यस्तै, आफू व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा मात्र रहेको र संस्थागत बेरूजु वा चेकसम्बन्धी कारोबारमा आफ्नो एकल निर्णय नहुने स्पष्टीकरण दिएका थिए।
तर सांसदहरूलाई ह्वाट्सएपमार्फत प्राप्त अडिओ–भिडिओ सामग्री र सुनुवाइमा उठेका प्रश्नका आधारमा समितिले उनको नाम अनुमोदन गरेन।
बुधबारकै सुनुवाइमा जापानका लागि प्रस्तावित जिज्ञानकुमार थापाको नाम पनि अनुमोदन भएन।
उनको परिवार अहिले पनि जापानमा रहेको र उनीहरूसँग स्थायी आवासीय अनुमति (पिआर) भएकाले स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने प्रश्न सांसदहरूले उठाएका थिए।
समितिले उनको नाममा निर्णय गर्न बाँकी राखेको छ।
उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले सुनार, खरेल र थापा तीनै जनाको नाममा 'रेड फ्ल्याग' देखाएको थियो। यद्यपि थापाको नाम भने सभामुख डिपी अर्यालको सिफारिसमा मन्त्रालयले तयार पारेको प्रारम्भिक सूचीमै परेको थियो।
राजदूत सिफारिसमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भएको हस्तक्षेपबारे सेतोपाटीले प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनसँग प्रतिक्रिया मागेको थियो।
संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत सुनार र खरेलको नाम उनकै सिफारिसमा थपिएको हो कि होइन भनेर हामीले ह्वाट्सएपमार्फत सोधेका थियौं। संसदीय सुनुवाइ निष्पक्ष ढंगले भएको हो कि होइन भन्ने प्रश्न पनि गरेका थियौं।
तर बेनले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्।
***
.JPG)
-1746513231.jpg)
