भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट प्रभावित नेपालका लागि २ करोड अमेरिकी डलर आर्थिक सहायता छुट्याउने प्रस्तावमाथि छलफल गर्न राष्ट्रसंघको 'लस एन्ड ड्यामेज' कोषको विशेष बैठक आगामी अक्टोबर २२ (कात्तिक ५) मा बस्ने भएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु प्रक्रियाअन्तर्गत स्थापित 'फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज' (एफआरएलडी) को यो पहिलो असाधारण बोर्ड बैठक हो। यो बैठक भर्चुअल (अनलाइन) रूपमा बस्नेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु समाचार संस्था 'क्लाइमेट होम न्युज' को रिपोर्ट अनुसार बैठकमा नेपालका लागि २ करोड डलर (३ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी) अस्थायी रूपमा छुट्याउने प्रस्ताव पेस हुने भएको छ।
विकसित र विकासशील दुवै समूहका बोर्ड सदस्यहरूले तयार पारेको प्रस्ताव आफूले प्राप्त गरेको उक्त सञ्चारमाध्यमले जनाएको छ।
प्रस्तावमा नेपालका लागि सम्भावित सहायताबापत २ करोड डलर र निगरानी तथा सुपरिवेक्षण खर्चका लागि थप १६ लाख डलर गरी कुल २ करोड १६ लाख डलर अस्थायी रूपमा छुट्याउने विषय समेटिएको छ।
तर बैठकले उक्त प्रस्ताव पारित गर्छ कि गर्दैन भन्ने निश्चित छैन। प्रस्ताव पारित भए पनि नेपालले तत्काल पैसा पाउने होइन।
त्यसका लागि नेपालले आर्थिक सहायता कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विस्तृत प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि कोषले मूल्यांकन गरेर सहायता स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नेछ।
कोषको आधिकारिक वेबसाइटले अक्टोबर २२ मा पहिलो असाधारण बोर्ड बैठक बस्ने पुष्टि गरेको छ। बैठकको औपचारिक एजेन्डा र दस्तावेज भने आइतबारसम्म सार्वजनिक गरिएका छैनन्।
नेपालमा भदौ १० गते आएको बाढीपछि पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि कम्तिमा ४ अर्ब ७८ करोड डलर (करिब ७ खर्ब २३ अर्ब रूपैयाँ) आवश्यक पर्ने सरकारी आकलन छ। त्यसको तुलनामा प्रस्तावित २ करोड डलर सहायता कुल आवश्यकताको ०.४२ प्रतिशत मात्र हो।
बाढी आएको ५७ दिनपछि बल्ल विशेष बैठक बस्न लागेकाले नेपालले रकम पाउन अझै कति समय कुर्नुपर्ने हो भन्ने प्रश्न उठेको छ।
यसले जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति सम्बोधन गर्न स्थापना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय कोषले विपदबाट प्रभावित मुलुकलाई कति छिटो सहायता उपलब्ध गराउन सक्छ भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ।
नेपालको आग्रहपछि कसरी बोलाइयो विशेष बैठक?
भदौ १० को विनाशकारी बाढीपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग तत्काल आर्थिक सहायता मागेको थियो।
त्यसको पाँच दिनपछि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले संयुक्त रूपमा एफआरएलडीलाई पत्र लेखेका थिए।
उक्त पत्रमा बाढीबाट भएको आर्थिक तथा गैरआर्थिक क्षति नेपालको आफ्नै स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको उल्लेख गर्दै तत्काल वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको उच्च सरकारी स्रोतले जानकारी दियो।
नेपालको अनुरोधपछि कोषका विकासशील देशका बोर्ड सदस्यहरूले विशेष बैठक बोलाउन पहल गरेका थिए।
भारतबाट प्रकाशित वातावरणसम्बन्धी पत्रिका 'डाउन टू अर्थ' ले प्रकाशित गरेको रिपोर्ट अनुसार सेप्टेम्बर २ मा १४ जना बोर्ड सदस्य तथा वैकल्पिक सदस्यहरूले कोषको नेतृत्वलाई पत्र लेखेर असाधारण बैठक बोलाउन माग गरेका थिए।
अफ्रिकी, एसिया–प्रशान्त क्षेत्र र अल्पविकसित मुलुकहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने ती सदस्यहरूले नेपालमा भएको विपदलाई कोष स्थापना गरिनुको उद्देश्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित घटना भनेका थिए।
पत्रमा ठूलो मानवीय क्षति, विस्थापन तथा ऊर्जा, यातायात र आर्थिक पूर्वाधारको विनाशलाई ध्यानमा राखेर कोषले तत्काल आर्थिक सहायता कसरी उपलब्ध गराउन सक्छ भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्ने उल्लेख थियो।
त्यसअघि सेप्टेम्बर २ मै 'क्लाइमेट होम न्युज' ले आठ विकासशील देशका बोर्ड सदस्यले हस्ताक्षर गरेको पत्र उद्धृत गर्दै नेपालको आग्रहबारे असाधारण बैठक बोलाउन माग गरिएको समाचार प्रकाशित गरेको थियो।
यसरी नेपालका लागि तत्काल सहायता उपलब्ध गराउने पहल सुरू भए पनि बोर्डको औपचारिक बैठक भने तत्काल बसेन।
क्लाइमेट होम न्युजको अक्टोबर १६ को रिपोर्ट अनुसार विकासशील देशका सदस्यहरूले असाधारण बैठक मागेका थिए। तर विकसित देशका प्रतिनिधिहरूले सुरूमा औपचारिक बैठकको सट्टा अनौपचारिक परामर्शको प्रस्ताव गरेका थिए।
सेप्टेम्बर १६ मा बोर्ड सदस्यहरूबीच अनौपचारिक परामर्श भयो। त्यसपछि अक्टोबर ५ र ८ मा सम्भावित निर्णयको मस्यौदा तयार गर्न थप छलफल गरियो।
अन्ततः अक्टोबर २२ का लागि विशेष बैठक बोलाइएको हो।
यसरी नेपालको विपदपछि विशेष बैठक बोलाउने प्रक्रियामै झन्डै दुई महिना लागेको छ।
यो बैठकले नेपालका लागि रकम छुट्याउने प्रस्ताव पारित गरे पनि रकम निकासा गर्न थप चरण पार गर्नुपर्नेछ।
क्लाइमेट होम न्युजले प्राप्त गरेको प्रस्तावको मस्यौदा अनुसार नेपाललाई नियमित आवेदन अवधि सकिएको अवस्थामा पनि आर्थिक सहायता माग्न पाउने विशेष व्यवस्था उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल हुनेछ।
यसले भविष्यमा विपदबाट प्रभावित अन्य मुलुकले पनि नियमित आवेदन अवधि नपर्खी सहायता माग्न सक्ने बाटो खोल्न सक्छ।
'हरेक विपदपछि विशेष बैठक र लामो पत्राचार आवश्यक पर्नु हुँदैन'
जलवायु परिवर्तनका कारण हुने क्षतिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता बढाउन अभियान चलाउँदै आएको 'फिल द फन्ड' ले नेपालका लागि तयार पारिएको प्रस्तावलाई सकारात्मक भनेको छ।
अक्टोबर १६ मा प्रकाशित क्लाइमेट होम न्युजको रिपोर्टमा अभियानकर्ताहरूले उक्त प्रस्तावलाई वास्तविक प्रगतिको कदम भनेका छन्।
कुनै निश्चित विपदलाई सम्बोधन गर्न जलवायु क्षतिपूर्ति कोष अघि बढेको यो पहिलो अवसर भएको उनीहरूको भनाइ छ।
नेपाललाई सहायता उपलब्ध गराउन भएको लामो प्रक्रियाप्रति उनीहरूले असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरेका छन्।
नेपालका लागि तत्काल सहायता परिचालन गर्न असाधारण पत्राचार, अनौपचारिक मस्यौदा समूह र कोषको इतिहासकै पहिलो विशेष बैठक आवश्यक पर्नु हुँदैनथ्यो भन्ने उनीहरूको टिप्पणी छ।
भविष्यमा अर्को कुनै मुलुकमा यस्तै विपद आउँदा उसले दुई महिना लामो प्रशासनिक प्रक्रिया पर्खनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने अभियानकर्ताहरूले बताएका छन्।
उनीहरूले विपदपछि छिटो सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था कोषको नियमित प्रणालीमै समावेश गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
यस्तो आलोचना किन महत्त्वपूर्ण छ भने, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु क्षतिपूर्ति कोषको पहिलो चरणको सहायता कार्यक्रम नै अहिले प्रारम्भिक अवस्थामा छ।
सन् २०२२ मा इजिप्टमा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन कोप–२७ ले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने क्षति सम्बोधन गर्न छुट्टै कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यसको अर्को वर्ष दुबईमा भएको कोप–२८ ले कोष सञ्चालनको आधार तयार गर्यो।
यसको मुख्य उद्देश्य हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा कम योगदान दिए पनि जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर भोगिरहेका विकासशील मुलुकहरूलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनु हो।
कोषले सहायता उपलब्ध गराउने पहिलो कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि ठूलो विपद आउनासाथ रकम निकासा गर्न सकिने स्थायी द्रूत प्रणाली अझै बनिसकेको छैन।
कोषमा उपलब्ध रकमसमेत मागको तुलनामा निकै कम छ।
११९ देशका १७६ आवेदन, माग आठ गुणाभन्दा बढी
अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु क्षतिपूर्ति कोषको प्रारम्भिक सहायता कार्यक्रम 'बार्बाडोस इम्प्लिमेन्टेसन मोडालिटिज' अन्तर्गत हाल ३४ करोड २० लाख अमेरिकी डलर विनियोजन गरिएको छ।
एफआरएलडीको आधिकारिक विवरण अनुसार यस कार्यक्रमअन्तर्गत सन् २०२५ डिसेम्बर १५ देखि २०२६ जुन १५ सम्म सहायता आवेदन मागिएको थियो।
जुन २९ सम्म प्राप्त आवेदनको विवरण अनुसार ११९ देशसम्बन्धी १७६ वटा आवेदन परेका छन्।
यी आवेदनमार्फत माग गरिएको कुल रकम २ अर्ब ८० करोड डलर छ।
यसको अर्थ कोषको प्रारम्भिक कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएको रकमभन्दा आठ गुणाभन्दा बढी आर्थिक सहायता माग भइसकेको छ।
कोषमा विकसित तथा अन्य योगदानकर्ता मुलुकहरूले प्रतिबद्धता जनाएको कुल रकम करिब ८२ करोड डलर भए पनि त्यसको झन्डै आधा रकम मात्र वास्तवमा प्राप्त भएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु अनुसन्धान तथा समाचार संस्था 'कार्बन ब्रिफ' ले सेप्टेम्बर २२ मा प्रकाशित गरेको विश्लेषणमा नेपालको २ करोड डलरको माग बाढीबाट भएको कुल क्षति र आर्थिक नोक्सानीको ०.७ प्रतिशत मात्र भएको जनाएको छ।
कोषको प्रारम्भिक सहायता कार्यक्रमअन्तर्गत एउटा परियोजनाका लागि अधिकतम २ करोड डलरसम्म मात्र माग्न पाइन्छ। नेपालको माग यही सीमाभित्रको अधिकतम रकम हो।
अर्कातिर, कोषको नियमित आवेदन अवधि जुनमै सकिएको थियो। नेपालको विपद भने अगस्टमा आयो।
यही कारण अहिले नेपालका लागि नियमित आवेदन अवधि बाहिरबाट प्रस्ताव लिने विशेष व्यवस्था प्रयोग गर्ने विषयमा छलफल हुन लागेको हो।
एफआरएलडीले पहिलो चरणका नियमित सहायता प्रस्ताव आगामी डिसेम्बर १५ देखि १८ सम्म बस्ने बोर्ड बैठकमा स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने जनाएको छ। नेपालको विशेष प्रस्ताव भने कुन बैठकमा अन्तिम स्वीकृतिका लागि पुग्छ भन्ने निश्चित छैन।
यसले आपतकालीन विपद र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सहायता प्रक्रियाबीचको असंगति देखाउँछ।
विपद कहिले आउँछ भन्ने पहिले नै निश्चित हुँदैन। तर सहायता आवेदन दिने अवधि र त्यसको निर्णय गर्ने बैठक पूर्वनिर्धारित हुन्छन्।
ठूलो विपदबाट प्रभावित मुलुकले त्यस्तो कार्यतालिकाबाहिर सहयोग माग्दा विशेष व्यवस्था आवश्यक पर्ने अवस्था छ।
पुनर्निर्माणमा ७ खर्ब २३ अर्ब चाहिने, प्रस्तावित रकम एक प्रतिशतभन्दा कम
नेपालको क्षतिको आकलनले अन्तर्राष्ट्रिय सहायता किन आवश्यक छ भन्ने देखाउँछ।
राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको नेतृत्वमा तयार गरिएको प्रारम्भिक क्षति तथा आवश्यकता मूल्यांकन अनुसार भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट ठूलो आर्थिक नोक्सानी भएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले सेप्टेम्बर ११ मा सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार विपदबाट करिब १ अर्ब ८० करोड डलर बराबरको भौतिक क्षति र थप ८८ करोड ३० लाख डलर बराबरको आर्थिक नोक्सानी भएको छ।
यसरी कुल क्षति र नोक्सानी करिब २ अर्ब ६८ करोड डलर पुगेको प्रारम्भिक आकलन छ।
तर पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि त्योभन्दा धेरै रकम आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
सरकारी विवरण अनुसार पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको कुल आवश्यकता ४ अर्ब ७८ करोड डलर अर्थात् करिब ७ खर्ब २३ अर्ब रूपैयाँ छ।
त्यसमध्ये आगामी छ महिनाको तत्काल राहत र अल्पकालीन पुनर्स्थापनाका लागि करिब ५ करोड ७६ लाख ७० हजार डलर र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि करिब ४ अर्ब ७१ करोड डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
सरकारी प्रारम्भिक मूल्यांकन अनुसार बाढीले ७ हजार ५७० निजी घर, ४८ सार्वजनिक भवन, १८ विद्यालय र सात स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुर्याएको छ।
त्यस्तै सडक, पुल, जलविद्युत आयोजना, व्यापारिक प्रतिष्ठान, कृषि क्षेत्र र अन्य सार्वजनिक पूर्वाधारमा व्यापक क्षति पुगेको छ।
बाढीमा १ हजार ४०० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ भने हजारौं अझै बेपत्ता छन्।
यति ठूलो क्षतिपछि पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकम जुटाउने चुनौतीसँगै प्रभावित परिवारको तत्काल जीविकोपार्जन, अस्थायी बसोबास र सार्वजनिक सेवा पुनर्स्थापनाको आवश्यकता छ।
जलवायु परिवर्तनको भूमिका देखाउने वैज्ञानिक अध्ययन
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु क्षतिपूर्ति कोषबाट सहायता मागिरहेका बेला भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीको कारणबारे सार्वजनिक भएका दुई वैज्ञानिक अध्ययन पनि महत्त्वपूर्ण छन्।
यी अध्ययनले हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रम, हिमनदीको क्षय र चट्टानभित्र जमेको बरफ पग्लिने प्रक्रियाले हिमाली पहाडको स्थिरता कमजोर बनाउन सक्ने देखाएका छन्।
पहिलो अनुसन्धान वर्ल्ड वेदर एट्रिब्युसन (डब्लुडब्लुए) का वैज्ञानिकहरूले गरेका हुन्।
सेप्टेम्बर १७ मा सार्वजनिक उक्त अध्ययन अनुसार लाङटाङ लिरूङ क्षेत्रमा हिमनदीहरू दशकौंदेखि पातलिँदै आएका छन्। यस क्षेत्रका हिमनदी प्रतिवर्ष आधा मिटरभन्दा बढी पातलिँदै गएको अनुसन्धानले देखाएको छ।
त्यस्तै, सन् २०१० पछि लाङटाङ लिरूङ हिमनदीको फैलावट घट्ने दर तीव्र भएको छ।
अघिल्ला दुई शताब्दीमा वार्षिक औसत ०.५ प्रतिशत रहेको घट्ने दर पछिल्ला १६ वर्षमा प्रतिवर्ष १ देखि २.३ प्रतिशत पुगेको अध्ययनको निष्कर्ष छ।
हिमनदी पातलिँदा त्यसले चट्टानी भिरलाई दिएको टेको कमजोर हुन सक्छ। साथै चट्टानका चिरामा जमेको बरफ पग्लिँदा चट्टानलाई जोडेर राख्ने क्षमता घट्छ। यसले पहाडको स्थिरता कमजोर पार्न सक्छ।
डब्लुडब्लुएले जुलाई र अगस्टमा मानवसिर्जित जलवायु परिवर्तनका कारण उक्त क्षेत्रमा करिब १.५ डिग्री सेल्सियस थप तापक्रम वृद्धि भएको अनुमान गरेको छ।
तर उक्त अध्ययनले अगस्ट २६ को चट्टान र हिमनदी खस्ने घटना जलवायु परिवर्तनकै कारण भएको निर्णायक प्रमाण दिएको छैन।
हिमाली भिरको भौगर्भिक संरचना, सन् २०१५ को भूकम्पले पारेको सम्भावित असर, हिमनदीको क्षय, तापक्रम वृद्धि र पानीको दबाब लगायत विभिन्न कारक एकअर्कासँग जोडिएका हुन सक्ने अनुसन्धानकर्ताहरूको निष्कर्ष छ।
अर्को अनुसन्धान अमेरिकाको बर्क्ले अर्थ संस्थाका प्रमुख वैज्ञानिक रोबर्ट रोह्डले गरेका हुन्।
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था एएफपीले सेप्टेम्बर ८ मा प्रकाशित गरेको रिपोर्ट अनुसार हिमाल खस्नुअघि अगस्ट २१ देखि २६ सम्म लाङटाङ लिरूङ क्षेत्रमा असाधारण गर्मी भएको थियो।
करिब ५ हजार २०० मिटर उचाइमा ती छ दिनको औसत तापक्रम पाँच डिग्री सेल्सियस आसपास पुगेको अनुमान गरिएको छ।
त्यसअघि उपलब्ध ५५ वर्षभन्दा लामो तथ्यांकमा अगस्टको त्यही अवधिमा उक्त स्थानको औसत तापक्रम चार डिग्रीभन्दा माथि पुगेको देखिँदैन।
रोह्डले घटनास्थलबाट ९ देखि १४० किलोमिटर दूरीमा रहेका १४ उच्च हिमाली मौसम केन्द्र र कोपरनिकसको तथ्यांक प्रयोग गरेर उक्त अनुमान गरेका थिए।
उनको विश्लेषण अनुसार ती छ दिनको औसत तापक्रम २०औं शताब्दीको मध्यतिरको तुलनामा करिब १.८ डिग्री सेल्सियस बढी थियो।
मानवसिर्जित जलवायु परिवर्तन नभएको अवस्थामा यस्तै गर्मीको घटना केही हजार वर्षमा एकपटक मात्र देखिन सक्ने रोह्डले अनुमान गरेका छन्।
यी दुवै अध्ययनले नेपालको बाढीको पृष्ठभूमिमा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित प्रक्रियाहरूको भूमिका रहेको तर्कलाई बलियो बनाउँछन्।
यद्यपि एफआरएलडीको सहायता प्रक्रियामा प्रत्येक विपद मानवसिर्जित जलवायु परिवर्तनकै कारण भएको प्रत्यक्ष वैज्ञानिक प्रमाणलाई छुट्टै अनिवार्य सर्त बनाइएको देखिँदैन।
कोषले सम्बन्धित मुलुकको आवश्यकता, क्षतिको प्रकृति, जोखिममा परेका समुदायको प्राथमिकता र प्रस्तावित कार्यक्रमको औचित्यलगायत विषय पनि मूल्यांकन गर्छ।
त्यसैले नेपालले वैज्ञानिक प्रमाणसँगै क्षतिको विश्वसनीय विवरण र सहायता रकम परिचालन गर्ने व्यावहारिक योजना तयार गर्नुपर्ने हुन्छ।
अबको प्रश्न : पीडितसम्म रकम कहिले पुग्छ?
नेपालको जलवायु क्षतिपूर्तिसम्बन्धी दाबीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषयमा चासो बढेको छ।
बेलायतको अन्तर्राष्ट्रिय मामिलासम्बन्धी अनुसन्धान संस्था 'च्याथम हाउस' ले अक्टोबर ५ मा प्रकाशित गरेको विश्लेषणमा नेपालको विपदलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु क्षतिपूर्ति प्रणालीको प्रभावकारिता परीक्षण गर्ने घटनाका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
संस्थाका अनुसन्धानकर्ता भार्गवी भारद्वाज र बिट्रिस मोसेलोका अनुसार कोषमा उपलब्ध स्रोतको कमी र सहायता वितरणसम्बन्धी संस्थागत अवरोध प्रमुख चुनौती हुन्। त्यसमाथि नेपालको आफ्नै प्रशासनिक स्वीकृति र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलाइले पनि रकम परिचालनमा असर पार्न सक्छ।
त्यसैले जलवायु कोषबाट रकम प्राप्त गर्ने निर्णय हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन।
नेपालले रकम कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कार्यक्रम बनाउने, सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिने, आवश्यक सम्झौता गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया पनि पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।
कोषबाट नेपालले पाउने सम्भावित २ करोड डलर सबै बाढीपीडितलाई व्यक्तिगत क्षतिपूर्तिका रूपमा बाँडिने रकम नै हो भन्ने पनि निश्चित छैन।
त्यो रकम प्रभावित समुदायको पुनर्स्थापना, आवास पुनर्निर्माण, जीविकोपार्जन, सार्वजनिक सेवा वा अन्य क्षति सम्बोधन गर्ने कार्यक्रममा प्रयोग हुन सक्छ।
कुन क्षेत्रमा कति रकम खर्च हुने र त्यसको प्रत्यक्ष लाभ कसले पाउने भन्ने नेपालले पेस गर्ने सहायता प्रस्तावबाट निर्धारण हुनेछ।
यही कारण अक्टोबर २२ को बैठक नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण छ।
बोर्डले प्रस्तावित २ करोड डलर अस्थायी रूपमा छुट्याउने निर्णय गरे त्यसले पहिलोपटक कुनै निश्चित विपदका लागि कोषको स्रोत अलग गर्ने बाटो खोल्न सक्छ।
साथै, नियमित आवेदन अवधिबाहिरबाट सहायता माग्न सकिने नयाँ प्रक्रियाको परीक्षण पनि हुन सक्छ।
नेपालका लागि वास्तविक परिणाम भने त्यसभन्दा पछिका निर्णयमा निर्भर रहनेछ। किनभने, बोर्डले रकम स्वीकृत गर्ने, त्यसको निकासा हुने र प्रभावित समुदायको पुनर्निर्माणमा प्रयोग हुन थाल्ने समय अझै निश्चित छैन।
त्यसैले अक्टोबर २२ को बैठकपछि पनि मूल प्रश्न बाँकी रहनेछ — नेपालका लागि प्रस्तावित २ करोड डलर कहिले स्वीकृत हुन्छ र बाढीपीडितसम्म त्यसको लाभ कहिले पुग्छ?
***
