अमेरिका र इरानबीच युद्ध अन्त्य गर्ने वार्ता चलिरहेको छ। तर सहमतिको सम्भावना अझै टाढा देखिन्छ।
अमेरिकाले इरानको आणविक कार्यक्रममाथि कडा नियन्त्रण चाहेको छ भने इरान अमेरिकी नाकाबन्दी र आर्थिक प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने अडानमा छ।
यसबीच एउटा प्रश्न उठेको छ — के इरान वास्तवमै तत्काल सम्झौता चाहन्छ, वा वार्ता लम्ब्याएर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि राजनीतिक दबाब बढाउन खोजिरहेको छ?
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले प्रकाशित गरेको समाचार अनुसार इरानले जानाजान वार्ता लम्ब्याइरहेको छ। रोयटर्ससँग नाम नखुलाउने सर्तमा कुरा गरेका तीन वरिष्ठ इरानी अधिकारी र एक जानकार स्रोतले नोभेम्बर ३ मा हुने अमेरिकी मध्यावधि चुनावसम्म ट्रम्पलाई दबाबमा राख्ने उद्देश्य रहेको बताएका छन्।
तर यो इरान सरकारको औपचारिक घोषणा होइन। चुनावले वार्ताको निर्णय कति प्रभावित गर्छ भन्ने विषयमा इरानी अधिकारी र विश्लेषकबीच फरक मत छन्।
चुनावसम्म किन पर्खिरहेको छ इरान?
आठ महिनाअघि, फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इसराइलले इरानमाथि आक्रमण गरेपछि सुरू भएको युद्धले विश्व ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित गरेको छ।
इरानले स्ट्रेट अफ होर्मुजबाट हुने जहाज आवागमनमा अवरोध पुर्याएको छ। अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहमाथि नौसैनिक नाकाबन्दी लगाएको छ। तेलको मूल्य बढ्दा अमेरिकी उपभोक्ताले पेट्रोलमा बढी खर्च गर्नुपरिरहेको छ।
यो अवस्था चुनावअघि ट्रम्पका लागि राजनीतिक चुनौती बनेको छ।
एसोसिएटेड प्रेस (एपी) ले उल्लेख गरेको एपी–एनओआरसीको हालैको सर्वेक्षण अनुसार ६९ प्रतिशत अमेरिकीले इरानसँगको युद्ध लड्नु उचित नभएको बताएका छन्। ट्रम्पले इरानसम्बन्धी निर्णय कसरी सम्हालिरहेका छन् भन्नेमा २८ प्रतिशतले मात्र समर्थन जनाएका छन्।
यस्तो परिस्थितिमा चुनावअगावै युद्ध अन्त्य भएको घोषणा गर्न सक्नु ट्रम्पका लागि राजनीतिक उपलब्धि बन्न सक्छ।
रोयटर्सका स्रोतहरूका अनुसार इरानी नेतृत्व उनलाई त्यस्तो उपलब्धि दिन इच्छुक छैन। तेहरानका विश्लेषक सइद लेलाजले वार्ता लम्ब्याउँदा इरानले अमेरिकी चुनावमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नगरी त्यसलाई प्रभावित गर्ने प्रयास गरिरहेको टिप्पणी गरेका छन्।
तर चुनावपछि अमेरिकी नीति इरानका पक्षमा बदलिने निश्चित छैन। मध्यावधि चुनावले राष्ट्रपति परिवर्तन गर्दैन; कांग्रेसको शक्ति सन्तुलन मात्र बदल्न सक्छ।
एसोसिएटेड प्रेससँग कुरा गरेका तेहरान विश्वविद्यालयका राजनीतिक विश्लेषक हम्जेह सफावीले डेमोक्र्याट र रिपब्लिकन दुवैमा इरानप्रतिको मूल दृष्टिकोणमा समानता रहेको र फरक मुख्यतः त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तरिकामा हुने बताएका छन्।
होर्मुजलाई सौदाबाजीको अस्त्र
इरानसँग वार्तामा प्रयोग गर्न सकिने एउटा शक्तिशाली दबाबको माध्यम छ — स्ट्रेट अफ होर्मुज।
युद्धअघि विश्वमा कारोबार हुने तेल र तरलीकृत प्राकृतिक ग्यासको करिब पाँचौं भाग यही मार्ग भएर जान्थ्यो। अहिले केही जहाज अमेरिकी सैन्य सुरक्षामा आवतजावत गरिरहेका भए पनि यातायात सामान्य अवस्थामा फर्किएको छैन।
इरानले कतारका मध्यस्थकर्तामार्फत सात दिनभित्र जलमार्ग पुनः खोल्ने प्रस्ताव पठाएको छ। तर त्यसका लागि अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहको नाकाबन्दी हटाउनुपर्ने, तेल निर्यातमाथिका प्रतिबन्ध खुकुलो पार्नुपर्ने, रोक्का सम्पत्ति फुकुवा गर्नुपर्ने र विभिन्न मोर्चामा युद्ध रोक्नुपर्ने माग राखेको छ।
अमेरिकाको प्राथमिकता अर्कै छ।
वासिङ्टन इरानको आणविक कार्यक्रमबारे सुरूदेखि नै सम्झौता चाहन्छ। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले इरानले युरेनियम प्रवर्द्धन क्षमता उल्लेखनीय रूपमा घटाउनुपर्ने बताएका छन्। इरान भने पहिले नाकाबन्दी हटाउने र जलमार्ग खुलाउने विषयमा सहमति, त्यसपछि मात्र आणविक वार्ता गर्न चाहन्छ।
त्यसैले विवाद केवल केमा सहमति गर्ने भन्ने होइन, कसले पहिलो कदम चाल्ने भन्ने पनि हो।
इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघ्चीले अक्टोबर १८ मा आफ्नो प्रस्ताव अझै कायम रहेको बताएका थिए। तर अमेरिकी जबाफ पर्याप्त नभएको इरानी पक्षको भनाइ छ।
यो युद्धबीच जुनमा पाकिस्तानको मध्यस्थतामा भएको अस्थायी समझदारीले पनि स्थायी शान्ति ल्याउन सकेन। त्यसमा बन्दरगाहको नाकाबन्दी, जलमार्गबाट जहाज आवागमन र आणविक कार्यक्रमका विषय चरणबद्ध समाधान गर्ने परिकल्पना थियो। अहिले त्यसैलाई लिएर दुवै पक्ष अड्किएका छन्।
ऊर्जा बजारमा यसको असर जारी छ। अक्टोबर २१ को बिहान ब्रेन्ट कच्चा तेल प्रतिब्यारेल ११० डलर नाघेको रोयटर्सले जनाएको छ। मूल्यवृद्धि केवल इरानको निर्णयबाट भएको होइन; क्षेत्रीय आक्रमण, आपूर्ति जोखिम र अमेरिकी भण्डारसम्बन्धी तथ्यांक पनि कारण हुन्।
सम्झौताभन्दा सुरक्षाको चिन्ता
वार्ता लम्बिनुको अर्को कारण इरानको अविश्वास हो।
सन् २०२५ जुनमा आणविक वार्ताको अर्को चरण तय भइरहेका बेला इसराइलले इरानमा आक्रमण गरेको थियो। यस वर्ष फेब्रुअरीमा पनि कूटनीतिक छलफल चलिरहँदा युद्ध सुरू भयो।
ती अनुभवका कारण नयाँ सम्झौताले आक्रमण नदोहोरिने सुनिश्चितता दिनेमा तेहरान विश्वस्त छैन।
रोयटर्ससँग कुरा गरेका एक इरानी अधिकारीले इरान सम्झौताभन्दा नयाँ अमेरिकी तथा इसराइली आक्रमणका लागि तयारी गरिरहेको बताएका छन्।
ट्रम्पले नोभेम्बर ३ अघि फेरि आक्रमण नगर्ने बताएका छन्। तर इरानी नेतृत्वले त्यसपछि वा त्यसअघि कुनै बेला संघर्ष चर्किन सक्ने सम्भावना नकारेको छैन।
इसराइलबाट आउने दबाबले पनि यो हिसाब जटिल बनाएको छ।
अक्टोबर १९ मा अमेरिकी रक्षामन्त्री पिट हेगसेथले इसराइली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूसँग इरानको विषयमा छलफल गरेका थिए। त्यो भेटले आक्रमणको निर्णय भएको प्रमाण दिँदैन, तर कूटनीतिक वार्तासँगै सैन्य विकल्पसमेत खुला राखिएको संकेत गर्छ।
यद्यपि समय लम्ब्याउनु इरानका लागि निःशुल्क रणनीति होइन।
इरानको तथ्यांक केन्द्रका अनुसार सेप्टेम्बरमा वार्षिक मुद्रास्फीति ७३.६ प्रतिशत पुगेको थियो। रोयटर्सले उद्धृत गरेको ऊर्जा तथ्यांक संस्था भोर्टेक्साका अनुसार अक्टोबर ५ सम्म इरानको समुद्री मार्गबाट हुने कच्चा तेल निर्यात शून्यमा झरेको थियो।
अमेरिकी नाकाबन्दीले इरानको आम्दानी घटाएको र सर्वसाधारणको जीवन थप कठिन बनाएको छ।
त्यसैले तेहरानको रणनीतिमा गम्भीर विरोधाभास छ। वार्ता लम्ब्याउँदा ट्रम्पमाथि चुनावी दबाब कायम रहन सक्छ, तर इरानको अर्थतन्त्रलाई पनि थप क्षति हुन्छ।
अर्कातर्फ, होर्मुजमा अवरोध रहँदा अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजार र युद्धमा प्रत्यक्ष संलग्न नभएका देशले पनि मूल्य चुकाउनुपर्छ।
अमेरिका र इरान दुवैले संवादको ढोका बन्द गरेका छैनन्। तर एकले पहिले प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने र अर्कोले पहिले आणविक प्रतिबद्धता चाहिने अडान नछाडेसम्म वार्ता अघि बढ्न कठिन छ।
