राष्ट्रसंघको 'लस एन्ड ड्यामेज' कोषले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट प्रभावित नेपालका लागि २ करोड अमेरिकी डलर आर्थिक सहायता अस्थायी रूपमा छुट्याउने निर्णय गरेको छ।
कोषको बिहीबार बसेको पहिलो असाधारण बोर्ड बैठकले नेपालका लागि सम्भावित सहायता र त्यससँग सम्बन्धित सुपरिवेक्षण खर्च समेत गरी २ करोड १६ लाख डलर छुट्टयाउने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी जलवायु विज्ञ मञ्जित ढकालले जानकारी दिए। यो ३ अर्ब २६ करोड रूपैयाँ बराबर हुन्छ।
यसमध्ये २ करोड डलर सम्भावित आर्थिक सहायता हो भने १६ लाख डलर कोषको निगरानी तथा सुपरिवेक्षण शुल्कका लागि छुट्याइएको हो।
कोषकी बोर्ड सहअध्यक्ष क्यामिला मिनर्भा रोड्रिगेजले बैठकमा कसैको औपचारिक आपत्ति नआएपछि नेपालको प्रस्तावसम्बन्धी निर्णय पारित भएको घोषणा गरेकी थिइन्।
कोष स्थापना भएयता कुनै निश्चित मुलुकका लागि रकम अस्थायी रूपमा छुट्याइएको यो पहिलो अवसर हो।
तर यो रकम नेपालले तत्काल प्राप्त गर्ने होइन।
ढकालका अनुसार नेपालले सहायता रकम कुन क्षेत्रमा खर्च गर्ने र कुन निकायमार्फत परिचालन गर्ने भन्ने औपचारिक प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ।
त्यसपछि कोषको बोर्डले उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गरे मात्र रकम निकासाको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
आजको बैठकमा नेपालका लागि गरिएको निर्णयलाई भविष्यमा अरू मुलुकमा हुने जलवायुजन्य विपदका लागि नजिर मान्ने कि नमान्ने भन्ने विषयमा दुई मत देखिएको थियो। केही देशले नेपालको हकमा गरिएको निर्णयलाई भविष्यको नजिर बनाउन नहुने तर्क राखेका थिए। कतिपय देशले भने यसलाई नजिरका रूपमा लिनुपर्छ भनेर तर्क गरे।
यस्तो मतभिन्नता भए पनि अन्ततः विकसित र विकासशील दुवै समूहका देशको सहकार्यमा नेपालको सहायता प्रस्ताव पारित भएको ढकालले बताए।
'आजको निर्णयमा हामीलाई विकसित र विकासोन्मुख सबै देशले सहयोग गरे,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
उनका अनुसार नेपालका लागि छुट्याइएको रकम बाढीबाट भएको क्षतिको तुलनामा अत्यन्तै थोरै भए पनि भविष्यमा यस्तै विपदमा तत्काल सहायता उपलब्ध गराउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली विकासका लागि यो ऐतिहासिक निर्णय हो।
'यो कोष स्थापना गर्ने प्रक्रियामा सहयोग पुर्याएको संक्रमणकालीन समिति (ट्रान्जिसनल कमिटी) मा म आफै संलग्न थिएँ,' ढकालले बैठकपछि सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै भने, 'जुन उद्देश्यका लागि कोष स्थापना गरिएको थियो, त्यही उद्देश्य पूरा गर्ने दिशामा यसले सार्थक कदम चालेको देख्न पाउनु मेरा लागि असाधारण र अत्यन्तै भावनात्मक क्षण हो।'
नेपालमा भदौ १० गते विनाशकारी बाढी आएको ५७ दिनपछि कोषले यस्तो निर्णय गरेको हो।
सरकारको प्रारम्भिक आकलन अनुसार उक्त बाढीबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि कम्तिमा ४ अर्ब ७८ करोड डलर आवश्यक पर्छ।
त्यसको तुलनामा अहिले अस्थायी रूपमा छुट्याइएको २ करोड डलर कुल आवश्यकताको ०.४२ प्रतिशत मात्र हो।
रकम पाउन नेपालले अब के गर्नुपर्छ?
आजको बैठकले नेपालका लागि अस्थायी रूपमा रकम छुट्याउने निर्णय गरे पनि सहायता उपलब्ध गराउने अन्तिम स्वीकृति दिएको छैन।
बोर्डले नेपालको राष्ट्रिय सम्पर्क निकायलाई औपचारिक सहायता प्रस्ताव पेस गर्न आमन्त्रण गरेको छ।
नेपालले अब उक्त रकम कुन क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने, त्यसबाट प्रभावित समुदायलाई कस्तो लाभ पुग्ने र कार्यान्वयनको जिम्मा कुन निकायलाई दिने भन्ने योजना तयार गर्नुपर्नेछ।
बैठकमा सहभागी ढकालका अनुसार नेपालले जुन निकायमार्फत रकम प्राप्त र परिचालन गर्ने हो, त्यसको व्यवस्था आफ्नो प्रस्तावमा स्पष्ट गर्नुपर्नेछ।
'नेपालका लागि सहायता रकम छुट्याउने निर्णय भयो। त्यसलाई प्राप्त गर्न अब नेपालले प्रस्ताव बुझाउनुपर्नेछ,' ढकालले भने, 'प्रस्ताव बुझाउँदा कुन क्षेत्रमा पैसा खर्च गर्ने र कुन निकायबाट रकम प्राप्त गर्ने भनेर त्यो निकाय पनि अनुबन्ध गर्नुपर्नेछ।'
नेपालले प्रस्ताव बुझाएपछि बोर्डबाट अर्को स्वीकृति लिनुपर्ने भएकाले रकम प्राप्त हुने समय भने निश्चित भइसकेको छैन।
'नेपालले जति छिटो यो काम गर्छ र बोर्डले जति छिटो निर्णय गर्छ, रकम उति छिटो निकासा हुन्छ,' ढकालले भने।
कोषको नियमित बोर्ड बैठक आगामी डिसेम्बर १५ देखि १८ सम्म बस्ने कार्यक्रम छ। तर नेपालको विशेष सहायता प्रस्ताव त्यही बैठकमा स्वीकृत हुन्छ भन्ने निर्णय आज गरिएको छैन।
त्यसैले नेपालले प्रस्ताव तयार गर्ने समय र बोर्डले त्यसलाई अनुमोदन गर्ने प्रक्रियामा वास्तविक रकम निकासा निर्भर रहनेछ।
कोषबाट प्राप्त सहायता रकम बाढीपीडितसम्म कहिले पुग्छ भन्ने प्रश्नमा ढकालले 'कोषबाट रकम नआउँदासम्म बाढीपीडितले कुनै आर्थिक सहायता नै नपाउने भन्ने बुझाइ गलत हुने' बताए।
'यो रकम आएर मात्र बाढीपीडितसम्म पुग्छ भन्ने होइन,' उनले भने, 'अहिले नै प्रधानमन्त्री कोषमा जम्मा भएको रकम बाढीपीडितसम्म पुगिरहेकै छ।'
कोषबाट आउने रकमलाई तत्काल सञ्चालन भइरहेको राहत कार्यक्रमभन्दा अलग अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायताका रूपमा बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
नेपालको निर्णय किन ऐतिहासिक?
बिहीबारको विशेष बैठकले नेपालका लागि सहायता रकम छुट्याउने मात्र होइन, कोषको नियमित आवेदन अवधि सकिएपछि पनि सहायता प्रस्ताव पेस गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था गरेको छ। यस अर्थमा यो ऐतिहासिक छ।
कोषको प्रारम्भिक सहायता कार्यक्रम 'बार्बाडोस इम्प्लिमेन्टेसन मोडालिटिज' (बिआइएम) अन्तर्गत यसअघि निश्चित अवधिभित्र मात्र आवेदन दिन पाइन्थ्यो।
पहिलो चरणको आवेदन अवधि सन् २०२५ डिसेम्बर १५ देखि सन् २०२६ जुन १५ सम्म थियो।
नेपालमा अगस्ट २६ (भदौ १०) मा विनाशकारी बाढी आयो। त्यति बेला नियमित आवेदन दिने समय सकिइसकेको थियो।
त्यसैले नेपालको आपतकालीन अनुरोधलाई सम्बोधन गर्न नियमित अवधि बाहिरबाट प्रस्ताव स्वीकार गर्ने विशेष व्यवस्था आवश्यक परेको हो।
बोर्डको आजको निर्णय अनुसार नेपालले आवेदन अवधि सकिए पनि नयाँ सहायता प्रस्ताव पेस गर्न पाउनेछ।
भविष्यमा अरू मुलुकका लागि पनि यही प्रक्रिया प्रयोग गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषयमा आज कुनै निर्णय भएको छैन। यसबारे बोर्डले थप निर्णय गर्नुपर्नेछ।
आज पारित निर्णयमा नियमित आवेदन अवधि बाहिरबाट थप प्रस्ताव लिने विषय कोषको प्रारम्भिक कार्यक्रमको कार्यान्वयन र उपलब्ध वित्तीय स्रोतका आधारमा बोर्डको अर्को निर्णयबाट मात्र अघि बढ्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै, कोषको सचिवालयलाई नेपालको विपदमा अपनाइएको प्रक्रियाबाट सिकिएका पाठको समीक्षा गर्न भनिएको छ।
कोषको दीर्घकालीन सञ्चालन प्रणाली तयार गर्दा ती अनुभव उपयोग गर्न सकिने भए पनि आजको निर्णयले भविष्यको प्रणाली पूर्वनिर्धारित नगर्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ।
यसै सम्बन्धमा केही देशले नेपालको निर्णयलाई नजिर मान्न नहुने तर्क गरेका हुन्।
ढकाल भने यसलाई भविष्यमा जलवायुजन्य विपद सामना गर्ने मुलुकहरूलाई छिटो सहायता उपलब्ध गराउन महत्त्वपूर्ण आधार मान्छन्।
'यो रकम सांकेतिक मात्र हो। हाम्रो क्षतिको तुलनामा र हामीलाई आवश्यक पर्ने रकमको तुलनामा निकै कम हो,' उनले भने, 'तर यसले यस्तै जलवायुजन्य प्राकृतिक विपदमा तत्काल राहत उपलब्ध गराउने दिशामा ठूलो बाटो खोलेको छ।'
उनका अनुसार विशेषगरी नेपालजस्ता अल्पविकसित र साना टापु राष्ट्रहरूका लागि आजको निर्णय महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
'भोलि नेपालजस्तै गरिब, साना टापु राष्ट्रहरूमा प्राकृतिक विपद आइपरेको खण्डमा नेपालकै निर्णयलाई आधार बनाएर प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ,' ढकालले भने।
भविष्यमा त्यस्तो सहायता स्वतः उपलब्ध हुने व्यवस्था भने अहिले बनिसकेको छैन। त्यसैले नेपालको हकमा गरिएको निर्णयलाई कोषको स्थायी द्रुत सहायता प्रणालीतर्फको एउटा परीक्षणका रूपमा मात्र लिन सकिन्छ।
बैठकले अनुमोदन गरेका ५ व्यवस्था। यो हामीले भर्चुअल बैठकबाट स्क्रिनसट लिएका हौं।
नेपालको पत्रपछि कसरी बोलाइयो विशेष बैठक?
नेपालमा भदौ १० को विनाशकारी बाढी आएको पाँच दिनपछि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले लस एन्ड ड्यामेज कोषका सहअध्यक्षहरूलाई संयुक्त पत्र पठाएका थिए।
पत्रमा नेपालजस्तो अल्पविकसित र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको मुलुकले यस्तो ठूलो आर्थिक तथा गैरआर्थिक क्षति आफ्नै स्रोतबाट सम्बोधन गर्न कठिन भएको भन्दै तत्काल सहायता उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको थियो।
नेपालले आफ्नो पत्रमा निश्चित २ करोड डलर रकम मागेको भने थिएन। आज अस्थायी रूपमा छुट्याइएको रकम कोषको प्रारम्भिक सहायता कार्यक्रमको सीमाभित्र तय गरिएको हो।
नेपालको पत्रपछि सेप्टेम्बर २ मा अफ्रिकी, एसिया–प्रशान्त तथा अल्पविकसित मुलुकहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने ८ बोर्ड सदस्य र ६ वैकल्पिक सदस्यले कोषको नेतृत्वलाई पत्र पठाएर असाधारण बैठक बोलाउन माग गरे।
उक्त पत्रमा हस्ताक्षर गर्नेहरूमा नेपालका वैकल्पिक बोर्ड सदस्य डा. महेश्वर ढकाल पनि थिए।
भारतबाट प्रकाशित वातावरणसम्बन्धी पत्रिका 'डाउन टू अर्थ' ले सेप्टेम्बर ४ मा प्रकाशित गरेको रिपोर्टमा उक्त पत्रको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो।
बोर्ड सदस्यहरूले नेपालको बाढीलाई कोष स्थापना गरिनुको उद्देश्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विपदका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए।
उनीहरूले ठूलो मानवीय क्षति, विस्थापन तथा ऊर्जा, यातायात र आर्थिक पूर्वाधारको विनाशलाई ध्यानमा राखेर तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने उपाय खोज्न आग्रह गरेका थिए।
त्यसपछि सेप्टेम्बर ७ मा ल्याटिन अमेरिकी तथा क्यारिबियन देशका प्रतिनिधिहरूले नेपालको अनुरोधमा समर्थन जनाए।
सेप्टेम्बर ८ मा साना टापु राष्ट्रहरूको समूहबाट पनि समर्थनपत्र आयो।
सेप्टेम्बर १४ मा विकसित देशका बोर्ड सदस्य र वैकल्पिक सदस्यहरूले नेपालको अनुरोधमाथि तत्काल परामर्श गर्न समर्थन जनाए।
तर विकासशील देशका प्रतिनिधिहरूले औपचारिक असाधारण बैठक बोलाउन माग गर्दा विकसित देशका प्रतिनिधिहरूले सुरूमा अनौपचारिक परामर्शको पक्ष लिएका थिए।
अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु समाचार संस्था 'क्लाइमेट होम न्युज' ले अक्टोबर १६ मा प्रकाशित गरेको रिपोर्टमा समेत यो मतभेद उल्लेख गरिएको थियो।
त्यसपछि सेप्टेम्बर १६ मा बोर्ड सदस्यहरूबीच अनौपचारिक परामर्श भयो।
सेप्टेम्बर २८ मा पर्यवेक्षकहरूसँग छलफल गरियो भने अक्टोबर ५ र ८ मा विकसित तथा विकासशील देशका बोर्ड सदस्य र वैकल्पिक सदस्यहरूको अनौपचारिक समूहले निर्णयको मस्यौदा तयार गर्यो।
त्यही मस्यौदाका आधारमा आज अक्टोबर २२ मा कोषको पहिलो असाधारण बोर्ड बैठक बोलाइएको हो।
अक्टोबर १५ मा तयार पारिएको १६ पृष्ठको आधिकारिक बोर्ड दस्तावेजमा यी पत्राचार, छलफल र निर्णयको मस्यौदा समावेश छन्।
आजको बैठकले उक्त मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएका पाँचवटै मुख्य व्यवस्था अनुमोदन गरेको छ।
७ खर्ब २३ अर्ब पुनर्निर्माण आवश्यकता, सहायता आधा प्रतिशतभन्दा कम
नेपालमा आएको बाढीको क्षतिका तुलनामा अन्तर्राष्ट्रिय कोषले अस्थायी रूपमा छुट्याएको सहायता निकै सानो छ।
राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको नेतृत्वमा तयार गरिएको प्रारम्भिक क्षति तथा आवश्यकता मूल्यांकन अनुसार बाढीबाट करिब १ अर्ब ८० करोड डलर बराबरको भौतिक क्षति भएको छ।
त्यस्तै, थप ८८ करोड ३० लाख डलर बराबरको आर्थिक नोक्सानी भएको अनुमान गरिएको छ।
यसरी कुल क्षति तथा नोक्सानी करिब २ अर्ब ६८ करोड डलर पुगेको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले सेप्टेम्बर ११ मा सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि कुल ४ अर्ब ७८ करोड डलर अर्थात् करिब ७ खर्ब २३ अर्ब रूपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ।
त्यसमध्ये पहिलो ६ महिनाको तत्काल राहत तथा अल्पकालीन पुनर्निर्माणका लागि करिब ५ करोड ७६ लाख ७० हजार डलर र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि करिब ४ अर्ब ७१ करोड डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
कोषको बोर्ड दस्तावेजमा उल्लेख भएको ४ अर्ब ७१ करोड डलर दीर्घकालीन पुनर्निर्माण आवश्यकता हो। अल्पकालीन आवश्यकता थप्दा सरकारले अनुमान गरेको कुल आवश्यकता ४ अर्ब ७८ करोड डलर पुग्छ।
त्यसको तुलनामा नेपालका लागि अस्थायी रूपमा छुट्याइएको २ करोड डलर कुल पुनर्निर्माण आवश्यकताको करिब ०.४२ प्रतिशत मात्र हो।
बाढीबाट हजारौं घर, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सडक, पुल, जलविद्युत आयोजना र अन्य सार्वजनिक पूर्वाधारमा व्यापक क्षति पुगेको छ।
भदौ १० गते लाङटाङ लिरूङ क्षेत्रमा चट्टान र हिमनदीको ठूलो भाग खसेपछि पानी, हिउँ, ढुंगा र गेग्रानसहितको बाढी भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीमा फैलिएको थियो। उक्त घटनाको पृष्ठभूमिमा जलवायु परिवर्तनको भूमिका सम्बन्धमा पनि वैज्ञानिक अध्ययनहरू सार्वजनिक भएका छन्।
वर्ल्ड वेदर एट्रिब्युसनका अनुसन्धानकर्ताहरूले सेप्टेम्बर १७ मा सार्वजनिक गरेको अध्ययनले हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रम, हिमनदीको निरन्तर क्षय र चट्टानका चिरामा जमेको बरफ पग्लिने प्रक्रियाले हिमाली भिर अस्थिर बनाउने जोखिम बढ्ने देखाएको छ।
त्यस्तै बर्क्ले अर्थका वैज्ञानिक रोबर्ट रोह्डले गरेको विश्लेषणले चट्टान खस्नुअघि उक्त क्षेत्रमा असाधारण गर्मी भएको देखाएको थियो।
यी अध्ययनहरूले उक्त चट्टान र हिमनदी खस्नुको एकमात्र कारण जलवायु परिवर्तन थियो भन्ने निर्णायक प्रमाण भने दिएका छैनन्।
हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिले सिर्जना गर्ने जोखिम र विपदको पृष्ठभूमि बुझ्न यी अनुसन्धान महत्त्वपूर्ण छन्।
नेपालले औपचारिक सहायता प्रस्ताव तयार गर्दा यस्ता वैज्ञानिक अध्ययनसँगै क्षतिको विस्तृत विवरण र प्रभावित समुदायको पुनर्स्थापनाका आवश्यकतालाई आधार बनाउन सक्छ।
कोषमा माग धेरै, उपलब्ध रकम थोरै
नेपालको सहायता प्रस्तावमाथि भएको निर्णयलाई जलवायु क्षतिपूर्ति कोषको सीमित वित्तीय स्रोतसँग पनि जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ।
सन् २०२२ मा इजिप्टमा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन कोप–२७ ले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने क्षति सम्बोधन गर्न छुट्टै कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो।
अर्को वर्ष दुबईमा भएको कोप–२८ ले यसको सञ्चालनको आधार तयार गर्यो।
यसको उद्देश्य जलवायु परिवर्तनमा कम योगदान दिए पनि त्यसको गम्भीर असर भोगिरहेका विकासशील मुलुकहरूलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनु हो।
कोषको प्रारम्भिक सहायता कार्यक्रमका लागि अहिले ३४ करोड २० लाख अमेरिकी डलर विनियोजन गरिएको छ।
कोषको आधिकारिक विवरण अनुसार जुन २९ सम्म ११९ देशसम्बन्धी १७६ वटा सहायता आवेदन प्राप्त भएका थिए।
ती आवेदनमार्फत माग गरिएको कुल रकम २ अर्ब ८० करोड डलर छ।
यसको अर्थ प्रारम्भिक कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको रकमभन्दा आठ गुणाभन्दा बढी आर्थिक सहायता माग भइसकेको छ।
कोषले पहिलो समूहका नियमित सहायता प्रस्ताव आगामी डिसेम्बर १५ देखि १८ सम्म बस्ने बोर्ड बैठकमा स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने जनाएको छ।
नेपालका लागि भने नियमित आवेदन अवधि बाहिरबाट प्रस्ताव स्वीकार गर्ने विशेष व्यवस्था गरिएको हो।
यही कारण आजको निर्णयलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु अभियानकर्ताहरूले पनि महत्त्वका साथ हेरेका छन्।
अक्टोबर १६ मा प्रकाशित क्लाइमेट होम न्यूजको रिपोर्टमा 'फिल द फन्ड' अभियानका प्रतिनिधिहरूले नेपालको प्रस्तावलाई सकारात्मक कदम भनेका थिए। तर कुनै मुलुक ठूलो विपदमा पर्दा तत्काल सहायता जुटाउन लामो पत्राचार, अनौपचारिक छलफल र विशेष बैठक नै आवश्यक पर्नु हुँदैनथ्यो भन्ने उनीहरूको टिप्पणी थियो।
भविष्यमा यस्ता विपदमा छिटो रकम परिचालन गर्ने स्थायी व्यवस्था विकास गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो।
आजको बोर्ड निर्णयले कम्तिमा त्यस्तो व्यवस्था परीक्षण गर्ने बाटो खोलेको छ। तर स्थायी द्रुत सहायता प्रणाली बनिसकेको छैन।
***
