भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीले क्षतिग्रस्त संरचना र प्रभावित समुदायको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि नेपाललाई कति रकम चाहिन्छ?
सरकारको प्रारम्भिक आकलन अनुसार ४ अर्ब ७८ करोड अमेरिकी डलर।
अर्थात्, ७ खर्ब २३ अर्ब रूपैयाँ।
अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु क्षतिपूर्ति कोषको बिहीबार बसेको पहिलो असाधारण बोर्ड बैठकले नेपालका लागि कति रकम छुट्टयाउने निर्णय गर्यो?
२ करोड डलर।
अर्थात्, ३ अर्ब रूपैयाँ।
भन्नुको मतलब, बाढी आएको ५७ दिनपछि लामो पहल, पत्राचार र परामर्शपछि कोषले छुट्टयाएको रकम नेपालको कुल आवश्यकताको जम्मा ०.४२ प्रतिशत हो।
हात्तीको मुखमा जिरा!
यसलाई अर्को तरिकाबाट बुझौं।
मानौं, बाढीले तपाईंको घर, खेत, व्यवसाय जम्मै डुबायो। त्यसलाई फेरि बनाउन एक सय रूपैयाँ चाहिएको छ।
तर सहयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले भन्यो— तपाईंका लागि हामीले ४२ पैसा छुट्टयाइदिएका छौं!
हो, एक रूपैयाँ पनि होइन।
जम्मा ४२ पैसा।
त्यसमाथि यो ४२ पैसा पनि तत्काल तपाईंको हात पर्दैन। पहिले खर्च गर्ने योजना बुझाउनुपर्छ। त्यो योजना स्वीकृत हुनुपर्छ। अनि मात्र रकम प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु क्षतिपूर्ति कोषले बिहीबार नेपालका लागि गरेको निर्णयको अर्थ लगभग यही हो।
रोचक कुरा के छ भने, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु राजनीतिमा यही निर्णयलाई 'ऐतिहासिक' मानिएको छ।
जलवायु विज्ञ मञ्जित ढकालले पनि बैठकपछि सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै 'ऐतिहासिक निर्णय' भनेका थिए।
उनले यसो किन भने?
नेपालको आवश्यकताको एक प्रतिशत पनि पूरा नगर्ने रकम छुट्टयाउने निर्णय आखिर किन ऐतिहासिक भयो?
यसको जबाफ खोज्न हामीले पहिले जलवायु क्षतिपूर्ति कोष भनेको के हो र किन स्थापना गरियो भन्ने बुझ्नुपर्छ।
लस एन्ड ड्यामेज कोष भनेको के हो?
यो कोषको औपचारिक नाम हो — फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टू लस एन्ड ड्यामेज (एफआरएलडी)।
सामान्य अर्थमा यसलाई विश्वको जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानि तथा क्षति सम्बोधन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कोष भन्न सकिन्छ।
यसको उद्देश्य जलवायु परिवर्तननका कारण जोखिममा रहेका नेपालजस्ता विकासशील तथा गरिब मुलुकलाई हुने आर्थिक र गैरआर्थिक क्षति सम्बोधन गर्न सहायता उपलब्ध गराउनु हो।
उदाहरणका लागि, जलवायु परिवर्तनका कारण आएको बाढीले कुनै बस्ती ध्वस्त भयो। त्यहाँका मानिसको घर, खेत, विद्यालय, अस्पताल, सडक जम्मै बगे। ती संरचनाको पुनर्निर्माणमा लाग्ने खर्च आर्थिक क्षतिको एउटा हिस्सा हो।
तर मानिसले गुमाएको आफन्तको ज्यान, पुर्ख्यौली बस्ती, सांस्कृतिक सम्पदा र समुदायसँगको सम्बन्धको क्षति पनि हुन्छ। यस्ता सबै कुराको मूल्य पैसामा हिसाब गर्न सकिँदैन। यसलाई गैरआर्थिक क्षति भनिन्छ।
जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासलाई हामी सामान्यतया तीन भागमा बुझ्न सक्छौं।
पहिलो, हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाएर विश्वको तापक्रम वृद्धि सीमित गर्ने।
दोस्रो, तापक्रम बढ्दा उत्पन्न हुने प्रकोपको जोखिम अनुसार आफूलाई सुरक्षित बनाउने। जस्तै, बाढी आउन सक्ने ठाउँमा पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने वा बस्ती नै सुरक्षित स्थानमा सार्ने।
तेस्रो, यी प्रयासका बाबजुद जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न विपदबाट क्षति भइसकेपछि त्यसको पुनर्निर्माणमा आर्थिक सहायता गर्ने।
'लस एन्ड ड्यामेज' कोष मूलतः यही तेस्रो कामका लागि हो।
यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ। यो कुनै पनि प्राकृतिक विपदमा भएका सबै क्षति स्वतः भरपाइ गर्ने बीमा कम्पनी होइन।
यसले विकसित देशहरूलाई जलवायुजन्य प्रकोपका कारण भएका सबै क्षतिबापत क्षतिपूर्ति तिर्न कानुनी रूपले बाध्य पनि बनाउँदैन।
त्यसो भए कोषको महत्त्व के त?
यो जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका विकासशील देशहरूको आर्थिक आवश्यकता सम्बोधन गर्न बनाइएको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संयन्त्र हो। यसको आर्थिक स्रोत विभिन्न देशको योगदान र अन्य वित्तीय व्यवस्थाबाट जुटाइन्छ।
कोषको सञ्चालन तथा वित्तीय व्यवस्थापनमा विश्व बैंकको पनि भूमिका छ।
कोष किन र कसरी स्थापना भयो?
कोषको स्थापना पछाडि तीन दशकभन्दा लामो अन्तर्राष्ट्रिय संघर्षको इतिहास छ।
जलवायु परिवर्तनको संकट पृथ्वीका सबै देशले मिलेर सिर्जना गरेका हुन्। तर यसमा सबै देशको योगदान समान छैन।
औद्योगिक क्रान्तिपछि युरोप, अमेरिका र अन्य औद्योगिक अर्थतन्त्रले कोइला, पेट्रोलियम र ग्यासको ठूलो मात्रामा प्रयोग गरे। त्यसबाट उनीहरूले आर्थिक विकास त भरपुर गरे, तर वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यासको मात्रा पनि बढाउँदै लगे।
अर्कातिर, विश्वव्यापी उत्सर्जनमा अत्यन्त कम योगदान भएका देशहरू पनि यसको असरबाट सुरक्षित रहेनन्।
नेपालले तापक्रम वृद्धि, हिमनदी पग्लिने, बाढीपहिरो र हिमाली जोखिमको समस्या भोगिरहेको छ। प्रशान्त महासागरका साना टापु राष्ट्रहरू समुद्री सतह बढ्दा आफ्नो भूभाग गुमाउने जोखिममा छन्। अफ्रिकाका कतिपय मुलुक खडेरी र खाद्य असुरक्षा सामना गरिरहेका छन्।
यस्ता देशले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा लगातार एउटै प्रश्न उठाए — विश्वव्यापी तापक्रम बढाउन हाम्रो भूमिका अत्यन्त कम छ, तर त्यसबाट उत्पन्न क्षतिको आर्थिक बोझ हामीले मात्र किन बेहोर्ने?
सन् १९९१ तिरै साना टापु राष्ट्रहरूले समुद्री सतह बढ्दा हुने क्षतिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय व्यवस्था बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए।
त्यो माग सहजै स्वीकार भएन।
सन् २०१३ मा पोल्यान्डको वार्सामा भएको जलवायु सम्मेलनले हानि तथा क्षतिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र स्थापना गर्यो। त्यसले यस विषयमा ज्ञान, समन्वय र सहयोग बढाउने आधार तयार पार्यो। तर त्यति बेला पनि छुट्टै आर्थिक कोष स्थापना भएको थिएन।
त्यसपछि पनि विकासशील मुलुकहरूले आर्थिक सहयोगका लागि दबाब जारी राखे।
अन्ततः सन् २०२२ मा इजिप्टमा भएको कोप–२७ जलवायु सम्मेलनले लस एन्ड ड्यामेज कोष स्थापना गर्ने निर्णय गर्यो।
अर्को वर्ष युएईको दुबईमा भएको कोप–२८ सम्मेलनले त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउने संरचना र नियममा सहमति गर्यो।
कोषको सञ्चालन व्यवस्था बनाउन संक्रमणकालीन समितिले काम गरेको थियो। नेपालका जलवायु विज्ञ मञ्जित ढकाल पनि त्यो प्रक्रियामा संलग्न थिए।
यसरी दशकौंको अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताबाट बनेको कोषको वास्तविक परीक्षा भने नेपालमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सुरू भयो।
नेपालको बाढीले कोषलाई कसरी पहिलो विशेष निर्णयसम्म पुर्यायो?
भदौ १० गते लाङटाङ लिरूङ हिमालबाट चट्टानी पहाड र हिमनदीको विशाल भाग खसेपछि उत्पन्न बहावले भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदी प्रणालीमा विनाशकारी बाढी निम्त्यायो।
बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत आयोजना र अन्य पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुग्यो।
सरकारी तथ्यांक अनुसार भौतिक क्षति करिब १ अर्ब ८० करोड डलर र आर्थिक नोक्सानी करिब ८८ करोड ३० लाख डलर अनुमान गरिएको छ। पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि चाहिने रकम भने करिब ४ अर्ब ७८ करोड डलर आकलन गरिएको छ।
यी प्रारम्भिक अनुमान हुन्। विस्तृत अध्ययनपछि रकम बदलिन सक्छ।
बाढीको पाँच दिनपछि, अगस्ट ३१ मा नेपाल सरकारले जलवायु क्षतिपूर्ति कोषलाई तत्काल सहायता माग्दै औपचारिक पत्र पठायो।
तर त्यति बेला कोषको एउटा समस्या थियो।
कोषको प्रारम्भिक सहायता कार्यक्रम 'बार्बाडोस इम्प्लिमेन्टेसन मोडालिटिज' (बिआइएम) अन्तर्गत निश्चित अवधिभित्र मात्र आवेदन दिन पाइन्थ्यो। पहिलो चरणको आवेदन अवधि सन् २०२५ डिसेम्बर १५ देखि सन् २०२६ जुन १५ सम्म थियो।
नेपालमा अगस्ट २६ (भदौ १०) मा विनाशकारी बाढी आयो। त्यति बेला नियमित आवेदन दिने समय सकिइसकेको थियो।
त्यसैले नेपालको आपतकालीन अनुरोधलाई सम्बोधन गर्न नियमित अवधि बाहिरबाट प्रस्ताव स्वीकार गर्ने विशेष व्यवस्था आवश्यक पर्यो।
नेपालको अनुरोधपछि विकासशील देशका बोर्ड सदस्यहरूले असाधारण बैठक माग गरे।
अफ्रिका, एसिया प्रशान्त र अतिकम विकसित देशहरूका प्रतिनिधिले त्यसको निम्ति पहल गरे। अन्य क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूबाट पनि समर्थन आयो।
विकसित र विकासशील मुलुकका प्रतिनिधिबीच पटक पटक परामर्श भयो।
निर्णयको मस्यौदा तयार गरियो।
अन्ततः अक्टोबर २२ (कात्तिक ५) मा कोषको इतिहासकै पहिलो असाधारण बोर्ड बैठक बस्यो।
मैले पनि युट्युबमा त्यो बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण हेरेको थिएँ।
बैठकले नेपालका लागि २ करोड डलर सम्भावित सहायता र १६ लाख डलर सुपरिवेक्षण खर्च गरी कुल २ करोड १६ लाख डलर अस्थायी रूपमा छुट्याउने निर्णय गर्यो। यो भनेको ३ अर्ब २६ करोड रूपैयाँ बराबर हो।
'कोष स्थापना भएपछि कुनै निश्चित विपदका लागि यसरी रकम अलग राखिएको पहिलो पटक हो,' ढकालले भने, 'यस अर्थमा यो निर्णय ऐतिहासिक छ।'
एक प्रतिशत पनि नपुग्ने रकम किन ऐतिहासिक भयो?
बोर्ड निर्णयको महत्त्व रकममा मात्र सीमित छैन।
कोष स्थापना गर्दा विकासशील मुलुकहरूले राखेको मुख्य माग थियो — जलवायुजन्य विपदपछि प्रभावित मुलुकलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था।
तर जुन कामका लागि कोष स्थापना गरियो, त्यो काम फत्ते गर्न कोष सधैं निस्क्रिय नै रह्यो।
यसको धेरैजसो समय संरचना, नियम, आवेदन प्रक्रिया र प्रस्ताव मूल्यांकनको व्यवस्था बनाउनमै बितेको थियो।
यसपालि नेपालको घटनाले कोषलाई पहिलो पटक वास्तविक विपदमा तत्काल प्रतिक्रिया जनाउनुपर्ने परिस्थितिमा पुर्याएको हो।
यही कारण बिहीबारको निर्णय ऐतिहासिक रहेको ढकाल बताउँछन्।
'लस एन्ड ड्यामेज कोष स्थापना गर्दा हामीले जलवायुजन्य विपद बेला तत्काल आर्थिक सहायता गर्ने प्रक्रिया सुरू होस् भन्ने परिकल्पना गरेका थियौं,' बैठकपछि सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै ढकालले भने, 'त्यो परिकल्पना अहिले आएर साकार भएको छ।'
उनले अगाडि भने, 'कोष स्थापना गर्ने प्रक्रियामा सहयोग पुर्याएको संक्रमणकालीन समिति (ट्रान्जिसनल कमिटी) मा म आफै संलग्न थिएँ। जुन उद्देश्यका लागि कोष स्थापना गरिएको थियो, त्यही उद्देश्य पूरा गर्ने दिशामा यसले सार्थक कदम चालेको देख्न पाउनु मेरा लागि अत्यन्तै भावनात्मक क्षण हो।'
कोषले आफ्नो नियमित प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर विशेष परिस्थितिमा तत्काल निर्णय गर्न सक्छ भन्ने यो घटनाले देखाएको उनको भनाइ छ।
यति भन्दाभन्दै उनी रकमको सीमितताबारे पनि स्पष्ट छन्।
'यो रकम त सांकेतिक मात्र हो। हाम्रो क्षतिको तुलनामा र हामीलाई आवश्यक पर्ने रकमको तुलनामा निकै कम हो। तर यसले जलवायुजन्य प्राकृतिक विपदमा तत्काल राहत उपलब्ध गराउने दिशामा ठूलो बाटो खोलेको छ,' उनले भने।
लस एन्ड ड्यामेजका लागि प्रस्ताव बुझाउने नियमित अवधि जुन १५ मै सकिइसक्दा पनि नेपालका हकमा अनुमति दिने निर्णय गर्नु आफैमा ऐतिहासिक भएको उनी बताउँछन्।
ढकालको यही भनाइमा बोर्ड निर्णयको वास्तविक अर्थ लुकेको छ।
नेपालको पुनर्निर्माण आवश्यकताका अगाडि रकम अत्यन्तै सानो भए पनि यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको इतिहासमा नयाँ अभ्यासको सुरूआत मानिएको छ।
नेपालको निर्णयलाई 'नजिर' बनाउने विषयमा किन विवाद?
बिहीबारको बैठकमा नेपालका लागि रकम छुट्टयाउने निर्णय सर्वसम्मत भयो।
तर एउटा विषयमा विकसित र विकासशील देशका प्रतिनिधिहरूबीच असहमति देखियो — नेपालका लागि गरिएको विशेष निर्णय भविष्यका अरू विपदग्रस्त मुलुकका लागि उदाहरण बन्ने कि नबन्ने?
बैठक क्रममा कतिपय देशले यो निर्णयलाई नजिर मान्न हुँदैन भने। कतिपय देशले भने यसलाई नजिरका रूपमा लिनुपर्छ भनेर तर्क गरे।
युरोपेली संघका बोर्ड सदस्य जान दुसिकले नेपालको निर्णयलाई भविष्यको नजिर बनाउन नहुने धारणा राखेका थिए।
चेकियाका नागरिक दुसिकले यो निर्णयले कोषको दीर्घकालीन सञ्चालन प्रणाली विकास गर्न पाठ सिकाए पनि नजिरका रूपमा लिन नहुने तर्क गरे।
जापानका प्रतिनिधिले नेपालको निर्णयलाई 'असाधारण' भन्दै कोषबाट सहायता उपलब्ध गराउने काम स्थापित नियम र प्रक्रिया अनुसार हुनुपर्ने बताए।
तर पाकिस्तानका प्रतिनिधि अली तौकिर शेखको धारणा फरक थियो।
उनले नेपालका लागि गरिएको निर्णयबाट प्राप्त अनुभवलाई कोषको दीर्घकालीन सञ्चालन प्रणाली र विपदपछि छिटो रकम निकासा गर्ने व्यवस्था विकास गर्न उपयोग गर्नुपर्ने बताए।
इक्वेडरका प्रतिनिधि वाल्टर शुल्टले पनि उनको भनाइलाई समर्थन गरे।
अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु राजनीतिमा यो विवादको आफ्नै कारण छ।
मानौं, भोलि कुनै सानो टापु राष्ट्रमा विनाशकारी समुद्री आँधी आयो। अब त्यो देशले पनि नेपालकै उदाहरण दिँदै नियमित समयसीमा बाहिरबाट तत्काल सहायता माग्न सक्छ!
अर्को देशमा बाढी आयो भने उसले पनि त्यही माग दोहोर्याउन सक्छ!
नेपाललाई एक पटक विशेष निर्णय गरेर सहयोग गर्नु एउटा कुरा, तर भविष्यमा यस्तै अवस्थामा रहेका सबै देशलाई सहयोग गर्ने स्थायी व्यवस्था बनाउनु अर्को कुरा हो। त्यसका लागि पर्याप्त पैसा, स्पष्ट नियम र छिटो निर्णय गर्ने प्रणाली चाहिन्छ।
विकसित र विकासशील मुलुकका प्रतिनिधिहरूबीच यही कुरामा मतभेद देखिएको छ।
विकसित देशका केही प्रतिनिधि यसपालि नेपालका लागि गरिएको विशेष निर्णयले भविष्यको स्थायी नियमलाई पूर्वनिर्धारित नगरोस् भन्ने पक्षमा छन्।
विकासशील देशका प्रतिनिधिहरू भने नेपालको अनुभवबाट पाठ सिकेर द्रुत सहायता प्रणाली विकास गर्ने सम्भावना खुला राख्न चाहन्छन्।
यही मतभेदबीच बोर्डले बीचमा बसेर निर्णय गर्यो — नेपालको अनुभवबाट पाठ सिक्ने तर भविष्यको स्थायी प्रणाली कस्तो हुनेछ भन्नेबारे अहिले नै निर्णय नगर्ने।
अर्थात्, नेपालका लागि गरिएको निर्णयमा सहमति त जुट्यो, तर त्यसले भविष्यको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्रणाली कसरी बदल्ने भन्ने प्रश्न अझै खुला राखियो।
कोषसँग पैसा कति छ?
कोषको प्रारम्भिक सहायता कार्यक्रमका लागि अहिले ३४ करोड २० लाख अमेरिकी डलर विनियोजन गरिएको छ।
कोषको आधिकारिक विवरण अनुसार जुन २९ सम्म ११९ देशसम्बन्धी १७६ वटा सहायता आवेदन प्राप्त भएका थिए।
ती आवेदनमार्फत माग गरिएको कुल रकम २ अर्ब ८० करोड डलर छ।
यसको अर्थ प्रारम्भिक कार्यक्रमका लागि छुट्टयाइएको रकमभन्दा आठ गुणा बढी आर्थिक सहायता माग भइसकेको छ।
कोषले पहिलो समूहका नियमित सहायता प्रस्ताव आगामी डिसेम्बर १५ देखि १८ सम्म बस्ने बोर्ड बैठकमा स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने जनाएको छ।
त्यसैले समस्या निर्णय प्रक्रियामा मात्र होइन, कोषको आर्थिक स्रोतमा पनि छ।
संसारले जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति सम्बोधन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था बनाएको छ। तर त्यसको उद्देश्य अनुसार पर्याप्त पैसा जुटाउने चुनौती कायम छ।
यसबाट अर्को प्रश्न उठ्छ।
यदि नेपालजस्तो एउटा देशको पुनर्निर्माण आवश्यकता नै करिब ४ अर्ब ७८ करोड डलर छ भने यस्ता अनेक विपद सामना गरिरहेका मुलुकलाई ३४ करोड २० लाख डलरको कोषले कति भरथेग गर्न सक्ला?
त्यही भएर कोषको घोषित उद्देश्य पूरा गर्न आर्थिक स्रोत बढाउनुपर्छ भन्नेमा विकासशील राष्ट्रहरूले जोड दिँदै आएका छन्।
अब नेपालले पैसा कहिले पाउँछ?
बिहीबारको असाधारण बोर्ड बैठकपछि पनि नेपालले तत्काल पैसा पाउने निश्चित भएको छैन।
बोर्डले २ करोड डलर सम्भावित सहायता अस्थायी रूपमा छुट्टयाएको हो। परियोजना र खर्चको अन्तिम स्वीकृति दिएको होइन।
अब नेपालले कुन क्षेत्रमा रकम खर्च गर्ने, कुन निकायमार्फत परिचालन गर्ने र कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विस्तृत प्रस्ताव बुझाउनुपर्नेछ।
त्यसपछि बोर्डले प्रस्ताव मूल्यांकन गरेर स्वीकृत गर्नुपर्नेछ।
अहिलेसम्म रकम निकासाको निश्चित मिति तोकिएको छैन।
ढकालका अनुसार नेपालले जति छिटो प्रस्ताव बुझाउँछ र बोर्डले जति छिटो निर्णय गर्छ, पैसा पनि त्यति छिटो प्राप्त हुन सक्छ।
त्यसैले अब नेपालको आफ्नै जिम्मेवारी सुरू हुन्छ।
आवश्यकताको एक प्रतिशत पनि नपुग्ने यो रकम कुन क्षेत्रमा खर्च गर्दा प्रभावित मानिसलाई सबभन्दा बढी लाभ पुग्छ?
अस्थायी राहत, सुरक्षित पुनर्वास, क्षतिग्रस्त पूर्वाधार वा जीविकोपार्जन पुनर्स्थापनामध्ये कुन कामलाई प्राथमिकता दिने?
यो निर्णय नेपालले तथ्य र प्रभावित समुदायको आवश्यकताका आधारमा गर्नुपर्नेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भने नेपालको घटनाले अझ ठूलो प्रश्न उठाएको छ।
जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति सम्बोधन गर्न कोष स्थापना गर्ने सहमति भइसकेको छ। त्यसको उद्देश्य पनि स्पष्ट छ। तर वास्तविक विपद आएपछि सहायता उपलब्ध गराउने स्थायी, पर्याप्त स्रोतयुक्त र छिटो काम गर्ने प्रणाली अझै विकासकै क्रममा छ।
नेपालको घटनाले त्यो कमजोरी छर्लंग देखाइदिएको छ। सुधारको सम्भावना पनि खोलेको छ।
नेपालका लागि छुट्टयाइएको २ करोड डलर हाम्रो आवश्यकताको दाँजोमा १ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु राजनीतिमा यसले एउटा नयाँ अभ्यास सुरू गरेको छ।
अब यसको वास्तविक सफलता नेपालले कति छिटो रकम प्राप्त गर्छ र त्यसबाट प्रभावित समुदायलाई कस्तो सहयोग पुग्छ भन्नेमा निर्भर रहने छ।
सँगसँगै, नेपालको अनुभवपछि संसारले भविष्यका विपदमा छिटो, पर्याप्त र भरपर्दो सहायता दिने व्यवस्था बनाउँछ कि बनाउँदैन भन्नेमा पनि कोषको सफलता निर्भर रहनेछ।
किनभने, जलवायु क्षतिपूर्ति कोषको वास्तविक सफलता विपद आएपछि असाधारण बैठक बोलाउन सक्नुमा होइन, त्यस्तो बैठक नै नबोलाई प्रभावित देशलाई आवश्यक समयमा सहयोग गर्न सक्नुमा हुनेछ।
***
