नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरिद प्रकरणमा सचिव मधुकुमार मरासिनीसहित ९ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार उनीहरूविरूद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सञ्जय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन उपनिर्देशक/कार्यकारी निर्देशक तथा हाल नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख तथा हाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मरासिनी, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वली, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायकविरूद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालिन पदाधिकारीको मिलोमतो तथा योजनामा अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख मुधुकुमार मरासिनीले बजेट सिलिङ भन्दा बाहिर गएर बजेट विनियोजन गरेको अख्तियारको दाबी छ। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले माग नै नगरेको बजेट दिएको पनि अख्तियारले मरासिनीलाई आरोप लगाएको छ।
'बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख मुधु कुमार मरासिनीले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको नेशनल पेमेण्ट गेटवे खरिद शीर्षकमा बजेट प्रविष्टिका नियमित चरणहरुमा पर्ने कुनै पनि कार्य नगरी / नगराई तथा सो सम्बन्धी तयारीको आवश्यक कागजातसमेत समावेश नगरी/नगराई आफू मातहत तथा माथिल्लो निकाय/अधिकारीलाई जानकारी नदिई २५ करोड रकम बजेट सिलिङ्ग भन्दा बाहिर गई विनियोजन गरी/गराई बजेट (रातो किताव ) मा समावेश गरे गराएको,' अख्तियारले भनेको छ।
नेशनल पेमेण्ट गेटवे खरिद गरेर सञ्चालन गर्ने विषय प्राविधिकमात्रै नभइ बैंकिङ कारोबार सम्बन्धी बिजनेस डिटेलको ज्ञान हुनुपर्ने, कानुनी प्रावधान आवश्यक हुने, सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक समन्वय समेत अनिवार्य तवरमा गर्नुपर्नेमा नगरेको अख्तियारले भनेको छ।
आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी २५ करोडमा नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरिद भएको अख्तियारको भनाइ छ।
अख्तियारले सञ्जय शर्मा, प्रणिता उपाध्याय, सुनिल पौडेल, रामबहादुर बुढा, रमेशप्रसाद पोखरेल, रामशरण गायक र मधुकुमार मरासिनीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन ०५९ को दफा १७ बमोजिम २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद सजाय र जरिवाना माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो।
सफल श्रेष्ठलाई भने १७ लाख ९९ हजार ७ सय बिगो कायम गरी मुद्दा दायर भएको छ।
यस्तै निमबहादुर वलीविरूद्ध ८९ लाख ७७ हजार तीन सय ९७ बिगो कायम गरी उक्त ऐनबमोजिम बिगो कायम गरी जरिवाना र कैद माग गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।
