पूर्वअतिरिक्त सचिव डा.संगीता मिश्रासहित ८ जनाले भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ पाएका छन्।
स्वास्थ्य सेवा विभागको म्यानोग्राफी मेसिन खरिद प्रक्रियामा १४ करोड ६ लाख ८५ हजार रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा मिश्रासहित ८ जनालाई विशेष अदालतले न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल र उमेश कोइरालाको इजलासले सफाइ दिएको हो।
मिश्रा, विवेककुमार लाल, भुवनप्रसाद काफ्ले, दिपक अधिकारी, यादवप्रसाद सापकोटा, शम्भूप्रसाद ढकाल, सिता भन्ने सीता घिमिरे र तिलकराम ढकाल माथि लागेको आरोप पुष्टि नभएको फैसलामा उल्लेख छ।
मिश्राले स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक पदमा रहँदा सम्बद्ध प्राविधिक तथा खरिद एकाइका कर्मचारीहरूले पेस गरेको कागजात एवं टिप्पणीको आधारमा स्पेशिफिकेशन एवं लागत अनुमान स्वीकृत तथा भुक्तानी आदेश सदर गरेको अवस्थासम्म देखिएको भन्दै सफाइ दिएको हो।
‘...दिपक अधिकारी समेतका अन्य प्रतिवादीहरूले समेत सम्बद्ध प्राविधिकहरूले तयार गरेका कागजातको आधारमा टिप्पणी पेस गर्ने तथा रकम भुक्तानी प्रक्रियामा संलग्न रहेको अवस्थासम्म देखिएको हुँदा प्रतिवादीहरू (८ जना) उपरको आरोपदावी प्रमाणबाट पुष्टि हुन सकेको नदेखिँदा निज प्रतिवादीहरूले आरोप दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ,’ फैसलामा उल्लेख छ।
यही मुद्दामा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाका तत्कालीन निर्देशक डा. श्रवणकुमार थापा, वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक सुरेन्द्रकुमार चौरासिया, बायोमेडिकल इन्जिनियर आशिष चौहान, पद्मा मिश्र, जनस्वास्थ्य निरीक्षक संजयकुमार साहलाई दोषी ठहर गरेको छ।
उनीहरूले म्याजिम ट्रेडर्स इन्कोर्पोरशन प्रालि र उक्त प्रालिका संचालकले मिलेमतोमा २०८१ असोज ८ मा आपूर्ति भएको सामानको पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति रकम नलगाई २०८३ असार २४ मा आपूर्ति भएको भनेर गलत प्रतिवेदन र झुठ्ठा विल भपाई गरेको फैसलामा उल्लेख छ।
उनीहरलाई जनही चार महिना कैद र ढिला आपूर्ति भएको सामानको मूल्यलाई आधार मानी कायम हुन आउने पूर्व निर्धारित रकम ३८ लाख ३४ हजार ७२३ रुपैयाँ दामासाहीले तिराउने आदेश गरेको हो।
उनीहरूले जनही ५ लाख ४७ हजार ८१७ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यस्तै गलत प्रतिवेदन दिएको कसुरमा थप चार महिना कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना पनि तोकेको छ। त्यस्तै ५ लाख ४७ हजार ८१७ रुपैयाँ बिगो असुलेर राजश्वमा दाखिला गर्ने पनि ठहरेको छ।
म्याजिम इनकोर्पोरेशन ट्रेडर्स र संचालक सुन्दर भुषालले मतियारको रूपमा काम गरी भ्रष्टाचार गरेको पनि ठहर भएको छ। उनलाई अन्यलाई सरह नै कैद र जरिवाना तोकेको छ।
उनीहरूबाट अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिम जनही २१ हजार ९१२ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति असुल गरी पीडित राहत कोषमा भराउन ठहरेको हो।
