कोशी प्रदेशमा सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि आवश्यक निरोगिताको प्रमाणपत्र लिन सेवाग्राहीले अब ५ सय रूपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ।
प्रदेश सरकारले करारका चिकित्सकमार्फत सेवा दिँदै आएको व्यवस्था हटाएर सूचीकृत चिकित्सकबाट प्रमाणपत्र जारी गर्ने तयारी गरेको हो।
नयाँ व्यवस्था अनुसार सेवाग्राहीले प्रदेश सरकारलाई ३५० रुपैयाँ राजस्व र चिकित्सकलाई १५० रूपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्नेछ।
यसअघि प्रमाणपत्रका लागि ३५० रूपैयाँ मात्रै तिर्नुपर्थ्यो।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रमाणपत्र जारी गर्न इच्छुक चिकित्सकलाई सूचीकृत हुन आह्वान गरेको छ।
मन्त्रालयका सचिव कृष्ण सापकोटाका अनुसार संघीय सरकारको परिपत्रअनुसार नयाँ व्यवस्था लागू गर्न लागिएको हो।
दुई वर्षअघि निरोगिताको स्वास्थ्य परीक्षण र प्रमाणपत्र जारी गर्दा अनियमितता तथा बढी रकम असुल्ने गुनासो आएपछि प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्था कार्यालयमा करारका चिकित्सक खटाएको थियो।
इटहरी र बिर्तामोडमा दुई–दुई जना तथा अन्य कार्यालयमा एक–एक जना चिकित्सकले सेवा दिँदै आएका थिए।
नयाँ व्यवस्थाले सेवाग्राहीको खर्च बढाउनुका साथै प्रमाणपत्रका नाममा अतिरिक्त रकम असुल्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने भन्दै आलोचना भएको छ।
