‘चलचित्र विधेयक-२०८१' राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको छ। बुधबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री सुशीला कार्कीका तर्फबाट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले चलचित्र विधेयकलाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
सो प्रस्ताव बैठकले सर्वसम्मतीले पारित गरेको सभाध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले घोषणा गरे।
त्यसअघि विधायन व्यवस्थापन समितिमा चलचित्र विधेयक प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको थियो।
चलचित्रसम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको यो विधेयक २०८२ बैशाख १४ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो। विधेयक जेठ ६ गते सभामा प्रस्तुत भएको थियो।
२०८२ साल असार ९ गते सभामा सामान्य छलफल भएको विधेयक त्यसपछि दफावार छलफलका लागि २०८२ साल साउन १४ गते विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको थियो।