पूर्वमन्त्री तथा सांसद जगदिश खरेलले चलचित्रको प्रि-सेन्सर गर्ने प्रावधान हटाउन जरूरी रहेको बताएका छन्। साथै सेन्सर बोर्डको नाम परिवर्तन गरी 'चलचित्र प्रमाणीकरण समिति' बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्।
बुधबार प्रतिनिधिसभामा 'चलचित्र विधेयक २०८२' माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले उक्त कुरा बताएका हुन्।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमल्सिनाले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको चलचित्र विधेयक २०८२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेसँगै यसमाथि छलफल भएको हो। छलफलमा विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा केन्द्रित भएर सांसदहरूले धारणा राखेका छन्।
छलफलमा धारणा राख्दै पूर्वमन्त्री तथा सांसद खरेलले चलचित्र प्रि-प्रोडक्सन, प्रोडक्सनदेखि पोस्ट–प्रोडक्सनसम्मको सम्पूर्ण काम सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत जोडेर गर्नुपर्ने र सञ्चारमन्त्रालयअन्तर्गत नै राख्नुपर्ने बताए।
उनले २०२६ सालमा बनेको चलचित्र ऐन अहिले ५७ वर्ष पुरानो भइसकेको उल्लेख गर्दै समय सुहाउँदो ऐन बन्न नसकेको बताए।
उनले भने, 'चलचित्र क्षेत्रलाई व्यवस्थित र आधुनिक बनाउन नयाँ विधेयक आवश्यक थियो। अहिलेको विधेयकले धेरै पक्ष समेट्ने प्रयास गरेको छ, त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ।'
उनले चलचित्र क्षेत्रलाई अब उद्योगको मान्यता दिनुपर्ने बताए। 'चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगका रूपमा अघि बढाउनुपर्यो,' उनले भने, 'म चलचित्र बनाउँछु भन्दा सहज रूपमा ऋण लिएर पनि अगाडि बढ्न सकियोस्। यो कुराको ग्यारेन्टी हुनुपर्यो।'
उनले स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न चलचित्र विकास कोष विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको बताए। साथै यसको अध्यक्ष खुला प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउनुपर्ने धारणा राखे। उनले विधेयकमा यसको अध्यक्षको कार्यकाल २ बाट बढाएर ४ वर्ष कायम गर्ने व्यवस्थालाई प्रतिनिधिसभाले पनि यथावत् राख्नुपर्ने बताए।
