विगत केहि समयदेखि संघीयतामा कर्मचारी समायोजनका बिषयमा बिभिन्न कुराहरू सामाजिक संजालमा ब्याप्त छन । कसैले कर्मचारीतन्त्रलाई गाली गरेको त कतै नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारीतन्त्र बाधक बनेको कुरा आइरहेका छन । स्वभावैले, कर्मचारीतन्त्र चाहे बिकसित राष्ट्रको होस वा अविसित, उनीहरू आफ्नो बृति, सेवा, सुविधा र सुरक्षाको लागि सचेत हुन्छन ।
राज्यले जति उनीहरूलाई बलियो र परिवर्तन उन्मुख बनाउन सक्यो त्यति नै यो संयन्त्र चलायमान र सेवामुखी हुने हो । विगतमा कर्मचारीतन्त्र राजनीतिकै अंश माने पनि अमेरिकी राजनीतिज्ञ एवं प्राध्यायक विल्ड्रो विल्सनले यिनीहरूको फरक बिधा रहेको उजागर गरेपछि कर्मचारीतन्त्र राजनीतिको लाचार छाया होइन विज्ञता, क्षमता, प्रतिस्पर्धा र गुणयोग्यता सम्पन्न समूह रहेको तथ्य विश्वमा लागू छ । गुणयोग्यता, स्वतन्त्रता र निश्पक्षताको उपयुक्तता कै कारण अमेरिका स्वयं स्प्वाइल प्रणालीलाई छोडेर मेरिटोक्रेसीलाई अंगालेको देश हो ।
नेपालको आधुनिक निजामती सेवाको भर्ना प्रणाली स्थापना कालबाटै स्वतन्त्र, निश्पक्ष र योग्यता प्रणालीमा आधारित छ । म्याक्स वैबरको सैद्वान्तिक आधारमा स्थापित यो कमन ल प्रणालीबाट प्रभावित छ । नेपालको राजनीतिक परिवर्तन, अस्थिरता र प्रणाली विहिनताको अबस्थामा समेत यसको साख गिरेको छैन तथापी राजनीति र यसको सम्बन्ध भने सुमधुर रहेको देखिदैन । राजनीतक संयन्त्रले यसलाई परम्परागत, सामन्ती, प्रक्रियागत र असहयोगी भन्ने गरेको छ भने कर्मचारीतन्त्रले यसलाई स्वार्थी, लहडी र अदूरदर्शी ।
यहि शंकाको जगमा रहेर पनि होला विश्वले अस्वीकार गरेको स्प्वाईल प्रणालीलाई यो वा त्यो रूपमा हाम्रो देशमा अँगाल्ने प्रयास विगतदेखि निरन्तर छ । गुणयोग्यता, स्वतन्त्रता र निश्पक्षताको सट्टा आफ्नो, राम्रोको सट्टा हाम्रो, असल भन्दा आदेश पालनकर्ता रूपी सेवकको खोजी गरिनु भनेको लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीको मर्म विपरित त हुदै हो। यो सार्वजनिक सेवालाई उल्टो हिडाउने प्रयत्न पनि हो । यो बिषय कहिले पर्दामा देखिने गरी त कहिले पर्दा पछाडिबाट अभ्यास भइरहेकोमा दुई मत नहोला । खासमा निजामती नेतृत्वले राजनीतिक नेतृत्वलाई यसको मर्म र कार्यशैली बुझाउन नसक्नु वा आफ्नो स्वार्थको लागि ुउनिहरूको बन्नुु वा बन्ने प्रयत्न गर्नुको परिणाम पनि हो । तसर्थ, निजामती सेवाको साखमा बारम्वार धावा बोलिनुमा निजामती कर्मचारी पनि उत्तिकै दोषी छन्।
नेपालले संघीय शासन प्रणाली अंगाल्ने प्रक्रियाको शुरूवात वि सं २०६३ को संविधानको दोश्रो संशोधनबाटै हो । कारिव दश वर्षसम्म राजनीतिक संघीयता बाहेक प्रशासनिक, आर्थिक, शासकीय, भौगोलिक कुनै पनि बिधा र क्षेत्रमा गहन छलफल चालिएन । संघीय स्वरूप नै मुकुली विकासको जादु हो र आजसम्मको सबै कमजोरी केन्द्रीकृत शासन प्रणाली नै हो भन्ने मनोदशा बुझेर वा नबुझेर वा चाहेर वा नचाहेर बोलियो मात्र । त्यसैको परिणाम स्वरूप स्थानीय सरकार सञ्चालन भएको एक बर्षमा तीनतहको सरकार सञ्चालनको अभ्यासमा देखिएको अन्यौलता, स्रोत र साझा सेवाको दोहोरोपना, स्थानीयतहको क्षमतामा सुधार आईनसक्नु र प्रादेशिक संरचना प्रभावकारी कार्यान्वयनको काम अझै बाँकी रहेको अबस्थामा छ ।
अझ भनौ तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा संघीय सराकारको स्वेतपत्रले नै राज्यको ढुकुटी रित्तो भएको र अब राज्य संचालनमा स्रोत अभाव रहेको संकेत गर्नुले हामी हाम्रो आबश्यकता, संरचनाको बैज्ञानिक रूपमा स्थापना, परिवर्तन पूर्वको संभाब्यता आंकलनमा चुकेको स्पष्ट छ ।
हरेक परिवर्तनमा चुनौति हुन्छ चाहे राज्य प्रणाली होस वा यसका अवयवहरू । यही परिवर्तित चुनौतिको दीर्घद्रष्टा बन्न नसकी जोसयुक्त निर्णय र सोध बिहिन प्रणालीको अभ्यासकै कारण मुलुक ठूलो आर्थिक जोखिम मोल्न तयार हुनु पर्ने देखिन्छ । नेपालले संघीयता स्वीकर गरिसकेपछि बढ्ने स्रोतको माग, आबश्यकता र क्षमता, श्रृजना हुने संरचना र प्रतिनिधि व्यवस्थापनको थप दायित्व, कर्मचारीतन्त्रको परिचालन र त्यसको स्रोत यी सबै कुरा संरचनाको संगसंगै गरिनुपर्थ्यो जुन हुन सकेन । चुनाव हुनु लोकतन्त्र र चुनावले ल्याउने परिवर्तन नै सार्थक परिवर्तनको मानक मान्दै गयौ तसर्थ यो भयाभह तस्विर संसारले देख्ने गरी सृजना भएको हो नकि कर्मचारीको पेन्सन, कुनै सुविधा, सीप विकासमा गरेको खर्चले ।
कर्मचारीतन्त्रलाई परिवर्तनका अबरोधक मान्दै गर्दा वा सेवा सुविधामा रमाउने जमात भन्दै गर्दा राजनीति वा समाजसेवी जनप्रतिनिधीले तलवभत्ता माग गर्दै जानु, बिशिष्ठको नाममा राज्यकोषको दोहन हुनु, महंगो र सुविधासम्पन्न जीवन राज्यकोषको लाभबाट संभव देख्नु, बाटो घाटो नपुगेको ठाँऊमा समेत मोटरसाइकल र गाडि किन्ने निर्णय आउनुले स्रोत साधन विहिन स्थानीय सरकारको सौखिन अभ्यास राजनीतिक संयन्त्रबाटै शुरू भएको छ । यस्तो निर्णय र कार्यले भोली हामी पुग्ने गन्तब्य अहिले नै भन्न सकिन्छ ।
राजनीतिक नेतृत्वको चरित्र जनताको नजिकमा रहेको सरकार र कर्मचारीतन्त्रको चरित्र स्थानीयतह वा फिल्डमा खटिने कर्मचारीले तय गर्ने हो तसर्थ ती जनताका नजिकका संयन्त्र जति बलियो र सक्षम हुन्छ त्यति नै लेकतन्त्रको लाभ तल्लोतहका नागरिकले उपभेग गर्नसक्छन । कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो काम गर्ने क्षमता त बीस बर्ष चुनाव नहुँदा पनि स्थानीय तहको कुशलतम संचालन गरी राजनीतिक रिक्ततालाई परिपूर्ति गरेको विगतले देखाउछ । अब देखाउने पालो राजनीतिक सयन्त्रको हो । तसर्थ, कर्मचारीलाई दोषी देखाउनु भन्दा यसलाई असल तवरले परिचालन गरी समृद्विमा हातेमालो गर्नसक्नु नै कुशल राजनीतिक चरित्र हन्छ ।
संविधानले स्पष्ट रूपमा तीनतहको राज्य संरचनाको बाटो तय गरी सके पछि प्रत्येक तहले आफ्नो काम, अधिकार र क्षमतालाई उपयोग गर्नसक्नुपर्छ । केन्द्रीय सरकारको आदेश, स्रोत र क्षमतामै गलपासो बन्ने हो भने संघीयताको कुनै अर्थ र उपयोग हुन्न केवल राजनीतिक कार्यकर्ता थन्क्याउने ठाँऊ बाहेक । यसमा हाम्रा जनप्रिनिधिले सोच्न जरूरी छ कि संघीयताको सफल कार्यान्वयनका आधार, कारण, शक्ति र स्रोत व्यवस्थापन अहिलेको तत्कालीन आबश्यकता हो । कम खर्चमा अधीकतम उपलब्धी हासिले हुने संरचना, पद्दति र व्यवहार नै संघीय संरचनाको स्थायित्वको प्रथम शर्तहरू हुन भन्ने ज्ञात हुन पनि जरूरी त्यतिकै छ ।
एउटा बिषय जो आम नागरिकले जान्न जरूरी छ । संसारमा जहाँ कर्मचारीतन्त्र कमजोर छ, राजनीतिले त्यसको हुर्मत लिन खोज्छ वा हस्तक्षेप गर्न खोज्छ त्यस मुलुकमा न संबृद्वि संभव छ न त सुशासन । कर्मचारीतन्त्र राज्यको हात हो, जति कर्मशील बनाउन सक्यो त्यति नै प्रलिफल प्राप्त हुन्छ । राज्यको अखण्डता र सार्वभौमितकताको रक्षा कर्मचारीतन्त्रले गर्ने हो, जति यसको मजबुत आधार र क्षमता स्थापना गरिन्छ । नजिकको छिमेकी भारतको सार्वजनिक सेवाको उत्कृष्ट सेवा र संजालिकरण कै कारण भारतको अखण्डता अक्षुण छ । विकासको निरन्तरता छ । त्यो सेवा आफैमा सवल भएकै कारणभन्दा बढी यसलाई सबल, सक्षम र निस्पक्ष बनाएर भएको हो । तसर्थ हेक्का रहोस कर्मचारीतन्त्रको लागि शासन प्रणालीभन्दा राष्ट्रियता र अखण्डता ठूलो हुन्छ ।
विगत केहि समयदेखि निजामति कर्मचारी संयन्त्र आफ्नो अनिश्चित भविश्यको संशयमा बसेकोछ । समायोजनको डंफू यसरी बजाइयोकी हरेक कर्मचारी त्यसबाट बच्ने हर उपायको खोजीमा जुटेको देखिन्छ चाहे सचिव नै किन नहुन । कसैलाई ईच्छाले स्थानीय र प्रदेशको सेवामा जाने अबस्था बनाइएन । आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न सबै प्रकारका नीति, कानून र आबश्यकतामाथि खेलवाड नीतिगत तहबाटै शुरू भएको राज कसैसामू छुटेको छैन । कुनै पद सृजना गर्न वा समायोजन गर्न काम, स्रोत, संरचना, संयन्त्र पहिचान गरिनु पर्छ न कि कोठे बैठक र मनोमानी तवरले संगठन संरचना तयार गर्ने र पछि बाँकी काम । सिद्वान्ततः संगठन र पदको हरेक सृजनामा व्यवस्थापन सर्भे गर्नु, कामको आधारमा दरवन्दी सृजना गरिनु वा आबश्यता, माग र पुर्तिको सम्बन्ध स्थापना गरिनु पर्ने निजामती सेवा ऐनले नै व्यवस्था गरेको छ ।
साथै, निजामति सेवा ऐनले सबै कर्मचारीको अभिभावकको रूपमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई तोकेकोछ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्व राजनीतिक रूपमा मन्त्री र प्रशासनिक रूपमा सचिवले गरेको हुन्छ । यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ नेतृत्व छ, मन्त्री, मुख्य सचिव र यतिका सचिवहरू तथा उच्च व्यवस्थापक भएको निजामती सेवा कसरी अभिभावक बिहिन बन्न सक्छ रु सामान्य अर्थमा हेर्ने हो भने नेतृत्व भनेको स्वतः अभिभावक हुनु पर्ने हो तर यसको बिशिष्ठ अर्थमा नेतृत्वको बिशिष्ठ गुण भनेकै अभिभावकत्व हो । नेतृत्व जुनसकै स्वरूप र तरिकाको हुन सक्छ तर त्यो अभिभावक नबन्न सक्छ । उसको नेतृत्व क्षमता(खासमा संगठन संचालनमा न्यायीक पद्दति र वितरण, संगठनको प्रभावकारिता, निश्पक्षता, स्वतन्त्रता कायम राख्न सक्छकि सक्दैन त्यसमा निर्भर हुन्छ ।
अभिभावक भनेको आफ्नो संगठनका हरेक सदस्यको पीर मर्का र गुनासो सुनुवाई र सम्बोधन गर्नसक्ने हुनु पर्छ । संसारका हरेक देशमारसंगठनमा नेता छन, नेतृत्व गरेका छन तर त्यसको नेतृत्व मापन उसले गरेको कार्यले हुने हो । त्यसैले त हामी लाखौ नेताबाट केहिलाई मात्र आफ्नो आदर्श ठान्छौ । नेता वा नेतृत्व त हरेक संगनमा हुन्छन । त्यहि फरक छ नेता हुनु र अबिभावक हुनुमा, अर्थात अभिभावकत्व विनाको नेतृत्व फगत नेता हो । जव नेतृत्वले अभिभावकत्व ग्रहण गर्छ वा त्यो क्षमताको हुन्छ तव उसका अभियान, संगठन वा लक्ष्य जे सुकै होस सफल हुन्छ ।
सफल नेतृत्व त्यो हो जसले संगठनमा प्रणाली स्थापना गर्छ, सफल त्यो नेततृत्व हुन्छ जसले आफू गईसके पनि संगठनको आदर्श कमी नहुने गरी काम गर्छ । अझ सार्वजनिक प्रशासक त्यो भन्दा कुशल संगठक र कुसल ब्यवस्थापक हुनसक्नु पर्छ । कोहि नेता हुदैमा उसले सबै जानेको छु, म शासक हुँ भन्ने ठान्छ भने त्यो अभिभावक त के संगठक पनि हुनसक्दैन ।
सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिताको लागि सदियौदेखि अध्ययन अनुसन्धान भएका छन । बैज्ञानिक व्यवस्थापन प्रणालीदेखि खुल्ला सरकारका अबधारणा त्यसैका उपज हुन, जसले नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व, संगठनमा कर्मचारीको उत्प्रेरणा, प्रभावकारी शासकीय प्रणाली, पारदर्शी र प्रजातान्त्रिक प्रणालीको वकालत गरेका छन । सामान्य व्यवस्थापकीय ज्ञानको अभावमा म नेतृत्वको कुर्चीमा बसेकोछु तसर्थ मेरा आदेश नै अन्तिम निर्णय हो भन्नु आधुनिक युगिन धारणा र अभ्यासको विपरितको नेतृत्व शैली हो ।
निजामती सेवा र सार्वजनिक प्रशासनमा प्रहार भई रहदा त्यसको संरक्षण गर्न त परै जावस अझ कर्मचारीको हुर्मत लिने गरी संगठन संरचना र खटनपटनको कार्यले नेपालको निजमाती सेवाले अभिभावकत्व नपाएको महुशुस गरेको हो । सार्वजनिक नेतृत्व जब जागिरे शैली र आषाभन्दा बाहिर निस्कन सक्दैन तव त्यसको सोझो असर निमुखा राष्ट्र सेवकलाई पर्न जान्छ । जसले संगठन र यसमा साधनको संरक्षण र मर्यादालाई उचो राख्न पहल गर्न सक्दैन त्यो न असल नेतृत्व हो नत अभिभावक नै ।
जवाफदेहितामा कर्मचारीले नागरिकप्रति मात्र हैन नेतृत्वले आफूले गरेको कामको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नु पर्दछ । आफ्नो निर्णय न्यायोचित, संगठनको हित, स्वतन्त्र र असल नियतले थियो वा थिएन त्यो सुन्न नसक्नु हाम्रो नेतृत्वको ठूलो कमजोरी हो । एउटा के बुझ्न जरूरी छ भने कर्मचारी मेसिन होइनन जो बटनले जस्तै काम गर्छ । यो उच्च विवेकी मानव हो । यसको सामाजिक दायित्व पनि उत्तिकै हुन्छ । घरपरिवार र आफ्नो पनि संसार हुन्छ । यस्तो बहुदायित्वरूपी संयन्त्रलाई प्रभावकारी पारिचालन हेतु उत्प्रेरणाका तत्व र कार्य वातावरण तयार गर्नु नेतृत्वको प्रमुख गुण हो । आफूले गर्न नपर्ने सबै कार्यमाथि निरंकुश बन्नु नेतृत्वको सुहाउने गुण कदापी हुनसक्दैन ।
पछिल्लो समय नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा यहि कुसलताको गुण हराएको छ । जहाँ राम्रो कामको भन्दा आफ्नो वरिपरी घुम्ने गणेशको खोजी गरिन्छ त्यहाँ मानवियता, न्याय, प्रभावकारिता, कुसलता र परिणामको अपेक्षा गर्न सकिदैन जो सबैले भोगेको र देखेको बिषय हो । सुशासन भनेको सार्वजनकि सेवा प्रदायकले प्रदान गर्ने सेवामा मात्र होइन सबै राष्ट्र सेवकले आफूले गर्ने कार्य, त्यसको संगठनमा पर्ने असर र संगठनको सार्वजनिक छवी निर्धारण गर्नु पनि हो । अझ महत्वपूर्ण कुरा आन्तरिक सुशासन विना बाह्य सुशासन सम्भव पनि हुदैन ।
अर्को प्रशंगमा, केहि समय अधिसम्म सार्वजनिक सेवामा हुँदा आफूले के गरे वा राष्ट्र र नागरिकलाई के दिए भन्ने नहेरी सेवा निवृत हुँदासाथ उसले पनि सार्वजनिक सेवक र सेवालाई निकृष्ठ देख्ने अर्को भयाभह रोग हाम्रा सेवा निबृत अग्रजमा देखिएको छ। हिजो उनीहरूले छोडेको संरचना, व्यवहार, प्रणाली र कार्यशैली कै निरन्तरता हो सार्वजनिक सेवा । वि सं २०१३ पछि लोकसेवालाई जुन पद्दति, प्रणाली, कार्य र संरचनामा बाँधियो त्यसैको शाख स्वरूप आज सामान्य र गरीव नागरिकको एकमात्र आस्थाको केन्द्र बनाएको छ ।
पूर्व र वर्तमान नेतृत्वले यस कुरामा ध्यान दिइ व्यक्तिभन्दा संगठनको गुणस्तरीयता, निश्पक्षता र प्रभावकारितामा ध्यान दिएको भए न त सार्वजनिक सेवा अचानो बन्ने थियो न त पूर्वले आफू चोखिन वर्तमानलाई सत्तोसराप गर्न पर्ने थियो । आफ्ना माताहतका कर्मचारीलाई कार्यकर्ताको रूपमा विकास गरिदै गइयो न कि कुशल व्यवस्थापक र असल नेतृत्वको रूपमा । जो जुन ठाँऊबाट आयो त्यसको सस्कृति, परिणाम र कार्यशैली बोकेर आउने प्रवृति विकास गरियो जसले नेतृत्वको पारिस्थितिजन्य गुण पुरै ह्रास ल्याइदियो ।
हाम्रै विगतको ईतिहास गौरवमय छ । निजामती सेवा नेतृत्वले देश र जनतालाई आफ्नो शाख छोडेर गएका छन । राष्ट्रलाई संकटबाट पार लगाएकाछन । रिक्तताको कुशल व्यवस्थापन गरेकाछन । द्वन्द्व र संकटका समयमा समेत ज्यानजोखिममा पारेर पनि देश र जनताको सेवा गरेका छन । सरकारको उपस्थिति सिद्व गरेका छन । यसको निश्पपक्षता र स्वतन्त्रलाई अक्षुण राखेका छन । शासकको गोटीबन्नबाट समग्र सेवा जोगाएका छन । निजामती सेवालाई दोहोरो नेतृत्व बनाउने कुचेष्ठाबाट निकालेका छन । लोभ र लालच छोडी राष्ट्र र सेवालाई माथिमा राखेका छन तर पनि हाम्रो पछिल्लो हविगत, लाचारीपना, असक्षमताको ढाकछोप गर्ने कार्यले असल कर्म र कर्मकारको विगतसमेत छायामा पारेको छ । तसर्थ पनि हामी अभिभावक बिहिन भएका छौ ।
पछिल्लो समय निजामती सेवामा कार्य उत्प्रेरणा, कार्य शैली, प्रजातान्त्रिक नेतृत्व शैलीको अभाव देखिएको छ । नेतृत्वमा गुनासो सम्बोधन त के सुन्न नहुने वा नसक्ने कार्यले व्यापकता पाएको छ । नेतृत्वको यही मनोदशाले कर्माचारी आफ्नो नेतृत्वलाई अभिभावक ठान्नुको सट्टा राजनीतिको शरण पर्नु परेको छ । फलतः निजामती ट्रेड युनियनहरू कर्मचारीको गुनासो सुन्ने सहारा बनेको देखिन्छन । चाहेर होस वा नचाएर होस राष्ट्र सेवक राजनीतिक रंगमा रंगिन बाध्य छन ।
आफूलाई अन्याय भएको, कार्य वातावरण नभएको, विभेद भएको वा अबसर, सीपको आबश्यकता भएको यो सबै बिषय संगठनको नेतृत्वको चासो र चिन्तामा रहनु पर्नेमा राजनीति र ट्रेड युनियनकर्मीबाट समाधान खोजिने अबस्था श्रृजना हुनु भनेको पनि त निजामती सेवाले आफ्नो अभिभावक नपाएको अबस्था होइन र रु कुर्ची, नेतृत्व र आदेशलाई नै काम गर्ने शैलीको रूपमा विकास गर्ने हो भने न यसको साख जोगि रहनेछ न त यसले नागरिकलाई भरोसा योग्य सेवा प्रवाह गर्न सक्छ ।
विगत लामो समयदेखि निष्पादन हुन नसकेको वा बिवादको बिषय कर्मचारीको सरूवा हो । निजामती सेवा ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था भए पनि कोहि काठमाण्डौ नछोड्ने कोहिले काठमाण्डौ देख्न नपाउने गरी अन्याय गरिएको छ । सेवा सुविधा र अबसरमा रोमान्चित हुने वर्ग, जो सँधै शक्तिकेन्द्र, लाभ र अबसरबट लाभान्वित छ उसैले बृति अबसर पनि अधिक पाएको छ । तालिम, भ्रमण, बैदेशिक अबसर, परीक्षा तयारी, बढुवा, पुरस्कार यी सबै सीमित र काठमाण्डौ केन्द्रीत छन । अब उपयुक्त समय हो जसलाई निजामती सेवाले समेत आत्मसाथ गरी विगतको त्रुटी सच्च्याउन जरूरी छ ।
कामसँगै, श्रोत, साधन, अबसरमा पनि संघीयकरण हुन जरूरी छ । सरूवा र बढुवालाई किन, कसलाई, कति समयकोलागि भनेर कहिले पूर्वानुमानयोग्य र न्यायोचित बनाउने चेष्टा गरिएन । अब उपयुक्त समय छ जो नेपालको सार्वजनिक सेवा परिचालनको प्रभावकारी कडि हुनसक्छ । सरूवा र बढुवाजस्ता बृति अबसरलाई केहिको लाभ हानि, बदला लिने अबसर वा कसैलाई देखाइइदिने, तह लगाउने उद्देश्यले गरियो भने निजामति सेवाको अबस्था अझ खस्किने छ ।
जहाँ न्यायोचित कार्य हुदैन त्यहाँ न्यायिक र उत्प्रेरित मन हुदैन । जहाँ अन्याय हुन्छ त्यहाँ अनुशासनहीनता बढ्छ । अनुशासनहीनताको परिणाम सबैमा ज्ञात छ चाहे घर होस, संगठन होस वा राष्ट्र नै।
अहिले उपयुक्त समय र अबसर छ निजामती नेतृत्वले लहडभन्दा प्रणाली विकास गर्ने । सबैभन्दा विवादित बन्ने बिषयलाई समय सारणी सहित व्यवस्थापन गर्न सकियो भने निजामती प्रशासन र अहिलेको खटन पटनको रोईलो सधैको लागि समाप्त हुनेछ । केवल प्रणाली विकास गर्ने मन र असल अभिभावकीय नेतृत्वको खाँचो छ ।
अहिले को, किन, कतिसम्म स्थानीय, प्रदेश वा केन्द्रमा रहनेको जवाफ कसैसँग छैन । त्यसलाई पारदर्शी र अनुमान योग्य बनाउने कसले किन रोकेको छ वा कसको के स्वार्थ छ त्यसमै समग्र प्रणाली अड्किएको देखिन्छ । उदाहरणको लागि एक जना सहसचिवलाई नियुतिदेखि दुईबर्षसम्म केन्द्रीय मन्त्रालयमा नीति निर्माण, उच्च व्यवस्थापनमा सचिवको नजकै राखी दक्ष वनाउने । दुईदेखि चार वर्षसम्म स्थानीय ९उपरमहानगर० वा प्रदेशमा केन्द्रीय सीप, कौशल, नीति निर्माणको अनुभव, व्यवस्थापकीय ज्ञानप्रयोग गर्ने गरी खटाई दक्षता बढाउने अबसर दिने ।
चारदेखि छ बर्षमा केन्द्रीय बिभाग, संस्थान वा त्यस्तै निकायमा सरूवा गरी चुनौति सामना, नीति निर्माण, निर्णय क्षमता, सुधार लगायतका मापदण्ड सहित खटाउने । छ देखि आठ बर्षसम्म फेरी केन्द्रीय मन्त्रालयमा सचिव हुन योग्य बनाउनको लागि सचिवको कार्य, व्यवस्थापन, राजनीति नेतृत्वसँगको सम्बन्ध, नेतृत्व शैली जस्ता बिषयमा उत्तरधिकारीको रूपमा बिकास गर्ने गरी सरूवा गर्दा कसैलाई घाटा हुने अबस्था नहोला । वा त्यस्तै अन्य उपयुक्त प्रणाली सवै पद र सेवा समूहमा विकास गर्न सकिन्छ, जसले सँधैको लागि वृति प्रणालीलाई बैज्ञानिक र व्यवस्थित गर्न सकोस ।
वृतिको अबसरलाई जति स्थानीय र प्रदेश तहको सेवासँग जोड्न सकिन्छ त्यति नै संघीयतामा कर्मचारी समायोजन सजिलो र प्रभावकारी हुन्छ । जो विगतदेखि फरक स्वरूप र संरचनामा अभ्यास हुदै आएको पनि छ । तल्लो तहको सेवा वापत फास्ट ट्रयाक वृति अवसर थप्न सकियो भने अझ उच्च मनोवलका साथ कर्मचारी राज्यका तीनै तहमा सेवा गर्न सक्ने छन । सेवा, रूचि, अनुभव र विगतको कुशलता यी कुरा सरूवा गर्ने स्थानको मापदण्ड बनाउन सकिएला । आज कोहि किन अर्थ, गृह, स्थानीय, बाणिज्य, योजना आयोग, प्रदेश, स्थानीय वा अन्यत्र सरूवा हुने भन्ने कुराको जवाफ प्रणालीगत रूपमा कसैले दिन सक्दैन । यो कसैको रूचीको प्रश्न पनि बन्न नसक्ला तर प्रणाली विकास गर्न सकियो भने हामीले खोजजस्तै सार्वजनिक सेवा र सेवकको विकास गर्न सकिने छ र सवल सार्वजनिक सेवा स्थापना गर्न मद्दत पुग्नेछ । त्यतिमात्रै होइन माथिका सबै मापदण्डबाट निखारिएको, योग्यतम र बरिष्ट ब्यक्तिलाई सचिव बनाउदा निजामती सेवाले पूर्ण नेतृत्व प्राप्त गर्न सक्छ ।
नेतृत्वको रूपमा सेवा गर्न देश, नागरिक, भूगोल, संस्कृति र संरचना बुझ्न जरूरी छ ।त्यस्तै मापदण्ड सबै सेवा, समूह र तहमा अपनाएमा न कुनै गुनसो हुनेछ, न गणेश बन्नु पर्नेछ । प्रोफेसर ए रोबर्टले भनेझै ‘क्राइसिस अफ मास्टरी र क्राइसिस अफ एन्टिसिपेसन” देखिन्छ आजको सार्वजनिक सेवामा । न भविश्यको परिणामप्रति सजग छौ न कार्यप्रति, न सीप र ज्ञानको चिन्ता छ न त सुधारको । वर्तमानमा ‘जे आउछ मजाले पचाउछ” भन्ने हजमूला बिज्ञापन झै हामी मूढ बन्ने हो भने समृद्विको चाहनामा तुसारापात हुन्छ नै परिवर्तनलाई समेत आत्मसाथ गर्न सक्ने छैनौ । कुनै पनि संगठनको अभिभावकत्व लिने र नेतृत्व गर्नेले स्वाभिमानयुक्त, निश्पक्ष, पारदर्शी, प्रभाबकारी, प्रतिस्पर्धी, आधुनिक र नागरिकमैत्री सेवा नै निजामती सेवाको साख हो भन्ने सत्य जव सम्झिछ तव निजामती मात्र होईन समग्र मुलुकको विकासको लागि कुनै साईत कुर्नु पर्ने छैन ।
यदि समयमै सेवा सञ्चालनको स्पष्ट मापदण्ड, सेवा र अवसरको समान वितरण शैली, दण्ड र पुरस्कारको निश्पक्ष आधार र सो माथि आधारित वृति प्रणाली, स्वतन्त्र शासकीय प्रणाली विकास गर्न सकिएन भने यसको दुर्गती बढ्ने निश्चित प्रायः छ । जति जिम्मेवार, प्रभावकारी र जाफदेही नेतृत्व बन्छ त्यस्तै संगठन बन्ने हो । गैरजिम्मेवार नेतृत्व विकास प्रणाली क्षणिक रुपमा केहि कुरामा राम्रो देखिएपनि कालान्तरमा त्यसको परिणाम नकारात्मक हुन्छ । आगामी पिंढीले विगतप्रति पश्चाताप हैन गौरव गर्ने गरी शासन र शासकीय प्रणाली स्थापना गर्न ढिलो नगरी समृद्विका पाइला बढाउन जरूरी छ । अतस् निजामती नतृत्वले सेवा, प्रणाली, कर्मचारी, व्यवस्थापन र शैलीमा सुधार गरी राष्ट्र सेवकको मात्र हैन नेपाली नागरिकको समेत अबिभावक बन्ने प्रयास गर्ने कि रु
(लेखक नेपाल सरकारको सहसचिव हुन्। यसमा लेखिएका बिषय नितान्त व्यक्तिगत विचार हुन, संगठन र सेवाको कुनै संलग्नता वा सरोकार छैन ।)
