फिनटेक शृंखला- ५
सेतोपाटीले केही दिनयता फिनटेक शृंखला सञ्चालन गरिरहेको छ। यो शृंखलाको मुख्य उद्देश्य नेपालमा वित्तीय पहुँच विस्तार, बैंकिङ प्रणालीको डिजिटलाइजेसन, र बैंक तथा फिनटेकबीच सहकार्यको सम्भावनाबारे बहस अघि बढाउनु हो।
यो शृंखलामा डिजिटल कर्जा, डेटा–आधारित बैंकिङ, एआई र मेसिन लर्निङ प्रयोग, कानुनी तथा नीतिगत चुनौती र छिमेकी देशहरूले अपनाएका सफल अभ्यासबारे छलफल गरिनेछ।
देशभित्र र बाहिरका अनुभव, स्टोरी र विज्ञका विचारमार्फत नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाउने उपाय खोजिनेछन्।
शृंखलाको आजको अंकमा हामीले नबिल बैंकका चिफ डिजिटल बैंकिङ अफिसर परमेश्वर श्रेष्ठसँग गरिएको अन्तर्वार्ता प्रकाशन गरेका छौं।
नबिल बैंक नेपालको अग्रणी बैंक हो। तीन वटा मुख्य कुरा के हुन् जसले तपाईंहरूलाई यो ठाँउमा स्थापित गरेको छ?
नबिल बैंक अग्रणी हुनुका तीन मुख्य कारणहरू थ्री–टी, अर्थात् ट्रस्ट (विश्वास), टेक्नोलोजी (प्रविधि) र ट्रान्सपरेन्सी र रिस्क म्यानेजमेन्ट (पारदर्शिता र जोखिम व्यवस्थापन) हुन्।
विश्वासको कुरा गर्दा, नबिल नेपालको पहिलो कम्प्युटराइज निजी क्षेत्रको बैंक हो। नबिलसँग सबै पुस्ताका ग्राहक छन्; पुरानोदेखि अहिलेका नयाँ पुस्तासम्म। नबिलले बजारमा बलियो विश्वास स्थापना गरेको छ।
अर्को, हामी प्रविधिमा पनि अगाडि छौं। कार्ड, एटिएम ल्याउनदेखि लिएर एप विकास र एआईसम्म हामी अगाडि रह्यौं। डिजिटल अटोमेसन सुविधाहरू; जस्तै अनलाइन खाता खोल्न मिल्ने, केवाइसी प्रमाणीकरण, फिक्स डिपोजिट गर्न मिल्ने जस्ता काममा हामी अगाडि नै छौं।
तेस्रो हो, पारदर्शिता र जोखिम व्यवस्थापन। यसमा पनि हामी अब्बल देखिँदै आएका छौं। नबिलको संस्थागत संस्कृतिमा पारदर्शिता, जोखिम र अनुपालना (कम्प्लायन्स) लाई उच्च प्राथमिकता दिइन्छ।
यी तीनै कुराको संयोजनले गर्दा नै नबिल बैंकको व्यवसाय फस्टाएको हो।
नबिल बैंक पछिल्लो समय डिजिटलाइजेसनमा धरै अगाडि बढेको देखिन्छ। अहिलेको समयमा डिजिटलाइजेसनमै धेरै लगानी किन गरिरहनुभएको छ?
अब प्रविधि र एआई भविष्य मात्र होइन। यिनीहरू वर्तमान भइसकेका छन्। बैंक मात्रै होइन, प्रविधिबिना कुनै पनि व्यवसाय बाँच्न गाह्रो भइसकेको छ। यिनकै कारण थुप्रै व्यवसायमा यसको असर परेको छ।
अहिले कसैले प्रविधि अनुसार काम गरिरहेको छैन भने उसलाई बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न वा टिक्न गाह्रो हुन्छ। चाहे त्यो खानाको व्यापार होस् वा अरू कुनै सेवाप्रदायक व्यवसाय। सबैले प्रविधि आत्मसात गरेर अगाडि बढिरहेका छन्।
त्यसैले अब प्रविधि भविष्य मात्र होइन, वर्तमान प्राथमिकता हो भनेर नबिल बैंक पनि यसमै बढी केन्द्रीत भएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तुलनामा नेपालमा पूर्वाधारहरू अझै पछाडि भए पनि हामीले यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं।
बैंकिङ प्रणालीमा सूचना प्रविधि कसरी समाहित भइरहेको छ? अब यसमा अपनाउन सकिने नयाँ आयामहरू के के हुन्?
डिजिटल बैंकिङलाई दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ — पेमेन्ट (भुक्तानी) र बैंकिङ सेवा।
कार्ड, क्युआर लगायत माध्यमबाट हुने डिजिटल भुक्तानी प्रणाली नेपालमा राम्रोसँग स्थापित भइसकेको छ।
अहिले हाम्रो ध्यान बैंकिङ सेवाहरूमा छ। उदाहरणका लागि, अहिले कर्जा दिने प्रक्रिया 'म्यानुअल' छ। कागजपत्रकै प्रयोग र प्रक्रिया बढी छ। अनि धेरै मानिसहरू कर्जाको सवालमा बैंकिङ दायरामा आएका छैनन्। उनीहरूसम्म बैंकिङ सेवाको पहुँच पुर्याउन पनि डिजिटलाइजेसन आवश्यक छ।
यसका लागि सबै डेटाहरू एकीकृत गरेर यी प्रक्रिया सहज बनाउन नबिल बैंक लागिपरेको छ। हाम्रा आन्तरिक प्रक्रियाहरू त धेरै हदसम्म कागजविहीन भइसकेका छन्।
बैंकमा सर्वसाधारण सेवाग्राहीको मुख्य काम भनेको खाता खोल्ने र कर्जा लिने हुन्छ। खाता खोल्ने काम अनलाइनबाट भए पनि कर्जा स्वीकृत भएपछि ग्राहक हस्ताक्षर गर्न बैंक आउनैपर्ने अवस्था छ। यसमा पनि कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामी केन्द्रीत छौं।
यसरी प्रविधिसँगै चल्दै जाँदा ग्राहकले सजिलोसँग सेवा पाउँछन् भने बैंकहरू प्रभावकारी रूपमा चल्नेछन्।
अहिले बैंकहरूमा लगानीयोग्य पैसा धेरै छ। करिब १२ खर्ब रूपैयाँ थुप्रिएको छ। तर कर्जा प्रवाह भइरहेको छैन। डिजिटलाइजेसनले यो समस्या कम गर्न सक्छ?
पक्कै पनि, कर्जामा पहुँच सजिलो भएपछि माग बढ्छ।
हामीले साना कर्जाका लागि 'फोन लोन' जस्ता सुविधा ल्याएका छौं। भर्चुअल क्रेडिट कार्ड ल्याउन काम गरिरहेका छौं। कर्जा प्रवाह गर्न सकिने अरू पनि थुप्रै उपकरणहरूमा काम गरिरहेका छौं।
एकीकृत प्रणाली लागू गर्दा थुप्रै सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र सूचना वितरण हुन्छ।
यस्तो भयो भने बल्ल देशको जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन सकिन्छ। यसले तरलता व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउँछ। यसरी डिजिटलाइजेसन गर्न सकियो भने देशलाई नै फाइदा हुन्छ।
अहिले ग्राहकको पहिचान केन्द्रीकृत रूपमा राखिने गरी 'सेन्ट्रल केवाइसी' को कुरा पनि चलिरहेको छ। कर्जा सूचना केन्द्रले यो काम गर्ने भनिएको छ नि?
हो, यो काम हुनुपर्ने हो तर अझै हुन सकेको छैन।
अहिलेलाई हामीले राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर (एनआइडी) बाट प्रमाणीकरणलाई स्वचालित गर्न सके मात्रै पनि धेरै सजिलो हुन्थ्यो। तर यही पनि गर्न सकिएको छैन।
अहिले त बैंक खाता खोल्न चाहिने मोबाइल नम्बरको स्वामित्व प्रमाणीकरण पनि 'म्यानुअल्ली' नै गर्नुपर्ने अवस्था छ। टेलिकम वा अन्य कम्पनीले एपिआईमा आधारित सेवा दिने हो भने वा कर्जा सूचना केन्द्रले रियल टाइममा डेटा दिने हो भने हामी तुरून्तै र धेरैलाई डिजिटलाइजेसनबाट प्रणालीमा ल्याउन सक्छौं।
संसारभरि नै अहिले बैंक र फिनटेकहरूबीच 'को–अपिटिसन' (प्रतिस्पर्धा र सहकार्य) एकदमै बढेको छ। खासमा उनीहरू प्रतिस्पर्धीभन्दा पनि बढी साझेदार बनेका छन्। तर नेपालमा अझै पनि प्रतिस्पर्धाको, अविश्वासको वातावरण नै धेरै देखिन्छ। किन?
डिजिटलाइजेसनमा अगाडि बढ्ने हो भने बैंक एक्लैले काम गरेर हुँदैन। बैंकहरू एक्लैले गर्न पनि सक्दैनन्। यो कामका लागि फिनटेकहरू इनेबलर (सहयोगी) हुन्। हामीले भनिरहेको डेटा एग्रिगेसनको काम नै फिनटेकले गरिदिने हो।
फिनटेकलाई हामी प्रतिस्पर्धीभन्दा पनि पार्टनर मान्छौं। ससर्ती हेर्दा साना भुक्तानी र क्युआर सञ्जालमा फिनटेक बलियो छ भने ठूलो कर्जा र 'कम्प्लायन्स' मा बैंक बलियो छ। यी दुईबीचको मुख्य फरक भने 'इन्टर–अपरेबिलिटी' मा छ।
कुनै एउटा बैंक अर्को बैंकसँग सिधै जोडिएको हुँदैन। फिनटेकले ती सबैलाई जोड्ने माध्यमको काम गर्न सक्छन् र कारोबार सम्भव बनाउँछन्। पसल पसलमा क्युआर राख्ने काम फिनटेकले गर्छन्।
यसरी आआफ्नो अलग अलग क्षमताको उपयोग गर्दै बैंक र फिनटेकले सहकार्य गर्ने हो। दुवैले सँगै काम गर्दा नै हाम्रो वित्तीय प्रणालीमा 'सिनर्जी' आउँछ।
पहिले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पनि फिनटेकहरूलाई बैंकहरूको 'थ्रेट' वा 'कम्पिटिटर (प्रतिस्पर्धी)' भनिन्थ्यो। अहिले सबैले बुझेका छन्, अबको बाटो भनेको यी दुई क्षेत्रबीचको को–अपिटिसन नै हो। सहकार्यले नै वित्तीय प्रणालीलाई अगाडि बढाउँछ।
भारत वा पूर्वी एसियामा बैंकहरू फिनटेकसँग मिलेर, सहकार्य गरेर हरेक साना साना सम्भावित ऋणीहरू कहाँ पुगिरहेका छन्। 'कोल्याटरल बेस्ड लेन्डिङ' को सट्टा अर्थिक डेटामा आधारित कर्जा छिटो छिटो दिइरहेका छन्। यसले लामो समय देखिको 'क्रेडिट जाम' खोल्न मद्दत गरेको छ। तर हाम्रोमा बैंक र फिनटेकहरूबीच त्यस्तो गहिरो सहकार्य देखिँदैन, किन?
सहकार्य गर्न एकदमै सम्भव छ। यसका लागि एआई र मेसिन लर्निङ प्रयोग गरेर क्रेडिट स्कोरिङ गर्न सकिन्छ।
नेपालमा सबभन्दा धेरै डेटा हुने भनेकै बैंकहरूसँग हो तर त्यो छरिएर बसेको छ। एकीकृत भयो भने र त्यसलाई समर्थन गर्ने नियम/नीति आयो भने डेटाको आधारमा कर्जा दिन सकिन्छ।
अहिले कर्जा सूचना केन्द्रमा रहेको डेटाको गुणस्तरमा समस्या छ। अहिले एउटै व्यक्तिको फरक फरक नागरिकता नम्बर वा विवरण हुन सक्ने अवस्था छ। यसले गर्दा नक्कली पहिचानको समस्या देखिएको छ।
जब एनआइडी पूर्ण रूपमा लागू हुन्छ र सबै नेपालीको एकल पहिचान कायम हुन्छ, तब डेटाको आधारमा निर्णय लिन सजिलो हुनेछ। हामी त्यो ठाउँमा पुग्छौं।
फिनटेक कम्पनीहरूले पनि नेपालमा को–अपिटिसनको भावना अघि बढाउन बैंकहरूलाई विश्वासमा लिन थप काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। तपाईंको विचारमा फिनटेकहरूले के के गर्नुपर्छ ताकि बैंकहरू सहकार्यका लागि आश्वस्त हुन सकून्?
यसमा मुख्य कुरा विश्वास नै हो।
कतिपय अवस्थामा हाम्रा फिनटेक कम्पनीहरूको बिजनेस मोडल, भूमिका वा काम प्रस्ट भएको देखिँदैन। फिनटेकहरूको पनि बहुभूमिकादेखि पूर्ण पारदर्शिता, अडिट र नियमन हुनुपर्छ।
बैंकको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति भनेकै 'विश्वास' हो। विश्वास नै बैंकको पर्याय हो। त्यसैले फिनटेकहरूले बैंकसँग सहकार्य गर्न उनीहरूले पनि त्यो विश्वास आर्जन गर्नुपर्छ।
अहिले नेपालमा फिनटेक कम्पनीहरूलाई भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक दुई किसिमका संस्थामा मात्रै विभाजन गरिएको छ। अहिले भुक्तानीका नाममा लेन्डिङ (कर्जा) पनि भइरहेको छ। डिजिटल कर्जाका लागि छुट्टै नियम र लाइसेन्सको व्यवस्था हुनुपर्छ।
नियमन स्पष्ट भएपछि बैंकहरू ढुक्कसँग फिनटेकसँग साझेदारी गर्न सक्छन्।
विश्वव्यापी प्रवृत्ति हेर्ने हो भने, जे कुरा पनि पहिले आविष्कार (इनोभेसन) हुन्छ र त्यसबारे नीति, नियम, कानुन पछि आउँछ। बैंक र फिनटेकबीचको सहकार्य पनि यस्तै 'आविस्कार' हो।
मोबाइल बैंकिङको इतिहास हेर्ने हो भने पनि त्यस्तै भएको थियो। त्यसैले यसलाई स्वाभाविक प्रक्रिया मान्न सकिन्छ।
अहिले बैंक, फिनटेक र नियमन निकायहरूले पनि यो कुरा बुझेका छन्, बुझ्दै छन्। कसरी प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्नेबारे तीनै क्षेत्रले काम गरिरहेकै छन्।
सेतोपाटी फिनटेक शृंखलाका अन्य स्टोरीहरूः
