उत्तरी छिमेकी चीनले केरूङदेखि काठमाडौंसम्मको रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन अनुदानमा गरिदिने भएको छ।
चीन भ्रमणमा रहेका परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलसँग बुधबार चिनियाँ सहर छिङताओमा भएको दुई पक्षीय वार्तामा चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यीले अनुदानमा रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिदिने घोषणा गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसअघि चिनियाँ पक्षले उक्त रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो। उक्त अध्ययनले ७२.२५ किलोमिटर लामो रेलमार्ग बनाउन दुई खर्ब ५७ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने र नौ वर्षमा बन्ने देखाएको थियो।
राजनीतिक तहमा भएका विभिन्न भ्रमणमा केरूङ- काठमाडौं रेलमार्गबारे कुरा हुने गरे पनि यसको निर्माण कुन आर्थिक मोडलमा गर्ने भन्ने यकिन भएको थिएन। यसअघि नेपालले आफैं यसको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने तयारी गरेको थियो।
अहिले चिनियाँ विदेश मन्त्रीले रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन अनुदानमा गरिदिने बताएका हुन्।
चिनियाँ विदेश मन्त्री यीले नेपाल-चीन अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनमा पनि सहयोग गर्ने बताएका छन्।
बुधबार भएको वार्तामा चिनियाँ विदेश मन्त्री यीले सन् २०२२ भित्र नेपाललाई ८० करोड चिनियाँ युआन (१५ अर्बभन्दा बढी नेपाली रूपैयाँ) नेपाललाई दिने घोषणा गरेको पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।
वार्ता क्रममा नेपाली पक्षले रासायनिक मल उपलब्ध गराइदिन र नेपालमा रासायनिक मल कारखाना सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिदिन चीनलाई अनुरोध गरेको थियो। चिनियाँ पक्षले उक्त अनुरोधलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै सक्दो सहयोग गर्ने बताएको थियो।
परराष्ट्र मन्त्री खड्काले नेपाल सधैं एक चीन नीतिको पक्षमा रहेको भन्दै नेपाली भूमि चीनविरूद्ध प्रयोग हुन नदिने बताएका थिए। चिनियाँ समकक्षी यीले नेपालको सार्वभौम सत्ता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताका लागि निःशर्त निरन्तर सहयोग गर्ने कुरामा जोड दिँदै नेपाल सरकारले बनाएका प्राथमिकताको आधारमा विकास कार्यमा सघाउने बताएका थिए।
वार्ता क्रममा दुई देशको सम्बन्धका विभिन्न आयामहरूबारे छलफल भएको थियो।
कोरोना महामारीविरूद्ध लड्न चीनले थप सहायता दिने, नाकाहरूको सञ्चालन, चीनमा एमबिबिएस पढिरहेका विद्यार्थीलाई फेरि चीन जाने वातावरण बनाउने लगायत विषयमा कुरा भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
मंगलबार राती चीन गएको परराष्ट्र मन्त्री खड्का नेतृत्वको टोली बिहीबार स्वदेश फर्किने छ।
